उमस भरी गर्मी के बाद शाम की बारिश से मिली राहत, मौसम हुआ सुहावना | kanpur news

कानपुर जिले के नर्वल थाना क्षेत्र के मंधना गांव में एक मजनू की करतूत का पर्दाफाश हुआ है, जहां पुलिस ने राह चलती छात्राओं से अश्लीलता करने वाले 21 वर्षीय प्रियांशु को दबोच लिया है। यह घटना तब सामने आई जब आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और सार्वजनिक सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। इस तरह की घटनाएं समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे अभिभावकों में भी चिंता का माहौल बन जाता है [kanpur news]।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार की सुबह आरोपी पाली भोगीपुर गांव के समीप स्थित पानी की टंकी के पास खड़ा होकर वहां से गुजरने वाली स्कूली छात्राओं पर फब्तियां कस रहा था। जब उसकी हरकतें हद से बढ़ गईं, तो एक साहसी छात्रा ने बिना डरे तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई और मौके पर पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा।

स्थानीय थाना प्रभारी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि ‘मिशन शक्ति’ अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र की युवतियों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह की मनचलेई करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के राशन डीलरों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण पर प्रति कुंतल 25 रुपये अतिरिक्त लाभांश दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इस कदम से प्रदेश के हजारों उचित दर विक्रेताओं को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचेगा और उनकी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक कठिनाइयों कुछ हद तक कम होंगी (up politics news)।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में विक्रेताओं का आधारभूत लाभांश 90 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया गया था। अब इस नए फैसले के तहत 25 रुपये प्रति कुंतल का अतिरिक्त राज्य मार्जिन मिलने से कोटेदारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के कारण राशन वितरण प्रक्रिया में विक्रेताओं को कई प्रकार के आंतरिक खर्च वहन करने पड़ते हैं, जिससे उनकी मासिक बचत बेहद सीमित रह जाती थी। इस अतिरिक्त मदद से उन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण में बड़ी सहूलियत मिलेगी।

यह निर्णय आगामी जुलाई माह से प्रभावी होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान नौ महीनों के लिए इस योजना पर राज्य सरकार के राजकोष पर लगभग 168.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, जबकि पूरे वर्ष के लिए यह अनुमानित खर्च 225 करोड़ रुपये के आसपास होगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष औसतन 90 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, जिसके सुचारू संचालन में इन कोटेदारों की भूमिका सबसे अहम होती है।

उत्तर प्रदेश में नवजात शिशुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नियोनेटल वेंटिलेटरों की खरीद की योजना पर काम शुरू कर दिया है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में एनआईसीयू और वेंटिलेटर की कमी को दूर करने के लिए यह पहल की गई है [up politics news], जिससे गंभीर रूप से बीमार और समय से पहले जन्मे नौनिहालों की जान बचाने में मदद मिलेगी।

तय की गई रूपरेखा के अनुसार, पूरी खरीद प्रक्रिया उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए आगामी महीने तक पूरी कर ली जाएगी। पहले चरण के तहत पांच अत्याधुनिक वेंटिलेटर खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें सबसे अधिक जरूरत वाले अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से बाल मृत्यु दर में कमी लाने और स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को सुधारने में काफी मदद मिलेगी।

आने वाले समय में इन वेंटिलेटरों में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन वेंटिलेशन, सीपीएपी, ऑक्सीजन थेरेपी, वॉल्यूम गारंटी और ईटीसीओ₂ मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीक और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे डॉक्टरों को नवजात बच्चों के इलाज में उच्च स्तर की तकनीकी सहायता मिल सकेगी।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने आगामी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अमापुर विधानसभा के सेक्टर नंबर तीन मल्हानगर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के बूथ और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना तथा संगठन के ढांचे को मजबूत बनाना था।

बैठक के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेतृत्व द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आगामी विधानसभा चुनावों में सफलता हासिल करने के लिए बूथ कमेटियों का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे आपसी तालमेल बनाकर क्षेत्र में पार्टी की पहुंच को और अधिक बढ़ाएं।

समीक्षा के दौरान पिछले शासनकाल में कराए गए विकास कार्यों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया। नेताओं ने कहा कि पूर्व की सरकारों के दौरान प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए गए थे। इन जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं, ताकि चुनावी माहौल में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सके।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में संक्रामक रोगों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं में भारी चूक देखने को मिल रही है। मलखान सिंह जिला अस्पताल और दीनदयाल अस्पताल की ओपीडी में सोमवार को मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। पर्चा काउंटर, जांच केंद्र और दवा वितरण खिड़की पर स्थिति यह थी कि विभिन्न संक्रामक बीमारियों से पीड़ित लोग बिना किसी दूरी के एक-दूसरे के करीब खड़े नजर आए [aligarh news]।

अस्पतालों में स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया और सामान्य वायरल बुखार के मरीजों को अलग रखने के लिए कोई प्रभावी इंतजाम नहीं किए गए हैं। सांस संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे लोग भी सामान्य सर्दी-जुकाम के मरीजों के साथ लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर दिखे। इस तरह की लापरवाही से एक मरीज का संक्रमण दूसरे स्वस्थ या कम गंभीर मरीज तक आसानी से पहुंच सकता है, जिसे ‘कॉकटेल संक्रमण’ या क्रॉस-इन्फेक्शन कहा जाता है।

शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अस्पतालों में फीवर हेल्प डेस्क बनाई जाए, संदिग्ध मरीजों की शुरुआती स्तर पर ही पहचान की जाए और उन्हें सामान्य भीड़ से अलग रखा जाए। इसके बावजूद मैदानी स्तर पर इन निर्देशों की अनदेखी हो रही है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो यह स्थिति आम जनता के स्वास्थ्य के लिए और अधिक घातक साबित हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर असर पड़ेगा।

कानपुर के चकेरी थाना अंतर्गत जगईपुरवा इलाके में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां मानसिक तनाव से जूझ रहे 60 वर्षीय ई-रिक्शा चालक सज्जन कुमार ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

परिजनों के अनुसार, मृतक सज्जन कुमार पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर गहरे मानसिक तनाव में थे। रोज की तरह वह सोमवार शाम को अपना ई-रिक्शा लेकर घर लौटे और घर के बाहर बनी दुकान में चले गए। जब काफी देर तक वह वापस नहीं आए, तो उनकी बेटी उन्हें खाना बुलाने के लिए दुकान पर गई। वहां उसने पिता का शव फंदे पर लटकता देखा, जिसके बाद चीख-पुकार मच गई [kanpur news]।

सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में मानसिक तनाव के कारण यह कदम उठाने की बात सामने आ रही है। इस प्रकार की घटनाएं समाज में मानसिक स्वास्थ्य सहायता और संवाद की बढ़ती आवश्यकता को उजागर करती हैं। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच कर रही है ताकि तनाव के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रेमनगर इलाके में एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। सोमवार शाम को स्थानीय निवासी जगदीश प्रसाद पांडेय अपने घर से दूध लेने के लिए निकले थे, तभी रास्ते में पड़ोसी पिता-पुत्र ने उन पर अचानक हमला कर दिया [lucknow news]।

पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री और उसके बड़े बेटे ने पहले बुजुर्ग के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और विरोध करने पर लाठी-डंडों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। क्रूरता की हद पार करते हुए हमलावरों ने बुजुर्ग की गर्दन पर पैर रखकर दबा दिया, जिससे वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों को अपनी ओर आते देख आरोपी मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस तरह की घटनाएं आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब निजी शिक्षण संस्थानों की तर्ज पर आधुनिक और डिजिटल शिक्षा मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 14429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदलने का बड़ा निर्णय लिया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के जरिए बच्चों की पठन-पाठन प्रक्रिया को अधिक रोचक और सुगम बनाना है, ताकि वे कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सकें [up education news]।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस पूरी परियोजना पर सरकार लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसके तहत प्रत्येक चयनित विद्यालय को 2.07 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की जाएगी। इन स्मार्ट कक्षाओं में अधिकतम 65 इंच के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, पावर बैकअप सिस्टम, डिजिटल कंटेंट, ई-दीक्षा और ई-विद्या जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।

परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इसके अलावा, स्कूलों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रखरखाव के लिए राज्य स्तर पर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बनाई जाएगी। इस पहल से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा और ग्रामीण अंचल के छात्र भी तकनीकी रूप से सशक्त हो सकेंगे।