मोतीपुर अग्निकांड: मरने वालों की संख्या छह पहुंची, आगजनी की आशंका

मुजफ्फरपुर का मॉडल अस्पताल अब जिले के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य हब के रूप में विकसित हो गया है। यहां अब सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों तक की 83 प्रकार की जांचें की जा सकेंगी, जिससे स्थानीय मरीजों को निजी निदान केंद्रों पर निर्भरता से मुक्ति मिलेगी। इस अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों की स्थापना की गई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, यहां कैंसर मार्कर (सीईए, एएफपी) जैसी महत्वपूर्ण जांचें भी शामिल हैं, जो कैंसर का पता लगाने और उपचार की प्रगति की निगरानी में सहायक होंगी। इसके अतिरिक्त, लिवर और किडनी फंक्शन की जांचें भी अब यहीं उपलब्ध होंगी। सिविल सर्जन ने इस पहल को स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, सभी परीक्षण या तो अस्पताल परिसर में या रेफरेंस लैब में किए जाएंगे और मरीजों के लिए यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। यह उन गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्हें पहले इन जांचों के लिए निजी प्रयोगशालाओं में अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता था। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, बल्कि समय पर निदान मिलने से उपचार भी बेहतर होगा।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. बीएस झा ने बताया कि लैब को उन्नत किया गया है और यहां के चिकित्सक द्वारा लिखी गई सभी जांचें यहीं पर की जाएंगी। हालांकि, यह सुविधा केवल अस्पताल के मरीजों के लिए उपलब्ध होगी, बाहरी मरीजों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस नई व्यवस्था से मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

मुजफ्फरपुर में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की 400 सीटों के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस सत्र 2025-29 के लिए कुल 1955 अभ्यर्थियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। एलएन मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में 26 नवंबर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जो 29 नवंबर तक जारी रहेगी।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अब उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। कॉलेज प्रशासन ने एक दिन में 500 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए स्लॉट निर्धारित किया है। अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तीन हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। यह डिमांड ड्राफ्ट “नोडल ऑफिसर-सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड” के नाम से होना चाहिए। शुल्क जमा करने के बाद ही सीट कंफर्म मानी जाएगी।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इस बीएड कोर्स के लिए नामांकन प्रक्रिया में क्रम संख्या एक से 500 तक के अभ्यर्थियों को 26 नवंबर को, 501 से 1000 तक के अभ्यर्थियों को 27 नवंबर को, 1001 से 1500 तक के अभ्यर्थियों को 28 नवंबर को और 1501 से 1955 तक के अभ्यर्थियों को 29 नवंबर को बुलाया गया है।

अभ्यर्थियों के लिए सीट कंफर्मेशन की प्रक्रिया 21 से 25 नवंबर तक चलेगी, जिसमें उन्हें 3000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक कोटा सर्टिफिकेट लेकर आना होगा।

कुलानुशासक सह नोडल पदाधिकारी के अनुसार, वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट, एसएलसी या सीएलसी की मूल कॉपी और चार पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाने होंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए किया जाएगा।

मुजफ्फरपुर नगर निगम शहर में खुले नालों पर स्लैब लगाने और जर्जर हो चुकी पुलियों की मरम्मत के कार्य में बरती जा रही लापरवाही पर सख्त हो गया है। निगम ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चयनित पांच निर्माण एजेंसियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो इन एजेंसियों को काली सूची में डाला जाएगा और भविष्य में किसी भी सरकारी कार्य के लिए डिबार कर दिया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, नगर निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पांच एजेंसियों का चयन किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को दस-दस वार्डों में विकास कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जून माह में इन एजेंसियों को वर्क आर्डर जारी कर दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक उन्होंने आवंटित वार्डों में काम शुरू नहीं किया है। इस देरी और लापरवाही के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने निगम में लगातार शिकायतें दर्ज कराई हैं।

नगर निगम के कार्यपालक अभियंता ने कड़े शब्दों में कहा है कि बार-बार हिदायत के बावजूद एजेंसियों द्वारा कार्य में कोई प्रगति नहीं दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि 19 जून को वर्क आर्डर मिलने के बाद से संबंधित जूनियर इंजीनियरों और असिस्टेंट इंजीनियरों से भी एजेंसियों का संपर्क नहीं हुआ है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। सात अगस्त को हुई एक समीक्षा बैठक में भी सभी एजेंसियों को अपने-अपने वार्डों के जूनियर इंजीनियरों से संपर्क कर कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया था, परंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है।

