नए साल में बड़खल झील पर्यटकों के लिए खुलेगी, वोटिंग जल्द होगी शुरू

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को दिल्ली-मथुरा हाईवे से जोड़ने वाले फरीदाबाद के सेक्टर 12-15 स्थित डिवाइडर रोड के किनारे बने एक पुराने और गहरे नाले की सफाई का काम आखिरकार शुरू हो गया है। प्राधिकरण के अनुसार, यह नाला लगभग दो दशकों से पूरी तरह जाम था, जबकि नगर निगम द्वारा हर साल लाखों रुपये नाला सफाई पर खर्च करने के दावे खोखले साबित हो रहे थे। बारिश के बाद ही इस नाले की बदहाल स्थिति सामने आती थी, जिससे सड़कों पर गंभीर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती थी।

अब यह नाला फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) के अधिकार क्षेत्र में है और प्राधिकरण ने इसकी सफाई का बीड़ा उठाया है। लगभग एक महीने से सफाई का काम चल रहा है, लेकिन नाले की अंदरूनी स्थिति बेहद खराब है। भारी कीचड़ और कचरे से भरा यह नाला इतना जाम है कि एक महीने में केवल 250 मीटर हिस्से की ही सफाई हो पाई है। प्राधिकरण के अधिकारियों का अनुमान है कि मथुरा रोड की तरफ से क्रेन और लोहे के ड्रमों की मदद से की जा रही इस सफाई में अभी करीब दो महीने और लगेंगे।

यह नाला क्षेत्र की वर्षा जल निकासी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अजरौंदा चौक, हाईवे लिंक रोड, डीसी रोड, जजेज रोड और सेक्टर 14 व 15 को जोड़ने वाली सड़कों के किनारे बने नालों का पानी इसी मुख्य नाले में आकर मिलता है, जो अंततः सेक्टर 13 स्थित जल निकासी स्थल से जुड़ता है। नाले के जाम होने के कारण, बरसात के मौसम में इन सभी इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाता था, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता था।

प्राधिकरण के मुख्य अभियंता विशाल बंसल ने बताया कि नाले की सफाई में कर्मचारी काफी मेहनत कर रहे हैं। एक मैनहोल की सफाई में कई दिन लग जाते हैं और दर्जनों ट्रॉलियों से मिट्टी निकाली जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पूरी सफाई होने के बाद यह नाला अगले चार-पांच साल तक समस्या पैदा नहीं करेगा। ठेकेदार को भुगतान भी पूरे नाले की सफाई संतोषजनक ढंग से होने के बाद ही किया जाएगा, जिसकी नियमित निगरानी जेई और एसडीओ कर रहे हैं। प्राधिकरण का मानना है कि नाले की पूरी सफाई हो जाने के बाद, अगले मानसून में जलभराव की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।

जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल में छुट्टी के दिन स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी रामभरोसे से कम नहीं रहता। रविवार को बाल रोग विभाग के आईसीयू में दोपहर तक डॉक्टर राउंड पर नहीं पहुंचे, जिससे भर्ती मरीजों के परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, नर्सिंग स्टाफ अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहा और मरीजों को दवाएं दी गईं।

डबुआ कॉलोनी निवासी ममता ने बताया कि उनका दो वर्षीय बेटा विनीत निमोनिया से पीड़ित है और आईसीयू में भर्ती है। रविवार दोपहर तक वार्ड में डॉक्टर नहीं आए थे। ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर जल्द ही आएंगे।

अस्पताल के दूसरे तल पर स्थित छह बिस्तरों वाले आईसीयू में रविवार को चार बिस्तर खाली थे। इसके बावजूद, आपातकालीन विभाग से गंभीर अवस्था वाले कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। संजय कॉलोनी निवासी बीना, जिन्हें रक्त की कमी और सांस लेने में तकलीफ थी, उन्हें अस्पताल लाने के कुछ देर बाद ही रेफर कर दिया गया। उनके परिजनों को बताया गया कि आईसीयू में वेंटिलेटर खराब हैं।

बता दें कि ‘रेफर मुक्त फरीदाबाद’ की मांग को लेकर समाजसेवी सतीश चोपड़ा ने पिछले साल चार दिसंबर से नागरिक अस्पताल के बाहर धरना शुरू किया था। यह धरना 293 दिनों तक चला था। उनकी मांग थी कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए और मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर न किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सुधार का आश्वासन भी दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी जस की तस बनी हुई है।

सूत्रों के अनुसार, जिला नागरिक अस्पताल के आईसीयू को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकों और पर्याप्त स्टाफ की कमी है। वर्तमान में 04 आईसीयू प्रशिक्षित डॉक्टर, 02 आईसीयू विशेषज्ञ और 15 नर्सिंग अधिकारियों की तत्काल आवश्यकता है।

वहीं, अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास गोयल का कहना है कि प्रतिदिन सुबह व शाम को डॉक्टर हर वार्ड में राउंड पर आते हैं और रात की पाली में भी मरीजों का ध्यान रखा जाता है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार मरीजों की स्थिति अधिक गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल में आईसीयू के लिए विशेषज्ञों की कमी है और इस संबंध में उच्च अधिकारियों से मांग की गई है। ट्रेनिंग के बाद कई डॉक्टर आईसीयू में सेवाएं दे रहे हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए तैयार हैं। यह बैठक राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर गहन चर्चा का मंच प्रदान करेगी।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ भी इसका हिस्सा हैं। इस बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के भाग लेने की प्रबल संभावना है, जो क्षेत्रीय विकास और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे।

सूत्रों के अनुसार, बैठक के एजेंडे में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और उनके शीघ्र निपटारे के लिए ‘फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों’ के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बिजली की उपलब्धता, शहरी नियोजन को बेहतर बनाने और सहकारी प्रणाली को मजबूत करने जैसे विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद भारत की पांच क्षेत्रीय परिषदों में से एक है, जिसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत की गई थी। इन परिषदों का उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। केंद्रीय गृहमंत्री के रूप में अमित शाह इस परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं, जो इन बैठकों के महत्व को और बढ़ा देता है।

यह बैठक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के निर्माण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एसवाईएल नहर के निर्माण न होने के कारण प्रदेश की दस लाख एकड़ से अधिक भूमि आज भी सिंचाई के पानी से वंचित है। इससे हरियाणा को प्रतिवर्ष लगभग 42 लाख टन खाद्यान्नों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 1981 के समझौते के तहत यदि 1983 तक एसवाईएल का निर्माण पूरा हो जाता, तो हरियाणा 140 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकता था। यह भी बताया गया कि एसवाईएल के पूर्ण निर्माण से न केवल हरियाणा को रावी और ब्यास नदियों से आवंटित 3.5 एमएएफ (मिलियन एकड़ फीट) पानी का पूरा हिस्सा मिल सकेगा, बल्कि राजस्थान को भी उसके हिस्से का पानी सुचारू रूप से प्राप्त होगा। वर्तमान में हरियाणा को केवल 1.62 एमएएफ पानी ही मिल पा रहा है, जिससे लगभग 1.9 एमएएफ पानी का घाटा बना हुआ है।

इस जल संकट के कारण दक्षिणी हरियाणा में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए महंगे डीजल और बिजली पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उन पर सालाना 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों के बावजूद पंजाब द्वारा एसवाईएल निर्माण में अड़चनें पैदा की जा रही हैं, जिसमें 2004 में समझौते निरस्तीकरण अधिनियम लाना भी शामिल है।

बैठक में पंजाब विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा की संबद्धता बहाल करने का मुद्दा भी उठाया गया। हरियाणा सरकार पिछले आठ वर्षों से पंचकूला और अंबाला जिलों के कॉलेजों के लिए यह संबद्धता बहाल करने का प्रयास कर रही है, जो 1973 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के कारण समाप्त हो गई थी। हालांकि, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। हरियाणा का मानना है कि संबद्धता बहाल होने से प्रदेश के विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय दोनों को लाभ होगा।