पीएम आवास योजना: 2025 में मिलेगी किस्त, सर्वे का काम फिर से शुरू

मुजफ्फरपुर शहर में यातायात जाम की विकराल समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन ने ऑटो और ई-रिक्शा के अनियंत्रित परिचालन पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को अब धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। इस नई व्यवस्था के तहत, शहर के प्रत्येक रूट पर ऑटो और ई-रिक्शा की एक निश्चित संख्या तय की जाएगी, जिससे सड़कों पर वाहनों का अनावश्यक दबाव कम होगा।

इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के लिए नगर निगम, जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस सहित कई विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। शहरी क्षेत्रों की सड़कों की वहन क्षमता के अनुसार ही ऑटो और ई-रिक्शा की संख्या निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही, इन वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों और ठहराव के स्थानों को भी चिन्हित किया जाएगा, ताकि सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके।

जिलाधिकारी के आदेश के बाद संबंधित अधिकारी इस योजना को अमलीजामा पहनाने में जुट गए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि शहर को जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। वाहनों की पहचान को आसान बनाने के लिए प्रत्येक रूट के ऑटो और ई-रिक्शा को अलग-अलग कलर कोड से संचालित किया जाएगा।

इस पूरी प्रक्रिया के लिए प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि जिले में जिलाधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक सदस्य के रूप में शामिल हैं। ऑटो और ई-रिक्शा संघ के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित सदस्य के तौर पर कमेटी में स्थान दिया गया है, ताकि उनकी समस्याओं और सुझावों पर भी विचार किया जा सके।

जिला परिवहन पदाधिकारी, कुमार सतेंद्र यादव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सड़कों की क्षमता के अनुसार ऑटो और ई-रिक्शा की संख्या को नियंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक कवायदें शुरू कर दी गई हैं। आने वाले समय में, क्यूआर कोड तकनीक के इस्तेमाल से प्रत्येक वाहन और उसके चालक से संबंधित पूरी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी, जिससे व्यवस्था को और भी पारदर्शी और सुगम बनाया जा सकेगा। यह कदम मुजफ्फरपुर में यातायात प्रबंधन को सुचारू बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में सोमवार को आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम में छात्रों ने रिजल्ट और डिग्री न मिलने को लेकर अपनी समस्याओं का अंबार लगा दिया। कई छात्रों ने बताया कि बार-बार विश्वविद्यालय में आवेदन करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे उनमें काफी निराशा है। प्राक्टर प्रो. विनय शंकर राय की अध्यक्षता में आयोजित इस संवाद में विद्यार्थियों ने अपनी व्यथा सुनाई।

एमडीडीएम की छात्रा मौसमी, जो स्नातक सत्र 2020-23 की छात्रा हैं, ने बताया कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उन्हें अब तक अंकपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कई बार विश्वविद्यालय का चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें उनका प्रमाणपत्र नहीं मिल सका। यह स्थिति दर्शाती है कि विश्वविद्यालय की प्रशासनिक प्रक्रिया में कहीं न कहीं खामी है, जो छात्रों को परेशान कर रही है।

छात्र संवाद में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अधिक थी जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरी या तीसरी बार आए थे। एक छात्र ने हताशा जताते हुए कहा कि उनकी केवल शिकायतें सुनी जा रही हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) प्रो. आलोक प्रताप सिंह भी इस संवाद में उपस्थित थे।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि छात्र संवाद में आ रही शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। छात्रों की मुख्य समस्याएं पेंडिंग रिजल्ट, अंकपत्र न मिलना और दस्तावेजों में त्रुटियों से संबंधित थीं। इसी क्रम में, छात्रा सोनाली कुमारी, जिसे अंकपत्र नहीं मिला था, उसकी समस्या का समाधान मौके पर ही आईटी सेल द्वारा किया गया। बकुची कॉलेज के एक छात्र और एलएस कॉलेज की अमिशा कुमारी ने बताया कि उनका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, जिसके लिए उन्होंने दो हफ्ते पहले आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है।