आम जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा खुले नालों से होने वाली समस्याओं को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि चयनित एजेंसियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। इस निष्क्रियता के चलते, निगम ने इन एजेंसियों को अंतिम अवसर देते हुए जवाब तलब किया है।

जिन पांच एजेंसियों को नोटिस भेजा गया है, उनमें रेयांश इंफ्राकान लिमिटेड (वार्ड नंबर 01 से 10), मे. श्रीनिवास ट्रेडर्स (वार्ड नंबर-11 से 20), मेसर्स पटसारा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (वार्ड नंबर 21 से 30), मेसर्स श्रद्धा सर्विसेज (वार्ड नंबर 31 से 40) और मेसर्स प्रूडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज (वार्ड नंबर 41 से 49) शामिल हैं। निगम प्रशासन का यह कड़ा कदम शहर में विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट पर इस बार काफी गहमागहमी देखने को मिली, जहाँ लोजपा (रामविलास) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने अपनी पहली चुनावी जीत के साथ ही मंत्रिमंडल में भी स्थान पाकर सभी को चौंका दिया है। पार्टी ने उन्हें अपने कोटे से मंत्री बनाया है, जो उनके राजनीतिक कद को दर्शाता है।

वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में संजय कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा था और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार डॉ. मुकेश रौशन को 44,997 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। यह जीत न केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और जमीनी पकड़ कितनी मजबूत है।

इस बार महुआ सीट एक बार फिर चर्चाओं में रही क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के टिकट पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी चुनाव लड़ा था। हालांकि, चुनावी मुकाबले में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा और वे तीसरे स्थान पर खिसक गए। यह परिणाम कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसने महुआ की राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है।

सूत्रों के अनुसार, संजय कुमार सिंह, जो महुआ-मुजफ्फरपुर रोड पर काली स्थान के निकट के रहने वाले हैं, लोजपा के पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिना जाता है। पहली बार विधायक चुने जाने के साथ ही मंत्री बनना उनके राजनीतिक जीवन की एक असाधारण उपलब्धि है, जो उनके समर्पण और पार्टी नेतृत्व के विश्वास को उजागर करती है। उनकी इस जीत को चिराग पासवान के नेतृत्व के प्रति मतदाताओं के भरोसे के तौर पर भी देखा जा रहा है।

बिहार की राजनीति में एक बार फिर भाजपा ने अपने पारंपरिक अंदाज को बरकरार रखते हुए कई चौंकाने वाले निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से शामिल होने वाले नामों में मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट से निर्वाचित रमा निषाद का नाम प्रमुख है। उन्हें पहली बार चुनकर आए विधायकों में से एक को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसने राजनीतिक पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

रमा निषाद का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। वह पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद की बहू हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हाजीपुर नगर परिषद में वार्ड पार्षद के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने इसी नगर परिषद में उपाध्यक्ष और फिर चेयरमैन का पद संभाला। उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत अपने ससुर कैप्टन जयनारायण निषाद के मार्गदर्शन में हुई, जिन्होंने बाद में राजनीतिक विरासत अपनी बहू को सौंप दी।

इस बार के विधानसभा चुनाव में रमा निषाद के लिए राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलीं। वह मूल रूप से कुढ़नी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थीं। हालांकि, राजनीतिक समीकरणों में आए बदलाव के बाद, उन्होंने अपने पति अजय निषाद के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा ने उन्हें औराई विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। शुरुआती विरोध के बावजूद, उन्होंने क्षेत्र की जनता का विश्वास जीता और सर्वाधिक मतों से विजयी हुईं।

रमा निषाद के मंत्री बनने के पीछे कई राजनीतिक समीकरणों को देखा जा रहा है। निषाद समाज को प्रतिनिधित्व देने और इस वर्ग को साधने की भाजपा की रणनीति का यह एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। खासकर, इस क्षेत्र में विकास निषाद की सक्रियता और उनकी राजनीतिक शैली का मुकाबला करने के उद्देश्य से भी यह कदम उठाया गया होने की संभावना जताई जा रही है। रमा निषाद का यह राजनीतिक उत्थान दर्शाता है कि कैसे जमीनी स्तर की राजनीति से सीधे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई जा सकती है।