लखनऊ: सआदतगंज में महिला ने दर्ज कराई धोखाधड़ी की रिपोर्ट, Lucknow crime news

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जलकल विभाग ने बकाया जलकर और सीवर टैक्स की वसूली के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। गोमती नगर स्थित दो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों पर लाखों रुपये का बकाया होने के कारण उनके सीवर कनेक्शन काट दिए गए हैं। इस कार्रवाई से शहर के अन्य बकायेदारों को भी सख्त संदेश मिला है कि विभाग अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा।

जलकल के जोन-4 के अधिशासी अभियंता अमरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में सीएमएस, विशाल खंड-1, गोमती नगर पर कुल 50 लाख 70 हजार 456 रुपये का सीवर और पानी का बकाया था। संस्थान को कई बार नोटिस भेजे गए और भुगतान के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया, लेकिन बकाया राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद विभागीय टीम ने संस्थान का सीवर कनेक्शन बंद कर दिया।

इसी क्रम में, गोमती नगर के विनीत खंड में स्थित इमाकुलेट कॉन्सेप्शन कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस विद्यालय पर 19 लाख 06 हजार 583 रुपये का बकाया दर्ज था। लगातार बिल भेजे जाने के बावजूद भुगतान न होने के कारण जलकल विभाग ने इस स्कूल का सीवर कनेक्शन भी काट दिया। यह कार्रवाई दर्शाती है कि सरकारी विभागों द्वारा बकायेदारों के खिलाफ अब सख्ती से निपटा जा रहा है, और Lucknow news में यह एक महत्वपूर्ण घटना है।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: राजधानी लखनऊ में जलकल विभाग ने बकाया जलकर और सीवर टैक्स जमा न करने वाले दो बड़े शिक्षण संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है। गोमती नगर स्थित इन संस्थानों के सीवर कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिससे शहर में बकायादारों के खिलाफ विभाग की सख्ती साफ दिखाई दे रही है। यह कार्रवाई लंबे समय से लंबित भुगतान को लेकर की गई है।

जलकल विभाग के जोन-4 के अधिशासी अभियंता अमरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। गोमती नगर के विशाल खंड-1 स्थित सीएमएस स्कूल पर सीवर और पानी का कुल 50 लाख 70 हजार 456 रुपये का भारी बकाया था। विभाग ने संस्थान को कई बार नोटिस जारी किए और भुगतान के लिए पर्याप्त समय भी दिया, लेकिन बकाया राशि जमा नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, विभागीय टीम ने सीएमएस स्कूल का सीवर कनेक्शन बंद कर दिया।

इसी कड़ी में, गोमती नगर के विनीत खंड स्थित इमाकुलेट कॉन्सेप्शन कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस विद्यालय पर 19 लाख 06 हजार 583 रुपये का बकाया दर्ज था। लगातार बिल भेजे जाने के बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा भुगतान न किए जाने पर जलकल विभाग ने इसका भी सीवर कनेक्शन काट दिया। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारी बकाया को लेकर अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और आम जनता के साथ-साथ बड़े संस्थानों को भी नियमों का पालन करना होगा।

लखनऊ के निगोहा क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बरवलिया गांव में कई दिनों से चल रहे बड़े पैमाने पर illegal mining की सूचना मिलने के बाद, एसडीएम पवन पटेल ने खुफिया टीम के साथ मौके पर छापेमारी की। इस दौरान एक पोकलैंड मशीन और मिट्टी से भरे पांच डंपर पकड़े गए, जिन्हें पुलिस के हवाले कर सीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है और स्थानीय पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने में सहायक होगी।

ग्रामीणों के अनुसार, खनन माफिया दूसरे खेत की अनुमति का बहाना बनाकर करीब दो बीघे खेत में बड़े पैमाने पर अवैध खुदाई कर रहे थे। वे प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए रास्तों पर अपने लोग भी तैनात रखते थे, ताकि किसी भी भनक लगते ही सतर्क हो सकें। इस तरह की संगठित अवैध गतिविधि से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था और स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

एसडीएम पवन पटेल ने निजी वाहन से पहुंचकर अचानक छापा मारा, जिससे खनन माफियाओं को संभलने का मौका नहीं मिला। खेत में भारी मशीनरी और मिट्टी से लदे डंपरों को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। निगोहा पुलिस को तुरंत बुलाकर जब्त किए गए वाहनों को उनके सुपुर्द कर दिया गया।

