लखनऊ में पीआरडी जवान ने पत्नी की प्रेमी से कराई शादी, अनोखा मामला आया सामने | lucknow news

लोकप्रिय फिल्म ‘हनुमान अंश’ की बंपर सफलता के बाद अब इसके सीक्वल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिल्म के निर्देशक, निर्माता और लेखक डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने कानपुर में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान खुलासा किया कि आगामी सीक्वल में कानपुर के प्रसिद्ध पनकी मंदिर को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। यह घोषणा क्षेत्रीय संस्कृति और धार्मिक आस्था को वैश्विक पटल पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है [entertainment news]।

पनकी मंदिर का इतिहास नीम करोली बाबा से जुड़ा हुआ है। नीम करोली बाबा ने नैनीताल स्थित कैंची धाम की स्थापना से एक साल पहले, 10 जनवरी 1963 को कानपुर के पनकी में इस नए हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। इसके लिए भूमि का दान उन्नाव के बदरका निवासी दीक्षित परिवार ने किया था। आज भी इस स्थल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और समाज सेवा के कई कार्य जैसे मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन और होम्योपैथी चिकित्सा सेवा यहाँ संचालित की जाती है।

फिल्म के निर्देशक ने साझा किया कि किस तरह सीमित संसाधनों और मात्र 15 दिनों की तैयारी के बावजूद यह फिल्म बनी और दर्शकों के दिलों पर छा गई। शुरुआती बाधाओं को पार करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जो यह साबित करता है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है। इस तरह के सांस्कृतिक प्रोजेक्ट्स के माध्यम से स्थानीय धरोहरों को बढ़ावा मिलने से पर्यटन और धार्मिक महत्व दोनों को ही नया आयाम मिलेगा।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक हालात और प्रशासनिक रवैये को लेकर तीखे सवाल उठाए [up politics news]। उन्होंने मुख्य रूप से बुलंदशहर में 11 सितंबर को प्रस्तावित समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम का जिक्र किया, जहां प्रशासन ने कथित तौर पर हेलीपैड पर पानी भरने का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें संबंधित हेलीपैड स्थल पर किसी भी तरह का जलभराव नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन विपक्षी दलों की गतिविधियों को रोकने के लिए ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या खराब मौसम और प्रशासनिक बाधाएं सिर्फ विपक्ष के कार्यक्रमों के लिए ही सामने आती हैं। इस तरह के फैसलों से आम जनता के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन को लेकर गहरी निराशा फैल रही है।

इसके अलावा, सपा अध्यक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और जीडीपी के आंकड़ों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने झांसी की एक हालिया घटना का हवाला देते हुए सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े किए और कहा कि आम आदमी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहा है। आगामी रणनीतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी इस बार राज्य स्तर के साथ-साथ जिलावार घोषणा पत्र भी तैयार करेगी, ताकि स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा सके।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, हरदोई जिले में 16 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से कुछ का इलाज लखनऊ और बरेली के बड़े अस्पतालों में चल रहा है। वहीं, हमीरपुर शहर के रमेड़ी मोहल्ले में एक तीन साल के बच्चे में भी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसे गंभीर हालत में कानपुर के एक निजी अस्पताल के वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस स्थिति ने आम जनमानस में चिंता बढ़ा दी है, खासकर बदलते मौसम के बीच बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को लेकर खतरे की घंटी बज गई है [up health news]

स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बावन, शाहाबाद और अर्बन हरदोई जैसे प्रभावित क्षेत्रों में विशेष टीमें उतार दी हैं। ये टीमें संक्रमित मरीजों के घरों के आसपास जाकर लोगों की जांच कर रही हैं और एहतियाती कदम उठा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती दौर में ही लक्षणों की पहचान कर इलाज शुरू करने से इस गंभीर बीमारी के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सांस लेने में तकलीफ या तेज बुखार जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

लखनऊ के व्यस्ततम दुबग्गा चौराहे पर आए दिन लगने वाले भीषण जाम से शहरवासियों को जल्द ही मुक्ति मिलने जा रही है। बहुप्रतीक्षित दुबग्गा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य इसी सप्ताह से धरातल पर उतरने वाला है। इस परियोजना के लिए सेतु निगम को पहली किस्त के रूप में 106.65 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है [lucknow news]।

शुरुआत में इस फ्लाईओवर को मंडी परिषद के भीतर से निकाले जाने की योजना थी, लेकिन स्थानीय विरोध के कारण यह मामला अटक गया था। हालांकि, प्रशासन के हस्तक्षेप और आपसी सहमति के बाद अब इसे मंडी परिषद के पीछे से ले जाने पर मुहर लग चुकी है। सेतु निगम ने मौके पर अपना कार्यालय स्थापित कर लिया है और जमीनी स्तर पर पाइलिंग यानी पिलर खड़े करने का काम इसी हफ्ते शुरू कर दिया जाएगा। इस पूरी परियोजना को तय दो साल की समयावधि में पूरा करने का कड़ा लक्ष्य रखा गया है।

