राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस: शिवालिक स्कूल में छात्रों को कराया डॉक्टरों के सेवा भाव से परिचय

कानपुर के बाबूपुरवा थानाक्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला पर उसके ही मकान पर कब्जे की नीयत से जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित महिला साजिदा बेगम का आरोप है कि उसकी बड़ी बेटी खुशनुमा और उसका पति फरदीन खान उनके पैतृक मकान पर कब्जा करना चाहते हैं।

पीड़िता के अनुसार, शुक्रवार रात जब वह घर पर अकेली थी, तब उसका दामाद फरदीन खान, रिश्तेदार यूसुफ उर्फ छोटू और उनके साथ पांच-छह अन्य लोग घर में घुस आए। उन्होंने पहले उसके बेटे मुन्ना को धमकाया और विरोध करने पर ईंट से उसका चेहरा कूच दिया। महिला को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। संपत्ति विवादों में इस तरह के हिंसक हमले समाज के लिए चिंता का विषय हैं।

बाबूपुरवा थानाप्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि यह मामला पारिवारिक मारपीट से जुड़ा है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सरप्लस बताकर किए जा रहे गलत तबादलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश ने इस मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग से तुरंत हस्तक्षेप करने और स्थानांतरण आदेशों को निरस्त करने की मांग की है। संघ का कहना है कि शिक्षकों के पर्याप्त स्वीकृत पद और छात्र संख्या होने के बावजूद उन्हें सरप्लस घोषित कर दिया गया है।

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सत्य शंकर मिश्रा और प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडये ने बताया कि स्थानांतरण नीति 2017 की व्याख्या में गंभीर त्रुटियां की गई हैं। कई ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों को भेजा जा रहा है, जहां न तो उस विषय के छात्र हैं और न ही उस विषय का स्वीकृत पद है। उदाहरण के तौर पर, प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज में वाणिज्य के दो स्वीकृत पदों और पर्याप्त छात्र संख्या के बावजूद एक शिक्षक का तबादला कर दिया गया। वहीं, इसी शहर के एक अन्य जीआईसी में सामाजिक विज्ञान के 16 पदों पर 13 शिक्षक कार्यरत होने के बावजूद कुछ को सरप्लस बताकर तबादला किया गया। लखनऊ के राजकीय सैनिक इंटर कॉलेज में इतिहास के प्रवक्ता को शून्य छात्र संख्या के कारण हटाया गया, लेकिन उन्हें जिस स्कूल में भेजा गया, वहां भी इस विषय के छात्र शून्य हैं।

संघ ने स्थानांतरण आदेशों में अवकाश न देने और भत्ता न देने के प्रावधानों को भी असंवैधानिक करार दिया है। शिक्षकों के इन तबादलों से शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि योग्य शिक्षकों को अनुपयुक्त स्थानों पर भेजा जा रहा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो सकती है।

सिकंदरा के अमल गार्डन में क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय प्रशिक्षण वर्ग का शनिवार को शुभारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण वर्ग का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत में खेलों की स्थिति को बेहतर बनाना है। इसमें हर व्यक्ति को खेल से जोड़ने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया गया।

प्रशिक्षण वर्ग में देशभर से आए विशेषज्ञों ने विभिन्न सत्रों में भाग लिया और प्रचार एवं संपर्क की रणनीतियों पर मंथन किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

यह पहल देश के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रविवार को संपर्क विभाग की टोलियां शहर के प्रमुख खिलाड़ियों और समाजसेवियों से मिलकर इस योजना पर चर्चा करेंगी।

कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर में स्थित पूर्णेश्वर मंदिर से दान पात्र चोरी होने की घटना सामने आई है। मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में एक युवक दान पात्र को कपड़े में लपेटकर ले जाता हुआ कैद हुआ है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है।

मंदिर के महंत श्याम ने बताया कि शुक्रवार को वे अपने एक शिष्य के यहां कल्याणपुर गए थे। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि मंदिर का दान पात्र गायब है। दान पात्र में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा होता है, जिसका उपयोग भंडारे और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। दान पात्र चोरी होने की सूचना मिलते ही बिठूर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक की पहचान के प्रयास जारी हैं। बिठूर इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना से स्थानीय श्रद्धालुओं में नाराजगी है, क्योंकि दान पात्र से होने वाली आय मंदिर के महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए इस्तेमाल होती है।

कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के अटल बिहारी वाजपेई स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में नवप्रवेशित स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए ‘दीक्षारंभ 2026’ नामक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए छात्रों को विश्वविद्यालय के नियमों, शैक्षणिक अपेक्षाओं और समग्र विकास के महत्व से अवगत कराना था।

कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय कुमार अग्रवाल भी विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

प्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में हुए इस दीक्षारंभ में, अतिथियों ने छात्रों को उच्च शिक्षा के महत्व, अनुशासन बनाए रखने, नैतिक मूल्यों के अनुपालन और व्यक्तित्व विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे एक सर्वांगीण व्यक्तित्व के रूप में उभर सकें। यह कार्यक्रम छात्रों को विश्वविद्यालयी जीवन की शुरुआत में ही सही दिशा दिखाने में सहायक होगा।

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई) में आयोजित ‘प्रो. के.एन. कौल स्मृति व्याख्यान’ में अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने भारत की कृषि प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 1950 के दशक के खाद्यान्न संकट से निकलकर भारत 2010 तक खाद्य अधिशेष राष्ट्र बन गया। पिछले सात दशकों में देश का कुल खाद्य उत्पादन लगभग सात गुना बढ़ा है।

यह उपलब्धि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो देश की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।

हालांकि, डॉ. पाठक ने आगाह किया कि वर्तमान में भारतीय कृषि नई चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव, जलवायु परिवर्तन के अप्रत्याशित प्रभाव और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण कृषि उत्पादकता और स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने उत्पादकता और स्थिरता में सुधार के लिए कृषि के परिवर्तनकारी मॉडल को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर एनबीआरआई के निदेशक डॉ. ए.के. शासनी ने भी संस्थान के संस्थापक निदेशक प्रो. कैलाश नाथ कौल के योगदान को याद किया।

ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर (आईएंडसी) में करोड़ों रुपये के संसाधन अनुपयोगी पड़े हैं। इस वजह से वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस के लिए बीकेटी स्थित निजी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है।

परिवहन विभाग ने पिछले साल ही आईएंडसी को एटीएस में बदलने का निर्णय लिया था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर आई-कैट की टीम ने सर्वे भी पूरा कर लिया था, लेकिन यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। ट्रांसपोर्ट नगर, कमर्शियल वाहनों का एक प्रमुख केंद्र है, जहां पहले प्रतिदिन 200 वाहनों का परीक्षण होता था।

निजी एटीएस के बीकेटी में स्थित होने के कारण ट्रक, ऑटो और टेंपो चालकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। यदि ट्रांसपोर्ट नगर का आईएंडसी सेंटर शुरू हो जाता है, तो इससे ट्रांसपोर्टरों को जाम से मुक्ति मिलेगी और निजी सेंटरों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। इस देरी के कारण सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने अपने से संबद्ध सभी राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों को अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी संस्थान सक्षम एवं अधिकृत एजेंसी से फायर ऑडिट कराएं और उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन, संयुक्त निदेशक कार्यालय तथा निदेशालय को उपलब्ध कराएं। विश्वविद्यालय ने यह निर्देश प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश के अनुपालन में जारी किए हैं। हाल में शिक्षण संस्थानों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

इस कदम से प्रदेश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा मानकों में सुधार की उम्मीद है, जिससे विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण बनेगा।

निर्देशों के अनुसार जिन संस्थानों का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) समाप्त हो चुका है, वे तत्काल उसका नवीनीकरण कराएं। सभी भवनों में पर्याप्त आपातकालीन निकास, स्पष्ट एवं प्रकाशित एग्जिट साइन, प्रत्येक तल पर अग्निशामक यंत्र, कार्यशील फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही विद्युत वायरिंग और उपकरणों की नियमित जांच कराने तथा ओवरलोडिंग व क्षतिग्रस्त तारों को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। एकेटीयू ने स्पष्ट किया है कि अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित संस्थान और प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए संस्थान प्रमुख उत्तरदायी होंगे।