नूंह डिपो में रोडवेज कर्मियों की हड़ताल, सुविधाओं में कटौती और खाली पदों पर भर्ती की मांग

नूंह जिले में प्याज की खेती करने वाले किसानों की उम्मीदें गिरते भावों के कारण टूट गई हैं। जिस उम्मीद से किसानों ने कड़ी मेहनत कर प्याज की फसल तैयार की थी, वह अब लागत निकालने की जद्दोजहद में उलझ गए हैं। किसानों का कहना है कि इस बार प्याज की खेती में लगा उनका पैसा भी वापस नहीं आ पा रहा है, जिससे वे भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

पिछले साल जहां किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिले थे और भाव 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया था, वहीं इस साल स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मंडियों में प्याज की कीमत मात्र पांच रुपये किलो तक सिमट गई है। दाम में इस भारी अंतर को देखकर किसान चिंतित हैं कि वे अपनी लागत की भरपाई कैसे करेंगे।

हालांकि, सरकार द्वारा किसानों को राहत देने के लिए भावंतर भरपाई योजना लागू की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, इस योजना से भी किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनकी आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है। बागवानी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस बार पूरे देश में प्याज की पैदावार उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई है, जिसे ‘बंपर पैदावार’ कहा जा रहा है। इसी अतिरिक्त आवक के कारण बाजार में दामों में भारी गिरावट आई है। जिले में भी इस साल लगभग 7400 हेक्टेयर भूमि पर किसानों ने प्याज की खेती की है।

स्थानीय किसानों, जिनमें हसन मोहम्मद, हारून, साजिद हुसैन, असर खां, फजरू और अब्दुल्ला जैसे नाम शामिल हैं, ने बताया कि हर साल वे अच्छी कमाई की उम्मीद के साथ प्याज की खेती करते हैं। लेकिन इस बार अचानक आई कीमतों की गिरावट ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। किसानों के अनुसार, एक एकड़ में प्याज की खेती करने में औसतन एक लाख रुपये से अधिक का खर्च आता है। यदि किसान किराये की जमीन पर खेती करता है, तो यह खर्च डेढ़ लाख रुपये तक पहुंच जाता है। ऐसे में, मौजूदा पांच रुपये प्रति किलो के भाव से मुनाफा तो दूर, लागत वसूलना भी एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।

किसानों का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने बताया कि इस बार फसल को फंगस और जड़ गलने जैसी बीमारियों ने भी काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। रही-सही कसर बाजार में गिरे दामों ने पूरी कर दी है। उनकी मांग है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और प्याज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाकर या अन्य माध्यमों से किसानों को राहत प्रदान करे, ताकि वे इस मुश्किल दौर से उबर सकें।

नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका के अलीपुर तिगरा गांव के पास जिला नगर योजनाकार की टीम ने अवैध रूप से विकसित की जा रही दो कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। लगभग छह एकड़ भूमि पर बिना किसी अनुमति (सीएलयू – चेंज ऑफ लैंड यूज) के प्लाटिंग और कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें कुछ पक्के निर्माण भी शामिल थे। इस कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया है।

सूत्रों के अनुसार, किसी भी भू-स्वामी को अपनी कृषि योग्य भूमि पर प्लाटिंग या कॉलोनी विकसित करने से पहले संबंधित विभाग से सीएलयू करवाना अनिवार्य होता है। सीएलयू प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार निर्माण की अनुमति मिलती है। हालांकि, फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में कई भू-स्वामियों द्वारा सीएलयू करवाए बिना ही अपनी जमीन पर प्लाटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। अलीपुर तिगरा में भी यही स्थिति देखने को मिली, जहां एक जगह चार एकड़ और दूसरी जगह दो एकड़ भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी।

कार्रवाई के दौरान, चार एकड़ भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई दो चारदीवारियों और चार डीपीसी (डेवलपमेंट प्लिंथ लेवल) को बुलडोजर से गिरा दिया गया। साथ ही, एक निर्माणाधीन भवन को भी तोड़ दिया गया। वहीं, दो एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में भी एक निर्माणाधीन भवन जिसकी छत तक बन चुकी थी, उसे ध्वस्त किया गया। इसके अलावा, चार प्लाटों की डीपीसी को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया।

इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद, जिला नगर योजनाकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो लोग बिना सीएलयू करवाए कृषि योग्य भूमि पर प्लाटिंग कर रहे हैं या अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, वे तत्काल इन गतिविधियों को बंद कर दें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार विभाग के कनिष्ठ अभियंता विक्रम और सदर थाना फिरोजपुर झिरका से उप निरीक्षक यादराम पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।

जिला नगर योजनाकार, बिनेश कुमार ने कहा, “गांव अलीपुर तिगरा में छह एकड़ भूमि पर दो जगहों पर अवैध कॉलोनियों को बिना सीएलयू करवा विकसित किया जा रहा था। इन दोनों जगहों पर तोडफ़ोड़ की कार्रवाई की है। अवैध कॉलोनियों को विकसित नहीं होने दिया जाएगा।”

यह कार्रवाई अवैध निर्माण और भूमि अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के सख्त रुख को दर्शाती है। इससे पूर्व भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस तरह की अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया है, जिससे लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके।