लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कैंसर उपचार में एआई की भूमिका पर मंथन | up health news

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन के साथ-साथ अब परिसरों और महंगे उपकरणों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शासन ने प्रदेशभर के पीएम श्री स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अलीगढ़ समेत राज्य के कुल 1164 पीएम श्री स्कूलों में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों की तैनाती की जाएगी [up education news]。

हाल के वर्षों में पीएम श्री योजना के माध्यम से इन विद्यालयों के कायाकल्प पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक कंप्यूटर लैब, उच्च गुणवत्ता का फर्नीचर और अन्य बहुमूल्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। विद्यालय बंद रहने के दौरान इन संसाधनों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी रहती थी, जिसे दूर करने के लिए अब प्रशासनिक स्तर पर यह कदम उठाया गया है।

प्रतिमाह मिलेगा मानदेय और पुख्ता होगी निगरानी

तय की गई व्यवस्था के अनुसार, स्कूलों में तैनात किए जाने वाले प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इस पहल से न केवल रात्रि और अवकाश के समय होने वाली चोरियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि परिसर में बाहरी तत्वों के प्रवेश पर भी रोक सकेगी। अलीगढ़ के चयनित विद्यालयों में भी इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलेगा सुरक्षित माहौल

शिक्षाविदों और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था लागू होने से अभिभावकों में भी सकारात्मक संदेश जाएगा। जब स्कूल परिसर पूरी तरह सुरक्षित होंगे, तो शिक्षक और छात्र बिना किसी मानसिक दबाव के शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही सभी चिन्हित विद्यालयों में जवानों की तैनाती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के शिवाजी और स्वर्ण जयंती पुरुष छात्रावास में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर छात्रों की ओर से छात्रावास परिसर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा को विधि-विधान के साथ स्थापित किया गया। kanpur news इस धार्मिक आयोजन ने परिसर के युवाओं में खासा उत्साह भर दिया है, जहाँ सभी छात्र मिलकर उत्सव की तैयारियों में जुटे हैं।

मूर्ति स्थापना के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों के साथ मिलकर गणपति बप्पा की आरती की और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना संपन्न कराई। इस दौरान उन्होंने सभी विद्यार्थियों के सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगा। ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने के साथ-साथ आपसी सौहार्द और भाईचारा भी बढ़ाते हैं।

धार्मिक अनुष्ठान के बाद प्रसाद का वितरण किया गया और पूरे छात्रावास परिसर को भव्य रोशनी व फूलों से सजाया गया है। आगामी दिनों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर छात्रों में विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं, जिससे पूरे विश्वविद्यालय परिसर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है।

देश के आधुनिक और बुनियादी ढांचे के विकास में प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं। कानपुर में आयोजित एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स (एपीजीसीई) के कानपुर सिटी चैप्टर के एक विशेष कार्यक्रम में यह बात प्रमुखता से सामने आई [kanpur news]। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने देश के समग्र विकास में इंजीनियरों की भूमिका को सराहा।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्र के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के प्रोफेसर जयराम कुमार ने नवाचार और डिजिटलीकरण के जरिए स्मार्ट इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कौशिक भट्टाचार्जी ने निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने वाली क्रांतिकारी तकनीकों पर प्रकाश डाला। इस तरह के आयोजनों से तकनीकी क्षेत्र के युवाओं को नई दिशा मिलती है और आधुनिक शहरों के निर्माण में मदद पहुंचती है।

संस्था के सचिव रजत कुमार खरे ने कानपुर को एक सुगम, सुरक्षित और गतिमान शहर बनाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एफयू रहमान को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए एमिनेट इंजीनियर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस तरह के सम्मेलनों से न केवल पेशेवर लोगों को एक मंच मिलता है, बल्कि शहर के विकास योजनाओं को भी नई गति प्राप्त होती है।

राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली विभाग की लचर व्यवस्था के चलते सोमवार का दिन शहरवासियों के लिए भारी मुसीबतों भरा रहा। फैजुल्लागंज से लेकर आलमबाग तक तकनीकी खराबी और रखरखाव की कमी के कारण लोगों को घंटों अंधेरे और उमस का सामना करना पड़ा। इस दौरान जलापूर्ति भी प्रभावित हुई, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। त्योहार के दिनों में इस तरह की विद्युत सेवाओं में बाधा आने से स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों में गहरा रोष व्याप्त है।

फैजुल्लागंज इलाके में रात के समय एरियल बंच्ड केबल (एबीसी) में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें उठते देख स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली उपकेंद्र पर संपर्क कर आपूर्ति बंद करवाई, जिसके बाद मरम्मत कार्य शुरू हो सका। वहीं दूसरी ओर, चिनहट के आसिफ नगर में एक अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे घंटों तक पूरा इलाका अंधेरे में डूबा रहा। कबीर नगर और चंदरनगर उपकेंद्रों में हुए फीडर धमाकों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया।

चंदरनगर में शाम के वक्त हुए फाल्ट के कारण नटखेड़ा रोड, जय प्रकाश नगर और शक्ति नगर सहित कई घने इलाकों में पानी का संकट भी खड़ा हो गया। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बिजली कटौती को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। लगातार हो रही ऐसी तकनीकी गड़बड़ियों से जनता का धैर्य जवाब दे रहा है और लोग बिजली निगम से पुख्ता इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से दो-चार न होना पड़े।

