दशहरा लांग वीकेंड पर कार से सफर करने से पहले जरूर जांच लें ये चीजें | automobile news

दिल्ली सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी में ‘ड्राइविंग, अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फार वुमेन/ट्रांसजेंडर ई-ऑटो’ यानी दुर्गा योजना के तहत विशेष पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। इस पहल से महानगर की सड़कों पर महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा।

योजना के प्रथम चरण के तहत कुल 1,300 पिंक ई-ऑटो वितरित किए जाने का प्रावधान है। इसमें से 1,170 वाहन महिलाओं के लिए और 130 वाहन ट्रांसजेंडर्स के वास्ते आरक्षित रखे गए हैं। जिलावार बात करें तो प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर्स के लिए 10 ई-ऑटो का कोटा तय किया गया है, ताकि हर इलाके से संतुलित भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

कौन कर सकता है आवेदन और क्या हैं शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करना होगा। महिला उम्मीदवारों की आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे दिल्ली की स्थाई निवासी होनी चाहिए। उनके पास वैध एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी आयु सीमा, निवास और लाइसेंस संबंधी यही नियम लागू किए गए हैं।

आवेदन प्रक्रिया और आगे की सुगमता

पोर्टल के लाइव होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया अगले तीन महीनों तक खुली रहेगी। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि किसी जिले में पात्र उम्मीदवारों की संख्या तय कोटे से ज्यादा पाई जाती है, तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन लॉटरी के जरिए ई-ऑटो का आबंटन किया जाएगा। इस योजना से न सिर्फ परिवहन सेवाओं में विविधता आएगी, बल्कि समाज के इस वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने में भी मदद मिलेगी।

आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को धरातल पर और अधिक मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आगरा इकाई के अंतर्गत महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा की गई है, जिसमें महिला मोर्चा के साथ किसान और अनुसूचित जाति मोर्चा के नए चेहरों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

पार्टी नेतृत्व द्वारा जारी सूची के अनुसार, मनीषा सिंह को महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय रहने वाली मनीषा सिंह पहली बार इस पद पर आई हैं। वहीं, महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपूर्वा जादौन को सौंपी गई है, जो इससे पहले महानगर इकाई में उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय थीं। इन नियुक्तियों के साथ ही संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है ताकि चुनावी रण में पार्टी पूरी ताकत से उतर सके।

महिला मोर्चा के अतिरिक्त किसान मोर्चा और एससी मोर्चा के अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी गई है। अशोक चाहर को किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष तथा रवि राजपूत को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा एससी मोर्चा में हर्ष दिवाकर को महानगर अध्यक्ष और सोनू दिवाकर को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन संगठनात्मक बदलावों से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और आगामी राजनीतिक रणनीतियों को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू हो गया है।

देशभर के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली अगली वित्तीय सहायता से पहले कुछ जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए पात्र किसान परिवारों को सालभर में छह हजार रुपये की राशि दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इस मदद का मुख्य उद्देश्य किसानों को खाद, बीज और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करना है।

ई-केवाईसी और बैंक खाता लिंकिंग है जरूरी

योजना का सुचारू लाभ पाने के लिए सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया की स्थिति की जांच कर लें। जो किसान ओटीपी के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा, बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना और सक्रिय अवस्था में रहना बेहद आवश्यक है। रिकॉर्ड में किसी भी तरह की विसंगति होने पर भुगतान प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

भूमि सत्यापन और फार्मर रजिस्ट्री

भूमि-धारक किसानों के लिए जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पोर्टल पर भूमि सीडिंग अधूरी होने पर स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए। साथ ही, कुछ चुनिंदा राज्यों में नए पंजीकरण के लिए फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान पहचान पत्र को भी अनिवार्य किया गया है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने भुगतान और पंजीकरण की स्थिति की समय रहते जांच कर लें ताकि ऐन वक्त पर किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

दिल्ली के कनॉट प्लेस में कुछ समय पहले हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और मारपीट का मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस विवाद के मुख्य आरोपी रविंदर उर्फ गोविंद हिंदू की हाल ही में जेल से रिहाई हुई है, जिसके बाद हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने उसे फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इस स्वागत का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है और लोग इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

