चीनी हथियारों की लगातार विफलताएं, बीजिंग की साख पर सवाल | China Arms Failure

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कानपुर में जरूरतमंदों को बड़ी सौगात मिली है। शासन ने योजना के तहत भेजी गई 4500 पात्र लाभार्थियों की सूची को स्वीकृति दे दी है। अब बहुत जल्द इन लाभार्थियों के बैंक खातों में आवास निर्माण की धनराशि जारी की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कुल 11 हजार आवेदन पत्र डूडा कार्यालय पहुंचे थे, जिनका सत्यापन कराया गया था।

सत्यापन में 5400 आवेदक पात्र पाए गए, जबकि 5600 को अपात्र घोषित कर दिया गया। अपात्रों में अधिकांश वे थे जिनके पास पहले से पक्का मकान था। ऐसे नामों को सूची से हटा दिया गया ताकि जरूरतमंदों को लाभ मिले। पात्र पाए गए 5400 में से 4500 लाभार्थियों की सूची शासन को भेजी गई थी, जिस पर अब मुहर लग चुकी है।

भुगतान प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मकान निर्माण के लिए तीन किस्तों में कुल 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहली और दूसरी किस्त में एक-एक लाख और तीसरी किस्त में 50 हजार रुपये मिलेंगे। इस योजना का लाभ मिलने से हजारों परिवारों को पक्के घर का सपना पूरा होगा।

शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत कानपुर में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि, नए प्रवेश शेड्यूल का इंतजार है। जारी शासनादेश के अनुसार, जन्म और निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।

आयु सीमा का निर्धारण

आरटीई के तहत नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 03 वर्ष से अधिक लेकिन 04 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार, एलकेजी में 04-05 वर्ष, यूकेजी में 05-06 वर्ष और कक्षा 01 के लिए छह वर्ष या उससे अधिक लेकिन 07 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

निगरानी के लिए कमेटी गठित

जनपद स्तर पर इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में शिक्षा विभाग के चार अधिकारी भी शामिल होंगे। यह कमेटी सुनिश्चित करेगी कि आरटीई के नियमों का पालन हो और सभी पात्र बच्चों को प्रवेश मिल सके। इस पहल से वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

वाराणसी में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। दोपहर बाद शहर पहुंचने वाली कई उड़ानों को सुरक्षित लैंडिंग न होने के चलते दूसरे शहरों के लिए डायवर्ट करना पड़ा। इस दौरान कुल पांच फ्लाइटों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भेजा गया।

इंडिगो की दिल्ली से वाराणसी आ रही फ्लाइट 6ई 2334 ने खराब मौसम के कारण मिर्जापुर के ऊपर आसमान में आठ चक्कर लगाए। पायलट ने मौसम साफ होने की उम्मीद में काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब स्थिति नहीं सुधरी तो विमान को लखनऊ के लिए डायवर्ट कर दिया गया। इस फ्लाइट में 216 यात्री सवार थे, जिन्हें लखनऊ में जलपान कराया गया।

इसी तरह, बेंगलुरु से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स 2975 को भी लखनऊ डायवर्ट किया गया। करीब 159 यात्रियों के साथ यह विमान दोपहर 2:25 बजे लखनऊ पहुंचा। काफी इंतजार के बाद, यात्रियों को बस द्वारा वाराणसी वापस भेजा गया। मुंबई से आई अकासा एयर की फ्लाइट क्यूपी 1498 को छह चक्कर काटने के बाद लखनऊ भेजा गया, जिसमें 185 यात्री थे। कोहरा कम न होने पर इस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया और यात्रियों को बस से वाराणसी रवाना किया गया।

स्पाइसजेट की मुंबई से वाराणसी आने वाली फ्लाइट एसजी 392 भी लैंड नहीं कर सकी और इसे रद्द कर दिया गया। यात्रियों के ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई और उन्हें बस से वाराणसी भेजा गया। शारजाह से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स 184 को भी कोहरे के कारण लखनऊ मोड़ दिया गया और बाद में रद्द कर दिया गया। इन यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गईं।

लखनऊ के रतनखंड में गुरुवार सुबह बंदरों की हरकतों ने करीब 40 हजार लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी। एक बिजली उपकेंद्र पर बंदरों द्वारा तारों से खिलवाड़ करने के कारण आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे लोगों को घंटों बिजली और पानी के लिए तरसना पड़ा।

यह घटना तड़के करीब 4:30 बजे हुई जब बंदरों के एक झुंड ने 11 केवी बिजली पोल पर चढ़कर उत्पात मचाया। इसी दौरान तारों के आपस में टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे उपकेंद्र की बिजली गुल हो गई। इसका सीधा असर सुबह की जलापूर्ति पर पड़ा, क्योंकि वाटर पंप नहीं चल सके।

बिजली जाने से रतनखंड और आसपास के दर्जनों मोहल्लों में अंधेरा छा गया। सुबह 7 बजे तक आपूर्ति बहाल न होने पर लोगों को पीने के पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कई फोन व्यस्त मिले। अंततः सुबह 9:30 बजे मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद बिजली सप्लाई बहाल की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान अहिबरनपुर, जानकीपुरम और इंद्रलोक जैसे इलाकों में भी बिजली कटौती का सामना करना पड़ा।

