होंडा एलिवेट का नया अवतार लॉन्च, शानदार फीचर्स और दमदार लुक | auto news

आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर-12 में मंगलवार देर रात लगभग दो बजे अचानक हुए एक बड़े हादसे ने स्थानीय निवासियों को झकझोर कर रख दिया। सड़क किनारे बनी झुग्गी-झोपड़ियों और एक ढाबे में किन्हीं कारणों से भीषण आग लग गई, जिसने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया।

आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परिसर में रखे गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। इस ब्लास्ट की गूंज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे सोते हुए लोग सहमकर अपने घरों से बाहर सड़क पर आ गए। इस घटना से इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि घनी बस्तियों के पास इस तरह के हादसों से बड़ा जननुकसान हो सकता है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना की गईं। अग्निशमन कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लगभग एक घंटे के अथक प्रयास के बाद आग की लपटों पर पूरी तरह नियंत्रण पाया। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के चलते आग आसपास के रिहायशी मकानों तक नहीं फैल पाई, जिससे एक बड़ा संकट टल गया।

इस अग्निकांड में गनीमत यह रही कि समय रहते लोगों ने सुरक्षित स्थान पर भागकर अपनी जान बचा ली और कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, गरीबों की झुग्गियों और ढाबे के जल जाने से मालिकों को लाखों रुपये के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। स्थानीय प्रशासन अब आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रहा है।

दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) बुधवार को दोपहर एक बजे दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के बाहर आयोजित होने वाले विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा ‘वोट चोरी’ और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां बताया जा रहा है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज और अन्य प्रमुख पदाधिकारी कांग्रेस, वामपंथी दलों तथा अन्य विपक्षी संगठनों के साथ मिलकर इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। ‘आप’ नेतृत्व ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जुटने की अपील की है। पार्टी का मानना है कि जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए सड़क पर उतरना बेहद जरूरी है, ताकि चुनावी पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों के जवाब मिल सकें।

इससे पहले, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एसआईआर के नाम पर वोट चोरी किए जाने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए कहा कि ऐसी गड़बड़ियां सहन नहीं की जाएंगी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हुए देशव्यापी आंदोलन को बल देने की बात कही है।

उधर, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने की मांग को लेकर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंदर हुड्डा, पवन खेड़ा, चरणजीत सिंह चन्नी समेत तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ ब्रायन को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। विपक्ष के इस कड़े रुख से आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और बढ़ने के आसार हैं।

देश की रक्षा क्षमताओं को और अधिक धार देते हुए आगरा स्थित हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने एक स्वदेशी एयरशिप का सफल परीक्षण किया है। यह नई तकनीक देश की सीमाओं पर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस एयरशिप के जरिए चीन और पाकिस्तान जैसी सीमाओं पर निगरानी का दायरा काफी बढ़ जाएगा।

मंगलवार को किए गए इस परीक्षण के दौरान एयरशिप ने करीब 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। समुद्र तल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह एयरशिप 30 मिनट से अधिक समय तक स्थिर रहा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से लगातार निगरानी रखी गई और एयरशिप से रियल टाइम वीडियो तथा उड़ान के विभिन्न आंकड़े सफलता पूर्वक प्राप्त किए गए।

तकरीबन डेढ़ साल की कड़ी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने इस इंजन युक्त एयरशिप को तैयार किया है। इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर, इनर्टियल मेजरमेंट यूनिट, आधुनिक ऑनबोर्ड कैमरे और ऊंचाई नियंत्रण तंत्र जैसे कई अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। सफल परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री ने पूरी वैज्ञानिक टीम को बधाई दी है। इस स्वदेशी तकनीक के आने से भविष्य में सामरिक अभियानों और सीमा सुरक्षा को अभेद बनाने में बड़ी मदद मिलेगी।

दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित आशा सम्मेलन के दौरान उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिससे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को नया बल मिलेगा। इस बदलाव से लाखों नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

राजधानी की 6,690 आशा कार्यकर्ताओं के मासिक प्रोत्साहन भत्ते को तीन हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे छह हजार रुपये कर दिया गया है। लंबे समय से लंबित इस मांग के पूरा होने से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। ये कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा, नवजात शिशुओं के लिए ‘मिशन अनमोल’ का दायरा बढ़ाते हुए अब जन्म के तुरंत बाद 63 जन्मजात बीमारियों की मुफ्त स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे शुरुआती स्तर पर ही गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो सके।

स्वास्थ्य ढांचे को और विस्तार देते हुए जी.बी. पंत अस्पताल में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (SOTTO) के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य अंगदान और प्रत्यारोपण प्रक्रिया को सुगम बनाना है। साथ ही, निजी नर्सिंग होम के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से राजधानी के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाली 57वीं जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रशासनिक कारणों के चलते इस हाई-लेवल बैठक के शेड्यूल में बदलाव किया गया है, जिसके तहत यह अब 7 अक्टूबर के बजाय गुरुवार, 8 अक्टूबर को सुबह 11:00 बजे समिट रूम में शुरू होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में कर प्रणालियों को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाना है।

बैठक के दौरान मुख्य एजेंडे में टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार लाना, जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को तेज करना और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के नियमों को अधिक व्यावहारिक बनाना शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवकुमार विशेष रूप से वाहनों से जुड़े आईटीसी पर विशेष छूट की मांग रख सकते हैं। साथ ही, वह ऐसे सुरक्षा उपायों के पक्ष में अपनी बात रखेंगे जिससे ईमानदार करदाताओं को उनके वैध टैक्स क्रेडिट से वंचित न होना पड़े।