एसडीएम ने बताया कि इस पूरे मामले में राजस्व टीम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलते ही खनन विभाग को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा। साथ ही, पुलिस को क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ जिले की पांचों तहसीलों में शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में नागरिकों की विभिन्न समस्याओं पर सुनवाई की गई। इस दौरान कुल 504 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 73 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मोहनलालगंज तहसील में पहली मंजिल पर समाधान दिवस का आयोजन होने के कारण बुजुर्गों को सीढ़ियां चढ़ने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह स्थिति सरकारी व्यवस्था में संवेदनशीलता की कमी को उजागर करती है, जिससे आम जनता को असुविधा होती है।

मोहनलालगंज में बुजुर्गों की पेंशन समस्या
मोहनलालगंज तहसील में कई वृद्धजन लाठी के सहारे या परिजनों की मदद से अपनी रुकी हुई पेंशन को फिर से शुरू कराने की उम्मीद में पहुंचे थे। विभाग की लापरवाही के चलते महीनों से उनके खातों में पेंशन नहीं आ रही है। कुछ ऐसे दंपति भी शिकायत लेकर पहुंचे जिनकी पेंशन उन्हें ‘मृत’ दिखाकर रोक दी गई थी। डेवरिया भरसवा की विमला, भसण्डा की छेदाना, कमरुन्निसा और कुढा की यशोदा जैसी कई बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि वे महीनों से ब्लॉक दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनकी वृद्धा या निराश्रित पेंशन शुरू नहीं हो पा रही है। सल्लाहीखेड़ा के बाबूराम ने भी एक साल से पेंशन न मिलने की शिकायत की। अधिकारियों ने उन्हें जल्द पेंशन आने का आश्वासन देकर वापस भेज दिया। सिसेंडी के जय नारायन और राम दुलारी ने अपने जीवित होने के प्रमाण पेश करते हुए उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिन्होंने उन्हें मृत दिखाकर पेंशन बंद कर दी थी।

जमीन संबंधी विवाद और अवैध कब्जे
समाधान दिवस में जमीन संबंधी कई शिकायतें भी सामने आईं। काजीखेड़ा के प्रेमनाथ ने बताया कि उनकी जानकारी के बिना उनकी कृषि भूमि को आवासीय घोषित कर दिया गया, जबकि उनके खेत में सरसों की फसल लहलहा रही है। दिलीप कुमार शुक्ला ने सिद्धपुरा में अपनी जमीन पर किसी और का नाम खतौनी में दर्ज होने की शिकायत की। सरोजनीनगर तहसील में एडीएम ट्रांस गोमती राजकुमार मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में बेहटा गांव के ग्रामीणों ने तालाबों की भूमि पर बिल्डरों और भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का आरोप लगाया। उन्होंने खसरा संख्या 1053, 1052 व 1050 में दर्ज तालाब की भूमि के अभिलेखों में हेरफेर कर स्वरूप बदलने का प्रयास करने और संबंधित लेखपाल व कानूनगो की मिलीभगत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सरैया निवासी अरुण कुमार रावत ने भी ऊसर-बंजर भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत कर भू-माफिया एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की।

मलिहाबाद में हरे पेड़ों की कटान का मुद्दा
मलिहाबाद, जो अपने आम और हरियाली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहां हरे और फलदार पेड़ों की अवैध कटान का मुद्दा भी उठा। सामाजिक न्याय महासभा के पदाधिकारियों ने एसडीएम अंकित कुमार को प्रार्थना पत्र देकर विभागीय लापरवाही के चलते प्रतिदिन सैकड़ों पेड़ों की कटान को तत्काल रोकने की मांग की। संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष जीशान वली ने बताया कि बीते कुछ वर्षों से यहां की हरियाली पर वन विभाग की उदासीनता भारी पड़ रही है।

जिलाधिकारी विशाख जी ने सदर तहसील में 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया और अन्य सभी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर शीघ्र व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

लखनऊ नगर निगम ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। शनिवार को हुई विशेष बैठक में, विभिन्न निर्माण कार्यों, भूमि हस्तांतरण और विभागों को भूमि आवंटन से संबंधित प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इन निर्णयों से स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहर का समग्र Lucknow development सुनिश्चित होगा।

बैठक में अमौसी स्थित शूटिंग रेंज को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित करने का सबसे बड़ा निर्णय लिया गया। नगर निगम की लगभग 41.60 एकड़ जमीन पर शूटिंग रेंज के साथ एक टाउनशिप भी विकसित की जाएगी, जिसका निर्माण एक निजी बिल्डर द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना से खेल सुविधाओं के साथ-साथ शहरी विस्तार को भी गति मिलेगी।

सामाजिक सुविधाओं के तहत, सरोजिनी नगर क्षेत्र में दो कल्याण मंडप (सामुदायिक शादी घर) बनाए जाएंगे। पहला हसनपुर खेवली में और दूसरा हरिहरपुर में उत्सव वाटिका के रूप में विकसित होगा, जिससे स्थानीय लोगों को कम खर्च में आयोजन करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, सदर तहसील के जेहटा गांव और सरोजिनी नगर के नटकुर में डॉग शेल्टर होम का निर्माण किया जाएगा, जो आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान और उनके संरक्षण में सहायक होगा।

