लखनऊ: होटल में बंधक बनाकर ठेकेदार के खाते से उड़ाए एक करोड़ रुपये, ‘digital arrest’ गिरोह का शक

लखनऊ के प्रतिष्ठित नेशनल पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए रोजगार के द्वार खुल गए हैं। हाल ही में आयोजित कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में तीन मेधावी छात्रों को सीधे नौकरी मिली है, जबकि साउथ इंडियन बैंक ने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिससे छात्रों को बेहतर Lucknow jobs के अवसर मिल रहे हैं। यह कॉलेज के छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कॉलेज में दिया ट्रैक सॉल्यूशंस द्वारा आयोजित कैंपस प्लेसमेंट में बीवोक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीसीए और बीएससी के अंतिम वर्ष के छात्रों ने भाग लिया। इस प्रक्रिया के तहत दीपांशी सैनी, अक्षत यादव और तन्मय अग्रवाल का चयन डेवलपमेंट, क्यूए (क्वालिटी एश्योरेंस) और हेल्पडेस्क जैसे महत्वपूर्ण पदों पर किया गया है। यह चयन छात्रों की तकनीकी दक्षता और उनके अकादमिक प्रदर्शन का प्रमाण है।

इसी क्रम में, साउथ इंडियन बैंक ने भी परिसर में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया। स्नातक और परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लगभग 60 अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाई। प्राचार्य प्रो. देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल घोषित हुए छात्र अब आगामी सप्ताहों में बैंक की एचआर टीम द्वारा आयोजित ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू चरण में शामिल होंगे।

अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को प्रोबेशनरी ऑफिसर के प्रतिष्ठित पद पर लगभग 7.60 लाख रुपये का वार्षिक वेतन पैकेज प्रदान किया जाएगा। यह पैकेज छात्रों के करियर के लिए एक मजबूत शुरुआत प्रदान करेगा और उन्हें वित्तीय स्थिरता देगा। कॉलेज प्रशासन छात्रों को ऐसे अवसरों के लिए तैयार करने में लगातार प्रयासरत है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है।

लखनऊ नगर निगम ने शहर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब केवल सड़कों और मोहल्लों की सफाई ही नहीं, बल्कि स्कूल परिसरों की स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और छात्रों के व्यवहार का भी आकलन किया जाएगा। इसी कड़ी में, नगर निगम ने शहर के 40 सरकारी प्राइमरी और निगम द्वारा संचालित विद्यालयों को चिन्हित किया है, जिनका व्यापक स्तर पर कायाकल्प किया जाएगा। इस पहल से छात्रों में बचपन से ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।

इस बार की स्वच्छता रैंकिंग में छात्रों की आदतों और व्यवहार पर विशेष जोर दिया जाएगा। कक्षा के भीतर और बाहर कचरा न फैलाना, गीले-सूखे कचरे का सही पृथक्करण, शौचालयों का उचित उपयोग और स्वच्छता के प्रति सामान्य जागरूकता जैसे पहलुओं पर अंक दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, इसका लक्ष्य स्कूलों में स्वच्छता को केवल एक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थायी संस्कृति के रूप में विकसित करना है।

मूल्यांकन के चार प्रमुख आधार
स्कूलों के आकलन के लिए चार प्रमुख संकेतक (इंडिकेटर) निर्धारित किए गए हैं। इनमें परिसर की समग्र साफ-सफाई, प्रभावी कचरा प्रबंधन व्यवस्था, शौचालयों की वर्तमान स्थिति और व्यवहार परिवर्तन से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नियमित निगरानी भी एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। स्वच्छता रैंकिंग की टीम मौके पर जाकर स्कूलों का निरीक्षण करेगी, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और नागरिकों से भी प्रतिक्रिया (फीडबैक) लेगी, जिसके आधार पर अंतिम अंक प्रदान किए जाएंगे।

