लिव-इन पार्टनर की हत्या के बाद कार में सो गया हत्यारा, नशे में धुत कंडक्टर गिरफ्तार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि इसके समाधान के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदूषण एक जटिल समस्या है जिसके समाधान में सरकार, उद्योग जगत और आम नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। न्यायालय का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारें अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता की चिंताजनक स्थिति पर गौर किया। वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह, जो इस मामले में न्यायमित्र की भूमिका निभा रही हैं, ने पीठ को बताया कि प्रदूषण के कारण एनसीआर में स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “एक न्यायिक मंच कौन-सी जादुई छड़ी घुमा सकता है? हम सभी जानते हैं कि एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति खतरनाक है। मुद्दा यह है कि इसका समाधान क्या है? हमें इसके कारणों की पहचान करनी होगी, और समाधान केवल विशेषज्ञ और वैज्ञानिक ही दे सकते हैं। हमें दीर्घकालिक समाधान खोजने की आवश्यकता है।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे बताइए कि हम क्या निर्देश दे सकते हैं? हम कुछ निर्देश जारी करें और तुरंत साफ हवा में सांस लेने लगें। हमें यह भी देखना होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में क्या समाधान हो सकते हैं। आइए देखें कि सरकार ने क्या समिति गठित की है।”

सूत्रों के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि गंभीर प्रदूषण की समस्या केवल सर्दियों के महीनों में ही प्रमुखता से उठती है और फिर गायब हो जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसकी नियमित निगरानी होनी चाहिए और उन्होंने आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को लगातार उठाएगा।

इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं साझा किया था कि खराब वायु गुणवत्ता के कारण उन्हें अपनी सुबह की सैर पूरी करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, जो उनके एकमात्र व्यायाम का साधन है।

शीर्ष न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से यह भी विचार करने को कहा था कि स्कूलों में खुले में होने वाले खेल आयोजनों को जहरीली हवा के कारण स्थगित करने का निर्देश दिया जाए। न्यायालय ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत सालभर पाबंदियां लगाने से भी इन्कार कर दिया था, इसके बजाय दीर्घकालिक और टिकाऊ समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल दिया था।

नई दिल्ली में आयोजित महिला प्रीमियर लीग (WPL) की बहुप्रतीक्षित मेगा नीलामी का समापन हो गया है। इस नीलामी में कुल 67 खिलाड़ियों को पांच फ्रेंचाइजी टीमों ने खरीदा, जिससे 2026 सीजन के लिए टीमों का समीकरण काफी हद तक बदल गया है। भारतीय खिलाड़ियों की मांग विशेष रूप से अधिक देखी गई, जिसका मुख्य कारण हाल ही में वनडे विश्व कप में उनका शानदार प्रदर्शन रहा। नीलामी में कुल 44 भारतीय खिलाड़ियों पर बोली लगी, जो फ्रेंचाइजी की उन पर गहरी रुचि को दर्शाता है।

इस नीलामी में सबसे चर्चित नाम दीप्ति शर्मा का रहा, जिन्होंने वनडे विश्व कप में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का खिताब जीता था। दीप्ति शर्मा इस नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी बनकर उभरीं। उन्हें यूपी वॉरियर्स ने 3.20 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर खरीदा, जो उनके पिछले मूल्य से 60 लाख रुपये अधिक है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यूपी वॉरियर्स ने दीप्ति को नीलामी से पहले रिलीज कर दिया था, लेकिन वे उन्हें वापस अपनी टीम में शामिल करने के लिए दृढ़ थे।

यूपी वॉरियर्स, जिन्होंने नीलामी से पहले केवल एक खिलाड़ी को रिटेन किया था, ने नई टीम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने ‘राइट टू मैच’ (RT) का उपयोग करते हुए अपने चार पूर्व खिलाड़ियों को वापस खरीदा। इस नीलामी में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स दो ऐसी टीमें रहीं जिन्होंने अपनी पूरी राशि खर्च नहीं की। गुजरात जायंट्स ने नीलामी के अंत में 15 लाख रुपये बचाए, जिससे वे भविष्य के लिए वित्तीय लचीलापन बनाए रखने में सफल रहे।

हालांकि नीलामी में कई बड़े सौदे हुए, वहीं कुछ ऐसे नाम भी थे जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, जिसने प्रशंसकों को हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की Alyssa Healy और Alana King, जिन्होंने हालिया विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, इस नीलामी में अनसोल्ड रह गईं। इन खिलाड़ियों का अनसोल्ड रहना कई सवाल खड़े करता है और आने वाले मैचों में उनकी अनुपस्थिति टीमों की रणनीति को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर, यह नीलामी WPL के रोमांच को बढ़ाने और टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा को और कड़ा करने का वादा करती है।

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा शक्ति प्रदर्शन किए जाने से पार्टी आलाकमान पर दबाव बढ़ गया है। इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने संकेत दिए हैं कि वह पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं।

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने स्पष्ट किया है कि नेतृत्व के मुद्दे पर अंतिम फैसला दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं और दोनों शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में सामूहिक चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली जाकर कर्नाटक के तीन-चार महत्वपूर्ण नेताओं को बुलाएंगे और चर्चा करेंगे, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस चर्चा के बाद आगे का रास्ता तय किया जाएगा और किसी भी तरह के भ्रम को दूर किया जाएगा। खरगे ने जोर देकर कहा कि हाईकमान का निर्णय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि एक टीम का सामूहिक फैसला होगा।

मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने कहा कि यदि उन्हें बुलाया जाता है तो वह निश्चित रूप से दिल्ली जाएंगे। वहीं, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वह और मुख्यमंत्री मिलकर चर्चा करेंगे और दिल्ली बुलाए जाने पर वहां जाएंगे।

मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री जी परमेश्वर ने पार्टी आलाकमान पर भरोसा जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले का हल एक सप्ताह के भीतर निकल आएगा। परमेश्वर ने कहा कि यदि उनके अनुभव और कौशल के आधार पर उन्हें शीर्ष पद के लिए चुना जाता है, तो वह कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं।

इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच ‘शब्दबाण’ भी चल रहे हैं। डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अप्रत्यक्ष रूप से सिद्दरमैया को संबोधित करते हुए लिखा कि ‘अपनी बात का मान रखकर आगे बढ़ना चाहिए’। इसके जवाब में सिद्दरमैया ने पलटवार करते हुए कहा कि ‘शब्दों से खेला’ जा रहा है और जनता ने उन्हें पूरे पांच साल के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। शिवकुमार ने फिर लिखा कि ‘शब्द की ताकत ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है’ और हर किसी को अपनी बात का मान रखना चाहिए। सिद्दरमैया ने इसका जवाब देते हुए कहा कि शब्द तब तक ताकतवर नहीं हो सकता, जब तक वह लोगों के लिए दुनिया को बेहतर न बना दे। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक के लोगों ने जो जनादेश दिया है, वह एक जिम्मेदारी है जिसे पूरे पांच साल निभाना है और वह कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं।

विभिन्न जाति समुदायों के संगठनों के खुलकर सामने आने से यह विवाद अब केवल राजनीतिक न रहकर सामाजिक आयाम भी लेता दिख रहा है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस खींचतान को केवल पैसे और सत्ता के लिए की जा रही लड़ाई करार दिया है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने एक महत्वपूर्ण और पर्यावरण-हितैषी निर्णय लिया है। निगम ने अब राजधानी के चार प्रमुख श्मशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की जगह पूरी तरह से गाय के गोबर से बने कंडों (उपलों) के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश का उद्देश्य शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।

इस संबंध में, निगम के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि इन चार श्मशान घाटों में केवल गोबर के कंडों का ही उपयोग हो। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में निगम से विस्तार (एक्सटेंशन) प्राप्त करने वाली श्मशान घाट प्रबंधन संस्थाओं को यह साबित करना होगा कि वे दाह संस्कार के लिए पूर्णतः गाय के गोबर के कंडों का ही प्रयोग कर रही हैं।

