सिंगल चार्ज में 609 किलोमीटर दौड़ने वाली नई इलेक्ट्रिक एसयूवी की बुकिंग शुरू | automobile news

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह मुस्तैद कर दिया है। सर्दियों के मौसम में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने से रोकने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदूषण के मुख्य स्त्रोतों पर समय रहते अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की जीवनशैली और परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा।

आगामी सर्दियों के मद्देनजर आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन प्रणाली स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन और विविधीकरण पर जोर दिया गया है।

परिवहन सेक्टर से होने वाले प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली में बीएस-IV और उससे नीचे के कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी तथा डीजल ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की समय सीमा तय कर दी गई है। ट्रैफिक जाम के हॉटस्पॉट्स पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है ताकि वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम किया जा सके। सड़क की धूल रोकने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों की तैनाती बढ़ाई गई है, जिससे सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी।

प्रसिद्ध रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हिरदेश सिंह, जिन्हें दुनिया यो यो हनी सिंह के नाम से जानती है, कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने उन्हें एक मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया है और पांच अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे मुंबई के कफ परेड स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह नया नोटिस एक अंतिम रिमाइंडर के रूप में जारी किया गया है, ताकि इस हाई-प्रोफाइल मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही को गति दी जा सके।

यह पूरा घटनाक्रम मुंबई के नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 74/2026 से जुड़ा हुआ है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं को शामिल किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, इस कानूनी प्रक्रिया का उद्देश्य मामले से जुड़े तथ्यों की गहराई से जांच करना है, जिसमें दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की मांग की जा सकती है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, इससे पहले भी एक सितंबर को हनी सिंह को नोटिस भेजकर तलब किया गया था, लेकिन निर्धारित समय पर उनके पेश न होने के कारण यह नया और कड़ा निर्देश जारी करना पड़ा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस बार भी निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो प्रचलित कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस तरह की उच्च स्तरीय जांच से जनता के बीच यह संदेश जाता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, भले ही वे कितने भी लोकप्रिय क्यों न हों।

गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 405 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। मेहमान टीम की तरफ से जॉन कैम्पबेल, शाई होप और अमीर जंगू ने शानदार शतकीय पारियां खेलीं, जिसके दम पर टीम 400 का आंकड़ा पार करने में सफल रही। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में डेब्यू करने वाले आकिब नबी और गुरनूर बरार को छोड़कर अनुभवी स्पिनर्स ने बीच के ओवरों में कुछ हद तक रन गति पर लगाम लगाने की कोशिश की।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत सधी हुई रही। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मोर्चा संभाला। शुभमन गिल ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए महज 62 गेंदों में तूफानी शतक ठोक दिया। दूसरी ओर, रोहित शर्मा ने भी उनका बखूबी साथ देते हुए शतकीय पारी खेली। इस रिकॉर्ड तोड़ रनचेज में भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक रुख ने खेल का रोमांच बढ़ा दिया है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला ऐतिहासिक रन-चेज के रूप में याद रखा जाएगा, क्योंकि भारत ने वनडे इतिहास में कभी इतने बड़े लक्ष्य का पीछा नहीं किया है।

दिल्ली की एक अदालत ने महिला की गरिमा और शालीनता को ठेस पहुंचाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी गिरधारी लाल को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि शब्दों का अर्थ केवल उनके शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि उस वक्त की परिस्थितियों और संदर्भ से तय होता है। अदालत के इस फैसले से समाज में महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों को एक कड़ा संदेश गया है।

घटना 23 मार्च 2021 की है जब महिला अपनी तीन साल की बेटी के साथ घर के बाहर से गुजर रही थी। बच्ची के रोने पर महिला ने उसे चुप कराने के लिए कहा था कि उसके पिता आ गए हैं। इसी दौरान सड़क के कोने पर मौजूद आरोपी ने एक आपत्तिजनक और तंज कसने वाला सवाल उठाया। महिला ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में परिवार को जानकारी मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद यह स्वीकार किया था कि उसने वे शब्द कहे थे, हालांकि उसने किसी भी गलत इरादे से इनकार किया था। अदालत ने आरोपी के इस बयान और महिला की स्थिर गवाही को आधार बनाते हुए माना कि टिप्पणी का उद्देश्य स्पष्ट रूप से महिला की शालीनता का अपमान करना था। ऐसे मामलों से महिलाओं के सार्वजनिक सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिस पर न्यायपालिका ने कड़ा संज्ञान लिया है।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया है। हालांकि, अदालत ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है और सजा की अवधि तय करने से पहले दोषी पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए अलग से समय दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर उच्च स्तरीय संवाद किया है। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने आपसी संबंधों को नई दिशा देने वाले तमाम अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक प्रभावी बनाना है, जिसका सीधा असर दोनों देशों के आर्थिक और सामरिक हितों पर पड़ेगा।

चर्चा के दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत-अमेरिका की ‘व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी’ क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। इसके निरंतर विस्तार के लिए दोनों देश भविष्य में भी करीबी संपर्क और संवाद बनाए रखेंगे।

