ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह: 25 मेधावियों को गोल्ड मेडल

“subtitle”: “दरभंगा-समस्तीपुर के बीच 3 जिलों को मिलेगा सीधा रेल संपर्क, एम्स के पास बनेगा नया स्टेशन”,

“summary”: “बिहार में लहेरियासराय से सिलौत तक 52.69 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का सर्वे पूरा हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 1331 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह नई लाइन दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, जिससे व्यापार, वाणिज्य और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दरभंगा एम्स के पास एक नया स्टेशन भी प्रस्तावित है।”,

“content”: “समस्तीपुर रेलवे मंडल ने लहेरियासराय से सिलौत तक एक नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए किए गए सर्वे को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लगभग 52.69 किलोमीटर लंबी इस महत्वपूर्ण परियोजना पर 1331.20 करोड़ रुपये की भारी लागत आने का अनुमान है। सर्वे रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय के निर्माण विभाग को भेज दी गई है, और उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष के रेल बजट में इसे शामिल कर लिया जाएगा। बजट में स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया जाएगा।nnइस नई रेल लाइन का मार्ग दरभंगा में निर्माणाधीन एम्स के बहुत करीब से गुजरेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए, एम्स के लिए एक नए स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने से दरभंगा और मधुबनी जिलों के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। वर्तमान में मुजफ्फरपुर और पटना की यात्रा में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। अनुमान है कि नई लाइन शुरू होने के बाद यात्री सिर्फ दो घंटे में पटना पहुंच सकेंगे, जिससे यात्रा बेहद सुगम हो जाएगी।nnपरियोजना के तहत कुल छह नए स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव है। लहेरियासराय से ट्रेन रवाना होने के बाद पहला ठहराव दरभंगा एम्स स्टेशन होगा। इसके बाद पटासी, मोरो, बांद्रा, घोसरंभा (समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के पास) और विद्यया झा स्टेशनों से होते हुए ट्रेन समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड के सिलौत स्टेशन तक पहुंचेगी। यह नया रूट क्षेत्रीय यात्रियों के लिए परिवहन के एक नए और सुविधाजनक विकल्प के रूप में उभरेगा।nnनिर्माणाधीन मार्ग बागमती और बूढ़ी गंडक जैसी प्रमुख नदियों के ऊपर से गुजरेगा, जिसके लिए लगभग 200 मीटर लंबा एक बड़ा पुल बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 11 मेजर पुल, 12 माइनर पुल और 45 अंडरपास का भी निर्माण किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रूट पर कहीं भी रेलवे गुमटी नहीं होगी, जिससे सड़क यातायात में जाम लगने और गुमटियों पर ट्रेनों का इंतजार करने की समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा।nnसर्वे रिपोर्ट में इस नई लाइन को 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए उपयुक्त बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे भविष्य में 160 किमी/घंटा तक बढ़ाया जा सकता है। पूरी लाइन का निर्माण विद्युतीकृत ट्रैक के साथ किया जाएगा, जो पर्यावरण के अनुकूल होगा। परियोजना के लिए कुल 245 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके अधिग्रहण की प्रक्रिया बजट मंजूरी मिलने के बाद तेजी से पूरी की जाएगी।nnसूत्रों के अनुसार, इस नई रेल लाइन के निर्माण को तीन वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।”

गति मिलेगी।”

बिहार की राजनीति में दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक मदन सहनी के चौथी बार मंत्री बनने से मिथिलांचल क्षेत्र में अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक समीकरणों को एक नई दिशा मिली है। इस नियुक्ति को एनडीए सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, मदन सहनी की सादगी, विनम्र व्यवहार और अति पिछड़ा वर्ग के प्रति समर्पण ने उन्हें मिथिलांचल में एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया है। उनके अब तक के कार्यकाल में उन पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप न लगना भी उनकी छवि को और मजबूत करता है। यह नियुक्ति न केवल अति पिछड़ा वर्ग को साधने का प्रयास है, बल्कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता को भी दर्शाती है।

मदन सहनी का राजनीतिक सफर संघर्षपूर्ण रहा है। खराजपुर गांव निवासी किसान बिंदेश्वर सहनी के पुत्र मदन सहनी ने अपनी प्रारंभिक से लेकर स्नातक तक की शिक्षा दरभंगा से पूरी की। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय होने के बाद उन्होंने पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे।

शुरुआत में राजद से जुड़े रहने के बावजूद, टिकट न मिलने पर उन्होंने जदयू का दामन थामा और 2010 में बहादुरपुर से पहली बार विधानसभा पहुंचे। 2015 में गौड़ाबौराम से विधायक बनने के बाद वे खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री बने। 2020 में उन्होंने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र बहादुरपुर से आरके चौधरी को हराकर जीत दर्ज की और समाज कल्याण मंत्री बने। हालिया चुनाव में उन्होंने राजद के वरिष्ठ नेता भोला यादव को हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक बार फिर मंत्री पद से नवाजा गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मदन सहनी जैसे अति पिछड़ा वर्ग के नेता को मंत्री बनाना आगामी 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भी एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। गरीब और अति पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लाने की यह रणनीति मिथिलांचल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में एनडीए को मजबूत समर्थन दिला सकती है।

दरभंगा के केवटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सुविधाओं का अंबार लगा है, लेकिन चिकित्सकों और आवश्यक कर्मियों की कमी के कारण मरीजों को इलाज अधूरा ही मिल पा रहा है। वर्ष 2012 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया गया और 2015 से नए भवन में मरीजों का इलाज शुरू हुआ। पीएचसी से सीएचसी बनने तक, यानी करीब एक दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी जस की तस बनी हुई है।

यह केंद्र 30 बेड का है और प्रखंड की लगभग चार लाख की आबादी इसी पर निर्भर है। इसके अलावा, सीमावर्ती मधुबनी जिले के बिस्फी और दरभंगा जिले के सदर प्रखंड की कई पंचायतों के लोग भी करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। विशेष रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक की अनुपस्थिति में प्रसव कक्ष रात में स्टाफ नर्सों और एएनएम के भरोसे रहता है, जो गंभीर परिस्थितियों में जानलेवा साबित हो सकता है।

केंद्र पर यक्ष्मा, शुगर, ब्लड ग्रुपिंग, हिमोग्लोबिन, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सी, सिफलिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि जांचों की सुविधा उपलब्ध है। औसतन प्रतिदिन 100 से 150 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। गंभीर मामलों में मरीजों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) रेफर किया जाता है। जेनरेटर चलाने के लिए भी नियमित ऑपरेटर नहीं है, जिसका जिम्मा सुरक्षा गार्ड उठा रहे हैं।

स्वीकृत 61 पदों में से लगभग आधे से अधिक पद खाली हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का पद भी रिक्त है, जिसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी पास के पीएचसी के प्रभारी को सौंपी गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के छह पदों में से केवल दो, सामान्य चिकित्सकों के छह में से तीन, स्टाफ नर्स के 16 में से चार, लैब टेक्नीशियन के चार में से चार, लिपिक के चार में से एक और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पांच में से तीन पद ही भरे हुए हैं। ड्रेसर सह कंपाउंडर के पद खाली होने से संबंधित कार्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से कराया जा रहा है।

सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. निर्मल कुमार लाल ने स्वीकार किया है कि सीएचसी में चिकित्सकों और कर्मियों की कमी है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों से बेहतर इलाज देने का प्रयास किया जाता है और 24 घंटे तैनाती रहती है। दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का भी बेहतर इलाज होता है। इस कमी को दूर करने के लिए वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। लेकिन कब तक यह समस्या हल होगी, यह कहना मुश्किल है। डॉक्टरों की कमी के कारण इस स्वास्थ्य केंद्र का नाम ‘सुविधाएं हैं, पर डॉक्टर नहीं’ के रूप में जाना जाने लगा है।