एक अन्य छात्र सोनू कुमार ने पोर्टल पर उसके पूरे रिजल्ट में अंकों के न होने की समस्या बताई। अहमद रजा ने डेढ़ वर्ष से विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने की बात कही। पहले उसके नाम की स्पेलिंग में गलती थी, जिसे ठीक कराने के बाद अब रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ी आ गई है। यह दिखाता है कि विश्वविद्यालय की प्रणाली में बार-बार त्रुटियां हो रही हैं, जिससे छात्रों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस बीच, विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर (पीजी) सत्र 2024-26 के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं भी सोमवार से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं नए व पुराने परीक्षा भवनों में आयोजित की जा रही हैं और एक महीने तक चलेंगी। इसके बाद प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाएं जनवरी के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। हालांकि, पीजी छात्रों को परीक्षा पैटर्न में बदलाव न होने से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र से हम पार्टी के विधायक रोमित कुमार एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। घटना अतरी थाना क्षेत्र के मनसा बीघा के पास तब हुई जब विधायक एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।

सूत्रों के अनुसार, एक तेज रफ्तार ट्रक, जिसने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी थी, अनियंत्रित होकर विधायक रोमित कुमार की गाड़ी से पीछे से टकरा गया। इस टक्कर से विधायक की गाड़ी को मामूली क्षति पहुंची, लेकिन वे स्वयं पूरी तरह सुरक्षित रहे।

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना के समय ट्रक चालक नशे की हालत में लग रहा था। इस आरोप की पुष्टि के लिए पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच के लिए चालक को खिजरसराय थाना ले जाया गया है।

इस घटना के बाद, विधायक रोमित कुमार ने प्रशासन से ऐसे हादसों के प्रति सख्त कार्रवाई करने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है।

नीमचक बथानी के डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने पुष्टि की है कि विधायक रोमित कुमार और उनकी गाड़ी को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि नशे की हालत में पाए गए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। विधायक की ओर से भी थाने में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया गया है। पुलिस मामले की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 अक्टूबर को बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डे पर हुई जनसभा में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए कटिहार से भेजे गए एक बीएसएपी हवलदार द्वारा मद्य निषेध कानून के उल्लंघन और लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। हवलदार मो. अंजार, जो बिहार विशेष सशस्त्र बल सात में तैनात हैं, ने प्रधानमंत्री के भाषण समाप्त होने के बाद कथित तौर पर शराब पी ली।

सूत्रों के अनुसार, नशे की हालत में वह अपनी बटालियन के ठिकाने, इंजीनियरिंग कॉलेज मुख्य द्वार के समीप, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। शाम को जब जवानों की गिनती हुई तो हवलदार मो. अंजार अनुपस्थित पाए गए। उनकी तलाश करने पर वह बेहोशी की हालत में मिले।

बीएसएपी कंपनी के समादेशक के निर्देश पर सदर अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच कराई गई। इस दौरान, उन्हें गिरफ्तार कर सिंघौल थाना ले जाने की तैयारी थी, लेकिन हवलदार ने शौच जाने का बहाना बनाकर वहां से भागने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद से वह अपनी कंपनी में भी उपस्थित नहीं हुए।

लगभग एक महीने बाद, कटिहार स्थित बिहार विशेष सशस्त्र बल सात के समादेष्टा ने बेगूसराय के एसपी को एक पत्र भेजकर फरार हवलदार के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया। इस पर एसपी मनीष के निर्देश पर, 21 नवंबर को कंपनी के समादेशक रामविलास ने सिंघौल थाने में बीएसएपी हवलदार मो. अंजार के विरुद्ध शराब पीने और ड्यूटी से फरार होने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई।

इस गंभीर कदाचार के आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मो. अंजार, जो भागलपुर के शाहकुंड के पंचरूखी खुल्ली निवासी मो. मकबूल के पुत्र हैं, को प्रधानमंत्री के बेगूसराय आगमन की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए अन्य जवानों के साथ भेजा गया था। यह घटना सुरक्षा कर्मियों के अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

बिहार में खेल भावना को ठेस पहुंचाने वाली एक घटना के बाद राज्य वुशू संघ ने कड़ा कदम उठाया है। मुजफ्फरपुर जिला वुशू संघ की मेजबानी में हाल ही में झपहां में आयोजित राज्य वुशू प्रतियोगिता के दौरान मारपीट, हंगामा और तोड़फोड़ करने के आरोप में चार खिलाड़ियों पर किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए यह निर्णय लिया है।

सूत्रों के अनुसार, मुजफ्फरपुर के रंजीत कुमार, भोजपुर के प्रियरंजन और रवि तिवारी पर दो साल का प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि भोजपुर के आयुष ठाकुर को एक साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध पटना में आयोजित राज्य वुशू संघ की बैठक में घटना की विस्तृत सुनवाई के बाद लगाया गया। इसके अतिरिक्त, भोजपुर जिला संघ को भी भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए चेतावनी दी गई है।

