रोज की सब्जियों से हो गए हैं बोर, घर पर बनाएं राजस्थानी स्टाइल भुट्टे की लजीज सब्जी | lifestyle news

राजधानी दिल्ली के मध्य क्षेत्र में स्थित मिंटो रोड पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक धार्मिक स्थल के पास सफाई अभियान के दौरान संदिग्ध मानव कंकाल बरामद हुआ। इस घटना से स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा और स्वच्छता अभियानों के दौरान सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल मिलता है, जिससे जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके [delhi news]।

सूचना मिलते ही पुलिस बल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और छानबीन शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान कबाड़ का काम करने वाले मोहम्मद अबरार ने बताया कि वह कुछ महीने पहले एक स्कूल से कबाड़ के साथ कई बक्से खरीदकर लाया था, जो उसी परिसर में रखे हुए थे। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि बरामद वस्तु किसी आपराधिक मामले से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह स्कूल के बायोलॉजिकल वेस्ट का हिस्सा हो सकती है जिसका उपयोग शिक्षण कार्यों में डेमो के लिए किया जाता था।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कंकाल की वास्तविकता का पुख्ता प्रमाण वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिल सकेगा। फिलहाल पुलिस स्कूल प्रशासन और कबाड़ विक्रेता के बयानों का मिलान कर रही है ताकि सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चुनावी प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने लामबंदी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आगामी 30 सितंबर को राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस उच्चस्तरीय बैठक में विपक्ष की आगामी संयुक्त रणनीति और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी [india politics news]।

राजनीतिक हलकों में चल रही सरगर्मी के बीच वामदल और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार संवाद बना हुआ है। चुनाव आयोग के घटनाक्रमों पर गहरी चिंता जताते हुए विपक्षी दलों ने आपसी मतभेदों को दरकिनार कर एकजुट होने का निर्णय लिया है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब सामूहिक और कड़ा रुख अपनाना अनिवार्य हो गया है।

इस संयुक्त मोर्चे के तहत विभिन्न क्षेत्रीय दलों और विपक्षी क्षत्रपों को एक मंच पर लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आगामी बैठक में संसद के भीतर और बाहर सरकार को घेरने के साथ-साथ चुनावी सुधारों के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। इस राजनीतिक कदम से राष्ट्रीय स्तर पर सियासी पारा चढ़ने के पूरे आसार हैं।

आगरा शहर की बहुमंजिला सोसायटियों में रहने वाले लोगों की जीवनशैली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रसोई गैस के लिए अब पारंपरिक एलपीजी सिलिंडर की जगह पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी पर लोगों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। लागत के मामले में दोनों के बीच महज 70 से 80 रुपये का ही अंतर है, लेकिन मिलने वाली निरंतरता और सुरक्षा के कारण उपभोक्ता पीएनजी को अधिक सुविधाजनक मान रहे हैं [agra news]

हाल के दिनों में जब बाजार में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर मुश्किलें सामने आई थीं और लोगों को ब्लैक में सिलिंडर खरीदने पड़े थे, तब पीएनजी उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा था। इस निर्बाध आपूर्ति ने शहरवासियों का रुझान इस पर्यावरण-अनुकूल ईंधन की ओर और अधिक आकर्षित किया है। जिला प्रशासन और गैस आपूर्ति से जुड़ी कंपनियों के समन्वित प्रयासों से सोसायटियों में यह बदलाव तेजी से आ रहा है

जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, शहर में कुल 364 सोसायटियां चिह्नित हैं। जिन इलाकों में पीएनजी लाइन की सुविधा पहुंच चुकी है, वहां एलपीजी का उपयोग करने वाले परिवारों को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से घरेलू स्तर पर ऊर्जा के सुरक्षित और सुगम विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भविष्य में ईंधन संकट की स्थिति से भी राहत मिलेगी। इस अभियान के तहत अप्रैल माह से लेकर अब तक लगभग 5000 नए पीएनजी कनेक्शन जोड़े जा चुके हैं और मार्च 2027 तक 10,000 कनेक्शन का कुल लक्ष्य पूरा करने की तैयारी है।

उत्तर भारत के सांस्कृतिक पटल पर अपनी अनूठी पहचान रखने वाला आगरा का श्रीरामलीला महोत्सव किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं, बल्कि आम जनमानस की अटूट आस्था का प्रतीक है। वर्ष 1885 में रावतपाड़ा के प्रतिष्ठित नागरिकों ने मिलकर इस परंपरा की नींव रखी थी। शुरुआती दौर में सीमित संसाधनों और आपसी चंदे से लीलाओं का मंचन होता था, जहां जरूरत पड़ने पर संरक्षक अपनी जेब से धन खर्च करते थे। समय के पहिये के साथ इस आयोजन ने विराट रूप ले लिया और यह शहर की सांस्कृतिक पहचान बन गया।

ऐतिहासिक दस्तावेजों के पन्नों को पलटें तो वर्ष 1940 में रामलीला मंचन, राम बरात और जनकपुरी जैसे मुख्य आयोजनों का कुल वार्षिक बजट करीब 10 हजार रुपये हुआ करता था। उस दौर में आतिशबाजी और अखाड़ों पर कुछ सौ रुपये ही खर्च होते थे। सत्तर के दशक तक पहुंचते-पहुंचते बकाये और संसाधनों का विस्तार हुआ, जिसके तहत 75 हजार रुपये की लागत से भगवान विष्णु के लिए एक विशेष रजत रथ तैयार कराया गया था। जनहित और सांस्कृतिक जुड़ाव का यह अनूठा सफर आज करोड़ों रुपये के बजट वाले भव्य उत्सव में तब्दील हो चुका है।

वर्तमान समय में इस विशाल आयोजन के मुख्य खर्चों में आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, भव्य झांकियां, कलाकारों के मानदेय, तकनीकी संसाधन और जनकपुरी की सजावट शामिल हैं। महंगाई और आधुनिकता के दौर में भले ही खर्च का आंकड़ा आसमान छू रहा हो, लेकिन इसका मूल आधार आज भी जनसहयोग और स्थानीय लोगों की आस्था ही है। इस सांस्कृतिक महाकुंभ के निरंतर विस्तार ने न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दिया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनकी समृद्ध विरासत से भी जोड़े रखा है।

एशियन गेम्स के फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने इतिहास रचते हुए एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना हमेशा की तरह मजबूत मानी जाने वाली ईरान की टीम से था। मुकाबला इतना रोमांचक और सांस रोक देने वाला था कि आखिरी पलों तक किसी की धड़कनें तेज थीं, लेकिन अंत में हमारे खिलाड़ियों ने अपनी सूझबूझ और ताकत के दम पर बाजी पलट दी। भारत ने यह मुकाबला 39-35 के अंतर से जीतकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।

इस ऐतिहासिक जीत से देश भर में जश्न का माहौल है और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के शानदार प्रदर्शन से देश के युवा खिलाड़ियों को बड़े मंच पर बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस निरंतर सफलता से देश में कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा तथा बुनियादी स्तर पर ढांचागत सुधारों में तेजी आएगी।

मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। ईरान के खिलाड़ियों ने भारतीय रेडर्स और डिफेंडर्स को कड़ी चुनौती दी, लेकिन दबाव के क्षणों में भारतीय टीम ने अनुशासन और बेहतरीन रणनीति का परिचय दिया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस तरह की प्रतिस्पर्धाएं खेल के स्तर को और ऊंचा उठाती हैं, जो भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत है। [international sports news]

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक करीब एक घंटे तक चली, जिसके बाद राज्य के राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि इस अहम मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीतिक और चुनावी रणनीतियों को लेकर विस्तार से मंथन किया गया है [india politics news]। राज्य में आने वाले समय में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों और संगठनात्मक तैयारियों के लिहाज से इस संवाद को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक के दौरान राज्यसभा चुनाव और अन्य प्रशासनिक विषयों पर भी चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, सरकार या पार्टी संगठन की ओर से इस बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे उच्चस्तरीय संवादों का राज्य की दिशा तय करने में बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस तरह की बैठकों से आम जनता के बीच भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाती है और भविष्य के संभावित प्रशासनिक बदलावों को लेकर अटकलें तेज हो जाती हैं।

फिलहाल दोनों शीर्ष नेताओं के बीच हुई इस गुप्त मंत्रणा के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में अगले कदमों को लेकर कयासों का दौर जारी है। आने वाले दिनों में पार्टी संगठन और सरकार की ओर से कुछ नए और कड़े राजनीतिक निर्णय देखने को मिल सकते हैं, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य महकमे से जुड़े करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने शिकंजा कसते हुए मुख्य मास्टरमाइंड राजीव रंगीला को धर दबोचा है। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से जुड़े इस खरीद घोटाले की गूंज लंबे समय से प्रशासनिक गलियारों में सुनाई दे रही थी। जांच के दायरे में आने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और आखिरकार दबाव बढ़ने पर उसने आत्मसमर्पण कर दिया [delhi news]।

जांच एजेंसियों के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया गया था। मुख्य आरोपी ने अपने घरेलू नौकरों और स्थानीय चाय बेचने वाले साधारण लोगों के नाम पर कई फर्जी फर्मों और कंपनियों का पंजीकरण कराया था। कागजों में इन लोगों को कंपनियों का मालिक दिखाया गया, जबकि असल संचालन और वित्तीय नियंत्रण राजीव रंगीला के हाथों में ही था। इन फर्जी संस्थाओं के जरिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को अपने पक्ष में मोड़ा गया और भारी मुनाफा कमाया गया।

इस साल मई के महीने में विजिलेंस विभाग की छापेमारी के बाद अनियमितताओं का यह बड़ा पर्दाफाश हुआ था। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए दवा और उपकरण खरीदने वाली नोडल एजेंसी की कार्यप्रणाली पर इसके बाद गंभीर सवाल उठे थे। राजनीतिक पृष्ठभूमि और मजबूत कारोबारी रसूख रखने वाले रंगीला की गिरफ्तारी से इस नेटवर्क से जुड़े कई अन्य चेहरों के बेनकाब होने की संभावना है। इस तरह के वित्तीय घोटालों से सीधे तौर पर सरकारी खजाने और आम जनता के हितों को भारी नुकसान पहुंचता है, जिसे रोकने के लिए एजेंसियां अब मनी ट्रेल खंगालने में जुटी हैं।

बिहार में विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बीच, राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चुनावी समर के बीच ही अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है।

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को उस समय करारा झटका लगा जब तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार भूषण कुमार झा ने अचानक पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। भूषण कुमार ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रचार के दौरान उनके भाषण को रिकॉर्ड करने से रोका गया और उन पर दबाव बनाया गया कि वे केवल वही बोलें जो पार्टी तय करे। इस तरह के असहज माहौल के बाद उन्होंने सैकड़ों शिक्षक साथियों के साथ बैठक कर निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया है। [bihar politics news]

इस घटनाक्रम के तुरंत बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए जन सुराज ने नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अब श्याम नंदन यादव को अपना नया प्रत्याशी बना दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के घटनाक्रम से ऐन वक्त पर चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं, जिससे जनता के बीच पार्टी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

निर्वाचन आयोग के शेड्यूल के मुताबिक, बिहार विधान परिषद की 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी। इस राजनीतिक उठापटक का सीधा असर आगामी चुनावों के परिणामों पर पड़ सकता है।