लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: 15 की मौत, अवैध बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर | Lucknow Fire News

लखनऊ के एक गेमिंग जोन में हुए भीषण अग्निकांड ने 15 लोगों की दर्दनाक मौत का कारण बना। इस हादसे में दो करीबी दोस्तों, संयम विज और सूरजभान, की भी जान चली गई। दोनों युवक लखनऊ के एक एनिमेशन सेंटर में 3डी आर्टिस्ट के तौर पर कार्यरत थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के बाद कॉम्प्लेक्स के सेंसर वाले गेट जाम हो गए, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। अंदर फंसे लोग समय रहते बाहर नहीं निकल पाए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई।

इस त्रासदी ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम थे? क्या आपातकालीन निकास द्वार सही तरीके से काम कर रहे थे? इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। मृतकों के परिवारों में शोक की लहर है, और वे न्याय की मांग कर रहे हैं।

संयम विज और सूरजभान की मौत ने न केवल उनके परिवारों को तोड़ा है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि कैसे एक छोटी सी चूक या सुरक्षा में लापरवाही कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। दोनों दोस्त एक ही संस्थान में काम करते थे और उनकी दोस्ती गहरी थी। इस घटना ने उनके परिवारों को एक साथ दुख में खड़ा कर दिया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में लूलू मॉल के पास स्थित एक बिरयानी रेस्टोरेंट में चार युवकों के साथ रेस्टोरेंट मालिक और उसके साथियों ने जमकर मारपीट की। पीड़ितों का आरोप है कि इस दौरान उनके 2500 रुपये भी गिर गए और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई।

यह घटना शनिवार देर रात तब हुई जब जितेंद्र कुमार, अमित राम, संतोष वर्मा और रणजीत पटेल नामक युवक रेस्टोरेंट में खाना खाने रुके थे। आरोप है कि रेस्टोरेंट मालिक मुजाहिदुल इस्लाम अपने 10-12 साथियों के साथ वहां पहुंचा और युवकों को वहां से निकलने को कहा। जब युवकों ने इसका कारण पूछा तो मारपीट शुरू हो गई।

इस मारपीट में युवकों को चोटें आईं और वे किसी तरह जान बचाकर भागे। उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को बुलाया। बाद में, पीड़ितों ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

लखनऊ के अलीगंज स्थित एक एनिमेशन सेंटर में सोमवार को लगी भीषण आग ने शहर के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं। आग लगने के बाद छात्रों को जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से कूदना पड़ा, और राहत-बचाव कार्य घंटों तक चला। यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि हजारों छात्रों के भविष्य को आकार देने वाले ये संस्थान अग्नि सुरक्षा मानकों का कितना पालन कर रहे हैं।

राजधानी में कोचिंग का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है, खासकर अलीगंज, कपूरथला, इंदिरानगर जैसे इलाकों में। इनमें से कई संस्थान बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों में संचालित होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, संकरी सीढ़ियां, एकल निकास मार्ग, बेसमेंट का उपयोग और अग्निशमन उपकरणों का नियमित रखरखाव न होना किसी भी छोटी घटना को बड़े हादसे में बदल सकता है।

फायर विभाग के पिछले निरीक्षणों में भी इन संस्थानों में खामियां पाई गई हैं। फरवरी 2025 में चलाए गए एक विशेष अभियान में शहर के 17 कोचिंग संस्थानों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा इंतजाम नहीं मिले थे। इनमें से कई बिना उचित वेंटिलेशन के चल रहे थे, जबकि कुछ बेसमेंट में संचालित हो रहे थे। फायर विभाग ने इन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई और लाइसेंस निरस्तीकरण की सिफारिश भी की थी।

इसके बावजूद, समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं होता। हादसा होने पर कुछ दिनों के लिए अभियान चलाया जाता है और फिर स्थिति जस की तस हो जाती है। इसी लापरवाही के कारण बार-बार एक जैसी घटनाएं होती रहती हैं।

एक साल पहले, तत्कालीन सीएफओ मंगेश कुमार ने शहर में बिना अग्निशमन एनओसी और सुरक्षा के चल रहे 17 कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। इनमें एलेन कोचिंग सेंटर, भवन कोटा स्टडी फोरम, टाइम्स कोचिंग सेंटर जैसे नामचीन संस्थान शामिल थे। लेकिन, समय के साथ यह मामला भी फाइलों में दब गया। दमकल विभाग द्वारा नोटिस जारी करना केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है।

यह कोई नई बात नहीं है। 1 सितंबर 2022 को हजरतगंज के एक कोचिंग सेंटर में कक्षाएं चलने के दौरान आग लगी थी। इसके अगले ही दिन शहनजफ रोड स्थित सात मंजिला इमारत में आग लगने की घटना हुई। नवंबर 2022 में प्रिंस कॉम्प्लेक्स और जून 2023 में बादशाहनगर मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में आग लगी। जून 2023 में ही न्यू जनपथ कॉम्प्लेक्स में एक कोचिंग के 12 छात्र लिफ्ट में फंस गए थे। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।

लखनऊ के अलीगंज स्थित एनीमेशन सेंटर में लगी भीषण आग ने कई जिंदगियों को लील लिया। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 अन्य घायल हैं। आग से बचने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगाने वाले एक 26 वर्षीय छात्र की कमर में गेट की ग्रिल धंस गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

यह आग अलीगंज सेक्टर-डी की एमएस-103 बिल्डिंग में लगी थी। आग की लपटों और धुएं के बीच फंसे कई लोगों ने जान बचाने के लिए संघर्ष किया। उत्तराखंड के पंकज ने बताया कि कैसे उन्होंने खिड़की का शीशा तोड़कर और रेलिंग के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। उन्होंने यह भी बताया कि मदद पहुंचने में काफी समय लगा। इस हादसे में पंकज के दोस्त भविष्य की भी मौत हो गई, जिसने मरने से पहले अपने पिता को फोन कर मदद की गुहार लगाई थी।

इस भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) हरकत में आया है। देर रात प्राधिकरण ने भवन पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया है। भवन मालिकों को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। जांच में पता चला है कि यह भवन आवासीय नक्शे पर बना था, लेकिन इसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। साथ ही, भवन में अग्निशमन मानकों और अन्य सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इस लापरवाही के कारण ही इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जिस पर एलडीए की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं।

लखनऊ के अलीगंज में हाल ही में हुई भीषण आग की घटना ने एक बार फिर शहर में इमारतों की सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस अग्निकांड में 15 से अधिक लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद, यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी?

यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ में चारबाग के एसएसजे इंटरनेशनल, विराट होटल और लेवाना होटल जैसे हादसों में 40 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाए गए थे। इन घटनाओं में 40 से अधिक लोगों की जान गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दोषी ठहराए जाने के बावजूद, न तो किसी को जेल हुई और न ही किसी को नौकरी से बर्खास्त किया गया। सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिल चुकी है, जो न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है।

आठ साल बाद भी न्याय का इंतजार

चारबाग के एसएसजे इंटरनेशनल और विराट होटल में हुए भीषण अग्निकांड को आठ साल बीत चुके हैं। इस हादसे में आठ लोगों की जान गई थी। जांच समिति ने 40 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी ठहराया था। इसके बावजूद, न तो किसी को सजा मिली और न ही किसी को नौकरी से निकाला गया। सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। यह घटना 18-19 जून 2018 की रात को हुई थी और इसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था।

जांच रिपोर्टों का क्या हुआ?

मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्कालीन एडीजी राजीव कृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने चार महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन रिपोर्ट के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवारों को आज भी इंसाफ का इंतजार है।

लेवाना अग्निकांड: अनवरत देरी

लेवाना सुइट होटल अग्निकांड में चार युवाओं की दर्दनाक मौत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों पर कार्रवाई का इंतजार खत्म नहीं हुआ। जांच में निर्माण से लेकर संचालन तक गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। लेकिन वर्षों बाद भी अधिकांश लोग कार्रवाई से बच निकले। बाद में पांच और अधिकारियों के नाम शासन को भेजे गए, लेकिन दोषियों को बचाने का खेल जारी रहा।

अवैध निर्माण पर भी सवाल

हालिया अलीगंज अग्निकांड के बाद, जिस भवन में आग लगी थी, उसके अवैध निर्माण के पुराने दस्तावेज और प्राधिकरण की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। वर्ष 2016 में इस भवन के खिलाफ अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों में उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण नहीं किया गया, जो एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है।

इस तरह की घटनाएं न केवल जान-माल का नुकसान करती हैं, बल्कि सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना मुश्किल होगा।

लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन अब उस इमारत से जुड़े पुराने प्रशासनिक फैसले नए सवाल खड़े कर रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस भवन में आग लगी, उसके खिलाफ साल 2016 में अवैध निर्माण के चलते ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। यह आदेश चौंकाने वाली बात यह है कि जारी होने के दो महीने के भीतर ही इसे निरस्त कर दिया गया।

इस घटना के बाद अब यह सवाल प्रमुखता से उठ रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में किस स्तर पर और किसके द्वारा यह आदेश पलटा गया था। यह आदेश क्यों निरस्त किया गया, इसकी जांच अब तेज हो गई है।

इमारत का इतिहास और अवैध निर्माण

अलीगंज योजना के सेक्टर-D स्थित यह भवन मूल रूप से 1980 में लॉटरी प्रणाली के तहत आवंटित किया गया था। बाद में इसका स्वामित्व बदला और 2014 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की। 2014 में ही इसके आवासीय उपयोग के लिए मानचित्र स्वीकृत हुआ। हालांकि, बाद में भवन में अनधिकृत निर्माण की बात सामने आई। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 2016 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया।

अधिकारियों की भूमिका पर सवाल

ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बावजूद, दो महीने के भीतर ही इसे रद्द कर दिया गया। यह अवैध निर्माण 12 सालों तक चलता रहा और इसमें व्यावसायिक गतिविधियां भी जारी रहीं। इस दौरान कई शिकायतें हुईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह सवाल उठता है कि जब अवैधता स्पष्ट थी, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें क्यों मूंद लीं। प्रारंभिक पड़ताल में 2014 से 2026 के बीच तैनात रहे करीब 30 अधिकारियों, इंजीनियरों और जोनल अधिकारियों की भूमिका खंगाली जा रही है।

मुख्यमंत्री की कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख और घायलों को पचास-पचास हजार रुपये की सहायता राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद पुलिस ने इमारत के मालिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने शहर में अवैध निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है, जिससे आम लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।