यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा ऐलान: एक लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, हर हफ्ते बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र

कानपुर के सेन पश्चिम पारा के न्योरी गांव में मंगलवार सुबह एक 40 वर्षीय मजदूर श्याम सुंदर ने ग्राम प्रधान और दो अन्य लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी। उसने दावा किया कि उसे एक साल से परेशान किया जा रहा है और पुलिस द्वारा पिटवाया गया है। श्याम सुंदर ने कहा कि जब तक उसके आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, वह छज्जे से नहीं उतरेगा।

यह घटना तब और गंभीर हो गई जब उसने अपने परिवार को कमरे में बंद कर मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और रस्सी का फंदा गले में डालकर मकान की दूसरी मंजिल के छज्जे पर चढ़ गया। उसने लाउडस्पीकर के जरिए अपनी बात रखी और पुराने आरोपितों से बातचीत के ऑडियो भी सुनाए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उसे समझाने का प्रयास शुरू किया।

करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद, पुलिस ने उसकी तहरीर पर एससी-एसटी एक्ट और मारपीट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर की प्रति दिखाने के बाद ही श्याम सुंदर नीचे उतरा। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि मजदूर ने कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई थी।

आगरा में मैसर्स स्टार ट्रेडर्स के मालिक पवन सिंह नेगी के खिलाफ 7.77 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि नेगी ने अलीगढ़ की एक फर्जी फर्म, मैसर्स शिव ट्रेडिंग, से आपूर्ति का कागजी बिल दिखाकर यह ITC क्लेम की।

जांच में सामने आया फर्जीवाड़ा

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ। मैसर्स स्टार ट्रेडर्स ने अलीगढ़ की मैसर्स शिव ट्रेडिंग से 43.16 करोड़ रुपये की आंतरिक आपूर्ति (inward supply) का दावा किया था, जिसके आधार पर 7.77 करोड़ रुपये की ITC का लाभ उठाया गया। इस ITC को बाहरी आपूर्ति (outward supply) की कर देनदारी में समायोजित कर लिया गया था।

बोगस फर्म का खुलासा

एसजीएसटी अधिकारियों ने जब अलीगढ़ स्थित मैसर्स शिव ट्रेडिंग फर्म की जांच की, तो वह पूरी तरह से फर्जी पाई गई। व्यापारी के घोषित व्यापार स्थल पर न तो कोई व्यावसायिक गतिविधि मिली और न ही कोई स्टॉक या अभिलेख मिले। इससे यह स्पष्ट हो गया कि फर्म न तो कोई काम कर रही थी और न ही माल का परिवहन।

राजस्व को क्षति

इस फर्जीवाड़े के माध्यम से विभाग को 7.77 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई है। एसजीएसटी के खंड-आठ के राज्य कर अधिकारी जगदीश प्रसाद ने पवन सिंह नेगी के खिलाफ लोहामंडी थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस तरह के मामले आम जनता के करों से प्राप्त राजस्व के दुरुपयोग को दर्शाते हैं।

कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है। किसान नगर के पास सोमवार देर रात एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

मृतक की पहचान 35 वर्षीय संतोष सिंह के रूप में हुई है, जो कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के निवासी थे। वह सचेंडी क्षेत्र की एशियन पेंट्स कंपनी में लोडिंग-अनलोडिंग का काम करते थे। सोमवार देर रात अपनी ड्यूटी समाप्त कर साइकिल से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

सूचना मिलते ही सचेंडी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल, पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना ने क्षेत्र में यातायात सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।

कानपुर में पूर्व विधायक और भाजपा नेता अजय कपूर ने बहन फाउंडेशन के तत्वावधान में नौ दिन चलने वाले राखी महोत्सव का शुभारंभ किया। 25 अगस्त से शुरू होकर यह महोत्सव 2 सितंबर तक चलेगा। इस अनूठे आयोजन के तहत, संजय गेस्ट हाउस में सैकड़ों महिलाओं ने अजय कपूर को राखी बांधी। इस नौ दिवसीय कार्यक्रम में बॉलीवुड, राजस्थानी और भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी हस्तियां जैसे मीनाक्षी शेषाद्री, संगीता बिजलानी, गौरी नागौरी, दीपशिखा और सुधा चंद्रन भी शिरकत करेंगी।

बहन फाउंडेशन के संस्थापक अजय कपूर ने इस अवसर पर कहा कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि यह बहनों के सम्मान, सुरक्षा और उनके सुख-दुख में साथ खड़े रहने का संकल्प लेने का भी दिन है। उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा भाई होगा जिसे इतनी बड़ी संख्या में बहनें राखी बांधती हों, और वे स्वयं को हजारों बहनों का भाई पाकर सौभाग्यशाली मानते हैं।

बहन फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक वर्ग के रूप में संगठित करना है, न कि किसी संगठन की मात्र एक विंग के रूप में। अजय कपूर ने इस बात पर जोर दिया कि राखी की डोर केवल भाई की कलाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सुरक्षा, सम्मान और जिम्मेदारी के रिश्ते का प्रतीक है। यह आयोजन समाज में भाई-बहन के रिश्ते की गहराई और महिलाओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है।