जीएसटी से जुड़े मुद्दों के अलावा, दिल्ली दौरे के दौरान डीके शिवकुमार केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लेकर विचार-विमर्श होगा और कर्नाटक के लिए लंबे समय से अटके पड़े सूखा-राहत फंड (ड्राउट-रिलीफ एलोकेशन) को जल्द जारी करने की जोरदार मांग उठाई जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में पड़े गंभीर सूखे को लेकर इससे पहले भी केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की गुहार लगाई जा चुकी है, ताकि प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को गति मिल सके।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदर्शन से ठीक पहले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के शीर्ष नेताओं ने प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की है। इस स्थिति ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

सीजेपी के सह-संयोजक सौरभ दास ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह दावा किया है कि सरकार उन्हें और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। उनके अनुसार, युवाओं की आवाज को दबाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन देश का युवा अब जाग चुका है और वह इस तानाशाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

संगठन के एक अन्य नेता आशुतोष रांका ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें एनएसए जैसे गंभीर कानूनों के तहत भी फंसाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। नेताओं ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वे उनके अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए इस आंदोलन से जुड़ें और विरोध प्रदर्शन को सफल बनाएं।

दूसरी ओर, सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने भी इन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जेल या सलाखों के पीछे के डर से लोकतंत्र को बचाने की इस मुहिम को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसक मार्ग पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया है। इस घटनाक्रम से एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध जताने के लोकतांत्रिक अधिकारों पर बहस छिड़ गई है, जिसका सीधा प्रभाव युवा वर्ग की राजनीतिक सक्रियता पर पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध ऐतिहासिक लकी मेला श्री दाऊजी महाराज का समापन इस बार एक बड़े प्रशासनिक विवाद के साथ होता नजर आ रहा है। मेले के अंतिम दिन प्रस्तावित मशहूर हरियाणवी डांसर और कलाकार सपना चौधरी के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम को सुरक्षा व्यवस्था और भारी भीड़ के बेकाबू होने की आशंका के चलते प्रशासन ने हरी झंडी देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है और आयोजकों तथा प्रशासन के बीच ठन गई है।

पुलिस विभाग की ओर से जिला प्रशासन को सौंपी गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि मेला पंडाल की अधिकतम दर्शक क्षमता महज तीन हजार लोगों की है। इसके विपरीत, सामान्य दिनों में ही मेले में तीन से चार हजार दर्शकों की रोजाना मौजूदगी दर्ज की जा रही है। ऐसे में सपना चौधरी जैसी लोकप्रिय हस्ती के आगमन पर जुटने वाली विशाल भीड़ को नियंत्रित करना स्थानीय पुलिस बल के लिए असंभव साबित हो सकता है। कानून-व्यवस्था बिगड़ने के इसी गंभीर जोखिम को भांपते हुए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।

प्रशासन के इस कड़े रुख के पीछे हाल ही में मेले के दौरान आयोजित हुए लाफ्टर शो का कड़वा अनुभव मुख्य वजह है। लाफ्टर शो के दौरान अचानक भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, जिसके बाद आक्रोशित दर्शकों ने कुर्सियां उखाड़कर फेंकनी शुरू कर दी थीं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और शो को बीच में ही रोकना पड़ा था। इसी घटना से सबक लेते हुए पुलिस किसी भी बड़े हादसे को टालने के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है।

दूसरी ओर, इस फैसले से मेला आयोजकों को भारी आर्थिक झटका लगा है। संगीत सम्मेलन के संयोजक ने जानकारी दी है कि कार्यक्रम की बुकिंग करीब पंद्रह दिन पहले ही फाइनल कर ली गई थी और कलाकार को आठ लाख रुपये का एडवांस भुगतान भी किया जा चुका है। ऐन वक्त पर अनुमति रद्द होने से आयोजकों को न सिर्फ भारी वित्तीय क्षति उठानी पड़ेगी, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल, आयोजक अतिरिक्त सुरक्षा बलों के निजी इंतजाम का भरोसा दिलाकर प्रशासन को मनाने की आखिरी कोशिश में लगे हुए हैं।

भारतीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण पांच विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। इस उपचुनाव में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम के मतदाता शामिल रहे। इन चुनावों को मौजूदा सरकारों की लोकप्रियता और जनता के मूड को परखने का एक बड़ा पैमाना माना जा रहा है। मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी की निगाहें नौ अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया। पांचों विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा मतदान तमिलनाडु की मदुरंतकम सीट पर करीब 86.26 प्रतिशत दर्ज किया गया। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर 80.89 प्रतिशत और रेजीनगर में 80.07 प्रतिशत वोट पड़े। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी लगभग 76 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट पर भी 80 प्रतिशत से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया।

मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में छिटपुट झड़पों और धांधली के आरोपों की खबरें भी सामने आईं। रेजीनगर में पुलिस के साथ गतिरोध के बाद एक स्थानीय नेता की गिरफ्तारी की भी सूचना मिली, जबकि विपक्षी दलों ने कई जगहों पर दोबारा मतदान कराने की मांग उठाई है। हालांकि, निर्वाचन आयोग का कहना है कि अधिकांश बूथों पर स्थिति नियंत्रण में रही और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इन परिणामों से यह तय होगा कि क्षेत्रीय दलों और राज्य सरकारों के कामकाज से जनता कितनी संतुष्ट है।