यूपी कॉल सेंटर गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन, कोविड मुआवजे के लिए रिपोर्ट जरूरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द सभी ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान इस महत्वपूर्ण व्यवस्था से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार फार्मर रजिस्ट्री को कृषि क्षेत्र में एकीकृत लाभ वितरण प्रणाली के रूप में विकसित कर रही है। इसके तहत कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों की सभी लाभार्थीपरक योजनाओं को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जा रहा है। इससे किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही पहचान के आधार पर सरल और व्यवस्थित तरीके से मिल सकेगा।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं में लाभार्थियों के नाम या अभिलेखों में कोई त्रुटि होने पर उसे आधार से लिंक कर प्राथमिकता के आधार पर संशोधित किया जाए। साथ ही, प्रत्येक पात्र किसान का किसान पहचान पत्र बनवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे योजनाओं के लाभ वितरण में कोई बाधा न आए और पात्रता का सत्यापन सुगम हो सके।

कृषि विभाग को अपनी सभी योजनाओं को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था निर्धारित समयसीमा में तैयार करने और विभागीय पोर्टल को 01 मई 2026 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने का निर्देश दिया गया है। इससे लाभार्थियों के चयन और लाभ वितरण की प्रक्रिया डिजिटल एवं एकीकृत रूप में संचालित हो सकेगी।

उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता एवं लघु सिंचाई जैसे सहयोगी विभागों को भी अपनी योजनाओं में किसान पहचान पत्र के उपयोग के लिए कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने और 31 मई 2026 तक आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी विभागों में एक समान व्यवस्था लागू हो सके।

फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी और लाभ प्राप्त करने में अनावश्यक जटिलताएं समाप्त होंगी। इससे संसाधनों का लक्षित उपयोग संभव होगा तथा विशेष परिस्थितियों में आवश्यक कृषि इनपुट का वितरण अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से किसानों तक पहुंचेगा और एक ही लाभार्थी को बार-बार लाभ मिलने की स्थिति की समीक्षा भी सहज रूप से की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए समयसीमा के भीतर पूर्ण करने और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

लखनऊ पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो रंगदारी और जानलेवा हमले के मामले में वांछित था। आरोपी, जिसकी पहचान इस्लाम उर्फ ओलू के तौर पर हुई है, मंगलवार देर रात गोमतीनगर फूडवैली में अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी मिली, जिसके बाद सादे कपड़ों में टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस के पहुंचने पर हिस्ट्रीशीटर ने भागने की कोशिश की और हाथापाई पर उतर आया। उसने खुद को निर्दोष बताते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को भी बुलाया गया। दोनों थानों की संयुक्त टीम ने मिलकर उसे काबू किया और गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे जेल भेज दिया गया।

यह गिरफ्तारी एक जमीनी विवाद से जुड़े मामले में हुई है। जनवरी में दर्ज हुए मुकदमे में इस्लाम और उसके साथियों पर हवाई फायरिंग, रंगदारी और जानलेवा हमले के आरोप हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी बदमाशों की हरकतें कैद हुई थीं। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार लोकेशन के आधार पर उसे पकड़ा गया। इस घटना ने एक बार फिर शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं।

कानपुर में किडनी और लिवर के अवैध ट्रांसप्लांट के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को धोखा देता था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे गोरखधंधे का सरगना सिर्फ आठवीं पास है और पहले एंबुलेंस ड्राइवर का काम करता था। पुलिस को तीन मार्च को ही इस अवैध कारोबार की भनक लगी थी, जिसके बाद से ही इसकी तलाश जारी थी।

यह रैकेट लोगों को झांसे में लेने के लिए खास तरीके अपनाता था। मुख्य आरोपी, शिवम अग्रवाल, एप्रन पहनकर और गले में स्टेथोस्कोप लटकाकर घूमता था, जिससे लोग उसे डॉक्टर समझ लेते थे। हिरासत में लिए जाने के बाद उसने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि रविवार को एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉ. रोहित के नेतृत्व में सात डॉक्टरों की एक टीम आई थी। ऑपरेशन के बाद शिवम ने सात लाख रुपये लिए, जिसमें से उसने अस्पतालों और अन्य लोगों को भुगतान किया।

इस रैकेट में शहर के कई नामी अस्पतालों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आहूजा अस्पताल, जहां ऑपरेशन हुआ, उसके पास यूरोलॉजी का लाइसेंस या किडनी ट्रांसप्लांट की क्षमता नहीं थी। इसके बावजूद, डॉक्टर दंपति द्वारा ऐसे बड़े ऑपरेशन किए जा रहे थे। पुलिस इस मामले में डॉ. रोहित की तलाश कर रही है, जिसके लखनऊ या नोएडा का होने का अनुमान है। इस रैकेट के तार लखनऊ और नोएडा के डॉक्टरों और बड़े अस्पतालों से भी जुड़ रहे हैं।

इस तरह के अवैध ट्रांसप्लांट न केवल कानूनी रूप से गलत हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकते हैं। मरीजों की जान जोखिम में डालने वाले ऐसे रैकेट पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें।

बिजली बिल बकाया होने के कारण स्मार्ट मीटर का कनेक्शन कट जाने पर उपभोक्ताओं को अब अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मध्यांचल विद्युत निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि बिल जमा करने के मात्र दो घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति स्वतः बहाल कर दी जाएगी। यह नई व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि पहले कनेक्शन जुड़वाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।

पारदर्शी व्यवस्था और ऐप का उपयोग

एमडी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाना और मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है। उपभोक्ताओं को अब लाइनमैन को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। ‘यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप’ के माध्यम से वे अपने मीटर की लाइव रीडिंग, बकाया राशि और बिजली की खपत का पूरा विवरण घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिलों के प्रबंधन में मदद करेगा।

स्मार्ट मीटर रीडिंग की शिकायतों पर कार्रवाई

स्मार्ट मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायतों पर एमडी ने कहा कि विभाग द्वारा लगाए गए 69 हजार ‘चेक मीटर’ में कोई अंतर नहीं पाया गया। हालांकि, उन्होंने ईईएसएल के पुराने स्मार्ट मीटरों में कुछ तकनीकी समस्याओं को स्वीकार किया। मध्यांचल क्षेत्र में अब तक 3.46 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 52 हजार को बदला गया है।

उपभोक्ताओं से अपील और शिकायत निवारण

एमडी ने उपभोक्ताओं से ‘यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप’ और व्हाट्सएप ‘चैट बॉट’ का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने सलाह दी कि बिजली कटने की असुविधा से बचने के लिए अपने खाते में हमेशा पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। किसी भी प्रकार की शिकायत या सहायता के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं और निजीकरण व संविदा कर्मचारियों की छंटनी के मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में बदलने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध बताया है।

अन्य महत्वपूर्ण अपडेट

अब एक मोबाइल नंबर से अधिकतम तीन बिजली कनेक्शन ही जोड़े जा सकेंगे, ताकि उपभोक्ताओं तक महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर पहुंच सकें। गर्मियों में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दो महीने के भीतर छह नए उपकेंद्र बनकर तैयार हो जाएंगे। बिलिंग संबंधी अनियमितताओं पर एक्सईएन (बिलिंग) के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ के बाजार खाला थाने से संबंधित 19 वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड के मामले में माफिया व गोसाईगंज एमएलए अभय सिंह, रविंद्र सिंह उर्फ रज्जू, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही तथा फिरोज अहमद को बड़ी राहत मिली है। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर स्थानीय न्याय व्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि यह दर्शाता है कि बिना पुख्ता सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पत्रावली के अनुसार, इस हत्याकांड में शत्रुघ्न सिंह एवं जितेंद्र त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की रिपोर्ट 31 मार्च 2007 को मृतक शत्रुघ्न सिंह के पिता नारद मुनि सिंह ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि दो हमलावर पिस्तौल लिए हुए थे और उन्होंने शत्रुघ्न सिंह पर फायर किया। जब मृतक का नौकर जितेंद्र त्रिपाठी उन्हें बचाने दौड़ा, तो उस पर भी गोली चला दी गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने रविंद्र सिंह उर्फ रज्जू, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही तथा फिरोज अहमद के विरुद्ध 13 अगस्त 2008 को आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि अभय सिंह के विरुद्ध अलग से पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना के दिन अभय सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत जिला कारागार में निरुद्ध थे, इसलिए उनका इस हत्याकांड में शामिल होना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम माह, मार्च में, 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की भारी-भरकम राशि खर्च की। यह आंकड़ा पूरे वित्तीय वर्ष में हुए कुल व्यय का लगभग 18 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि वर्ष के अंत में बजट खर्च करने की कितनी बड़ी आपाधापी मची थी। शासन से लगातार वित्तीय स्वीकृतियां जारी होती रहीं, जबकि जिलों से स्वीकृत रकम का इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति में उसे सरेंडर करने के प्रस्ताव भी आते रहे। ट्रेजरी और शासन के कार्यालय देर शाम तक बजट संबंधी कार्यों में जुटे रहे।

सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट सहित कुल 8.65 लाख करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार तक 5.94 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी थीं, जिसमें से 5.77 लाख करोड़ रुपये वास्तव में खर्च हो चुके थे। फरवरी तक यह खर्च 4.76 लाख करोड़ रुपये था, हालांकि आंकड़ों में कुछ अपडेशन विलंब की संभावना बनी हुई है। लोक निर्माण विभाग ने अपने बजट का लगभग 83 प्रतिशत खर्च कर लिया है।

उच्च शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में 50 डिग्री कॉलेजों को सेमिनार, सिंपोजियम और वर्कशॉप के लिए धनराशि आवंटित की है। वर्ष 2025-26 के बजट में इन कॉलेजों को 10 हजार से 25 हजार रुपये तक की राशि भेजी गई है।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट ट्रेजरी में रात 12 बजे तक 2380 करोड़ रुपये के बिल पास किए गए। सेतु निगम जैसे विभाग सबसे अधिक विलंबित रहे, जबकि उच्च शिक्षा और स्टाम्प जैसे विभागों के अधिकारियों को भी देर से पहुंचने की सूचना है।

कृषि विभाग ने अपनी लगभग तीन दर्जन योजनाओं में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक 92.61 प्रतिशत राशि खर्च कर दी। वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग के लिए 7,051.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसी तरह, पर्यटन विभाग ने 96 प्रतिशत और संस्कृति विभाग ने 93 प्रतिशत बजट खर्च कर लिया। पर्यटन विभाग ने 1801.30 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के सापेक्ष 1729.22 करोड़ रुपये, यानी लगभग 96 प्रतिशत राशि स्वीकृत की।

यह स्थिति दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अंतिम समय पर कितनी तेजी लाई जाती है, जिसका सीधा असर आम जनता तक पहुंचने वाली सुविधाओं और विकास कार्यों पर पड़ सकता है।

अलीगढ़ में साइबर ठगी का जाल लगातार फैलता जा रहा है, जिससे हर दिन औसतन 20 लोग मूर्ख बनकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। साइबर ठग अब नए-नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, जिनमें ‘डिजिटल अरेस्ट’ एक प्रमुख है। इस तरीके में ठग लोगों को अवैध गतिविधियों में संलिप्तता का डर दिखाकर केस रफा-दफा करने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं, जबकि कानून में ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है।

साइबर सेल के गठन के बाद से मामलों में तेजी आई है, खासकर कोरोना काल के बाद। वर्तमान में रोजाना 20 से अधिक शिकायतें आ रही हैं। पिछले साल हुई कुल 18.48 करोड़ रुपये की ठगी में पुलिस ने 6.73 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस दिलाए थे। इस साल भी ठगी के बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस सक्रियता से रिकवरी का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने पर रुपये वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

साइबर क्राइम थाने में पांच लाख रुपये से अधिक की ठगी के मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए अब एक लाख रुपये से अधिक के मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। 50 हजार से एक लाख तक के मामले संबंधित थानों में और 50 हजार से कम की शिकायतों को साइबर सेल में दर्ज कर रिकवरी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन किया जा सकता है या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा, संबंधित थाने या साइबर सेल में व्यक्तिगत रूप से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शहर में एक नए, बड़े साइबर थाने का निर्माण भी जल्द शुरू होगा।

ठगों की मॉडस ऑपरेंडी में एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी पूछना, व्हाट्सएप वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करना, और अब डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीके शामिल हैं। वे लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाकर भी ठगी को अंजाम देते हैं।

साइबर ठगी से बचने के लिए अनजान नंबरों से आने वाली कॉलों पर कोई जानकारी साझा न करें, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने या एक्सेस देने से पहले सतर्क रहें, और सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ऑफर के झांसे में न आएं।

कानपुर के बर्रा-दो इलाके में रामजानकी मंदिर के पास पीएनजी लाइन में खुदाई के दौरान क्षति पहुँचने से गैस का रिसाव शुरू हो गया। जब किसी ने पास में कूड़ा जलाया तो रिस रही गैस ने आग पकड़ ली, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीयूजीएल (CUGL) कर्मचारियों को सूचित किया, जिन्होंने तुरंत गैस आपूर्ति बंद कर दी। इसके बाद आग पर काबू पाया गया और क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत की गई। इस दौरान, सैकड़ों घरों में गैस की आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप रही।

सीयूजीएल के वरिष्ठ प्रबंधक मुही खान ने बताया कि किसी के द्वारा पीएनजी लाइन के पास की गई खुदाई के कारण यह रिसाव हुआ, जिसे बाद में कूड़ा जलाने से आग लग गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि आधे घंटे के भीतर गैस आपूर्ति सामान्य कर दी गई थी। इस घटना ने पाइपलाइन सुरक्षा के प्रति लापरवाही के खतरों को उजागर किया है।