आगरा दीवानी कोर्ट परिसर में एक युवक ने महिला अधिवक्ता और विपक्षी के भाई पर पेपर स्प्रे छिड़क कर सनसनी फैला दी। इस अप्रत्याशित हमले से कोर्ट में अफरातफरी मच गई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय कुमार को हिरासत में ले लिया। हालांकि, वकीलों के तीव्र विरोध के चलते पुलिस को आरोपी को कोर्ट परिसर से बाहर निकालने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

यह घटना कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है, जहां एक युवक आसानी से ज्वलनशील स्प्रे लेकर घुस आया और हमला कर दिया। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है और वे सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

घटना का विवरण यह है कि थाना रकाबगंज क्षेत्र के बालूगंज निवासी अमित दीक्षित अपने भाई अवधेश दीक्षित के साथ एक सिविल मुकदमे की तारीख पर दीवानी कोर्ट आए थे। दोपहर करीब 12 बजे, जब वे महिला अधिवक्ता के साथ कोर्ट की ओर जा रहे थे, तभी पहले से मौजूद ऊषा देवी के बेटे अजय कुमार ने उन पर और महिला अधिवक्ता पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया।

इस हमले के बाद कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना मिलते ही विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) और थाना न्यू आगरा पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन वकीलों के विरोध प्रदर्शन के कारण उसे कोर्ट से ले जाने में एक घंटे से अधिक का समय लग गया। थानाध्यक्ष न्यू आगरा निशामक त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

अलीगढ़ के खैर में सिविल कोर्ट परिसर में एक दहेज उत्पीड़न के मुकदमे की तारीख पर पहुंचे एक दंपति के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस मारपीट में एक तीन वर्षीय बालक, युवती के पिता और कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद युवती ने स्थानीय पुलिस थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

यह घटना तब हुई जब करीब चार साल पहले शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े के बीच चल रहा विवाद अदालत तक पहुंच गया था। सोमवार को दोनों पक्षों को कोर्ट में पेश होना था। आरोप है कि कोर्ट की तारीख के बाद जब युवक बाहर निकल रहा था, तभी युवती ने उसे रोका और विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल हो गए।

इस झड़प में एक तीन वर्षीय बच्चे के अलावा युवती के पिता और अन्य लोग भी चोटिल हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसके बच्चे को छीनने का प्रयास किया गया। इस घटना ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां ऐसे विवादों को सुलझाने के बजाय हिंसक रूप ले लिया।

कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग डंपिंग साइट के पास फेंकी गई एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफियां बटोरते नजर आ रहे हैं। यह घटना खाद्य पदार्थों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग जमीन पर पड़ी इन मिठाइयों को हाथों-हाथ उठा रहे हैं, और कई लोग तो इन्हें बैग, बोरे और डिब्बों में भरकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि लोग इन्हें खाने के लिए ले जा रहे हैं या किसी अन्य उद्देश्य के लिए। इस घटना ने एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के निस्तारण और आम जनता के स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय से खुले में पड़ी या खराब हो चुकी खाद्य सामग्री का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है, खासकर जब उनके रखरखाव और गुणवत्ता के बारे में कोई जानकारी न हो। इस तरह की सामग्री के सेवन से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।

इस घटना ने यह भी उजागर किया है कि नियमों के अनुसार, बिक्री के लिए अनुपयुक्त या एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री को इस तरह खुले में नहीं फेंका जाना चाहिए कि वह आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाए। ऐसी सामग्री का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित निपटान आवश्यक है। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि खाद्य विभाग या स्थानीय प्रशासन ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है या नहीं, और संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामले की सत्यता की जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चीनी की कमी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि यूपी में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के पास फिलहाल 28 लाख टन चीनी का स्टॉक है, जो करीब सात महीने के लिए पर्याप्त है। यूपी में एक महीने में चीनी की 4 लाख टन खपत होती है। सीएम ने कहा कि यूपी न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने में सक्षम है, बल्कि पूरे देश को चीनी उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अक्टूबर में जब फिर से चीनी मिलें चालू होंगी तो करीब 90 लाख टन चीनी का और उत्पादन होगा। सीएम योगी मंगलवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। देश के अलग-अलग हिस्सों में चीनी की बढ़ती कीमतों और संभावित संकट की चर्चाओं के बीच सीएम का यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है और लोगों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

इस बयान से उपभोक्ताओं को राहत मिली है, क्योंकि चीनी की बढ़ती कीमतों और संभावित कमी की खबरें चिंता का सबब बन रही थीं। मुख्यमंत्री के आश्वासन से बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के 3446 प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) और मंडी परिषद के 126 नवनियुक्त मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अलग-अलग चरणों में हर सप्ताह नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में अब तक 9 लाख 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने दावा किया कि इन नियुक्तियों में पारदर्शिता बरती गई है और किसी नियुक्ति पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता।

योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती का विज्ञापन निकलने के बाद कथित तौर पर वसूली का खेल शुरू हो जाता था और भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी रहती थी। कई मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था। उनकी सरकार में योग्य अभ्यर्थियों का बिना भेदभाव चयन किया जा रहा है। इससे युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया उनकी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है।

सीएम योगी ने कहा कि भर्ती में देरी या अनियमितता के लिए युवाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनके मुताबिक, पहले आयोगों, बोर्डों और सरकारी तंत्र में बैठे भ्रष्ट लोगों के कारण युवाओं को परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि नकल माफिया और विभिन्न संस्थानों में सक्रिय माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था में उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर मिलें।