दीपावली तक सड़कों की खोदाई और नए पानी के कनेक्शन पर रोक | agra news

ओखला बैराज से यमुना नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। नदी का जलस्तर 483 फीट से बढ़कर सीधे 484 फीट पर पहुंच गया है, जिसके चलते जलप्रवाह भी काफी तेज हो गया है। इस स्थिति के कारण आगरा के पोइया घाट पर बनाए जा रहे पांटून पुल का निर्माण कार्य अचानक से प्रभावित हुआ है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण पुल को तैयार करने का जिम्मा उठाया गया है, जिसे पांच नवंबर तक पूरा किया जाना है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 16 मजदूरों को लगाया गया है। लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने और पानी के तेज बहाव से घाट के दोनों किनारों की मिट्टी तेजी से कटने लगी है। मिट्टी कटने और पीपों को आपस में जोड़ने में आ रही दिक्कतों के कारण इंजीनियरों और कामगारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

इस मार्ग के शुरू होने से स्थानीय नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। पुल चालू होने के बाद लोग बिना किसी बाधा के सीधे खंदौली तक आ-जा सकेंगे, जिससे त्योहार के सीजन में लगने वाले जाम और लंबी दूरी से राहत मिलेगी। हालांकि जलस्तर बढ़ने से थोड़ी रुकावट जरूर आई है, लेकिन विभाग के अधिकारियों का अभी भी यही दावा है कि दीपावली के पावन पर्व से पहले हर हाल में इस पांटून पुल को जनता के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।

आगरा के प्रसिद्ध बटेश्वर मेले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आगामी 11 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन और 24 नवंबर को होने वाले मुख्य कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के कड़े इंतजाम किए हैं। मेले में जुटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों को समय से सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

यमुना घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। स्नान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए घाटों पर पर्याप्त संख्या में गोताखोर तैनात रहेंगे। इसके अलावा नदी में बैरिकेडिंग, लाल झंडे, गहरे पानी के संकेतक और अस्थाई वाच टावर बनाए जा रहे हैं। फ्लड पीएसी के स्टीमर लगातार पानी की निगरानी करेंगे। महिलाओं की सुविधा के लिए गौरी घाट सहित अन्य स्थानों पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। समूचे मेला परिसर और घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस चौकियों के साथ सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जाएगी।

यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने विशेष रूट प्लान तैयार किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के वास्ते परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी और खांद चौराहे के पास एक अस्थाई बस स्टैंड बनाया गया है। बिजली विभाग द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्थाई चिकित्सालय के साथ-साथ एंबुलेंस, जीवन रक्षक दवाएं और एंटी स्नेक वीनम की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मेले में उमड़ने वाली भीड़ को बेहतर सुविधाएं मिलने से श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आगरा के मंडलीय रेलवे कंट्रोल रूम में कार्यप्रणाली और प्रशासनिक उत्पीड़न को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लगातार बढ़ रहे काम के बोझ और पिछले तीन महीने से अवकाश न मिलने के कारण मानसिक तनाव से जूझ रहे तीन कंट्रोलरों ने वीआरएस के लिए औपचारिक आवेदन कर दिया है। इस घटनाक्रम से रेलवे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है और यह सीधे तौर पर रेल संचालन व्यवस्था पर भी असर डाल रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में इस कंट्रोल रूम में 36 कंट्रोलरों की तैनाती है, जो तीन शिफ्टों में अपनी सेवाएं देते हैं। इन पर मंडल से गुजरने वाली रोजाना 250 से अधिक यात्री गाड़ियों और 200 मालगाड़ियों के सुरक्षित संचालन की जिम्मेदारी होती है। भारी दबाव के बीच छुट्टियां न मिलने से कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

इस पूरे विवाद के केंद्र में सीनियर डीओएम कुलदीप मीना की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारियों ने उन पर मानसिक उत्पीड़न और तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगाए हैं। हाल ही में एक अन्य अधिकारी की आत्महत्या के मामले में भी परिजनों द्वारा इन्हीं अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद से रेलवे बोर्ड स्तर पर भी मामले की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन के उच्चाधिकारियों ने आगरा का दौरा किया है और पीड़ित परिवार तथा कर्मचारियों से बातचीत की है। यदि समय रहते प्रशासनिक स्तर पर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह विवाद रेलवे के अन्य मंडलों तक भी फैल सकता है, जिससे रेल सेवाओं की सुरक्षा और कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