मोहनलालगंज क्षेत्र के मस्तेमऊ गांव में निराश्रित बुजुर्गों के लिए एक वृद्धाश्रम और महिला सुरक्षा व आवास सुविधा हेतु महिला हॉस्टल का निर्माण भी स्वीकृत किया गया है। इन परियोजनाओं को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधि के तहत विकसित किया जाएगा। हरिहरपुर, सरोजिनी नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, आवासीय भवन और गैराज के निर्माण के लिए भी भूमि आवंटित की गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

नगर निगम ने कूड़े से बिजली बनाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए नगर निगम की ही पांच से छह जगहों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से अंतिम स्थान का चयन जल्द ही किया जाएगा। महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि भूमि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इन प्रस्तावों के पारित होने से लखनऊ में विभिन्न सामाजिक, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिससे शहर के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

लखनऊ में सवर्ण मोर्चा ने यूजीसी कानून की वापसी और सवर्ण आयोग के गठन सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को एक शांति मार्च का आयोजन किया। यह प्रदर्शन परिवर्तन चौक से शुरू होकर गांधी प्रतिमा तक प्रस्तावित था, जिसका उद्देश्य सरकार का ध्यान सवर्ण समुदाय की चिंताओं की ओर आकर्षित करना था।

कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा और भगवा ध्वज लेकर नारेबाजी करते हुए मार्च शुरू किया। हालांकि, बीएसएनएल कार्यालय के पास भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। मार्च रोके जाने से आक्रोशित कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करने लगे, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ।

सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक संदीप सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि यूजीसी का वर्तमान कानून सवर्णों के साथ अन्याय है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। नेताओं ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने और एक सवर्ण आयोग के गठन की भी पुरजोर मांग की।

इस शांति मार्च में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश सिंह, बसंत सिंह बघेल, टीपी पांडेय, आनंद त्रिपाठी, उमेश मिश्रा सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता और सदस्य शामिल हुए। यह प्रदर्शन सवर्ण समुदाय की एकजुटता और उनकी मांगों को लेकर बढ़ते असंतोष को दर्शाता है।

लखनऊ में सवर्ण मोर्चा ने यूजीसी कानून की वापसी और सवर्ण आयोग के गठन सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को एक शांति मार्च का आयोजन किया। यह प्रदर्शन परिवर्तन चौक से शुरू होकर गांधी प्रतिमा तक प्रस्तावित था, जिसका उद्देश्य सरकार का ध्यान सवर्ण समुदाय की चिंताओं की ओर आकर्षित करना था।

कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा और भगवा ध्वज लेकर नारेबाजी करते हुए मार्च शुरू किया। हालांकि, बीएसएनएल कार्यालय के पास भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। मार्च रोके जाने से आक्रोशित कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करने लगे, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ।

सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक संदीप सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि यूजीसी का वर्तमान कानून सवर्णों के साथ अन्याय है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। नेताओं ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने और एक सवर्ण आयोग के गठन की भी पुरजोर मांग की।

इस शांति मार्च में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश सिंह, बसंत सिंह बघेल, टीपी पांडेय, आनंद त्रिपाठी, उमेश मिश्रा सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता और सदस्य शामिल हुए। यह प्रदर्शन सवर्ण समुदाय की एकजुटता और उनकी मांगों को लेकर बढ़ते असंतोष को दर्शाता है।

लखनऊ में शनिवार को सवर्ण मोर्चा के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। यूजीसी कानून की वापसी और सवर्ण आयोग के गठन की मुख्य मांगों के साथ, कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन चौक से गांधी प्रतिमा की ओर शांति मार्च निकाला। हालांकि, यह मार्च ज्यादा दूर तक नहीं जा सका और पुलिस ने बीएसएनएल कार्यालय के पास भारी बैरिकेडिंग लगाकर इसे रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की बहस भी हुई, जिसके बाद नाराज कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी।

यूजीसी कानून को बताया ‘काला कानून’
सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक संदीप सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी ने इस अवसर पर अपनी बात रखी। उन्होंने यूजीसी कानून को सवर्णों का अपमान बताते हुए इसे ‘काला कानून’ करार दिया। नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही, उन्होंने सवर्ण आयोग के तत्काल गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की भी पुरजोर मांग की। इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा सहित कई संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे। इस तरह के प्रदर्शनों से शहर में यातायात और सामान्य जनजीवन पर कुछ समय के लिए असर पड़ता है, जिससे आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।