एक वर्षीय बालक से कुकृत्य: आरोपी अमन पर FIR, UP crime news

जिले की कानून एवं शांति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए बुधवार की शाम को पुलिस अधीक्षक ओ.पी. सिंह ने अधिकारियों के साथ कासगंज शहर में भ्रमण किया। इस दौरान बाजारों में पैदल मार्च करते हुए उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए सुरक्षा पर चर्चा की। साथ ही सड़क की ओर बढ़ाते अतिक्रमण के रूप में सामान को हटा लेने के लिए भी दिशा निर्देश दिये। गुरुवार को निकलने वाली हनुमानजी की शोभा यात्रा (डोला) को परंपरागत एवं निर्धारित रूट के बारे में भी जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने शाम को अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, सीओ सिटी आंचल चौहान एवं भारी पुलिस बल के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र में भ्रमण के दौरान प्रमुख बाजारों, संवेदनशील स्थानों एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया।

इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का विश्वास स्थापित करना था। पैदल मार्च के दौरान व्यापारियों एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित करते हुए उनसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई। एसपी ने व्यापारियों को अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसी भी आपराधिक गतिविधि की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही उन्हें सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने एवं संदिग्ध व्यक्तियों/गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु जागरूक किया गया। इसके अलावा, शहर में गुरुवार को निकलने वाली हनुमानजी की शोभा यात्रा (डोला) को परंपरागत एवं निर्धारित रूट से ही निकालने के लिए आयोजकों को निर्देशित किया गया। सभी से आपसी समन्वय बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने की अपील की गई। इस तरह के निरीक्षण से शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है।

कानपुर में किडनी रैकेट का खुलासा होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। डॉक्टर दंपति समेत छह आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस चार फरार डॉक्टरों की तलाश कर रही है। इन सभी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि वे देश छोड़कर भाग न सकें। पुलिस की तीन टीमें मेरठ, देहरादून और नोएडा में दबिश दे रही हैं। शुरुआती जांच में मेरठ के अल्फा अस्पताल के संचालक डॉ. अफजल, डॉ. रोहित, डॉ. वैभव और डॉ. अनुराग उर्फ अमित के नाम सामने आए हैं।

पूछताछ में खुलासा हुआ है कि किडनी का सौदा नौ लाख रुपये में तय हुआ था, लेकिन डोनर को केवल साढ़े तीन लाख रुपये ही मिले। डोनर ने बताया कि टेलीग्राम ग्रुप के जरिए वह इस गिरोह के संपर्क में आया था। विभिन्न डॉक्टरों और एजेंट के माध्यम से उसकी मेडिकल रिपोर्ट नोएडा भेजी गई और आहूजा अस्पताल में ट्रांसप्लांट की योजना बनाई गई। पुलिस कॉल डिटेल और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की जांच कर रही है।

इस अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के तार मेरठ के अल्फा हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं। मेरठ के सीएमओ ने अस्पताल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि कानपुर किडनी प्रकरण में नामजद आरोपियों से उनका क्या संबंध है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। कानपुर पुलिस भी अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है।

अलीगढ़ में स्कूली वाहनों के अधूरे मानकों पर कार्रवाई शुरू होते ही ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी, जिससे बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने में अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा से समझौता न करने की बात कहते हुए विभाग की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया है।

यह अभियान हाल ही में हुई दो दर्दनाक घटनाओं के बाद चलाया जा रहा है। 1 मार्च को अलीगढ़ में 6 वर्षीय छात्रा अनन्या की स्कूली बस की टूटी सतह से गिरने से मौत हो गई थी। इसी तरह की घटना 11 मार्च को आगरा में हुई, जहां 9 वर्षीय नैना की स्कूली बस की टूटी सतह से गिरने से मृत्यु हो गई थी। इन घटनाओं ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था।

