लाहौर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, जहरीली हवा ने बढ़ाई मुश्किलें

पाकिस्तान का लाहौर शहर इस समय भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में है और लगातार चौथे दिन यह दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर को पार कर गया है, जिससे लाखों निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है और दृश्यता में भारी कमी आई है।

सूत्रों के अनुसार, लाहौर में AQI सुबह के समय 577 के खतरनाक स्तर पर पहुँच गया था। हालांकि, दिन में बाद में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया, लेकिन फिर भी यह शहर दुनिया भर में दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में बना रहा। विभिन्न निगरानी केंद्रों पर AQI रीडिंग फेज 8 डीएचए में 448, गुरुमंगत रोड पर 342 और एसी ऑफिस शालीमार कॉम्प्लेक्स वाहगा के पास रात 8 बजे तक 305 दर्ज की गई।

इस गंभीर वायु प्रदूषण के कारण घने धुएं ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के उच्च स्तर के वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियाँ, आंखों और गले में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा, यह दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है।

विशेषज्ञों ने निवासियों से आग्रह किया है कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें। लोगों को घर से बाहर कम से कम निकलने, बाहर जाते समय मास्क पहनने और यथासंभव कम समय तक ही बाहर रहने की सलाह दी गई है। यह स्थिति न केवल लाहौर बल्कि पूरे पंजाब प्रांत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, जहाँ प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है।

पाकिस्तान के लाहौर शहर में वकीलों ने रविवार को एक बड़े पैमाने पर हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल 27वें संविधान संशोधन के खिलाफ है, जिसे हाल ही में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी है। वकीलों का आरोप है कि इस संशोधन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को गंभीर रूप से कम कर दिया गया है, जिससे देश की न्यायपालिका कमजोर हुई है।

इस विवादास्पद संशोधन ने जहां एक ओर रक्षा बलों के प्रमुख के लिए एक नए पद का सृजन किया है, वहीं दूसरी ओर एक संघीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया है। इसके तहत, यह नया न्यायालय संविधान से संबंधित मामलों को देखेगा, जबकि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट केवल पारंपरिक दीवानी और आपराधिक मामलों तक सीमित रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण शक्ति, स्वत: संज्ञान लेने की शक्ति, भी नए संवैधानिक न्यायालय को हस्तांतरित कर दी गई है।

इस संशोधन के विरोध में अब तक तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश, सैयद मंसूर अली शाह और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह, तथा लाहौर हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश शम्स महमूद मिर्जा शामिल हैं। इन न्यायाधीशों ने इस कदम को संविधान और न्यायपालिका पर सीधा हमला करार दिया है।

लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्तीफा देने वाले न्यायाधीशों के इस साहसिक कदम की सराहना की है। एसोसिएशन ने सोमवार को लाहौर में अदालती कार्यवाही को पूरी तरह से ठप रखने की चेतावनी दी है। वकीलों का कहना है कि वे न्यायपालिका और देश के लोकतंत्र पर हो रहे इस हमले के विरोध में अदालती कार्यवाही का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। यह स्थिति पाकिस्तान में राजनीतिक और न्यायिक हलकों में चिंता का विषय बनी हुई है, जहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।