कायाकल्प की तैयारियां तेज
रैंकिंग शुरू होने से पहले, चयनित विद्यालयों में सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। परिसर की गहन सफाई, दीवारों की रंगाई-पुताई, पर्याप्त डस्टबिन की व्यवस्था और कचरे के पृथक्करण के लिए अलग-अलग कंटेनर लगाए जा रहे हैं। शौचालयों के टूटे दरवाजे बदले जा रहे हैं और टाइल्स लगाने का काम भी जारी है। नगर निगम यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी चिन्हित विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग, पूरी तरह कार्यशील और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध हों। खराब पड़े शौचालयों की मरम्मत, पानी की उपलब्धता और उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इन मानकों पर खरा उतरने वाले स्कूलों को Lucknow Swachhta Ranking में बेहतर स्थान मिलेगा। जिन प्रमुख प्राइमरी स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है, उनमें अलीगंज, पुरनिया द्वितीय, पल्टन छावनी, उजरियांव, अमौसी, हिन्दनगर कासिमपुर, नरपतखेड़ा, पीरनगर, नैपियर रोड, खुर्रमनगर, आशियाना, स्कूटर इंडिया, नया ऐशबाग और बेसिक विद्यालय राजभवन शामिल हैं। इस कार्य के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ की पॉश गोमती ग्रीन सोसाइटी में मंगलवार को उस समय माहौल गरमा गया जब निवासियों ने क्लब हाउस को कथित रूप से बाहरी एजेंसी को सौंपे जाने के विरोध में बड़ा Lucknow Protest किया। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरीं और क्लब परिसर के साथ कंपनी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस घटना से सोसाइटी के निवासियों में गहरा असंतोष है, क्योंकि यह उनकी सुरक्षा और जीवनशैली को सीधे प्रभावित कर रहा है।

निवासियों का आरोप है कि सोसाइटी के सदस्यों की सुविधाओं के लिए बनाए गए क्लब हाउस को मनमाने ढंग से एक निजी एजेंसी को दे दिया गया है। अब वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे सोसाइटी की सुरक्षा और निजता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ने से रहवासियों में असुरक्षा की भावना गहराने लगी है। प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं ने बताया कि देर रात तक होने वाले कार्यक्रमों, तेज संगीत और भीड़भाड़ से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुजुर्गों और कामकाजी लोगों की दिनचर्या भी बिगड़ रही है। लोगों ने कहा कि उन्होंने यहां शांति और सुरक्षित माहौल के लिए घर लिया था, लेकिन अब हालात विपरीत हो गए हैं।

सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि क्लब हाउस सोसाइटी की सामुदायिक संपत्ति है। इसे किसी बाहरी संस्था को सौंपना नियमों और निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्लब का संचालन तुरंत निवासियों को नहीं सौंपा गया तो आंदोलन और व्यापक होगा। निवासियों ने यह भी बताया कि सोसाइटी में पहले से बिजली, पानी और सीवर की समस्याएं बनी हुई हैं, जिनका समाधान नहीं किया जा रहा। इसके बावजूद व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करना एक गैरजिम्मेदाराना कदम है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

लखनऊ के आशियाना और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 25 वर्षों से जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रही लगभग तीन लाख की आबादी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने आखिरकार किला मोहम्मदी ड्रेन के 10.571 किलोमीटर लंबे निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इस 200 करोड़ रुपये की परियोजना का उद्देश्य राजधानी के एक बड़े हिस्से को बारिश के दिनों में होने वाली परेशानियों से स्थायी मुक्ति दिलाना है। यह परियोजना दो वर्षों से कागजों में अटकी हुई थी, लेकिन अब इसके जमीन पर उतरने का रास्ता साफ हो गया है।

दशकों पुरानी समस्या का अंत
लगभग 40 वर्ष पहले ईंटों से निर्मित यह नाला कई चरणों में बनाया गया था। इसके अलग-अलग हिस्सों का लेवल एक समान न होने के कारण बारिश के पानी का बहाव बाधित हो जाता था। नाला अत्यधिक जर्जर हो चुका था और कई स्थानों पर ढह गया था, जिससे यह 25 वर्षों से स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ था। बारिश के मौसम में यह नाला पानी को ठीक से नहीं खींच पाता था, जिससे आशियाना, एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड, आलमबाग, गीता पल्ली, शारदा नगर, रुचि खंड, रजनी खंड, मानसरोवर, कृष्णा नगर, देवपुर, पारा, तेलीबाग, पुराने जेल रोड, भोलाखेड़ा और आजादनगर जैसे तमाम इलाके टापू बन जाते थे। घरों में घुटनों तक पानी भर जाता था और सड़कें नहर का रूप ले लेती थीं। कृष्णा नगर से अमौसी एयरपोर्ट तक का पानी इसी ड्रेन में गिरता था, जिससे सेक्टर एल, एच, ई, जे और वाई में एक-एक हफ्ते तक पानी भरा रहता था।

आधुनिक तकनीक से होगा निर्माण
नई ड्रेन 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी, जिससे नगर निगम के जोन 8 और जोन 5 के बड़े हिस्से को राहत मिलेगी। वर्षों से जलभराव के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान, बीमारियों का खतरा और यातायात बाधित होने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब इस परियोजना के तहत वीआईपी रोड आलमबाग से पीजीआई के पीछे इठुरिया पुलिया तक आरसीसी का नाला बनाया जाएगा।

राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये की लागत से इस ड्रेन के निर्माण को मंजूरी दी है और जल निगम की सीएण्डडीएस इकाई को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों का दावा है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करके नई ड्रेन का निर्माण किया जाएगा ताकि भविष्य में जलनिकासी की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो। जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे `Lucknow news` में यह एक महत्वपूर्ण विकास होगा।

लखनऊ में युवा नेतृत्व और उनके भविष्य की दिशा पर एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य युवा-केंद्रित विकास को समाज की मुख्यधारा में लाना था। ‘बेवजह और कॉमयूनिटी- द यूथ कलेक्टिव’ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का विषय ‘सही और गलत से परे: युवा नेतृत्व बदल रहा है दुनिया की तस्वीर’ था। इसमें युवा नेताओं, अभिभावकों, शिक्षकों और विभिन्न हितधारकों ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आज के युवाओं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर गहन मंथन किया। यह संवाद युवाओं को सशक्त बनाने और उनके विचारों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कार्यक्रम की शुरुआत ‘बेवजह पाठशाला, खरगापुर’ के बच्चों द्वारा प्रस्तुत एक लोककथा आधारित नाटक ‘सिंघ से डर’ से हुई। यह नाटक एक ऐसे राजा की कहानी थी जो अपनी सुंदरता और शक्ति पर गर्व करता था, लेकिन अपने सिर पर सींग होने के रहस्य को छिपाए रखता था। जब यह रहस्य अंततः उजागर होता है, तो राजा को डर लगता है कि उसका सम्मान समाप्त हो जाएगा। नाटक ने सत्य की स्वीकार्यता और दिखावे से परे वास्तविकता को समझने का संदेश दिया, जो युवा नेतृत्व के लिए भी प्रासंगिक है।

संवाद के दौरान मुख्य चर्चा का केंद्र यह था कि संस्थाएं और बड़े लोग युवाओं से क्या उम्मीदें रखते हैं, और इसके विपरीत युवा अपने माता-पिता, शिक्षकों तथा शैक्षणिक संस्थानों से क्या चाहते हैं। इस विचार-विमर्श और स्वस्थ बहस के बाद, दोनों पक्षों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए एक ‘साझा चार्टर ऑफ डिमांड्स’ तैयार किया गया। इस चार्टर में बदलते सामाजिक परिदृश्य में युवाओं की आवश्यकताओं को समझने और उन्हें अधिक संवेदनशीलता से सुनने की अपील की गई है।

इस कार्यक्रम में पूर्व एससीईआरटी एवं बीएसए निदेशक सर्वेश विक्रम सिंह, नीरा, वरुण शंकर शुक्ला और रवि राज दयाल जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार साझा किए। ऐसे संवाद कार्यक्रम युवाओं को अपनी बात रखने का मंच प्रदान करते हैं और समाज को उनके दृष्टिकोण से अवगत कराते हैं, जिससे एक समावेशी और प्रगतिशील भविष्य की नींव रखी जा सकती है।

लखनऊ नगर निगम ने सुभासपा विधायक बेदीराम के मैरिज लॉन पर हाउस टैक्स असेसमेंट का नोटिस चस्पा कर दिया है। यह कार्रवाई जमीन की पैमाइश से जुड़े विवादों के बीच हुई है, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जोन चार द्वारा जारी इस नोटिस में विधायक से उनके मैरिज लॉन का पूरा विवरण और जमीन का ब्योरा मांगा गया है।

यह मैरिज लॉन भरवारा मल्हौर वार्ड के भैंसौरा इलाके में करीब 15000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। नगर निगम की टीम जब हाउस टैक्स निर्धारण के लिए मौके पर पहुंची, तो उन्हें न तो परिसर के अंदर प्रवेश मिला और न ही जमीन की पैमाइश हो सकी। मैरिज लॉन के स्टाफ ने नोटिस लेने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद निगम कर्मियों ने इसे गेट पर चस्पा कर दिया।

सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप
विधायक बेदीराम पर पहले भी चकमार्ग की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे थे। क्षेत्र की पार्षद ममता रावत ने दावा किया था कि उनके मैरिज लॉन में सरकारी जमीन शामिल है। इन आरोपों के बाद नगर निगम की टीम पैमाइश के लिए भी मौके पर गई थी, जिससे विवाद बढ़ गया था। विधायक ने इन आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया था कि उनका सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं है और मैरिज लॉन उनकी अपनी जमीन पर बना है, जिसे वे गरीबों को शादी-ब्याह के लिए मुफ्त देते हैं।

सील करने की तैयारी
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में जमीन का विवरण और आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, जवाब न मिलने की स्थिति में मैरिज लॉन को सील भी किया जा सकता है। यह घटनाक्रम Lucknow news में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह एक जनप्रतिनिधि से जुड़ा मामला है।