पार्किंग विवाद में गुर्गों का तांडव: बाइक सवारों पर हमला, नकदी और बाइक की लूट

आगरा शहर में हाउस टैक्स बकायादारों के खिलाफ आगरा नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। सूत्रों के अनुसार, शहर के 9,000 से अधिक भवनों पर 79 करोड़ रुपये से अधिक का हाउस टैक्स बकाया है। इस बकाया राशि की वसूली के लिए नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, नगर निगम ने 4,874 लोगों को डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जबकि 506 लोगों को कुर्की के वारंट भेजे गए हैं। इन नोटिस में बकाया टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा न करने पर, नगर निगम खाता सीज करने और प्रतिष्ठान को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है।

यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जिन पर वर्ष 2024-25 और उससे पहले का हाउस टैक्स बकाया है। सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक बकाएदार पर 50,000 रुपये या उससे अधिक का बकाया है। शहर में कुल सवा तीन लाख हाउस होल्डर हैं, जिनमें से 9,237 बकाएदार हैं जिन पर 79 करोड़ 45 लाख 88 हजार रुपये से अधिक का बकाया है। इनमें सबसे अधिक कामर्शियल बकाएदार शामिल हैं। उन्हें एक माह का डिमांड नोटिस दिया गया है।

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी, जिसकी समय सीमा पांच दिन है। अगर पांच दिन के अंदर बकाया जमा नहीं किया जाता है, तो नगर निगम उनके खातों से बकाया राशि को बैंक की सहमति से आहरित कर लेगा।

इस मामले में नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि हाउस टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहर के सभी हाउस टैक्स बकायादारों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स जमा करवाएं ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो समय पर हाउस टैक्स जमा नहीं करते हैं। नगर निगम का यह कदम शहर में राजस्व वसूली को बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में मदद करेगा।

आगरा में इन दिनों मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) चल रहा है, जिसके तहत मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं। इसी बीच, साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका खोज निकाला है। सूत्रों के अनुसार, वे लोगों को SIR से जुड़ी APK फाइल भेज रहे हैं और फोन करके OTP मांग रहे हैं, जिसके बाद वे ठगी का शिकार हो रहे हैं।

देशभर में SIR के नाम पर साइबर ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। आगरा में भी कई लोगों के मोबाइल पर इस तरह की फाइलें भेजी गई हैं। प्रशासन शहर से लेकर गांव तक मतदाताओं को जागरूक कर रहा है और SIR फार्म भरवा रहा है।

साइबर ठग मतदाताओं को संदेश भेजकर वोट कटने का डर दिखा रहे हैं और OTP मांगकर खातों से पैसे निकाल रहे हैं। वे SIR की APK फाइल भी भेज रहे हैं, जिसे डाउनलोड करने पर मोबाइल हैक हो सकता है और खाते खाली हो सकते हैं। इस नए तरीके से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। आसपास के जनपदों और प्रदेशों में भी इस तरह की वारदातें हो रही हैं, जिसके कारण वहां की पुलिस मतदाताओं को लगातार जागरूक कर रही है।

इंस्पेक्टर साइबर क्राइम थाना रीता यादव के अनुसार, आगरा में भी SIR के नाम से APK फाइल आने की सूचना मिली है, हालांकि अभी तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उन्होंने लोगों से साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील की है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक या फाइल को डाउनलोड न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। यदि कोई ठगी का शिकार होता है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।

आगरा शहर में सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बुधवार को शहर का दौरा किया। इस दौरान, उन्होंने विभिन्न स्थानों पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सूत्रों के अनुसार, नगर आयुक्त ने शहर में लगे अनधिकृत होर्डिंग को तुरंत हटाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध होर्डिंग शहर की सुंदरता को प्रभावित करते हैं और यातायात में भी बाधा डालते हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