यह फ्लाईओवर करीब 1811.7 मीटर लंबा और तीन लेन का होगा, जिसकी चौड़ाई 25 से 30 मीटर के बीच तय की गई है ताकि भविष्य में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर भी किसी तरह की परेशानी न हो। इस पर कुल 305.31 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके निर्माण से आगरा एक्सप्रेस-वे, कानपुर रोड, आईआईएम रोड और हरदोई की तरफ आने-जाने वाले हजारों वाहन चालकों का कीमती समय बचेगा, जो अमूमन पीक ऑवर में घंटों जाम से जूझते रहते हैं।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर कड़ा कदम उठाते हुए अपने बड़े भतीजे और पूर्व राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पार्टी सुप्रीमों ने यह निर्णय तब लिया जब आकाश आनंद और उनके परिवार के रुख को लेकर अंदरखाने असंतोष बढ़ता जा रहा था। इस राजनीतिक घटनाक्रम से राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर पड़ने की संभावना है।

मायावती ने स्पष्ट किया कि आकाश आनंद पार्टी और बहुजन आंदोलन के बजाय अपने निजी रिश्तों और पारिवारिक स्वार्थ को अधिक महत्व दे रहे थे। उनका झुकाव अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रति ज्यादा था, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। मायावती के अनुसार, आकाश ‘डबल माइंड’ होकर काम कर रहे थे और उनके फैसलों में राजनीतिक परिपक्वता की कमी साफ झलक रही थी। [up politics news]

विवाद की मुख्य वजह सोशल मीडिया पर पार्टी के आधिकारिक रुख से दूरी बनाना रही। मायावती द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट को आकाश आनंद द्वारा रीपोस्ट या रीट्वीट न करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना गया। पार्टी प्रमुख ने यह भी कहा कि जिन लोगों को बसपा ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, यदि वही संगठन की मजबूती में रोड़ा बनें तो कड़े फैसले लेना अनिवार्य हो जाता है।

संगठन के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई आने वाले समय में बसपा की रणनीति को नया आकार दे सकती है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जबकि विपक्षी दल इस अंदरूनी कलह पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।

न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अधिकार क्षेत्र की सीमाएं एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में भूमि विवाद के एक संवेदनशील मामले की सुनवाई कर रही सिविल जज को कथित तौर पर फोन कर प्रभावित करने के प्रयास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरी घटना को उच्च स्तर पर न्यायपालिका की अवमानना मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है [up politics news]।

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, गोंडा की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने जिला जज को एक पत्र प्रेषित किया था। इस पत्र में आरोप लगाया गया था कि मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने उन्हें फोन किया था। जब जज ने लंबित मुकदमे पर बात करने से इनकार किया, तो कथित तौर पर उन्हें आपत्तिजनक लहजे में खरी-खोटी सुनाई गई। इस घटना के बाद से प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र में हलचल तेज हो गई है, और आम जनता के बीच भी यह चर्चा का विषय बन गया है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार सुनवाई कर रही है। हालांकि समय के आभाव के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते अदालत ने अगली सुनवाई 22 सितंबर को मुकर्रर की है। इस मामले के कानूनी परिणामों का असर भविष्य में प्रशासनिक अधिकारियों और न्यायपालिका के आपसी संबंधों पर भी पड़ सकता है।

राजधानी लखनऊ में संभावित बड़े हादसों को टालने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अपनी विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं के अंतर्गत आने वाली लगभग 160 जर्जर और पुरानी इमारतों को गिराने की रूपरेखा तैयार की है। इस सिलसिले में सभी जोनों में सर्वे का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक जोन से 20-20 खतरनाक भवनों की पहचान की जा रही है [up news]।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। चिह्नित की गई इमारतों का सबसे पहले तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट किया जाएगा कि इमारत रहने योग्य है या नहीं। जिन संरचनाओं को बेहद कमजोर पाया जाएगा, उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी करने और अदालत में सुनवाई का अवसर देने के बाद ध्वस्त किया जाएगा। एलडीए के इस कदम से शहर के पुराने इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि समय रहते खतरनाक भवनों के हटने से अनहोनी की आशंकाएं खत्म हो जाएंगी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमीन खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी दो सबसे महत्वाकांक्षी और बड़ी आवासीय योजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी कर चुका है, जिन्हें आगामी 14 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। इन दोनों योजनाओं के शुरू होने से शहर के विकास को और गति मिलेगी और आम जनता को आधुनिक सुविधाओं से लैस आवास मिल सकेंगे [lucknow news]।

इनमें से नैमिषनगर योजना को पूरी तरह से धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन और आधुनिक जीवनशैली के अनूठे मिश्रण के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहां लोगों को योग, ध्यान केंद्र, आश्रम, सांस्कृतिक केंद्र और ‘एक जिला एक उत्पाद’ जैसी खास सुविधाएं मिलेंगी। नैमिषनगर में भूखंडों की दर 3,800 रुपये प्रति वर्गफुट तय की गई है, जहाँ 800 वर्गफुट से लेकर 5,000 वर्गफुट तक के प्लाट उपलब्ध होंगे।

दूसरी ओर, आगरा रोड के पास बसाई जा रही वरुण बिहार योजना को एक विशाल और आधुनिक टाउनशिप के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस भव्य योजना में एक बड़ा गोल्फ कोर्स, करीब 800 एकड़ में फैला हरा-भरा क्षेत्र, 70 एकड़ की एक विशाल झील और खेल केंद्र जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रस्ताव में शामिल हैं। वरुण बिहार में भूखंडों की कीमत 2,800 रुपये प्रति वर्गफुट रखी गई है, जिससे बड़े बंगलों के शौकीनों को भी यहाँ आसानी से जमीन मिल सकेगी। इस महत्वाकांक्षी पहल से न केवल आवास की मांग पूरी होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे।