Muzaffarpur crime: CSP संचालक से लूट का खुलासा, 5 बदमाश गिरफ्तार; मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद भी नहीं सुधरा था एक आरोपी

मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल में कोरोना काल और बाढ़ राहत कार्यों में 4 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ है। महालेखाकार कार्यालय, पटना की ऑडिट रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान जरूरतमंदों को भोजन कराने से लेकर उनके आवासन में बड़ी राशि की हेराफेरी की गई। यह अनियमितता ऐसे समय में सामने आई है जब लोग महामारी और बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहे थे।

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, मुशहरी अंचल में आई बाढ़ में सामुदायिक रसोईघर पर 1.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसमें खाद्यान्न सामग्री, गैस सिलेंडर आपूर्ति, पंडाल-टेंट और भोजन तैयार करने वाले श्रमिकों आदि पर व्यय दिखाया गया। हालांकि, जांच में आपूर्तिकर्ता चयन से संबंधित अभिलेख, रसोईघर स्थल का नाम, भोजन करने आए लोगों का पंजीकरण और भंडार वितरण पंजी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसी तरह, कोरोना महामारी के दौरान अंचल में लगाए गए क्वारंटाइन सेंटरों पर विभिन्न मदों में 1.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ऑडिट में पाया गया कि लाभार्थियों की सूची से लेकर आपूर्तिकर्ता के चयन तक के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, विभिन्न आपदाओं में मृत लोगों के आश्रितों को मुआवजा राशि के रूप में 88 लाख रुपये का व्यय दिखाया गया, लेकिन बिल, लाभुकों की सूची और भुगतान प्राप्तकर्ता की रसीद जैसे दस्तावेज भी गायब थे।

इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए अंकेक्षण निदेशालय ने जिलाधिकारी को जांच कराने को कहा है। इसमें अनियमितता मिलने पर दोषी पदाधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई का भी आग्रह किया गया है। मुशहरी के अंचलाधिकारी ने इस संबंध में कहा है कि उन्हें अभी ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन रिपोर्ट मिलने के बाद इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल में कोरोना महामारी और बाढ़ राहत कार्यों के दौरान करीब 4 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। महालेखाकार कार्यालय, पटना की ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान हुए खर्चों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि जरूरतमंदों को भोजन कराने और उनके आवासन के नाम पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर राशि की हेराफेरी की है।

ऑडिट निदेशालय ने मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को इस पूरे मामले की गहन जांच कराने का निर्देश दिया है। जांच में अनियमितता पाए जाने पर दोषी पदाधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।

सामुदायिक रसोईघर और क्वारंटाइन सेंटर में गड़बड़ी

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, मुशहरी अंचल में बाढ़ के दौरान सामुदायिक रसोईघर पर 1.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसमें खाद्यान्न, गैस सिलेंडर, टेंट और श्रमिकों के भुगतान शामिल थे। हालांकि, ऑडिट के दौरान आपूर्तिकर्ता के चयन से संबंधित दस्तावेज, रसोईघर स्थल का नाम, भोजन करने वाले लोगों का पंजीकरण और भंडार वितरण पंजी जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसी तरह, कोरोना महामारी के दौरान क्वारंटाइन सेंटरों पर विभिन्न मदों में 1.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस खर्च के संबंध में भी लाभार्थियों की सूची, आपूर्तिकर्ता के चयन के दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं मिले। इन दोनों मदों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पूरी राशि को आपत्ति में रखा गया है।

मुआवजा वितरण में भी अनियमितता

रिपोर्ट में विभिन्न आपदाओं में मृत लोगों के आश्रितों को मुआवजा राशि के रूप में 88 लाख रुपये के व्यय पर भी आपत्ति जताई गई है। ऑडिट में पाया गया कि भुगतान प्राप्तकर्ताओं की रसीद, हस्ताक्षर और लाभुकों की सूची जैसे दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए।

इस संबंध में मुशहरी के अंचलाधिकारी महेंद्र शुक्ला ने कहा कि उन्हें अभी तक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरपुर शहर की मुख्य सड़कों पर पैदल चलना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। फुटपाथों पर अवैध अतिक्रमण और पार्किंग के कारण राहगीरों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों पर चाय, पान, नाश्ते की दुकानें, फल-सब्जी मंडी और अवैध पार्किंग ने फुटपाथों को पूरी तरह से घेर लिया है। यह स्थिति पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक है, जिन्हें तेज रफ्तार वाहनों के बीच से गुजरना पड़ता है। नगर निगम के बार-बार के अभियानों के बावजूद यह समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है।

रेल यात्रियों और छात्रों को सबसे अधिक परेशानी

स्टेशन रोड, जो समाहरणालय, न्यायालय और सदर अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता है, वहां भी फुटपाथों पर चाय-पान की दुकानें और ऑटो स्टैंड का कब्जा है। इसके कारण रेल यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में भारी कठिनाई होती है, कई बार तो उनकी ट्रेन तक छूट जाती है। इसी तरह, क्लब रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान स्थित हैं। यहां शाम होते ही फुटपाथों पर फूड कोर्ट सज जाते हैं, और बैंक व मॉल के सामने अवैध पार्किंग हो जाती है। इससे छात्र-छात्राओं को पैदल आने-जाने में भारी दिक्कत होती है।

स्थायी दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं का कब्जा

शहर के प्रमुख बाजार मोतीझील में भी स्थिति अलग नहीं है। यहां स्थायी दुकानदारों ने अपनी दुकानों का सामान और प्रचार बोर्ड फुटपाथ पर सजा रखा है। कर्मचारियों की साइकिल और मोटरसाइकिल भी फुटपाथ पर खड़ी रहती हैं। जवाहर लाल रोड पर घिरनी पोखर सब्जी मंडी के पास भी सुबह-शाम अवैध रूप से सब्जी की दुकानें फुटपाथ पर सजती हैं। लोग सड़क पर वाहन खड़े कर खरीदारी करते हैं, जिससे शाम के समय इस मार्ग पर भारी जाम लग जाता है।

नगर निगम के अभियान का नहीं होता असर

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तो चलाता है, लेकिन उसका असर कुछ घंटों से ज्यादा नहीं रहता। अतिक्रमणकारी कुछ ही देर बाद वापस आकर कब्जा कर लेते हैं। जब तक नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा और स्थायी समाधान नहीं निकालेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी।