DL बनाने का एकाधिकार खत्म: यूपी में अब इन तीन कंपनियों के हाथ में कमान, जानें नया नियम

लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित विजयपुर में मंगलवार देर रात एक बेकरी में रखे एलपीजी सिलेंडर से अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते बेकरी से ऊंची लपटें उठने लगीं।

आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकलकर्मियों ने लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। इस घटना में बेकरी के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

उत्तर प्रदेश सरकार बेकार पड़ी औद्योगिक भूमि पर फिर से उद्योग लगाने के लिए नई नीति ला रही है। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि निष्प्रयोज्य औद्योगिक भूमि पर दोबारा उद्योग स्थापित करने के लिए बाई बैक नीति जल्द तैयार की जाएगी। नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद इसके तहत निष्प्रयोज्य औद्योगिक भूमि को खरीद कर दूसरे उद्योगों को आवंटित किया जाएगा।

उन्होंने राज्य में बड़ा निवेश या एंकर उद्योगों के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के निर्देश संबंधित प्राधिकरणों को दिए हैं। मंगलवार को पिकप भवन में इन्वेस्ट यूपी की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि हमारे पास समय कम है और लक्ष्य ज्यादा है। उन्होंने राज्य में औद्योगिक सर्वेक्षण की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि जल्द से जल्द खाली पड़े औद्योगिक भूखंडों को आवंटित किया जाए। तीन वर्षों तक इकाई का संचालन न शुरू करने पर आवंटन निरस्त किया जाए।

मंत्री ने राज्य में ईज आफ डूइंग बिजनेस (कोराबार में सुगमता) सिंगल विंडो एक्ट, समयबद्ध अनुमोदन तंत्र, तथा एनओसी जारी करने की प्रक्रियाएं और तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इन्वेस्ट यूपी की तरफ से सिंगापुर की कंपनियों के साथ संपर्क कर राज्य में निवेश का आमंत्रण दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने मंगलवार को सिंगापुर में ग्रीनफील्ड वेंचर्स के मुख्य संचालन अधिकारी अमृतांशु राय के साथ बैठक की। सिंगापुर की कंपनी ने अयोध्या, वाराणसी, मथुरा सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में लग्जरी होटल परियोजनाओं और प्रीमियम रियल एस्टेट विकास में गहरी रुचि व्यक्त की।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत अब तक 12.69 करोड़ से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो गए हैं। यह कुल मतदाताओं का लगभग 82 प्रतिशत है। प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अब केवल 18 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा होने के लिए रह गए हैं।

उन्होंने अपील की है कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना गणना प्रपत्र बीएलओ को उपलब्ध नहीं कराया है, वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। भारत निर्वाचन आयोग ने एसआइआर की निर्धारित समय सीमा में वृद्धि कर 11 दिसंबर कर दिया है। मतदाता इसका लाभ उठाकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आगे आएं।

लखनऊ की सड़कों पर लगे यातायात साइन बोर्ड आम लोगों के लिए असमंजस पैदा कर रहे हैं। इन बोर्डों पर कठिन भाषा और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे यातायात नियमों को समझना मुश्किल हो गया है। अलीगंज निवासी शिवम और अजीत जैसे कई लोगों का कहना है कि वे अक्सर इन बोर्डों को देखकर अनदेखा कर देते हैं क्योंकि इनकी भाषा समझ से परे होती है।

हजरतगंज, वजीरगंज और महानगर जैसे इलाकों में भी यही हाल है। बोर्डों पर ‘हाल्ट एंड गो फार टीएसआर’, ‘क्रैश प्रोन जोन’ और ‘नो स्टैंडिंग’ जैसे शब्द लिखे हैं, जो आम जनता की समझ से बाहर हैं। लोगों का कहना है कि इन बोर्डों से मदद नहीं मिलती, बल्कि भ्रम की स्थिति बनती है। सुल्तानपुर रोड के रवि ने मांग की है कि सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है, इसलिए बोर्डों पर भी आसान हिंदी का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि हर आयु वर्ग के लोग नियमों का पालन कर सकें।

यातायात पुलिस उपायुक्त कमलेश दीक्षित ने बताया कि ये बोर्ड लोक निर्माण विभाग, एनएचएआइ और नगर निगम जैसे कई विभागों द्वारा लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस संबंधित विभागों से समन्वय कर रही है और पत्राचार किया जा रहा है ताकि बोर्डों की भाषा को आसान बनाया जा सके और आम जनता को सुविधा हो।

रेलवे ने नए सैलरी पैकेज के तहत एक रेलकर्मी के दुर्घटना में हुए निधन पर उनके आश्रित को एक करोड़ रुपये की इंश्योरेंस राशि का चेक प्रदान किया है। यह पहला मौका था जब उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में ऑन ड्यूटी दिवंगत हुए किसी कर्मचारी के परिवार को एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

मंगलवार को मंडलीय कार्यालय में एडीआरएम शूरवीर सिंह और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अरिमा भटनागर ने आश्रित को यह चेक प्रदान किया। रेलवे मंत्रालय ने एसबीआइ के साथ एक करार किया है, जिसके तहत एसबीआइ में वेतन खाता होने पर रेलकर्मी की किसी हादसे में मृत्यु हो जाने पर एक करोड़ रुपये का इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा।

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधीन अनवर अली वाराणसी में ट्रैक मेंटेनर के पद पर तैनात थे। इसी साल 25 मार्च को ड्यूटी के दौरान अनवर अली ट्रेन की चपेट में आ गए थे, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। सीनियर डीपीओ अरिमा भटनागर ने कर्मचारी कल्याण के हितों को देखते हुए मृतक के परिवारीजन को एक करोड़ रुपये की इंश्योरेंस राशि प्रदान करने की कार्यवाही की।

एसबीआइ से अप्रूवल मिलते ही मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम आशीष कुमार एवं मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार विश्वकर्मा डीआरएम आफिस पहुंचे। यहां दिवंगत अनवर अली की मां कमरून निशा को बीमा/कवरेज का चेक प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य की जेलों में बंदियों को उनकी जाति के आधार पर कोई काम नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद किया गया है, जिसमें कोर्ट ने पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेलों में जाति-आधारित श्रम विभाजन को असंवैधानिक करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जेल मैनुअल में बदलाव किया जाए और दोषी या विचाराधीन कैदियों के रजिस्टरों से जाति का कॉलम हटाया जाए। इसके साथ ही, हाथ से मैला उठाने या सीवर तथा सेप्टिक टैंक की सफाई जैसे अमानवीय कार्यों की अनुमति न दी जाए। योगी कैबिनेट ने इस संशोधन को मंजूरी देकर एक प्रगतिशील सुधार की नींव रखी है।

उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में लगभग 20 प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। इस बैठक में लिए गए निर्णयों से दो जिलों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार राज्य के विकास को गति देने के लिए कुछ नई योजनाओं को भी मंजूरी दे सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग के अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली-2025 का प्रस्ताव रखा जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा की स्थापना के बाद अब योगी सरकार भव्य मंदिर संग्रहालय का निर्माण कराने की तैयारी में है।

कैबिनेट से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के राप्ती नदी पर स्थित पुल के क्षतिग्रस्त तटबंध के निर्माण, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 और अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत कई कंपनियों को अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी के संचालन, प्रबंधन एवं रख-रखाव के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराए गए अनुबंधन पत्र के अनुमोदन का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। इसके तहत स्टेडियम को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीई) के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य तय होंगे।

उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन के माध्यम से नौकरी पर कार्यरत खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों आदि में प्रतिभाग के दौरान व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी अवधि माना जाएगा। इसमें आवाजाही (ट्रैवल) में लगने वाला समय भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं और कैंप में भाग लेने के दौरान सेवा लाभ में स्पष्टता और सुविधा मिलेगी।

लखनऊ से मिली खबर के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में केंद्रीयकृत सेवा संवर्ग के 255 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए है जिनका चयन 28 मार्च 2005 से पहले जारी विज्ञापन के आधार पर हुआ था और नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई।

विशेष सचिव नगर विकास कल्याण बनर्जी ने बताया कि पुरानी पेंशन के दायरे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) से चयनित वो सभी कर्मचारी आएंगे, जिनकी सेवा में कभी कोई रुकावट न हुई हो। यह निर्णय उन कर्मचारियों को बड़ी राहत देगा जो लंबे समय से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे थे।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह फैसला सरकार की कर्मचारी हितैषी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार कर्मचारियों के हित और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह निर्णय कर्मचारियों के परिवारों को जीवनभर की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।