राज्य वुशू संघ की महासचिव ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान भोजपुर और पटना के बीच एक मुकाबला बराबरी पर छूटा था। मैच का निर्णायक तीसरा राउंड कराने का निर्णय लिया गया, जिसे भोजपुर के खिलाड़ियों ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने निर्णायकों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए एरिना में ही बैठ गए। जब मुजफ्फरपुर के एक खिलाड़ी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, तो मामला और बिगड़ गया। आरोप है कि इसके बाद भोजपुर के खिलाड़ियों ने मारपीट की और आयोजन स्थल पर रखे सामानों में तोड़फोड़ की। इस कार्रवाई को घटना के वीडियो फुटेज के आधार पर अंजाम दिया गया है।

इस फैसले ने खेल जगत में हलचल मचा दी है, और खिलाड़ियों के बीच अनुशासन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। खेल प्राधिकरण का यह कदम भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। बैठक में इसके अलावा, जनवरी में राजगीर में एक तकनीकी सेमिनार आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। सभी जिला संघों से सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि आयोजनों की घोषणा की जा सके। साथ ही, जिला संघों को अपने सीनियर खिलाड़ियों को स्टेट गेम्स के लिए बेहतर प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया है, ताकि वे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य के लिए अधिक पदक जीत सकें। बैठक की अध्यक्षता राज्य वुशू संघ के अध्यक्ष डा. अमूल्य कुमार सिंह ने की और संचालन महासचिव सुमन मिश्रा ने किया।

मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर इलाके में संचालित एक चिट फंड कंपनी द्वारा किए गए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस कंपनी ने कथित तौर पर करीब 500 लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अब मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कंपनी के दफ्तर को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, एसडीपीओ टू विनीता सिन्हा ने बताया कि मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है और मंगलवार को कार्यालय को सील कर दिया जाएगा। पुलिस फरार चल रहे मकान मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जांच अधिकारी ने पीड़ित युवकों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं। पीड़ितों में न केवल बिहार के बल्कि नेपाल, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के युवक भी शामिल हैं, जो नौकरी की तलाश में यहाँ आए थे।

पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर नौकरी के विज्ञापन के माध्यम से इस कंपनी के बारे में पता चला। विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर उन्हें कार्यालय आने को कहा गया। वहां पहुंचने पर अधिक वेतन पर नौकरी दिलाने का वादा किया गया। इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर 12 हजार रुपये लिए गए। इसके बाद, उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए ट्रेनिंग दी गई और कागजात बनाने के नाम पर प्रति व्यक्ति 25-25 हजार रुपये वसूले गए। अंत में, नौकरी ज्वाइन कराने से पहले दो-दो लाख रुपये जमा कराए गए। जब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने नौकरी के बारे में पूछा तो कंपनी के लोग भड़क गए और उन्हें भगा दिया।

थानाध्यक्ष रोहन कुमार के अनुसार, नेपाल के रंजीत कापड़ की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि फर्जी कार्यालय खोलकर युवकों से नौकरी के नाम पर ठगी की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेपाल के काबे जिले के सुजन दुनगाना, दैलेख जिले के हेमराज मल्ला, तल्हू जिला के यशराम तमांड और चंद्रवती पोखरी थाने के भरत अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। मकान मालिक की तलाश जारी है, क्योंकि पीड़ितों का दावा है कि वह भी इस गिरोह का अहम हिस्सा है।

पीड़ितों में शामिल नेपाल के मोहतरी जिले के रंजीत कापड़ ने बताया कि अधिक रुपये के लालच में वह गार्ड की नौकरी के लिए यहां आए थे। उन्हें 25 से 30 हजार रुपये महीने का वेतन बताया गया था। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें अपने साथ चार और लोगों को कंपनी में जोड़ने को कहा गया था, जिसके बाद उन्हें क्षमतानुसार नौकरी मिलेगी। इसी लालच में उन्होंने कुछ और बेरोजगार युवकों को लाकर कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन नौकरी नहीं मिली और जमा किए गए पैसे भी वापस नहीं हुए। फिलहाल, नेपाल, दार्जिलिंग व सिलीगुड़ी समेत अन्य राज्यों के आधा दर्जन युवक तीन दिनों से थाने के आसपास रुके हुए हैं, अपने ठगे गए रुपयों की वापसी की उम्मीद में।

बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगम ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पटना से दो प्रमुख गंतव्यों – सिलीगुड़ी और थावे (गोपालगंज) के लिए नई लग्जरी बस सेवा का शुभारंभ किया है। इस पहल से न केवल राज्य में आने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि स्थानीय श्रद्धालुओं को भी राहत मिलेगी।

यह नई बस सेवा विशेष रूप से उन पर्यटकों को लक्षित करती है जो सिक्किम, दार्जिलिंग, गंगटोक और आसपास के खूबसूरत हिल स्टेशनों की यात्रा करना चाहते हैं। पटना से सिलीगुड़ी के लिए 2 बाई 2 लग्जरी स्लीपर बसें चलाई गई हैं, जो आर ब्लॉक से शाम 7:30 बजे प्रस्थान करेंगी। यह बस हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया होते हुए किशनगंज के रास्ते सिलीगुड़ी पहुंचेगी। वापसी में, यह बस शाम 6:30 बजे सिलीगुड़ी से किशनगंज और पूर्णिया होते हुए पटना के लिए रवाना होगी। इस मार्ग पर प्रति यात्री किराया 900 रुपये निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य के एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल थावे, गोपालगंज के लिए भी एक लग्जरी बस सेवा शुरू की गई है। यह बस पटना के आर ब्लॉक से शाम 3:30 बजे चलेगी और पटना, मसरख, मलमलिया, सिवान होते हुए थावे, गोपालगंज तक जाएगी। गोपालगंज से वापसी की यात्रा सुबह 5:40 बजे शुरू होगी। इस मार्ग के लिए किराया 250 रुपये प्रति यात्री रखा गया है। यह सेवा विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए फायदेमंद होगी जो मां जानकी मंदिर (थावे) के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं।

पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक के अनुसार, इस बस सेवा के शुरू होने से पर्यटकों को यात्रा में काफी सहूलियत होगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि यात्रियों की संख्या बढ़ती है, तो बसों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। यह कदम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

बस सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार की बुकिंग या अतिरिक्त जानकारी के लिए, यात्री पर्यटन विभाग के टोल फ्री नंबर 8544418314 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नई सुविधा से बिहार के पर्यटन को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है।

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, ने पीएचडी कार्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रतिष्ठित पैट-2024 (पीएचडी एडमिशन टेस्ट) की तिथियों की घोषणा कर दी है। इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 नवंबर से शुरू हो गई है, जो 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो उच्च शिक्षा में अपना करियर बनाना चाहते हैं और विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश पाना चाहते हैं।

परीक्षा नियंत्रक के अनुसार, जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का एक अतिरिक्त अवसर भी प्रदान किया गया है। ऐसे इच्छुक आवेदक 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक विलंब शुल्क का भुगतान करके अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यह सुविधा उन छात्रों को ध्यान में रखकर दी गई है जो किसी कारणवश अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं कर पाते हैं।

पैट-2024 परीक्षा दो पत्रों पर आधारित होगी, जिनमें से प्रत्येक 100 अंकों का होगा। प्रथम पत्र सामान्य शिक्षण और अनुसंधान अभिरुचि (Research Aptitude) पर केंद्रित होगा, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होगा। यह पत्र उम्मीदवारों की सामान्य समझ और शोध के प्रति उनकी योग्यता का आकलन करेगा।

द्वितीय पत्र पूरी तरह से उम्मीदवार के चुने हुए मुख्य विषय पर आधारित होगा। इसमें नौ दीर्घकालिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो स्नातकोत्तर कक्षाओं में लागू पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे। इन दीर्घकालिक प्रश्नों के तीन प्रकार होंगे: पांच अंक के चार अत्यंत संक्षिप्त प्रश्न, 10 अंक के तीन संक्षिप्त प्रश्न, और 25 अंक के दो निर्धारित दीर्घकालिक प्रश्न। यह पत्र उम्मीदवार के विषय-विशेष ज्ञान की गहराई का परीक्षण करेगा।

आवेदन शुल्क की बात करें तो, सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 3000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, महिला वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 2000 रुपये निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार 10 दिसंबर के बाद विलंब शुल्क के साथ आवेदन करेंगे, उन्हें सभी श्रेणियों में अतिरिक्त 500 रुपये का दंड शुल्क देना होगा।

विश्वविद्यालय ने परीक्षा की संभावित तिथि 10 जनवरी और परिणाम प्रकाशन की तिथि 24 जनवरी भी घोषित की है, हालांकि ये तिथियां अभी प्रस्तावित हैं और अंतिम निर्णय के अधीन होंगी। यह घोषणा उन हजारों उम्मीदवारों के लिए उत्साहवर्धक है जो पीएचडी के माध्यम से अपने अकादमिक सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं।