लाल किले से लव जिहाद तक: कट्टरपंथ की साजिश को उजागर करेंगी 12 पीड़ित

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने रविवार को बिहार के मोतिहारी और खगड़िया जिलों में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई साइबर फ्रॉड, जाली नोट और अवैध वित्तीय लेन-देन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की जांच के तहत की गई है। सूत्रों के अनुसार, इस मामले के तार दिल्ली में हुए हालिया बम ब्लास्ट से भी जुड़ सकते हैं, जिसके चलते NIA की यह दबिश और भी अहम हो जाती है।

मोतिहारी में, NIA की टीम ने चकिया थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा, आदापुर थाना क्षेत्र के ऊंचीडीह और अरेरा गांव में तीन अलग-अलग ठिकानों पर धावा बोला। कोयला बेलवा गांव में सुबह करीब साढ़े चार बजे एक टीम ने स्व. श्रीनारायण पाठक के पुत्र मनोज पाठक के घर पर दस्तक दी। यहां से नेपाल निवासी धीरज तिवारी को हिरासत में लिया गया, जो पिछले एक सप्ताह से अपनी ससुराल में रह रहा था। धीरज तिवारी पर अपनी मृत पत्नी के बैंक खाते से संदिग्ध लेन-देन करने का आरोप है, जिसके माध्यम से वह कुवैत से साइबर फ्रॉड और हवाला के पैसे का लेन-देन करता था। सूत्रों का कहना है कि धीरज ने फर्जी तरीके से भारतीय नागरिकता भी हासिल की है और उसके पास से आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। इस दौरान घर के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और किसी को भी बाहर आने-जाने की इजाजत नहीं दी गई।

इसके अलावा, आदापुर थाना क्षेत्र के ऊंचीडीह निवासी जितेंद्र सहनी के घर और उसकी ससुराल अरेरा गांव में भी NIA ने छापेमारी की। जितेंद्र सहनी पर पहले से जाली नोट का मामला दर्ज है। छापेमारी के दौरान वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि, उसके घर से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ।

वहीं, खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड के सैदपुर गांव में NIA की टीम ने रिटायर्ड पोस्टमास्टर मु. नन्हु उर्फ नूर आलम के घर पर भी छापा मारा। टीम ने घर में मौजूद लैपटॉप और सभी सदस्यों के मोबाइल फोन की गहन पड़ताल की और उनसे पूछताछ भी की। सूत्रों के मुताबिक, इस छापेमारी के दौरान एक मोबाइल फोन को सीज किया गया है, जो उसके पुत्र का बताया जा रहा है। NIA की इस कार्रवाई के बाद खगड़िया का नाम भी दिल्ली ब्लास्ट से संभावित कनेक्शन के चलते चर्चा में आ गया है। NIA की टीम इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई के बारे में फिलहाल कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है।

नेशनल हेराल्ड हाउस की करोड़ों की संपत्ति से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 साल बीत जाने के बाद भी आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का इंतजार जारी है। 2012 में पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत से शुरू हुआ यह मामला कानूनी दांव-पेंच में उलझकर रह गया है। स्थिति यह है कि 11 साल से लंबित इस मामले में ट्रायल शुरू होना तो दूर, अभी तक दाखिल आरोप पत्र को स्वीकार करने के पहलू पर ही अदालत में सुनवाई अटकी हुई है। इस बीच, विभिन्न कानूनी मुद्दों को लेकर मामला उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा है।

इस मामले की शुरुआत जून 2014 में हुई, जब पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सुब्रमण्यम स्वामी की 2012 की शिकायत पर संज्ञान लिया और कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य के खिलाफ समन जारी किया। इसके तुरंत बाद, अगस्त 2014 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। 19 दिसंबर 2015 को पटियाला कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरोपितों को नियमित जमानत दे दी थी।

मामले में आगे बढ़ते हुए 2016 में बचाव पक्ष ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रद्द करने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, सभी आरोपितों को व्यक्तिगत पेशी से छूट जरूर मिल गई। इसके पश्चात, 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया और राहुल गांधी की आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को भी खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेसियों की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज करते हुए कहा कि आयकर विभाग की जांच जारी रहेगी।

उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चली कानूनी जिरह के बीच, ईडी ने 2021 में मामले की जांच में तेजी लाई। करीब चार साल की जांच के बाद, 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपितों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