द्विपक्षीय प्राथमिकताओं के अलावा, बातचीत में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी गंभीर विचार-विमर्श हुआ। वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने मिलकर साझा प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस उच्च स्तरीय संवाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्तों के नए आयाम तय होने की उम्मीद है।

अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही त्योहारी सीजन का आगाज हो रहा है। इस दौरान शारदीय नवरात्र, दशहरा, शरद पूर्णिमा और करवा चौथ जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह महीना महत्वपूर्ण है ही, साथ ही खगोलीय और ग्रह गोचर के लिहाज से भी इसका विशेष महत्व रहेगा। ग्रहों के राजकुमार बुध और धन के दाता शुक्र की वक्री चाल कई जातकों के जीवन में पुराने मामलों को फिर से सामने लाएगी।

राशिफल और ग्रहों का प्रभाव

मेष राशि के जातकों को इस अवधि में साझेदारी के मामलों पर विशेष ध्यान देना होगा। नौकरी के मुकाबले पार्टनरशिप और निजी रिश्तों में संवाद जरूरी रहेगा। वहीं, वृषभ राशि वालों के लिए काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे कार्यस्थल पर मौजूदा व्यवस्था बदलने का विचार आ सकता है। मिथुन राशि के जातकों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

कर्क राशि के जातकों के मन में संपत्ति और वाहन से जुड़े बदलाव आ सकते हैं, जबकि सिंह राशि वालों को पैसों के लेन-देन में सतर्क रहना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े पुराने मामले फिर से उभर सकते हैं। तुला राशि के जातकों को पेशेवर प्रस्तावों और रिश्तों की दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है, और वृश्चिक राशि वालों को अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत होगी।

जनजीवन पर असर

इन ज्योतिषीय बदलावों का सीधा असर आम जनजीवन की आर्थिक योजनाओं और पारिवारिक निर्णयों पर पड़ेगा। इस दौरान लिए गए फैसले भविष्य की दिशा तय करेंगे, इसलिए किसी भी बड़े निवेश या बदलाव से पहले पूरी सावधानी बरतनी उचित होगी।

वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से जुड़े एक युवा शिष्य की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद आश्रम प्रबंधन ने सुरक्षा और अनुशासन को देखते हुए शिष्यों के लिए नियमों में कड़े बदलाव किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

आश्रम प्रबंधन द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, जो शिष्य गृहस्थ जीवन या किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अब सफेद वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे शिष्यों और सेवा कार्यों से जुड़े लोगों के लिए सामान्य कुर्ता-पायजामा पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सफेद वस्त्र पहनने का अधिकार केवल उन्हीं सदस्यों को होगा जो सीधे तौर पर आश्रम की आंतरिक व्यवस्था और विशेष सेवाओं में तैनात हैं।

बता दें कि गत 25 सितंबर को गुरु कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से गिरकर दीपक लोधी उर्फ रसिक शरण दुलारी की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों के निशान मिलने के बाद से ही आश्रम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे। इस घटना के बाद से आम जनमानस और स्थानीय लोगों में भी विभिन्न चर्चाओं का दौर जारी है, जिससे आश्रम की छवि पर असर पड़ रहा है।

इस बीच, संत समाज ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परिक्रमा मार्ग स्थित एक स्थानीय आश्रम में धर्म रक्षा संघ के बैनर तले हुई संतों की बैठक में इस मामले को गंभीरता से उठाया गया। संतों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

राजधानी दिल्ली की न्याय व्यवस्था में संवेदनशीलता और कड़े कानून का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है। साकेत सेशन कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दोषी सुमित शाह को ताउम्र सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोषी को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जेल में ही बिताने होंगे और उसे किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। इस फैसले ने समाज को यह कड़ा संदेश दिया है कि जघन्य अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने के साथ पीड़ित के पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

फैसला सुनाने के दौरान साकेत कोर्ट की जज रजनी रंगा ने कानूनी औपचारिकताओं से परे जाकर पीड़िता के नाम एक विशेष पत्र लिखा। इस मार्मिक संदेश में उन्होंने बच्ची को संबोधित करते हुए लिखा कि वह बिना किसी डर के अपना जीवन जिए, स्कूल जाए, नए दोस्त बनाए, खेले-कूदें और बड़े सपने देखे। अदालत ने उसे पूरा भरोसा दिलाया कि दोषी व्यक्ति अब कभी बाहर नहीं आएगा। इस तरह के मानवीय प्रयासों से पीड़ित बच्चों को मानसिक आघात से उबरने और समाज में सम्मानजनक तरीके से जीने की नई ऊर्जा मिलती है, जो न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है।

दोषी पक्ष ने साकेत कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की इस अनोखी और संवेदनशील पहल की भूरी-भूरी प्रशंसा की। अदालत का मानना है कि सामान्यतया न्यायिक फैसले केवल कानूनी धाराओं तक सीमित रहते हैं, लेकिन इस तरह के भावुक और आश्वस्त करने वाले संदेश पीड़ितों के भीतर एक नया विश्वास जगाते हैं। यह पूरी घटना न केवल कानूनी सख्ती का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि न्यायपालिका पीड़ितों के दर्द के प्रति कितनी संवेदनशील हो सकती है।