मदरसा शिक्षकों को वेतन के लिए हाजिरी का प्रमाण पत्र अब अनिवार्य

आजमगढ़: पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सोमवार को आजमगढ़ पहुंचकर प्रसिद्ध भंवरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को दिया।

निरहुआ ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे ईवीएम हैकिंग और वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, “अगर ईवीएम हैक होती तो आजमगढ़ से हम भी चुनाव जीत जाते।” उन्होंने कहा कि विपक्ष जब भी चुनाव हारता है तो इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए की जीत जनता के भरोसे और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का प्रमाण है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए, निरहुआ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “बिहार में खेसारी लाल यादव का जो हश्र हुआ है, वही हश्र उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का होगा।” उन्होंने खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव की तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने बिहार चुनाव में राम मंदिर पर विवादास्पद टिप्पणी की, उसी तरह अखिलेश यादव भी मंदिर और सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं, जिसे जनता पसंद नहीं करती।

आजमगढ़ के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन शुरू होगी, जिसके लिए उन्होंने रेल मंत्री से बातचीत की है। साथ ही, वाराणसी से गोरखपुर वाया आजमगढ़ रेल लाइन का काम भी आगे बढ़ा है और रिंग रोड का काम भी जल्द शुरू होने जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे आजमगढ़ के विकास के लिए सदैव तत्पर हैं।

लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रही कलह पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने की घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर उन्होंने सवाल उठाया कि जब परिवार ही साथ नहीं है तो राजनीति करने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि वे लालू परिवार के करीबी हैं और उनसे आशीर्वाद लेते रहते हैं।

निरहुआ ने यह भी कहा कि खेसारी लाल यादव अब राजनीति में आ गए हैं तो उन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता गुंडाराज नहीं चाहती थी और राजद के लोग चुनाव जीतने से पहले ही गुंडागर्दी की बात करने लगे थे, जिसे जनता ने पसंद नहीं किया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया को सख्त कर दिया है। अब शिक्षकों को हर महीने अपनी उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रबंधन से प्राप्त कर जमा कराना होगा, जिसके बाद ही उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा। सरकार का यह कदम आजमगढ़ के एक ऐसे मदरसा शिक्षक के मामले के सामने आने के बाद उठाया गया है, जो ब्रिटेन में रहते हुए भी उत्तर प्रदेश के एक अनुदानित मदरसे से वेतन प्राप्त कर रहा था।

यह मामला तब प्रकाश में आया जब एटीएस की जांच में आजमगढ़ के एक मदरसे में सहायक अध्यापक आलिया के पद पर तैनात शमशुल हुदा के संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय संबंध सामने आए। शमशुल, जो 1984 से इस पद पर था, 2007 से ब्रिटेन में रह रहा था और 2013 में उसने ब्रिटिश नागरिकता भी हासिल कर ली थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 2007 से 2017 तक बिना उसकी सेवा पुस्तिका की जांच किए वेतन वृद्धि की गई और 2017 में उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर पेंशन भी स्वीकृत कर दी गई।

इस घटना ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एटीएस की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में कई अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। भविष्य में ऐसी किसी भी गड़बड़ी को रोकने और मदरसों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने अब उपस्थिति की गहन जांच को अनिवार्य बना दिया है। प्रदेश में कुल 561 मदरसे सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, जिनमें 2.31 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। इन मदरसों में 9889 शिक्षक और 8367 शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं।

नए नियमों के तहत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को मदरसों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है, वे वास्तव में मदरसों में उपस्थित होकर अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं। हालांकि, उपस्थिति सत्यापन का नियम पहले से मौजूद है, लेकिन इस घटना के बाद इसके कड़ाई से पालन के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का यह कदम अनुदानित शिक्षण संस्थानों में वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने और योग्य व उपस्थित शिक्षकों को ही लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।