25 अप्रैल को आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बिंदु पर सुनवाई करते हुए, पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि आरोपितों का पक्ष सुने बिना नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने ईडी को संबंधित दस्तावेज दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई दो मई तक स्थगित कर दी थी। दो मई को अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि किसी भी स्तर पर सुने जाने का अधिकार एक पारदर्शी ट्रायल के लिए आवश्यक है। आठ मई को होने वाली सुनवाई को 21 मई के लिए टाल दिया गया।

21 मई को अदालत ने ईडी द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र पर जिरह सुनना शुरू किया। ईडी ने तर्क दिया कि प्रथम दृष्टया राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मामला बनता है। अदालत ने ईडी और अभियुक्तों की ओर से दो जुलाई से आठ जुलाई तक प्रतिदिन जिरह सुनने का निर्णय लिया। चार जुलाई को सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले को ‘बिना किसी जुर्म के संपत्ति के इस्तेमाल से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा’ बताते हुए ईडी के केस पर ही सवाल उठाए। वहीं, आठ जुलाई को ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपितों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पुष्ट करने का प्रयास किया।

पूरे मामले में 11 साल बाद भी आरोप पत्र पर संज्ञान का इंतजार न्याय प्रक्रिया की धीमी गति को दर्शाता है, और अब सभी की निगाहें 17 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने एक विशेष ‘श्री रामायण यात्रा’ टूर पैकेज की घोषणा की है। यह 16 रात और 17 दिनों का यह अनूठा सफर भक्तों को भगवान राम से जुड़े पवित्र स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान करेगा, जिसमें भारत के साथ-साथ नेपाल के भी प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं। यह यात्रा 2 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जो उन श्रद्धालुओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो एक ही यात्रा में पूरे रामायण सर्किट को कवर करना चाहते हैं।

इस विशेष टूर पैकेज के तहत, यात्री भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन से यात्रा करेंगे। यात्रा का मार्ग दिल्ली सफदरजंग से शुरू होकर अयोध्या, जनकपुर (नेपाल), सीतामढ़ी, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरेगा और अंत में दिल्ली सफदरजंग पर समाप्त होगा। इस यात्रा में राम जन्मभूमि अयोध्या, भगवान राम के ससुराल जनकपुर, नासिक का पंचवटी, चित्रकूट की तपोभूमि, हम्पी का विजयनगर साम्राज्य और रामेश्वरम का पवित्र मंदिर जैसे सभी प्रमुख स्थल शामिल हैं, जो रामायण काल की स्मृतियों को जीवंत करते हैं।

IRCTC द्वारा प्रदान किए जा रहे इस पैकेज की एक खास बात यह है कि इसमें यात्रा के दौरान ट्रेन यात्रा, होटलों में ठहरने की व्यवस्था, स्वादिष्ट भोजन और सभी दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का खर्च शामिल है। यह यात्रियों के लिए एक परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करता है। इस पैकेज के लिए बोर्डिंग दिल्ली सफदरजंग के साथ-साथ गाज़ियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर और लखनऊ जैसे स्टेशनों से भी की जा सकेगी। इसी तरह, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा और दिल्ली सफदरजंग पर डीबोर्डिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

सूत्रों के अनुसार, इस तरह के विशेष टूर पैकेज श्रद्धालुओं को न केवल धार्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से भी जोड़ते हैं। ‘श्री रामायण यात्रा’ का यह आयोजन भारतीय रेलवे की ‘देखो अपना देश’ पहल को भी मजबूती देता है, जिसका उद्देश्य देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह पैकेज उन सभी लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो एक ही यात्रा में रामायण की पवित्र भूमि की यात्रा का सपना देखते हैं।

पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहाँ बारात में नोट लूटने की कोशिश कर रहे 14 वर्षीय किशोर साहिल को CISF जवान ने गोली मार दी। इस गोलीबारी में किशोर की मौत हो गई, जिससे शादी का माहौल मातम में बदल गया और बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा।

घटना मानसरोवर पार्क थाने के पास एक कम्युनिटी हॉल में हुई। सूत्रों के अनुसार, बारात में लोग नाच-गा रहे थे और पैसे लूट रहे थे। इसी दौरान, साहिल भी नोट लूटने की कोशिश करने लगा। आरोप है कि बारात में शामिल CISF जवान मदन गोपाल तिवारी, जो दूल्हे के मामा का बेटा था और छुट्टी पर आया था, इस बात से नाराज हो गया। उसने पहले किशोर को पीटा और फिर अपनी पिस्टल निकालकर उसके सिर में गोली मार दी।

