हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 5 IAS अधिकारियों के बदले विभाग, CM सैनी की कैबिनेट मीटिंग आज
हरियाणा सरकार ने राज्य की टॉप ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करते हुए पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया है। इस फेरबदल के तहत, 1990 बैच की आईएएस अधिकारी डॉ. सुमिता मिश्रा को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) पद से हटाकर सुधीर राजपाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुधीर राजपाल को गृह विभाग के साथ-साथ जेल और आपराधिक जांच विभागों का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
डॉ. सुमिता मिश्रा को नई जिम्मेदारियां
वहीं, डॉ. सुमिता मिश्रा को अब वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और एकीकरण विभाग में ACS नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग सुधीर राजपाल के अधीन था।
अन्य अधिकारियों के विभागों में भी बदलाव
2005 बैच के आईएएस अधिकारी साकेत कुमार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) में आयुक्त और सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (KDB) के सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
2012 बैच के आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही, उन्हें पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (MDA) का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी बनाया गया है।
2015 बैच के आईआरपीएस अधिकारी विनय कुमार को पंचकूला नगर निगम में आयुक्त बनाया गया है। उन्हें पंचकूला का जिला नगर आयुक्त और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) में विशेष कार्य अधिकारी (OSD) का पदभार भी सौंपा गया है।
1992 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ-साथ वित्त एवं योजना विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
राजस्व सचिव पद पर नियुक्ति का महत्व
प्रशासनिक मामलों के जानकार एडवोकेट हेमंत ने बताया कि अनुराग रस्तोगी को मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद से राजस्व सचिव का पद खाली था। हालांकि, गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा इस पद का कार्यभार देख रही थीं। उन्होंने कहा कि 2027 में होने वाली जनगणना का कार्य राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पद पर वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री की कैबिनेट मीटिंग आज
इस बीच, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2 फरवरी को हरियाणा सिविल सचिवालय में एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में राज्य के बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लगने की उम्मीद है। यह प्रशासनिक फेरबदल राज्य सरकार के सुचारू संचालन और आगामी विधायी सत्र की तैयारियों के बीच हुआ है।
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