ताज नगरी आगरा में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। मौसम में आए बदलाव और शुष्क हवाओं के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई लाल निशान के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को शहर का औसत एक्यूआई बढ़कर 172 दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों के मुकाबले काफी अधिक है।

क्षेत्रवार स्थिति पर नजर डालें तो रोहता में एक्यूआई 238 और शास्त्रीपुरम में 223 रिकॉर्ड किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं, ऐतिहासिक नगरी फतेहपुर सीकरी की स्थिति सबसे चिंताजनक रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक सीधे 306 पर पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी को दर्शाता है। संजय प्लेस और आवास विकास कॉलोनी जैसे प्रमुख इलाकों में भी हवा में अति सूक्ष्म कणों यानी पीएम2.5 और धूल के कणों यानी पीएम10 की मात्रा तय मानकों से काफी अधिक पाई गई है।

बढ़ते प्रदूषण स्तर का सीधा असर आम जनजीवन और खासतौर पर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज के श्वसन रोग विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में मौजूद ये जहरीले कण सांस के जरिए सीधे फेफड़ों तक पहुंचते हैं, जिससे श्वसन नली में सूजन और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने दमा रोगियों, बच्चों और बुजुर्गों को अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में जाने से बचने तथा घरों से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने की अपील की है।

दीपावली के पावन पर्व पर इस बार शहर में पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए एक विशेष पहल की गई है। बाजारों में पारंपरिक दीयों के साथ-साथ गाय के गोबर से निर्मित इको-फ्रेंडली दीये, मूर्तियां और पूजन सामग्री लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई हैं। इन उत्पादों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल हैं और विसर्जन के बाद जल स्रोतों को प्रदूषित करने के बजाय पानी को शुद्ध करने में मदद करते हैं।

स्थानीय स्तर पर चल रहे इस अभियान के तहत गोबर से गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, धूपबत्ती, वंदनवार और विभिन्न देवी-देवताओं की आकृतियां तैयार की जा रही हैं। इस पहल से एक तरफ जहां प्रकृति को नुकसान से बचाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई लोगों को आजीविका का साधन भी मिल रहा है। नगर निगम परिसर में विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां से लोग इन उत्पादों को आसानी से खरीद सकते हैं।

पर्यावरणविदों और जानकारों का मानना है कि इस तरह के सकारात्मक कदम उठाने से समाज में जागरूकता बढ़ती है। त्योहारों के दौरान पारंपरिक और प्राकृतिक विकल्पों को अपनाकर नागरिक प्रदूषण कम करने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। इससे गोवंश के संरक्षण को भी बल मिल रहा है, क्योंकि इन उत्पादों की बिक्री से मिलने वाले लाभ का एक हिस्सा गोशालाओं के रखरखाव में उपयोग किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फतेहाबाद खंड के अंतर्गत आने वाले विद्युत उपखंड शमसाबाद में तैनात अवर अभियंता (जेई) और एक निविदाकर्मी को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई बिजली कनेक्शन चाहने वाले एक स्थानीय नागरिक की शिकायत पर सुनियोजित तरीके से की गई।

शमसाबाद क्षेत्र के रहने वाले अर्जुन ने अपने नए मकान पर विद्युत कनेक्शन लगवाने के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि स्थल निरीक्षण के नाम पर कर्मचारियों ने प्रक्रिया को अटका दिया और जेई विनेश यादव से मिलने की बात कही। जब आवेदक ने जेई से संपर्क साधा, तो कनेक्शन स्वीकृत करने के एवज में 10,000 रुपये की घूस मांगी गई। इस तरह की अवैध मांगों से आम जनता को भारी मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

रिश्वत देने से इनकार करते हुए पीड़ित ने मामले की शिकायत सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) आगरा सेक्टर के पुलिस अधीक्षक से की। विभाग द्वारा गोपनीय तरीके से मामले की सत्यता की जांच कराई गई, जिसमें आरोप पूरी तरह सही पाए गए। इसके बाद विजिलेंस टीम ने एक योजनाबद्ध ट्रैप लगाकर दोनों आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा।

पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस थाने में सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विभाग के उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही, आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी सरकारी कार्य के लिए रिश्वत मांगे जाने पर तुरंत सतर्कता विभाग को सूचना दें।