गोली की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल साहिल को तुरंत डॉ. हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक साहिल नाथू कॉलोनी की झुग्गियों में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता सिराजुद्दीन मजदूरी करते हैं।

घटना के बाद आरोपी मदन गोपाल तिवारी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। दूल्हे और उसके पिता से पूछताछ के बाद पुलिस को आरोपी की पहचान और उसके इटावा में होने की जानकारी मिली। पुलिस की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के इटावा के भरथना गांव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली गई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी मदन गोपाल तिवारी कानपुर में पोस्टेड है और वह शादी समारोह में शामिल होने के लिए छुट्टी पर आया था। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि उसने शराब के नशे में यह वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब पिस्टल के लाइसेंस की भी जांच कर रही है, ताकि पता चल सके कि वह असली है या नकली। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस घटना में कोई और भी शामिल था। इस घटना के कारण शादी नहीं हो सकी और बारात को बैरंग लौटना पड़ा।

कल, 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ होने जा रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए आतंकी हमले, वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या और सरकार की विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने रविवार को मांग की कि सत्र के दौरान इन ज्वलंत मुद्दों पर विशेष और गहन चर्चा होनी चाहिए।

तिवारी ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि “इतने कम समय में राज्य में एसआईआर किया गया जो नामुमकिन है। राजधानी में धमाके हुए।” उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को “पूरी तरह असफल” करार दिया। इसके अलावा, दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर भी विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। तिवारी ने यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस की रणनीतिक बैठक में भाजपा के एजेंडे पर भी विचार किया जाएगा।

वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद के इस सत्र में संयम बरतने और किसी भी प्रकार की बाधा से बचने की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सांसद “शांत दिमाग से काम करेंगे” ताकि सत्र सुचारू रूप से चल सके। रिजिजू ने कहा, “यह शीतकालीन सत्र है, हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई ठंडे दिमाग से काम करेगा और गरमागरम बहस से बचेगा। संसद में बहस होगी और मुझे उम्मीद है कि कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर हम ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो यह देश के लिए फायदेमंद होगा और संसद सत्र आसानी से चल सकेगा।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार का मुख्य ध्यान विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों और उनकी चिंताओं को सुनने पर होगा। सत्र की शुरुआत से पहले, सरकार और विपक्ष के बीच इस बात पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा कि सत्र के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा की जाए और विधायी कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यह शीतकालीन सत्र, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक भी लाए जाने की उम्मीद है, राजनीतिक गहमागहमी का केंद्र बनने वाला है।

मासिक धर्म हर महिला के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपके पीरियड ब्लड का रंग हर बार या हर दिन एक जैसा नहीं होता? यह बदलाव सामान्य लग सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पीरियड ब्लड का रंग, टेक्सचर और मात्रा शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। पोषण विशेषज्ञ लीमा महाजन के अनुसार, यह हमारे हार्मोनल संतुलन, पोषण की स्थिति और यहां तक कि किसी संभावित संक्रमण के बारे में भी अहम जानकारी देता है।nnपीरियड ब्लड के हर शेड में छिपा है एक हेल्थ सीक्रेट। लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर महिलाएं पीरियड ब्लड के रंग को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन यह रंग शरीर में चल रही आंतरिक स्थितियों का संकेत हो सकता है। हालांकि हर महिला का शरीर अलग होता है, लेकिन पीरियड ब्लड का रंग अक्सर हार्मोन के स्तर, संक्रमण, शारीरिक गतिविधि और समग्र स्वास्थ्य के बारे में खास जानकारी दे सकता है।nnविशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप अपने पीरियड ब्लड के रंग को समझना सीख जाएं, तो कई स्वास्थ्य समस्याओं को समय रहते पहचानना आसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि पीरियड के अलग-अलग रंग आपके शरीर के बारे में क्या बताते हैं और एक स्वस्थ पीरियड फ्लो के लिए आप क्या कर सकती हैं।nnअगर आपका पीरियड ब्लड गहरे लाल या चेरी रेड रंग का है, तो यह आमतौर पर एक स्वस्थ और ताजा ब्लड फ्लो का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपका शरीर सामान्य रूप से काम कर रहा है और गर्भाशय की अंदरूनी परत (एंडोमेट्रियम) ठीक से शेड हो रही है। यह एक सामान्य और सकारात्मक संकेत है।nnवहीं, अगर पीरियड ब्लड का रंग हल्का गुलाबी दिखाई दे रहा है, तो यह अक्सर एस्ट्रोजन के निम्न स्तर की ओर इशारा कर सकता है। यह स्थिति पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) जैसी समस्याओं से भी जुड़ी हो सकती है। ऐसे में अपने खान-पान, पोषण और जीवनशैली में सुधार की आवश्यकता हो सकती है ताकि हार्मोन का संतुलन बना रहे।nnकभी-कभी पीरियड ब्लड का रंग नारंगी भी दिख सकता है, जो कुछ महिलाओं के लिए सामान्य हो सकता है। हालांकि, यदि इस रंग के साथ खुजली, जलन या किसी तरह की दुर्गंध भी आ रही है, तो यह संक्रमण का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इन संकेतों को समझना महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद कर सकता है।”
कर सकता है।

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) शहर के 13 सबसे प्रदूषित हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम स्थापित करेगा। इस योजना के तहत, कुल 305 बिजली के खंभों पर यह आधुनिक प्रणाली लगाई जाएगी, जिसका उद्देश्य हवा में मौजूद धूल और हानिकारक कणों को कम करना है।

सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 15 से 20 दिनों के भीतर यह सुविधा चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ समय पहले ही प्रदूषण हॉटस्पॉट पर इस तरह के सिस्टम लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद PWD ने सर्वे कर इन स्थानों का चुनाव किया है।

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं। धूल कणों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद, सर्दियों के महीनों में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता अक्सर चिंताजनक स्तर तक गिर जाती है।

पिछले दो वर्षों से, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए मिस्ट स्प्रे सिस्टम एक नया प्रयोग बनकर उभरा है। यह सिस्टम बिजली के खंभों पर लगे पंपों के माध्यम से पानी की बारीक बूंदों का स्प्रे करता है, जो हवा में तैरते सूक्ष्म कणों को नीचे बैठाने में मदद करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन इलाकों में इस सिस्टम का प्रयोग किया गया है, वहां प्रदूषण के स्तर में कमी देखी गई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) पिछले दो वर्षों से विभिन्न सड़कों पर इसका सफलतापूर्वक उपयोग कर रही है, वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने भी द्वारका सहित कई क्षेत्रों में इसे अपनाया है।

अब, PWD इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने जा रहा है। जिन 13 हॉटस्पॉट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा, उनमें द्वारका, जनकपुरी, नरेला, अशोक विहार, विवेक विहार, मुंडका, रोहिणी, वज़ीरपुर, ओखला, बवाना, आनंद विहार, पंजाबी बाग वेस्ट और आरके पुरम शामिल हैं। इन इलाकों में सिस्टम लगाने की तैयारियां जोरों पर हैं और कुछ जगहों पर सेंट्रल वर्ज पर लगे पेड़ों की छंटाई का काम भी किया जा रहा है ताकि सिस्टम के सुचारू संचालन में बाधा न आए। इस पहल से दिल्ली की हवा को साफ करने और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

संसद का शीतकालीन सत्र आज, 01 दिसंबर, सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने संबंधी विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण सुधारों से जुड़े 10 विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इन विधेयकों में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन, कॉर्पोरेट कानून संशोधन, प्रतिभूति बाजार संहिता-2025 और मध्यस्थता कानून में बदलाव प्रमुख हैं। सरकार का लक्ष्य इन विधेयकों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाना है।

वहीं, दूसरी ओर, विपक्ष इस सत्र में सरकार को कई ज्वलंत मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति और 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू SIR (Seamless Internet Regulation) के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया है कि वह निर्वाचन आयोग के साथ कथित ‘मिलीभगत’ के आरोपों पर भी सरकार को निशाना बना सकती है, जिसे वे ‘वोट डकैती’ बता रहे हैं।

सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। इस बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और सत्र के दौरान उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक सहित कई दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी।

सूत्रों के अनुसार, विपक्ष SIR मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा, जिसका उद्देश्य इंटरनेट रेगुलेशन से जुड़े नियमों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर पर भी सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी। सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी, और यह सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होगा। उम्मीद है कि यह सत्र हंगामेदार रहेगा, जिसमें महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के साथ-साथ गरमागरम बहस भी होगी।