निरीक्षण के दौरान, नगर आयुक्त ने फतेहाबाद रोड पर अग्रसेन चौराहा से पुरानी मंडी तक सड़क की नियमित धुलाई और छिड़काव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आई लव आगरा प्वाइंट के पास खाली पड़े प्लाट के स्वामी का पता लगाकर उसकी बाउंड्री वॉल निर्माण के निर्देश भी दिए। बसई मंडी से अमर होटल तक चल रहे सीएम ग्रिड के सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए, उन्होंने सुरक्षा उपायों को मजबूत रखने पर जोर दिया।

नगर आयुक्त ने कहा कि सड़क किनारे डाली जा रही पाइपलाइन पर हर 20 मीटर की दूरी पर चैंबर बने, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने पेड़-पौधों की कटाई-छंटाई, डिवाइडर मरम्मत और पेंट कराने के भी निर्देश दिए। यमुना आरती स्थल पर विकसित हो रहे नए ढांचे का निरीक्षण करते हुए, उन्होंने निर्माण गुणवत्ता और गति को दुरुस्त रखने को कहा।

इसके अतिरिक्त, हाथी घाट से झलकारी बाई चौराहा तक बाउंड्री वॉल और पाथवे चौड़ा करने को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पालीवाल पार्क स्थित जोंस लाइब्रेरी और कास्मोस मॉल के पास पार्क में सीवर लाइन की समस्या के शीघ्र समाधान पर भी जोर दिया गया।

इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने नगर आयुक्त को आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों का पालन किया जाएगा और शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

यह कदम शहर के सौंदर्यीकरण और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। शहरवासियों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे शहर की छवि में सुधार होगा।

आगरा शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई। सूत्रों के अनुसार, शास्त्री नगर ट्रांसपोर्ट नगर में एक व्यक्ति को घर की सफाई के बाद कूड़ा जलाने के आरोप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह शहर में पहली बार हुई ऐसी कार्रवाई थी, जिससे क्षेत्र में खलबली मच गई। दरअसल, घर के सामने कूड़ा जलाने से उठते धुएं के कारण आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलने लगा, जिसके बाद नगर निगम का प्रवर्तन दल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों के अनुसार, दिलीप सिंह, मैसर्स डयूजोन के बंद पड़े पुराने मकान की सफाई करवा रहे थे और इसमें निकले कूड़े-कचरे को उन्होंने घर के सामने ही जला दिया, जिससे आसपास के लोगों को धुएं से परेशानी हुई।

क्षेत्रीय एसएफआई संजीव यादव ने एनजीटी के नियमों का हवाला देते हुए दिलीप सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया। जुर्माने की राशि निगम कोष में जमा करा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू है, जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगम के सभी एसएफआई और जेएसओ को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। शहर में प्रदूषण का स्तर गंभीर होने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) भी लागू हो चुका है। इसके मद्देनज़र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी निर्माण स्थलों पर खोदाई के दौरान वायु प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु पत्र लिखा गया है। उनसे ग्रीन नेट जैसे उपाय अनिवार्य करने को कहा गया है।

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने शहर की सड़कों पर तीन दर्जन छोटे-बड़े वाहनों को उतार दिया है। ये वाहन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगातार विभिन्न मार्गों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ताकि उड़ती धूल और निर्माण जनित प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी-अपनी क्षेत्रीय टीमों को सक्रिय रखें और छिड़काव की दैनिक मॉनिटरिंग करें।

नगर आयुक्त, अंकित खंडेलवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कूड़ा जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ ‘ग्रैप सिस्टम’ के तहत तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, “हमने सभी एसएफआई को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए व नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।”

आगरा में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) विभाग ने फर्जीवाड़े के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 फर्मों को काली सूची में डाल दिया है। सूत्रों के अनुसार, इन फर्मों ने फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास करके सरकार को 33.65 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया था।

यह कार्रवाई लखनऊ मुख्यालय के निर्देश पर की गई, जिसके बाद विभाग ने इन फर्मों की जांच की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जांच में पता चला कि ये फर्में पंजीकरण के पते पर मौजूद नहीं थीं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन फर्मों का पंजीकरण मजदूरों और गरीबों के आधार कार्ड का उपयोग करके कराया गया था।

विभाग ने बताया कि इन फर्मों ने वास्तविक आपूर्ति के बिना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास की थी। ये सभी फर्में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) में पंजीकृत थीं।

इससे पहले, एसजीएसटी विभाग ने लोहामंडी थाना में एक नवंबर को सात फर्जी फर्मों के खिलाफ 15.38 करोड़ रुपये की आईटीसी पास आन करने पर मुकदमा दर्ज कराया था। इन फर्मों में ओम ट्रेडर्स, श्रीराम ट्रेडर्स, आरएस ट्रेडर्स, बालाजी ट्रेडर्स, आकाश ट्रेडर्स, सिंह ट्रेडर्स और पीके ट्रेडर्स शामिल थीं।

दो दिन पूर्व 10 बोगस फर्मों के विरुद्ध 18.27 करोड़ रुपये की आईटीसी पास आन करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इनमें हिमांशु इंटरप्राइजेज, जाधव ट्रेडर्स, दिनेश ट्रेडर्स, प्रकाश ट्रेडर्स, संकल्प ट्रेडिंग, सवराज ट्रेडर्स, मूनलाइट ट्रेडर्स, अंश ट्रेडर्स, महेश ट्रेडर्स व एसके संस शामिल थीं।

सूत्रों के अनुसार, इनमें से महेश ट्रेडर्स और एसके संस ने आईटीसी पास आन नहीं की थी, लेकिन पंजीकरण को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में यह फर्में मौके पर नहीं पाई गईं। इन सभी फर्मों की आईटीसी ब्लॉक कराते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया गया है।

अपर आयुक्त ग्रेड वन पंकज गांधी ने बताया कि आगरा में पकड़ी गईं 17 फर्में सीजीएसटी में पंजीकृत थीं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ और फर्मों की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त संदेश गया है। विभाग का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के प्रयासों को उस समय झटका लगा, जब यू-डाइस पोर्टल पर 800 से अधिक निजी स्कूलों द्वारा गलत जानकारी अपलोड करने का मामला सामने आया। सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग की जांच में यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, जिसमें स्कूलों ने छात्रों की संख्या, शिक्षकों का विवरण, सुविधाओं और आय-व्यय सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में गलत आंकड़े प्रस्तुत किए।

आगरा जिले में, यू-डाइस प्लस पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों की मूल दस्तावेजों से जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप करीब 800 से अधिक निजी स्कूलों में भारी गड़बड़झाला पाया गया। इन स्कूलों ने किंडरगार्टन पंजीकरण, छात्रों की संख्या, शिक्षकों का विवरण, क्लासरूम, शौचालय, पेयजल, खेल के मैदान, लाइब्रेरी, कंप्यूटर-इंटरनेट, फायर सेफ्टी, मिड-डे मील और दिव्यांग सुविधाओं से संबंधित जानकारी में हेरफेर किया।

यह डेटा पोर्टल, जो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण शिक्षा डेटाबेस है, हर साल सभी सरकारी और निजी स्कूलों से जानकारी एकत्र करता है। इस डेटा के आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को फंड प्रदान करती है, नीतियां बनाती है और योजनाओं का लाभ बच्चों तक पहुंचाती है। गलत डेटा भरने से सरकारी सहायता का दुरुपयोग होने और बच्चों के अधिकारों के हनन का खतरा बढ़ जाता है।

इस मामले में, दयालबाग का दिल्ली पब्लिक स्कूल, मारुति एस्टेट का सिंपकिंस, आरके पुरम गैलाना रोड का जिम कार्बेट पब्लिक स्कूल, एमजी रोड का सेंट पाल्स यूनिट-1 और वजीरपुरा रोड का सेंट पैट्रिक्स स्कूल सहित कई प्रतिष्ठित स्कूलों के नाम शामिल हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सख्त निर्देशों के बावजूद, स्कूलों ने डेटा में सुधार नहीं किया। सूत्रों के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग ने भी बिना जांच के गलत डेटा को जिला स्तर से प्रमाणित कर शासन को भेज दिया।

इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि यू-डाइस पोर्टल पर जिले के आठ सौ से अधिक स्कूलों का डेटा गलत है, जिसे सही कराने के लिए स्कूलों को अंतिम नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासनादेश का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन ने भी गलत डेटा फीड करने वाले स्कूलों के प्रधानाचार्यों और स्कूल संचालकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिम कार्बेट स्कूल के संचालक आरके सिंह राघव ने कहा कि उन्होंने डेटा में सुधार कर लिया है, जबकि सेंट पाल्स यूनिट-1 के प्रिंसिपल आशीष पाल हाबिल ने कहा कि उन्हें अभी जानकारी नहीं है, लेकिन वे जल्द ही सुधार करा लेंगे।

इस घटनाक्रम ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पोर्टल को सुरक्षित बनाने पर काम कर रही है।

आगरा में आयोजित एक कार्यक्रम में कल्किधाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज के नेता पद और सत्ता की लालसा में अपना जमीर खो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि कुछ राजनीतिक दलों ने भारत की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है, जबकि विदेशी इसे एक हजार साल तक मिटा नहीं पाए।

आचार्य प्रमोद कृष्णम नौवामील स्थित श्रीमती शांति देवी कन्या इंटर कॉलेज में चौधरी मंजीत सिंह स्मृति जन सेवा समिति के रजत समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने धर्म और राजनीति के संबंधों पर भी अपने विचार रखे। उनका मानना था कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए।

आचार्य ने कहा, “राजनीति को नैतिकता और कर्तव्य धर्म से शक्ति मिलती है, जबकि धर्म को सत्ता की राजनीति से दूर रखना चाहिए।”

उन्होंने आध्यात्मिक जागरण के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि कल्कि विद्या महापीठ का गठन किया जा रहा है, जो समाज को आध्यात्म और मानवता के मार्ग पर प्रेरित करेगा। उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की जो समाज या राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं। उनके अनुसार, ऐसे लोग धार्मिक हो ही नहीं सकते, और सत्य से दूर होकर धर्म की बात करना केवल भ्रम फैलाना है।

कार्यक्रम में चौधरी उदयभान सिंह ने समिति के कार्यों पर प्रकाश डाला। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया, पूर्व विधायक डॉ. राजेंद्र सिंह और समाजसेवी पूरन डावर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में 705 रोगियों को निश्शुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार प्रदान किया गया। इस अवसर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के साथ की एक तस्वीर भी वायरल हुई।

आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) उन घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। सूत्रों के अनुसार, निगम 3.75 करोड़ रुपये की लागत से 56 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन का निर्माण करेगा। इस परियोजना के तहत लगभग 1600 बिजली के खंभे लगाए जाएंगे।

यह योजना विशेष रूप से उन 902 घरों के लिए है जो गांव और कस्बों से दूर स्थित हैं। इन घरों को रोशन करने के लिए डीवीवीएनएल ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से वित्तीय सहायता प्राप्त की है। इस परियोजना को जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

डीवीवीएनएल के अधिकारियों ने बताया कि जिन परिवारों के घर 140 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए, उन्हें झटपट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद, यदि कनेक्शन की दूरी मानकों के अनुरूप पाई जाती है, तो उपभोक्ता को कनेक्शन का खर्च देना होगा, और डीवीवीएनएल बिजली लाइन बिछाने का काम करेगा।

सूत्रों के अनुसार, यह कार्य लखनऊ की एसएमएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपा गया है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना है जो अभी तक इससे वंचित हैं। डीवीवीएनएल के मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने कहा कि यह पहल उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो बिजली के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा।

यह परियोजना न केवल घरों को रोशन करेगी बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आधुनिक जीवन शैली अपनाने में मदद मिलेगी। डीवीवीएनएल का मानना है कि इस पहल से बिजली से वंचित परिवारों को एक बेहतर भविष्य मिलेगा।