कानपुर में साइबर धोखाधड़ी और अवैध वित्तीय लेनदेन से जुड़े एक बड़े मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की साठगांठ से दूसरे व्यक्तियों के नाम पर फर्जी बैंक खाते संचालित करने तथा लगभग 125 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी ओमकार सिंह उर्फ राजबीर और उसके सहयोगी मुकेश झा की जमानत याचिका को अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने नामंजूर कर दिया है। इस कार्रवाई से वित्तीय धोखाधड़ी में लिप्त तत्वों में हड़कंप मच गया है [kanpur crime news]।

शुरुआती जांच के अनुसार, मुख्य आरोपी राजबीर पहले एक निजी मर्चेंट बैंक के लिए काम करता था और खाता खुलवाने का कार्य संभालता था। बैंक कर्मचारियों के साथ अपनी पुरानी जान पहचान और संपर्कों का दुरुपयोग करते हुए उसने अवैध गतिविधियों का जाल फैलाया। पिछले महीने पुलिस ने इस साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बैंक कर्मियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इस बड़े पैमाने पर हुए वित्तीय फर्जीवाड़े से आम जनता की गाढ़ी कमाई और आर्थिक सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है, जिसे देखते हुए जांच एजेंसियां बेहद सतर्कता बरत रही हैं।

सोमवार को इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपराध की विशालता और साक्ष्यों का हवाला दिया। अदालत ने आरोपों की गंभीरता को सर्वोपरि मानते हुए दोनों आरोपियों को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस इस पूरे नेटवर्क के अन्य छोर खंगालने में जुटी है ताकि इस अवैध साम्राज्य से जुड़े हर एक चेहरे को बेनकाब किया जा सके।

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के डोमनपुर मजरा टेढ़ियन गांव में लकड़ी माफियाओं ने मिलीभगत के चलते कई हरे पेड़ों को अवैध रूप से काट डाला। इस पूरी घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि इस तरह की अवैध कटान से क्षेत्र का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार को दिनदहाड़े लगभग एक दर्जन हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई गई, जिनमें से अधिकांश प्रतिबंधित श्रेणी के थे। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया और वन विभाग के अधिकारियों को फोन पर सूचना दी, तब भी मौके पर कोई जिम्मेदार कर्मचारी नहीं पहुंचा। जब प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ग्रामीणों ने पेड़ों की कटान का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया।

इस गंभीर मामले पर जब वन विभाग के वन रक्षक भूपेंद्र सिंह से संपर्क किया गया, तो उनका अजीबोगरीब बयान सामने आया कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है। वहीं, नर्वल क्षेत्र के एसडीएम सत्यपाल प्रजापति ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि वन विभाग के रेंजर और महाराजपुर थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित कर इस अवैध कटान की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। [kanpur news]

राजधानी के गोमतीनगर स्थित राजकीय नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज में चार दिनों के लंबे अंतराल के बाद सोमवार को ओपीडी सेवाएं बहाल हुई हैं। लगातार अवकाश और साप्ताहिक छुट्टियों के कारण इलाज के लिए भटक रहे सैकड़ों मरीजों ने सोमवार को अस्पताल पहुंचकर राहत की सांस ली। अस्पताल परिसर में वरिष्ठ चिकित्सकों ने मोर्चा संभालते हुए मरीजों का उपचार किया, जिससे बड़ी संख्या में आए लोगों को बैरंग नहीं लौटना पड़ा। (lucknow news)

इधर, इंटर्न डॉक्टरों का अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र अपने मानदेय को 7500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, कॉलेज परिसर में एनएबीएच (NABH) निरीक्षण टीम के आने के कारण छात्रों ने सोमवार को ओपीडी बंद नहीं कराई थी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि मंगलवार को मुख्य गेट पर फिर से ताला लगाया जा सकता है।

कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्रों के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है और इस पर विचार किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने छात्रों से अपील की है कि वे अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित न होने दें। इस तरह के गतिरोध से आम जनता को हो रही असुविधा को देखते हुए जल्द ही किसी ठोस समाधान की उम्मीद की जा रही है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह सुचारू बनी रहें।

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक मजबूत करते हुए लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (पीजीआई) ने टीबी की बीमारी के खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। संस्थान में अब अत्याधुनिक नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग (एनजीएस) जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे राज्य के मरीजों को खासी राहत मिलने की उम्मीद है [uttar pradesh health news]। इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से अब एक ही बार की गई जांच में टीबी के जीवाणु की सटीक पहचान के साथ-साथ यह भी पता चल जाएगा कि मरीज पर कौन सी दवाएं असर करेंगी और किस दवा के प्रति बैक्टीरिया में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है।

पारंपरिक जांच पद्धतियों में अक्सर लंबा समय लगता था और कई बार सटीक परिणाम आने में देरी होती थी, जिससे सही दवा का चयन करने में कठिनाई आती थी। लेकिन अब इस नई एनजीएस तकनीक की मदद से रिपोर्ट महज तीन से पांच दिनों के भीतर मिल जाएगी। इससे डॉक्टरों को तुरंत यह निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि मरीज के लिए कौन सा उपचार सबसे प्रभावी रहेगा। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर सही निदान मिलने से न केवल मरीजों की रिकवरी तेज होगी, बल्कि कम समय में सटीक इलाज शुरू होने से संक्रमण के प्रसार को रोकने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

हाल ही में संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अंतर्गत स्थापित बीएसएल-3 टीबी लैब में इस तकनीक को लेकर तीन दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। इस कार्यशाला में देश भर के चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों, शोध संस्थानों और प्रयोगशालाओं से आए विशेषज्ञों को इस अत्याधुनिक मशीन के संचालन और रिपोर्टिंग की बारीकियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। संस्थान को यह उन्नत मशीन कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सहयोग के तहत प्राप्त हुई है, जो चिकित्सा अनुसंधान और जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा सहयोग माना जा रहा है।