मेधावी छात्र की सड़क हादसे में मौत, परिवार को न्याय की तलाश

श्रीलंका में हाल ही में आए विनाशकारी दितवाहा तूफान ने व्यापक तबाही मचाई है। इस मानवीय आपदा से निपटने में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सहायता भेजी है। मंगलवार शाम को आगरा वायुसेना स्टेशन से सी-17 ग्लोब मास्टर विमान 73 चिकित्सा कर्मचारियों और आठ टन राहत सामग्री लेकर श्रीलंका के लिए उड़ान भरी।

इस विशेष विमान में पैरा फील्ड अस्पताल की टीम भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, यह पैरा फील्ड अस्पताल एक पोर्टेबल सुविधा है जिसे किसी भी स्थान पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इसकी मदद से तूफान से प्रभावित बीमार और घायलों को तत्काल और प्रभावी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकेगी। भारतीय वायुसेना पहले से ही श्रीलंका में राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इससे पहले हिंडन एयरबेस से भी एक सहायता विमान भेजा गया था।

जानकारी के अनुसार, भारतीय वायुसेना अब तक अपने प्रयासों से 65 लोगों की जान बचा चुकी है। श्रीलंका में राहत कार्यों के लिए एम-17 हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया जा रहा है। यह मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मिशन, भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति और संकट के समय मित्र राष्ट्रों की मदद करने के संकल्प को दर्शाता है। इस सहायता से श्रीलंका को तूफान के बाद की स्थिति से उबरने में महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद है।

आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने एक ऐसे सेक्सटॉर्शन गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो व्यापारियों और कारोबारियों को निशाना बनाता था। इस मामले में पुलिस ने एक युवती और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह भोले-भाले व्यापारियों को पहले मिस्ड कॉल के जरिए फंसाता था, उसके बाद उन्हें अपने जाल में लेकर होटलों में ले जाया जाता था।nnगिरफ्तार युवती शिकार को अपने साथ घुमाने के बहाने होटलों में ले जाती थी, जहाँ वह एक खास ‘हिडन ऐप’ का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक वीडियो बनाती थी। इसके बाद, गिरोह के सदस्य शिकार से संपर्क करते और उस पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर पैसों की मांग करते थे। सूत्रों के अनुसार, इस गिरोह ने अब तक कई लोगों से करीब 12 लाख रुपये से अधिक की रकम वसूली है।nnइस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब ताजगंज के एक शीतगृह मालिक प्रशांत उपाध्याय ने कमला नगर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया। प्रशांत के अनुसार, उन्हें छह सितंबर को एक मिस्ड कॉल आई थी। जब उन्होंने पलटकर कॉल किया तो दूसरी ओर से सौम्या नाम की युवती ने बात की। अगले दिन युवती उनसे कमला नगर में मिली और शहर में घुमाने के बाद एक होटल ले गई। वहां युवती द्वारा दी गई कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद प्रशांत बेहोश हो गए।nnकुछ दिनों बाद, प्रशांत के एक परिचित प्रवेश भारद्वाज ने उन्हें सूचित किया कि युवती उनके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रही है। इसके बाद, युवती के साथियों ने प्रशांत से 20 लाख रुपये की मांग की, लेकिन बाद में चार लाख रुपये में सौदा तय हुआ। रकम न देने पर वे उन्हें ब्लैकमेल करने लगे।nnडीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि गिरफ्तार की गई युवती और उसका साथी गणेश, दोनों बाह के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे व्यापारियों और कारोबारियों को निशाना बनाते थे। इस गिरोह में प्रविंद्र भारद्वाज, प्रवेश भारद्वाज और रियाज जैसे अन्य सदस्य भी शामिल हैं। प्रविंद्र और प्रवेश भारद्वाज धनवान लोगों की पहचान कर उन्हें गिरोह के जाल में फंसाने का काम करते थे।”
काम करते थे।

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने ग्वालियर रोड पर ककुआ व भांडई में विकसित की जा रही अटल पुरम टाउनशिप के फेज-वन के सेक्टर दो व तीन के आवासीय भूखंडों का आवंटन मंगलवार को लॉटरी पद्धति से किया। इस प्रक्रिया के माध्यम से 238 लोगों के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया।

सूरसदन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश दिनेश कुमार ने किया। कार्यक्रम की एक खास बात यह रही कि आल सेंट्स स्कूल के बच्चों ने लॉटरी पद्धति से आवंटियों की पर्चियां निकालीं, जिससे माहौल में एक विशेष उत्साह का संचार हुआ। इस पूरी प्रक्रिया का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण भी किया गया, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

एडीए ने दोनों सेक्टरों में कुल 374 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे थे, जिनके लिए 783 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 238 भूखंडों का आवंटन सफल आवेदकों को किया गया। ड्रा में अपनी पर्ची निकलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने सफल आवेदकों को भूखंड मिलने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एडीए का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लोगों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराना है, और प्राधिकरण इस दिशा में अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो रहा है।

एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि इस लॉटरी पद्धति से 238 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनसे प्राधिकरण को लगभग 130 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों का नंबर लॉटरी में नहीं आया है, उन्हें पांच कार्य दिवस के भीतर उनकी पंजीकरण धनराशि वापस कर दी जाएगी। साथ ही, ऐसे आवेदक टाउनशिप के फेज-टू स्थित भूखंडों के लिए 22 दिसंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं।

एडीए ने सेक्टर दो व तीन के एमआईजी-थ्री, एचआईजी और सुपर एचआईजी श्रेणियों के भूखंडों के आवंटन के लिए 29 सितंबर से सात नवंबर तक ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी की थी। यह आवंटन प्रक्रिया प्राधिकरण की एक और महत्वपूर्ण आवासीय योजना की ओर इशारा करती है, जो शीघ्र ही लॉन्च होने वाली है। यह कदम आगरा में किफायती आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

आगरा के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) पर अवैध रूप से पार्सल ले जाने के मामले में रोडवेज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एटा से आगरा के लिए एक बस में पार्सल लेकर आने वाले चालक और परिचालक को तत्काल प्रभाव से रूट से हटा दिया गया है। साथ ही, दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। यह कार्रवाई सोमवार रात को बस में संदिग्ध पार्सल मिलने से मची अफरातफरी और दहशत के बाद की गई है।

सूत्रों के अनुसार, सोमवार रात को बस में बम होने की सूचना से आईएसबीटी परिसर में हड़कंप मच गया था। इस सूचना के कारण करीब दो घंटे तक बसों का संचालन पूरी तरह से ठप रहा, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। जांच में यह पाया गया कि बसों में इस तरह से पार्सल या अन्य माल ले जाना प्रतिबंधित है, बावजूद इसके चालक और परिचालक अपनी अतिरिक्त आय के लिए यह गोरखधंधा कर रहे थे।

रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुसार, फोर्ट डिपो की अनुबंधित बस संख्या यूपी 80एचटी 27433, जो 30 नवंबर को एटा के लिए गई थी और 1 दिसंबर को डिपो में लौटी, उसमें यह पार्सल पाया गया। इस बस के चालक अजय कुमार और नियमित परिचालक अंकित सागर को इस मामले में संलिप्त पाया गया है। रोडवेज की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पार्सल एटा से आगरा के लिए भेजा गया था, लेकिन आगरा में जिस व्यक्ति को यह पार्सल देना था, उसका मोबाइल नंबर बंद मिला। इससे इस आशंका को बल मिला कि चालक-परिचालक किसी लालच में आकर इस पार्सल को लेकर आए थे।

क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि इस लापरवाही के चलते बस के चालक और परिचालक को संचालन कार्य से तुरंत हटा दिया गया है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों और बस स्टेशन प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी सूरत में इससे समझौता नहीं किया जाएगा।

आगरा शहर के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि सात महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तरी बाइपास को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन होने के साथ ही, पहले दिन ही एक हजार से अधिक वाहनों ने इस पर फर्राटा भरा। 400 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह 14 किलोमीटर लंबा बाइपास, नेशनल हाईवे-19 के रैपुरा जाट को मिडावली हाथरस से जोड़ता है।

इस बाइपास के चालू होने से सबसे बड़ा फायदा सिकंदरा चौराहा पर लगने वाले जाम से निजात मिलना है। अब रैपुरा जाट से खंदौली तक का सफर मात्र 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जबकि पहले इसके लिए लगभग 30 मिनट लगते थे। इसी तरह, हाथरस तक पहुंचने का समय भी घटकर 25 मिनट रह गया है, जो पहले 45 मिनट लगता था। इस प्रकार, यात्रियों के बहुमूल्य समय के साथ-साथ ईंधन की भी काफी बचत होगी, जिससे आर्थिक लाभ भी होगा।

उत्तरी बाइपास के निर्माण में कई बाधाएं आईं, जिनमें से एक मुख्य बाधा हाईटेंशन लाइनों को 11 मीटर ऊंचा करने का कार्य था। इस महत्वपूर्ण परियोजना का सपना डेढ़ दशक पहले देखा गया था, जिसके लिए तीन प्रस्ताव तैयार किए गए। शुरुआती प्रस्तावों में बदलाव करते हुए, इसे मथुरा से होकर गुजारने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2019 में दूसरा प्रस्ताव तैयार हुआ, लेकिन वह ठंडे बस्ते में चला गया।

वर्ष 2021 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) आगरा खंड ने तीसरी बार सर्वे कर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा, जिसे छह महीने में मंजूरी मिली और उसी साल टेंडर प्रक्रिया भी संपन्न हुई। वर्ष 2022 में एनएचएआइ ने रैपुरा जाट से मिडावली हाथरस तक बाइपास निर्माण शुरू किया। हालांकि, 31 मार्च तक कार्य पूरा होना था, लेकिन काम की धीमी गति के कारण अंतिम तिथि को दो बार बढ़ाना पड़ा।

31 मई तक निर्माण कार्य पूरा हो गया, लेकिन दो स्थानों पर हाईटेंशन लाइनों की ऊंचाई कम होने के कारण इसका उद्घाटन अटक गया था। तीन महीने पहले एक लाइन को ऊंचा कर दिया गया, जबकि दूसरी लाइन, जो मथुरा रिफाइनरी को बिजली आपूर्ति करती है, उसका कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। इन बाधाओं के दूर होने के बाद, अब यह उत्तरी बाइपास आगरा के यातायात के लिए एक वरदान साबित होगा।

फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को किसानों पर दिए गए एक बयान के मामले में अदालत से राहत मिलती नहीं दिख रही है। उनके खिलाफ दायर परिवाद पर संज्ञान लेते हुए एक विशेष अदालत ने थाना न्यू आगरा को 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने थानाध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 225 (1) बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

यह परिवाद भाजपा की हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा द्वारा 11 सितंबर 2024 को न्यायालय में दायर किया गया था। परिवाद में यह आरोप लगाया गया है कि कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक सार्वजनिक मंच पर किसानों के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की थी। अधिवक्ता शर्मा के अनुसार, इस बयान ने न केवल उनकी बल्कि देशभर के लाखों किसानों की भावनाओं को आहत किया है और उनकी गरिमा व सम्मान को ठेस पहुंचाई है।

शुरुआत में, इस परिवाद को एक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के 6 मई के इस आदेश के खिलाफ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने सत्र न्यायालय में एक रिवीजन याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई 12 नवंबर को, विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस रिवीजन याचिका को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को परिवाद पर पुनः विचार करने का आदेश दिया था।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि परिवाद में लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच, धारा 225 (1) बीएनएसएस के तहत अन्वेषण किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है। इसी आधार पर, विशेष मजिस्ट्रेट ने थाना न्यू आगरा के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे मामले की गहन जांच सुनिश्चित करें और 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत आख्या न्यायालय में जमा करें। यह उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी न्यायालय ने इसी मामले में थाना न्यू आगरा से रिपोर्ट मांगी थी।

