विराट कोहली बने वनडे के नंबर-2 बल्लेबाज, कुलदीप यादव को भी रैंकिंग में फायदा | international cricket news

राजनीतिक गलियारों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कामकाज के तरीकों को लेकर अक्सर बहस छिड़ती रहती है। वर्तमान राजनीतिक माहौल के बीच यदि इतिहास पर नजर डालें, तो पता चलता है कि पूर्व में भी सरकार और चुनाव आयोग के संबंध काफी दिलचस्प रहे हैं। बात साल 1977 की है, जब देश आपातकाल की मार झेल रहा था और नागरिक अधिकार प्रभावित थे। उस दौर में अचानक 18 जनवरी 1977 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोकसभा भंग करने और मार्च में नए चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी।

राजनीतिक इतिहास और संस्मरणों के मुताबिक, इस बड़े फैसले से पहले की पटकथा काफी गोपनीय तरीके से लिखी गई थी। दिसंबर 1976 के आखिरी हफ़्ते में ही इंदिरा गांधी ने मन बना लिया था कि उन्हें आपातकाल समाप्त करना है और चुनाव कराना है। उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों से यहाँ तक कहा था कि उन्हें अपनी हार का अंदेशा है, लेकिन देशहित में यह कदम उठाना जरूरी है। इसके बाद उनके प्रधान सचिव ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी. स्वामीनाथन को एक अनौपचारिक बैठक में बुलाया और बिना किसी औपचारिक कागजी प्रक्रिया के शुरुआती तैयारियां शुरू करने को कहा था।

ऐतिहासिक दस्तावेजों और जानकारों के लेखों के अनुसार, चुनाव की तारीखों के निर्धारण में ज्योतिषीय गणनाओं का भी सहारा लिया गया था। इंदिरा गांधी के ज्योतिषी द्वारा सुझाई गई तिथियों के आधार पर ही चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। हालांकि, इस चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। इस तरह के ऐतिहासिक किस्से यह दर्शाते हैं कि भारतीय लोकतंत्र और चुनाव आयोग के सफर में कई अनसुने और रोचक अध्याय जुड़े हुए हैं, जो आज भी राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान करते हैं।

दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत की। करीब 10 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी दलों के बीच आपसी तालमेल और साझा रणनीति पर विशेष जोर दिया। ठाकरे ने साफ किया कि अगर विपक्ष को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की नीतियों के खिलाफ असरदार लड़ाई लड़नी है, तो अलग-अलग प्रदर्शन करने की बजाए एक साझा मंच से हुंकार भरनी होगी।

बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी की ‘एकला चलो’ नीति पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने विशेष रूप से महाराष्ट्र का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा वहां अकेले धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो गठबंधन की एकजुटता के लिहाज से उचित नहीं है। उनका मानना था कि जब तक सभी घटक दल एक ही बैनर तले जमीन पर उतरकर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक जनता के बीच वह प्रभाव पैदा नहीं किया जा सकता जिसकी इस समय जरूरत है।

सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों का यह आपसी समन्वय और जनहित में एकजुटता भविष्य की राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। ठाकरे ने घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी 4 अक्टूबर को महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में पूरा गठबंधन ऐसे मुद्दों पर संयुक्त रूप से आगे आएगा।

राजधानी दिल्ली में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को ताक पर रखने वाले बड़े प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसा जाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक बड़े एक्शन के तहत सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इस कार्रवाई से शहर के अन्य बड़े होटलों और रेस्तरां संचालकों में भी हड़कंप मच गया है।

अधिकारियों द्वारा होटल परिसर में की गई औचक जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण में पाया गया कि जहां भोजन तैयार किया जा रहा था, वहां भारी गंदगी और जलभराव की स्थिति थी। इसके अलावा टमाटर, पपीता, काजू और गुड़ जैसी खाने की चीजों पर फंगस लगी हुई थी तथा कई जगहों पर कॉकरोच और मक्खियां घूमती पाई गईं। मानकों के विपरीत रखे गए लगभग 74 किलोग्राम से अधिक खराब खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि शाकाहारी और मांसाहारी सामान को बिना किसी उचित अलगाव के एक साथ रखा गया था, साथ ही कोल्ड स्टोरेज से टपकता पानी भी खाद्य पदार्थों को दूषित कर रहा था। इन तमाम गंभीर लापरवाहियों के चलते होटल को मात्र 30 प्रतिशत कंप्लायंस स्कोर मिला, जिसके बाद उसे ‘नॉन-कम्प्लाइंट’ घोषित किया गया। FSSAI के इस सख्त कदम से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों को कड़ा संदेश मिला है।

दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई INDIA ब्लॉक की उच्चस्तरीय बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और चुनाव आयोग के कामकाज पर तीखी चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 20 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। नेताओं ने एक सुर में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं।

विपक्षी दलों ने स्पष्ट किया कि वे इस स्थिति को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि दो से आठ अक्टूबर के बीच देश के हर जिले में ‘लोकतंत्र बचाओ मार्च’ निकाला जाएगा। इसके अलावा छह अक्टूबर को सभी विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगा।

बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की गई। नेताओं का कहना है कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए और भविष्य के चुनावों के लिए पुरानी व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। इस एकजुटता से देश की राजनीति में एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े जन-आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती दिख रही है, जिसका सीधा असर आगामी चुनावी माहौल पर पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनके उस आग्रह को ठुकरा दिया है, जिसमें 25 हजार रुपये के जुर्माने वाले पुराने फैसले को चुनौती दी गई थी। इस कानूनी फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में प्रशासनिक पारदर्शिता और आरटीआई के दायरे को लेकर नई बहस छिड़ गई है, जिसका सीधा असर सार्वजनिक जीवन में वैधानिक प्रक्रियाओं के इस्तेमाल पर पड़ेगा।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीएन रे की खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन व्यवस्था में उच्च पद पर आसीन किसी भी राजनेता को अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए विधिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालत ने सिंगल बेंच के उस फैसले पर मुहर लगाई, जिसमें कहा गया था कि आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का इस तरह का उपयोग गंभीर नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के शुरुआती निर्देशों को चुनौती देने के आधार पर्याप्त नहीं थे।

इससे पहले सुनवाई के दौरान केजरीवाल के कानूनी पक्ष ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल ने प्रधानमंत्री की डिग्री की मांग पर लगातार जोर नहीं दिया था और पूरी कार्यवाही सीआईसी द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद आगे बढ़ी थी। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए पूर्व के आदेश को पूरी तरह से वैध करार दिया। इस अदालती फैसले के बाद अब यह मामला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है, और आने वाले दिनों में दोनों पक्षों की ओर से नए राजनीतिक बयान सामने आने की पूरी संभावना है।

आगरा के अन्नदाता इस समय बेहद दौर से गुजर रहे हैं। लागत मूल्य तक निकल पाना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते किसानों के चेहरों पर चिंता साफ देखी जा सकती है। खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी पर भारी भरकम रकम खर्च करने के बाद भी हाथ निराशा ही लग रही है।

प्रशासनिक स्तर पर किसानों को राहत देने के लिए कई बड़े दावे किए गए थे। कुछ समय पहले ही आलू क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और विदेशों में निर्यात के सपने दिखाए गए थे। हालांकि, हकीकत यह है कि अभी तक एक बोरी आलू भी निर्यात नहीं किया जा सका है और योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई हैं।

वर्तमान स्थिति यह है कि कोल्ड स्टोरेजों में लगभग 55 से 60 प्रतिशत आलू अब भी भंडारित पड़ा है। स्थिति यह है कि किसान कोल्ड स्टोरेज का किराया चुकाने में भी असमर्थ हैं। चिप्सोना और हाईब्रिड किस्मों के आलू को बाजार में खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसानों का आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

इस पूरे संकट का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के परिवार पर पड़ रहा है। समय पर उचित कदम न उठाए जाने के कारण किसानों का कृषि से मोहभंग होने लगा है, जो आने वाले समय में कृषि व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।

आगरा शहर के निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। वन विभाग की पहल पर खंदारी क्षेत्र के नगला बूढ़ी में एक नया ‘नगर वन’ तैयार किया जा रहा है। करीब तीस लाख रुपये की लागत से बन रहे इस पार्क का उद्देश्य महानगर की भागदौड़ के बीच लोगों को प्रकृति के करीब लाना और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के पूरा होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ शहर में आने वाले पर्यटकों को भी एक शांत और हरा-भरा वातावरण मिल सकेगा।

तैयार किए जा रहे इस परिसर की सबसे बड़ी खासियत इसका प्राकृतिक स्वरूप है। यहां आने वाले लोगों को कंक्रीट की सड़कों के बजाय कच्ची पगडंडियां मिलेंगी, ताकि जंगल का अहसास बरकरार रहे। इसके अलावा, बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले, परिसर के विहंगम दृश्य के लिए एक वॉच टावर और टहलने के लिए विशेष ट्रैक बनाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसे पूरी तरह से प्राकृतिक रूप देने पर जोर दिया जा रहा है।

आगामी अक्टूबर माह से इस नगर वन को आम नागरिकों के लिए खोले जाने की तैयारी चल रही है। सुबह और शाम के वक्त टहलने के शौकीन लोगों के अलावा पक्षी प्रेमियों और परिवारों के लिए यह एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट साबित होगा। इस प्रकार की पहले शहर के प्रदूषण स्तर को कम करने और जैव विविधता को संरक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के बहाने एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य की 10 सीटों पर होने वाले इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार बनाकर सत्ताधारी दल के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस अप्रत्याशित कदम से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं।

विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला तय माना जा रहा है। सपा के इस ट्रंप कार्ड के बाद अब राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर नजर गड़ाए हुए हैं कि क्या सत्ता पक्ष अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए आठवां उम्मीदवार उतारेगा या नहीं। जानकारों का मानना है कि इस उठापटक का सीधा असर आगामी राजनीतिक समीकरणों और दलों के भीतर एकजुटता पर पड़ेगा, जिससे आम जनता के बीच भी सुगबुगाहट तेज हो गई है।

संख्या बल के गणित की बात करें तो सूबे में विधायकों के समर्थन और संभावित क्रॉस वोटिंग को लेकर जोड़-तोड़ का खेल शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के भीतर रणनीतिक बैठकें और मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। आने वाले दिनों में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थिति और अधिक स्पष्ट होगी कि किस दल को बढ़त मिलती है और किसे मात खानी पड़ती है।