सत्या शर्मा ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि यह एक साफ, पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। उन्होंने निगम से गोबर के कंडे और दाह संस्कार के लिए लकड़ी के लट्ठों के निर्माण हेतु गोबर के कंडों में मशीनरी स्थापित करने का आग्रह किया। निगम भविष्य में इस कार्य के लिए मशीनें लगाने की व्यवस्था करेगा। इसके अतिरिक्त, डेयरियों को भी गाय के गोबर के उपले बनाने को अनिवार्य किया जाना चाहिए और पशु चिकित्सा विभाग को ऐसे नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस पहल से न केवल पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह एक स्वच्छ और पारंपरिक दाह संस्कार पद्धति को भी प्रोत्साहित करेगा। संबंधित विभागों को इन निर्णयों को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह उल्लेखनीय है कि पंचकुइंया रोड श्मशान घाट और निगम बोध श्मशान घाट जैसे कुछ स्थानों पर पहले से ही लकड़ी के साथ गोबर के कंडों का सीमित उपयोग किया जा रहा है, ताकि लकड़ी की खपत कम हो सके। हालांकि, केवल गोबर के कंडों से दाह संस्कार की सुविधा अभी तक कहीं भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में प्रतिवर्ष औसतन 300 से 400 दाह संस्कार होते हैं, जिनमें प्रत्येक में लगभग 500-700 किलोग्राम लकड़ी की खपत होती है। इस नई नीति से लकड़ी की खपत में भारी कमी आने की उम्मीद है।

नई दिल्ली: प्रगति मैदान में कई दिनों से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का भव्य समापन गुरुवार को खरीदारों की भारी भीड़ के साथ हुआ। मेले के अंतिम दिन लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था, मानो वे पूरे साल की अपनी पसंदीदा खरीदारी एक ही दिन में पूरी करना चाहते हों। इस भारी भीड़ को देखते हुए, देसी और विदेशी स्टॉल मालिकों ने अपने उत्पादों पर 10 से 60 प्रतिशत तक की भारी छूट की पेशकश की, जिसका दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के खरीदारों ने भरपूर लाभ उठाया।

मेले के अंतिम दिन खरीदारी का जोश अपने चरम पर था, स्टॉल्स पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। विशेष रूप से, थाईलैंड की आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल्स पर महिलाओं की भीड़ देखने लायक थी। वहीं, तुर्की के रंग-बिरंगे लैंप और मोरक्कन शैली की लाइटों ने अपनी मनमोहक चमक से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अफगानी मेवों के स्टॉल्स पर भी खरीदार स्वाद और गुणवत्ता परखी करते और चर्चा करते नज़र आए।

विदेशी आकर्षणों के साथ-साथ, भारतीय संस्कृति और कला की झलक भी देखने को मिली। महाराष्ट्र की पैठनी साड़ियों से लेकर राजस्थान के हस्तशिल्प और उत्तर प्रदेश की उत्कृष्ट कारीगरी तक, हर भारतीय पवेलियन में दिन भर खरीदारों का तांता लगा रहा। हिमाचल, नागालैंड और असम जैसे राज्यों के स्टॉल्स भी ग्राहकों से गुलजार रहे। दिल्लीवासी भी खाने-पीने की चीजों, कपड़ों और घर की सजावट के सामानों की खरीदारी में व्यस्त दिखे।

मेले के अंतिम दिन बच्चों और युवाओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। ओखला की स्कूली छात्राओं का एक समूह फव्वारे के पास तस्वीरें खिंचवाकर यादगार पल संजोता दिखा, जबकि झज्जर के युवाओं का एक दल मस्ती भरे मूड में घूमता हुआ नज़र आया। झज्जर के विद्यार्थियों ने विशेष रूप से हरियाणा पवेलियन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने ‘गांव की चौपाल’ का अनुभव किया और एक डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

व्यापारियों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। अफगानिस्तान के एक व्यवसायी ने बिक्री को उम्मीदों के अनुरूप बताते हुए खुशी जाहिर की। हालांकि, कुछ अन्य स्टॉल मालिकों ने बिक्री में थोड़ी गिरावट की बात कही, जो मेले के अंतिम दिनों में अक्सर देखने को मिलती है। इस बीच, कलाकारों ने अपने गायन और नृत्य प्रदर्शन से दर्शकों का मनोरंजन कर मेले के माहौल को और खुशनुमा बना दिया।

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में IRS अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा ‘द बैड्स ऑफ बालीवुड’ सीरीज पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका का कड़ा विरोध किया है। नेटफ्लिक्स की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि यह शो बॉलीवुड संस्कृति, व्यंग्य और डार्क कॉमेडी को दर्शाता है, इसलिए इसे मानहानि के मामले में नहीं रोका जा सकता।

अदालत में नेटफ्लिक्स ने तर्क दिया कि समीर वानखेड़े को केवल डेढ़ मिनट के एक व्यंग्यपूर्ण दृश्य को लेकर अत्यधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता नहीं है, खासकर तब जब वह स्वयं इसे व्यंग्य मानते हैं। कंपनी के अनुसार, ऐसे मामलों में मानहानि की सीमा काफी अधिक होती है, जिसे प्रारंभिक चरण में साबित करना मुश्किल होता है। वादी को इसे मुकदमे के दौरान ही साबित करना होगा, तभी वह हर्जाने का हकदार होगा।

वकील ने यह भी कहा कि केवल यह दिखाना कि शो में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का उल्लेख है, उनके दावे को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब पूरी सीरीज को समग्र रूप से देखा जाता है, तो यह बॉलीवुड पर एक बड़ा मजाक है, जिसका उद्देश्य फिल्म उद्योग और उसके कामकाज के तरीके को उजागर करना है।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना और मामले की अगली सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तारीख तय की। इस दिन समीर वानखेड़े के वकील जवाबी दलीलें पेश करेंगे। पीठ ने समीर वानखेड़े के वकील को अपने लिखित बयान भी दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अरावली पहाड़ियों की प्रस्तावित नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। इस परिभाषा के अनुसार, केवल स्थानीय भू-आकृतियों से 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले भू-भाग और उनके ढलानों को ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। यह निर्णय, जिसे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के रूप में देखा जा रहा था, अब राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है।

कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस परिभाषा को ‘अजीब’ करार देते हुए कहा है कि इससे अरावली पहाड़ियों का लगभग 90% क्षेत्र इस श्रेणी से बाहर हो जाएगा। रमेश के अनुसार, यह नई परिभाषा, जिसका उद्देश्य खनन को रोकना था, वास्तव में इन क्षेत्रों को खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए खोल देगी, जिससे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को गंभीर नुकसान पहुंचेगा।

कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार अरावली पहाड़ियों की रक्षा करने में विफल रही है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि इस फैसले के गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता का बिगड़ना भी शामिल है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की तत्काल समीक्षा की मांग की है।

पर्यावरणविदों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली से बाहर करने से जैव विविधता का संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और धूल भरी आंधियों को रोकने जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कार्य प्रभावित होंगे। इन पहाड़ियों पर खनन से जलस्तर नीचे जा सकता है, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के जलभृतों में प्रदूषण हो सकता है और मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में कुछ प्रमुख क्षेत्रों को शामिल न करने पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, मंत्रालय की 34 अरावली जिलों की सूची में चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्र शामिल नहीं हैं, जो एक ऊंचे अरावली पठार पर स्थित अपने किले के लिए जाना जाता है, और न ही रणथंभौर टाइगर रिजर्व वाले सवाई माधोपुर को शामिल किया गया है। यह बहिष्करण अरावली के वास्तविक विस्तार और इसके संरक्षण की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली ने देश के नदी शहरों को पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। संस्थान ने प्रकृति-आधारित समाधानों (Nature-based Solutions) पर आधारित एक टूलकिट विकसित करने के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है, ताकि शहरों को अधिक लचीला और रहने योग्य बनाया जा सके।

कार्यशाला में विभिन्न देशों के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। उन्होंने अपने-अपने देशों में नदी शहरों के सामने आने वाली विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं और उनके समाधान के लिए अपनाए गए प्रकृति-आधारित तरीकों पर विस्तृत चर्चा की। इन अनुभवों के आदान-प्रदान से विकसित किए जा रहे टूलकिट को और अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकृति-आधारित समाधान, जैसे कि आर्द्रभूमि का संरक्षण, शहरी हरित क्षेत्र का विस्तार, और वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ, पारंपरिक इंजीनियरिंग समाधानों की तुलना में अधिक टिकाऊ और लागत प्रभावी हो सकते हैं।

आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया जा रहा यह टूलकिट शहरी नियोजनकर्ताओं और स्थानीय निकायों के लिए एक मूल्यवान संसाधन साबित होगा। यह उन्हें ऐसे समाधानों को लागू करने में मार्गदर्शन करेगा जो न केवल बाढ़ नियंत्रण, जल गुणवत्ता में सुधार और जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेंगे, बल्कि शहरों के सौंदर्यशास्त्र को भी बढ़ाएंगे और नागरिकों के लिए बेहतर रहने का वातावरण प्रदान करेंगे। यह पहल शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक आवश्यक संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूत्रों के अनुसार, इस प्रकार के नवाचारों को बढ़ावा देकर, आईआईटी दिल्ली देश में पर्यावरण अनुकूल प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।