इन घटनाओं के मद्देनजर, शासन ने 1 अप्रैल से स्कूली वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आरटीओ दीपक कुमार शाह ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए पत्राचार किया है। अभियान की सूचना फैलते ही बुधवार सुबह ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी, जिससे कई बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके। अभिभावकों को स्वयं बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने के लिए दौड़ लगानी पड़ी।

अभिभावकों का समर्थन

स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने ऑटो चालकों की मनमानी को गलत ठहराया। उनका कहना था कि जब वाहन के मानक पूरे नहीं हैं तो कार्रवाई होने पर हड़ताल करना उचित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और वाहनों में सभी मानक पूरे होने चाहिए।

अनिवार्य मानक

आरटीओ प्रशासन दीपक कुमार शाह के अनुसार, स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए वाहनों की आयु सीमा 15 साल निर्धारित की गई है। इसके अलावा, वैध पंजीकरण, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, जीपीएस, सीसीटीवी, पीले रंग का बॉडी, स्कूल का नाम, प्रधानाचार्य का नंबर, क्रॉस शीशे, दो अग्निशमन यंत्र, 40 किमी प्रति घंटा की गति सीमा और पांच साल के अनुभव वाले चालक अनिवार्य हैं।

कार्रवाई जारी रहेगी

आरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और किसी भी अधूरे मानक वाले वाहन को चलने नहीं दिया जाएगा। चाहे कोई भी हड़ताल करे, विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी।

सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के माईजी का पुरवा में बीती रात असलहों से लैस बदमाशों ने एक फास्ट फूड विक्रेता के घर धावा बोल दिया। छत के रास्ते घर में घुसे बदमाशों ने पहले विरोध करने पर महिला से हाथापाई की, फिर उसकी पांच साल की बच्ची को बंधक बना लिया। बच्ची को छीनकर बदमाशों ने अलमारी से करीब छह से सात लाख रुपये के जेवर और एक हजार रुपये नकद लूट लिए।

ग्रामीणों के शोर मचाने पर बदमाश बच्ची को कुछ दूरी पर छोड़कर फायरिंग करते हुए आउटर रिंग रोड के रास्ते फरार हो गए। इस घटना से पहले बदमाशों ने इलाके के ठेकेदार समेत तीन अन्य घरों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में पांच टीमें गठित कर दबिश दे रही है।

पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने बच्ची को घर से कुछ दूरी पर छोड़ दिया था। हालांकि, पीड़ित पक्ष का कहना है कि भागते समय बदमाशों ने फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस को अभी तक फायरिंग के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ग्रामीणों ने गांव में जुआरियों और असामाजिक तत्वों के जमावड़े की बात भी बताई है, जिससे आपराधिक घटनाओं का डर बना रहता है।

उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रति लापरवाही पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने लेसा के अमौसी जोन के एक्सईएन (बिलिंग) अवनीश कुमार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। उन्हें निदेशक (कार्मिक एवं प्रबंधन) कार्यालय से संबद्ध किया गया है। उनकी जगह इं. पंकज सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह बड़ी कार्रवाई एक उपभोक्ता की शिकायत पर हुई, जो पिछले चार वर्षों से प्रीपेड कनेक्शन का नियमित भुगतान करने के बावजूद 25,150 रुपये के बकाया बिल से परेशान थी। उपभोक्ता के बार-बार चक्कर काटने पर भी जब उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो वह ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के आवास पर जनसुनवाई में पहुंचा।

ऊर्जा मंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन को जांच कर दोषी अभियंता पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एमडी ने इस कार्रवाई के माध्यम से अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना से आम जनता को यह उम्मीद है कि उनकी शिकायतों पर अब गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा।

लंबी छुट्टियों के बाद बुधवार को अलीगढ़ के स्कूल एक बार फिर खुले। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही बच्चों में उत्साह और कुछ में थोड़ी घबराहट दिखी। कई बच्चे अपने दोस्तों से मिलकर खुशी से झूम उठे, तो वहीं कुछ छोटे बच्चे परिजनों से बिछड़ने के डर से रोते हुए स्कूल में दाखिल हुए। शिक्षकों और परिजनों ने उन्हें प्यार से समझाकर कक्षाओं तक पहुंचाया। इस अवसर पर ‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत विभिन्न स्कूलों में बच्चों का तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। एलमपुर के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में एक विशेष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने शिक्षा के प्रति जागरूकता के नारे लगाए।

बच्चों के लिए यह एक नया अनुभव था, जहां वे परीक्षा की तैयारी और नए सिलेबस पर चर्चा करते नजर आए। ‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत निकाली गई रैली में ‘अब न करो अज्ञानता की भूल, हर बच्चे को भेजो स्कूल’ जैसे नारों के साथ बच्चों ने शिक्षा के महत्व को उजागर किया। इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

अलीगढ़ अभिभावक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को कमिश्नर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कमिश्नर ने सरकारी अधिसूचना पढ़ने के बाद प्रमुख सचिव से बात कर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसोसिएशन ने एनसीईआरटी (NCERT) की पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर जानकारी मांगी है।

अभिभावकों ने कमिश्नर से अनुरोध किया कि उन्हें पुस्तक माफियाओं के चंगुल से निजात दिलाई जाए। उन्होंने पांच सूत्रीय सुझाव पत्र भी सौंपा, जिस पर विचार करने को कहा गया। सुझावों में कहा गया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण निजी प्रकाशक पुस्तक माफियाओं के जरिए अभिभावकों से मनमानी कीमत वसूल रहे हैं।

यह भी जांच का विषय है कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्कूलों से विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराने के आदेश के बावजूद, डीएम द्वारा इतनी देर से एनसीईआरटी पुस्तकों की अनिवार्यता का आदेश करने का क्या औचित्य है, क्योंकि अभिभावक अधिकतर पुस्तकें खरीद चुके हैं। क्या प्रशासन पुस्तकों को वापस कराकर अभिभावकों को राहत दिला सकेगा?

पुस्तक वितरकों द्वारा चुनिंदा दुकानों पर ही पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं और मनचाहा मूल्य वसूला जाता है, जिससे अभिभावक परेशान हैं। एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि प्रकाशकों को टेंडर के माध्यम से पुस्तक छापने का निर्देश दिया जाए और उनके द्वारा बेचे गए मूल्य व अभिभावकों को बेचे गए मूल्य पर मुनाफे की जानकारी शासन को हो, इसकी भी जांच की जाए। पदाधिकारियों ने अलीगढ़ मंडल के सभी विद्यालयों का निरीक्षण कर उनकी बात शासन तक पहुंचाने का अनुरोध किया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अपनी सभी आवंटित आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का घर-घर जाकर सत्यापन कराने का आदेश जारी किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संपत्तियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना और किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की संभावना को पूरी तरह से समाप्त करना है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाना है।

डिजिटाइजेशन प्रक्रिया के दौरान कुछ संपत्तियों के रिकॉर्ड न मिलने की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे प्राधिकरण के कार्यों में बाधा आती है और आवंटियों को भी असुविधा होती है। इस समस्या के समाधान के लिए, सभी योजनाओं की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन किया जाएगा। इस कार्य के लिए पीसीएस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को कार्यदायी संस्था के रूप में नियुक्त किया गया है।

कार्यदायी संस्था के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति के स्वामित्व का सत्यापन करेंगे और प्राप्त जानकारी को दर्ज करेंगे। सर्वे करने वाले कर्मचारियों को एलडीए द्वारा आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें वे आवंटियों को दिखाकर अपनी पहचान प्रमाणित करेंगे। सर्वे टीम आवंटियों से मोबाइल नंबर, स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड और पहचान पत्र जैसे विवरण एकत्र करेगी। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं।

एलडीए उपाध्यक्ष ने नागरिकों से इस महत्वपूर्ण कार्य में प्राधिकरण की टीम को पूरा सहयोग देने की अपील की है, ताकि संपत्तियों का सही रिकॉर्ड अपडेट हो सके और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो। इससे भविष्य में नागरिक सेवाएं और बेहतर होंगी और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।