जनपद में ‘जीरो फेटेलिटी’ अभियान के तहत सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात पुलिस और एआरटीओ विभाग ने मिलकर वाहनों की सघन चेकिंग की। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था।

इस अभियान के तहत, हजारा नहर पुल पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए ताकि कोहरे के मौसम में दृश्यता कम होने पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। यह ‘Zero Fatality’ लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वाहनों की चेकिंग के दौरान, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 97 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन वाहनों पर 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन चालकों को सीटबेल्ट का उपयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे में वाहन न चलाने, और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।

ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में सड़क चौड़ीकरण की बहुप्रतीक्षित परियोजना को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) से सशर्त मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के तहत कुल 5119 पेड़ काटे जाएंगे, जिससे आगरा-अलीगढ़, मथुरा और भरतपुर में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। इस निर्णय का सीधा असर आम जनता के आवागमन और क्षेत्रीय विकास पर पड़ेगा, क्योंकि इससे यातायात की भीड़ कम होने और यात्रा के समय में कमी आने की उम्मीद है।

आगरा-अलीगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को आगरा-अलीगढ़ मार्ग को खंदौली स्थित यमुना एक्सप्रेसवे जंक्शन से हाथरस के असरोई गांव तक फोरलेन करने के लिए 2016 पेड़ काटने की अनुमति मिली है। इनमें से 1973 पेड़ काटे जाएंगे और 53 को स्थानांतरित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 0.61 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन हेतु केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। एनएचएआई को काटे गए पेड़ों के एवज में देसी प्रजाति के 20,160 पौधे लगाने होंगे, जिसका व्यय आवेदक वहन करेगा।

मथुरा में सड़क चौड़ीकरण को मंजूरी

मथुरा में लोक निर्माण विभाग को कोसी-नंदगांव-बरसाणा-गोवर्धन-सौंख-मथुरा कॉरिडोर और राया-यमुना एक्सप्रेसवे लिंक के साथ चारलेन सड़क को चौड़ा करने के लिए 2770 पेड़ काटने की सशर्त अनुमति दी गई है। इसके लिए 16.2135 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन हेतु केंद्र सरकार से अनुमोदन लेना होगा। इसके बदले में 27,770 देसी प्रजाति के पौधे लगाने होंगे, जिनका खर्च आवेदक उठाएगा।

भरतपुर-बयाना रोड का चौड़ीकरण

राजस्थान राज्य रोड डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड को भरतपुर-बयाना-गंगापुर-भदोती रोड को सेवार से सलाबाद तक चौड़ा करने के लिए 236 पेड़ (215 हरे और 21 सूखे) काटने की अनुमति मिली है। यहां 4180 पेड़ लगाने होंगे, और चिह्नित 4.5 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

सशर्त अनुपालन और जुर्माना

सभी परियोजनाओं में, काटे गए पेड़ों के बदले में निर्धारित संख्या से अधिक पौधे लगाने होंगे। पौधारोपण के लिए चिह्नित भूमि को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। निर्धारित संख्या से अधिक पेड़ काटने पर प्रति पेड़ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वन विभाग को गायब पेड़ों का पता लगाने के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

कासगंज जनपद में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 12 जनवरी से 31 जनवरी तक भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद और एसआईएस इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में जिला सेवायोजन कार्यालय कासगंज के सहयोग से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अवसर प्रदान करना है।

रोजगार मेले का आयोजन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसमें भाग लेने के इच्छुक युवाओं को अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, बायोडाटा और दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। भर्ती अधिकारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से मुख्य रूप से सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

रोजगार मेले का शेड्यूल इस प्रकार है:
12 व 13 जनवरी: ब्लॉक सहावर
14 व 15 जनवरी: ब्लॉक गंजडुंडवारा
16 व 17 जनवरी: ब्लॉक पटियाली
19 व 20 जनवरी: ब्लॉक अमांपुर
21 व 22 जनवरी: ब्लॉक सिढ़पुरा
28 व 29 जनवरी: ब्लॉक कासगंज
30 व 31 जनवरी: ब्लॉक सोरों

यह पहल स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

गुवाहाटी स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने मई 2023 में मणिपुर में हुए जातीय संघर्ष के दौरान तीन महिलाओं को निर्वस्त्र करने और उनमें से दो के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में छह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह घटना मणिपुर के सामाजिक ताने-बाने को हिला देने वाली थी, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई थी।

विशेष न्यायाधीश चत्र भुखन गोगोई की अदालत ने इन आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और दंगा सहित कुल 15 गंभीर आरोप लगाए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की है, जिस दिन मणिपुर की जेल में बंद चार आरोपितों सहित सभी अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। शेष दो आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

यह मामला चार मई, 2023 को हुई उन्मादी भीड़ की हिंसा से जुड़ा है। उस दौरान तीन पीड़ित महिलाओं को निर्वस्त्र कर सार्वजनिक रूप से घुमाया गया था और उनमें से दो के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। एक पीड़ित के परिवार के सदस्यों की भी हत्या कर दी गई थी।

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला व्यापक रूप से सार्वजनिक हुआ था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों के बयानों और दस्तावेजों के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इसके अनुसार, प्रत्येक आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोप तय किए गए हैं।