आगरा में आधार सेवा केंद्र के पांच दिसंबर तक बंद हो जाने के कारण स्थानीय नागरिक खासी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब जिले के लोग आधार कार्ड बनवाने या उसमें संशोधन कराने के लिए पूरी तरह से डाकघरों पर निर्भर हो गए हैं। हालांकि, डाकघरों में आधार बनाने की क्षमता सीमित होने के कारण वहां भारी भीड़ देखी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, प्रधान डाकघर प्रतापपुरा को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश उप डाकघरों में प्रतिदिन केवल 30 से 40 आधार कार्ड ही बनाए जा पा रहे हैं। ऐसे में, होमगार्ड भर्ती और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आधार कार्ड की तत्काल आवश्यकता वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति फिलहाल पांच दिसंबर तक बनी रहने की उम्मीद है।

आगरा जिले में दो प्रधान डाकघर, 72 उप डाकघर और 263 शाखा डाकघर हैं। यदि शाखा डाकघरों को छोड़ भी दें, तो 72 उप डाकघरों में आधार कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन, इन सभी उप डाकघरों में आधार कार्ड बनाने के लिए पर्याप्त मशीनें उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में केवल 43 मशीनें ही कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 40 डाकघरों में ही आधार संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

प्रधान डाकघरों को छोड़कर, अन्य उप डाकघरों में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया धीमी है। इसके लिए पहले टोकन लेना पड़ता है, और फिर दोपहर दो बजे के बाद ही आधार संशोधन और नए कार्ड बनाने का कार्य किया जाता है। इस सीमित क्षमता और बढ़ती मांग के कारण, विशेष रूप से होमगार्ड भर्ती जैसी तात्कालिक जरूरतों के चलते, डाकघरों में भीड़ उमड़ रही है।

इस संबंध में, डाक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 43 मशीनें काम कर रही हैं और लोगों की जरूरत के हिसाब से क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा ताकि नागरिकों को परेशानी न हो।

आगरा में नकली दवा सिंडिकेट के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई के बाद अब दवाओं की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट पर संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। हालिया रिपोर्टों में जब्त की गई 28 में से 27 दवाओं के नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए हैं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार, फार्मा कंपनियों की अपनी जांच में भी दवाओं में दर्शाए गए साल्ट की मात्रा पूरी पाई गई है।

यह मामला तब और पेचीदा हो गया जब यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं औषधि विभाग की टीम ने छापा मारने के दौरान केवल उन्हीं दवाओं के नमूने तो नहीं लिए, जिन्हें फार्मा कंपनियों से खरीदा गया था। नकली दवा की बिक्री करने वाले सिंडिकेट, असली कंपनियों से 100 बॉक्स दवा खरीदकर उसके एक हजार नकली बॉक्स तैयार कराते हैं। वे असली दवाओं के बैच नंबर का इस्तेमाल करके नकली दवाओं की बिक्री करते हैं।

गौरतलब है कि 22 अगस्त को फव्वारा दवा बाजार में हे मां मेडिको, बंसल मेडिकल एजेंसी और उनकी सहयोगी फर्मों पर औषधि विभाग और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया था। इस दौरान पांच फर्मों और गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी से कुल 28 दवाओं के नमूने लिए गए थे और लगभग 72 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त की गई थीं। जब्त की गई दवाओं के बिलों से पता चला कि अधिकांश दवाएं पुडुचेरी की श्री अमान फार्मा, मीनाक्षी फार्मा और परम हाउस से खरीदी गई थीं।

सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि सनोफी, सन फार्मा सहित अन्य कंपनियों ने भी अपनी लैब में इन दवाओं की जांच कराई, जिसमें साल्ट की मात्रा सही पाई गई। कंपनियों ने इस संबंध में पत्र भेजकर सूचित किया है और उन्हें नोटिस भी भेजे गए हैं ताकि वे अपने स्तर पर मुकदमा दर्ज कराकर जांच करा सकें। कंपनियों ने पुलिस आयुक्त आगरा को मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है।

इस पूरे मामले में दवा कंपनियों द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद कोर्ट से फोरेंसिक जांच कराने की अनुमति ली जाएगी। यह पूरा घटनाक्रम दवा नियामक प्रणाली की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है, और आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा रहा है। जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है।