गिरफ्तारी और रिहाई के इस पूरे घटनाक्रम के बीच रविंदर ने अपनी सफाई में दावा किया है कि उसने या उसके साथियों ने पहले किसी पर हमला नहीं किया था। उसका कहना है कि वे सभी झंडेवालान मंदिर जा रहे थे और उनकी कार पर ‘जय श्री राम’ लिखा भगवा झंडा लगा हुआ था। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने उनकी चलती गाड़ी को घेर लिया और उस पर लातें बरसाईं। रविंदर का तर्क है कि यदि वे गाड़ी के अंदर ही रहते तो स्थिति और भी भयानक हो सकती थी, और उन्होंने जो भी किया वह पूरी तरह से आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था।

इस पूरे प्रकरण ने सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के प्रति नागरिकों की चिंता को बढ़ा दिया है। इस प्रकार की सार्वजनिक झड़पें और उसके बाद होने वाले राजनीतिक तथा सामाजिक बल प्रदर्शन शहर के माहौल को प्रभावित करते हैं। पुलिस इस मामले में पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और त्योहारी सीजन में आम नागरिकों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी यूपीआई एमडीआर के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। अब यह चार्ज तय तारीख 15 अक्टूबर से नहीं वसूला जाएगा, बल्कि इसे दिवाली के बाद लागू किया जाएगा।

यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद, चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर चार्ज दिवाली के बाद ही प्रभावी होगा। नई तारीख की घोषणा सरकार द्वारा बाद में की जाएगी। इस निर्णय से त्योहारी सीजन के दौरान खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे लेनदेन की प्रक्रिया फिलहाल पूरी तरह निशुल्क बनी रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश में स्टार्टअप संस्कृति के अभूतपूर्व विस्तार पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत में नवाचार और तकनीक के अवसर अब महानगरों तक सीमित न रहकर छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच चुके हैं। इस बदलाव से देश के दूर-दराज इलाकों की प्रतिभाओं को भी अपने सपनों को उड़ान देने का मंच मिल रहा है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि साल 2014 से पहले देश में गिने-चुने स्टार्टअप हुआ करते थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर ढाई लाख से अधिक हो चुकी है। खास बात यह है कि इनमें से लगभग 45 प्रतिशत स्टार्टअप्स में महिलाएं निदेशक या पार्टनर के रूप में शामिल हैं। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि देश में इनोवेशन के अवसर व्यापक स्तर पर उपलब्ध हो रहे हैं और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिल रहा है।

तकनीक के महत्व पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज डेटा, नॉलेज और इनोवेशन सबसे बड़ी ताकत हैं। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक का लाभ चुनिंदा लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि इससे करोड़ों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। भारत अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और अनुभवों को अन्य देशों के साथ भी साझा कर रहा है ताकि वैश्विक स्तर पर भी लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें।

भारतीय टेलीकॉम बाजार में डेटा की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां लगातार नए विकल्प पेश करती हैं। इसी कड़ी में रिलायंस जियो का 29 रुपये वाला प्लान उन यूजर्स के लिए बेहद मुफीद साबित हो रहा है, जिन्हें अचानक से ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है।

इस प्लान के तहत ग्राहकों को कुल 2GB हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा मुहैया कराया जाता है। इस पैक की वैलिडिटी दो दिनों की होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक शुद्ध रूप से डेटा-ओनली पैक है, जिसका मतलब है कि इसमें किसी भी तरह की कॉलिंग या एसएमएस भेजने की सुविधा शामिल नहीं है। जिन उपभोक्ताओं का मुख्य फोकस सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करने पर होता है, उनके लिए यह एक किफायती विकल्प है।

बाजार में ऐसे छोटे डेटा पैक्स की मौजूदगी से उन यूजर्स को बड़ी राहत मिलती है, जिनका मुख्य डेटा पैक अचानक खत्म हो जाता है और उन्हें अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता होती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और एसआईआर के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए नेताओं में प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका शामिल हैं, जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद अपनी आवाज बुलंद रखते हुए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब दिल्ली में केवल रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड को ही धरने-प्रदर्शन के लिए अधिकृत किया गया है। पुलिस के इस कदम से राजनीतिक दलों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की आवाजाही और शहर की व्यवस्था पर पड़ रहा है।

सीजेपी पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग के फैसलों और कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में पारदर्शिता का अभाव है। इससे पहले भी यह दल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित कर चुका है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का हवाला देते हुए अपने विरोध के तरीके को और आक्रामक बनाने का संकेत दिया है, जिससे आने वाले दिनों में तनाव बढ़ने की संभावना है।