खान सर ने खोला राज: ऐसे अमीर बनते हैं भारत के लोग, अमेरिका से है बड़ा अंतर

बिहार में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही एक ठोस एक्शन प्लान की शुरुआत की है। मंगलवार को कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, उन्होंने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के साथ एक विस्तृत बैठक की, जो लगभग दो घंटे तक चली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की वर्तमान विधि-व्यवस्था की समीक्षा करना और उसे और बेहतर बनाने की रणनीति तैयार करना था।

सूत्रों के अनुसार, मंत्री चौधरी ने केवल वर्तमान अधिकारियों से ही नहीं, बल्कि राज्य के पूर्व डीजीपी अधिकारियों से भी महत्वपूर्ण परामर्श लिया। इस मंथन में नीलमणि, डीएन गौतम, केएस द्विवेदी जैसे अनुभवी अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के अनुभवों और वर्तमान चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय की भी पुलिस मुख्यालय में उपस्थिति ने इस बैठक के महत्व को और बढ़ा दिया।

बैठक के दौरान, पुलिस पदाधिकारियों ने मंत्री को पुलिस की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों और आंकड़ों से संबंधित एक विस्तृत प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेजेंटेशन को ध्यानपूर्वक सुना और तत्पश्चात पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संगठित अपराध पर किसी भी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में सुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोपरि प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा।

इससे पहले, मंत्री चौधरी करीब 12 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहाँ डीजीपी विनय कुमार और अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह बैठक बिहार में अपराध के खिलाफ सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है और उम्मीद है कि यह राज्य में सुरक्षा के माहौल को और बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है, जहाँ नौ महीने तक नाज़ी जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर और इटली के फासीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी की प्रशंसा करने वाला पोस्ट प्रदर्शित होता रहा। यह मामला तब प्रकाश में आया जब सोशल मीडिया पर विजिटर्स ने इस पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया और यह पोस्ट वायरल हो गया।

सूत्रों के अनुसार, यह विवादास्पद पोस्ट फरवरी में विभाग के आधिकारिक एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) के हैक होने के दौरान किया गया था। हैकर्स ने अकाउंट का नाम और हैंडल कई बार बदला था और इसी दौरान उन्होंने हिटलर व मुसोलिनी की तारीफ करते हुए एक पोस्ट लिखा था। पोस्ट में लिखा था, “20वीं सदी के दो सबसे असरदार नेता एक-दूसरे के साथ खड़े हैं, उनकी सोच एकदम सही थी।” यह पोस्ट करीब नौ महीने तक वेबसाइट पर यथावत बना रहा, जिस पर लोगों ने तरह-तरह की टिप्पणियां कीं और मीम्स भी बनाए।

इस प्रकरण ने बिहार की कार्य-संस्कृति और सरकारी वेबसाइटों के रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि नौ महीने तक विभाग को इस गंभीर गलती का एहसास तक नहीं हुआ, यह सरकारी तंत्र की शिथिलता को दर्शाता है। हालाँकि, सोमवार को जब मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और व्यापक आलोचना हुई, तब जाकर उस पोस्ट को हटाया गया और हैंडल को पहले की तरह दुरुस्त किया गया।

यह घटना सरकारी वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल के प्रबंधन में लापरवाही का एक उदाहरण है। अक्सर यह देखा जाता है कि कई सरकारी वेबसाइटों को समय पर अपडेट नहीं किया जाता, जिससे पुरानी और गलत सूचनाएं प्रदर्शित होती रहती हैं। इस मामले में, हैकिंग के बाद की गई एक पोस्ट को नौ महीने तक अनजाने में बने रहने देना, लापरवाही की पराकाष्ठा है। इससे न केवल सरकार की छवि धूमिल होती है, बल्कि आम नागरिकों में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

बिहार की राजनीति के एक महत्वपूर्ण घराने के लिए एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता, राबड़ी देवी को उनके बहुप्रतीक्षित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का निर्देश दिया गया है। लालू प्रसाद यादव का परिवार इस बंगले में लगभग दो दशकों से रह रहा था।

राज्य के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी के लिए एक नया सरकारी आवास आवंटित किया है। यह नया पता सेंट्रल पूल हाउस नंबर 39, हार्डिंग रोड है। आवंटन पत्र संयुक्त सचिव-सह-संपदा अधिकारी शिव रंजन द्वारा जारी किया गया है। यह कदम एक व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें हाल ही में शपथ लेने वाले NDA सरकार के मंत्रियों के लिए भी आवासों का आवंटन शामिल है।

अधिकारियों के अनुसार, राबड़ी देवी वर्तमान में विधान परिषद में विपक्ष की नेता के पद पर हैं, जिसके कारण उन्हें एक अलग श्रेणी के आवास का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रोटोकॉल के तहत उन्हें यह नया आवास आवंटित किया गया है। इस निर्देश का अर्थ है कि पूर्व मुख्यमंत्री को अब 10 सर्कुलर रोड वाला आवास सरेंडर करना होगा, जो मूल रूप से उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित किया गया था। यह आवास दो दशकों से अधिक समय से लालू-राबड़ी परिवार का राजनीतिक और व्यक्तिगत केंद्र रहा है, जहाँ पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, बड़े नेता ठहरते थे और मीडिया ब्रीफिंग होती थी।

इस नए आदेश के साथ, परिवार जल्द ही संक्रमण प्रक्रिया शुरू होने पर हार्डिंग रोड स्थित नए आवास में स्थानांतरित हो जाएगा। यह निर्णय बिहार में नवगठित NDA सरकार द्वारा नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के साथ आया है। मंत्रियों द्वारा पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, भवन निर्माण विभाग ने प्रोटोकॉल और पात्रता के अनुसार आधिकारिक आवासों के पुन: आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

पटना सिटी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक प्रशिक्षु दारोगा को स्कूटी चोर को पकड़ना भारी पड़ गया। सुल्तानगंज थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु दारोगा चंद्रकिशोर झा बीएनआर के समीप सब्जी खरीद रहे थे, तभी एक युवक उनकी स्कूटी चुराकर भागने लगा।

हिम्मत दिखाते हुए दारोगा ने चोर का पीछा कर उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर चोर संजीत कुमार उर्फ सोनू (आलमगंज थाना के शेरशाह रोड निवासी) ने दारोगा को धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद, उसने तुरंत अपने भाई मंजीत कुमार उर्फ मोनू और आधा दर्जन से अधिक अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया।

अचानक हुए इस हमले में दारोगा चंद्रकिशोर झा गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने उन्हें बेरहमी से पीटा, जिससे उनका सिर फट गया और वे लहूलुहान हो गए। चोट इतनी गंभीर थी कि वे बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने देखा कि हमलावर उनकी जेब से 1100 रुपये भी लूट चुके थे।

सूत्रों के अनुसार, प्रशिक्षु दारोगा ने आधा दर्जन से अधिक हमलावरों के खिलाफ सुल्तानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। यह घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जहाँ एक वर्दीधारी अधिकारी पर इस तरह का हमला किया गया और उससे लूटपाट भी की गई।

बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य भर के करीब छह लाख शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। विभाग ने शिक्षकों की वरीयता निर्धारण के लिए एक स्पष्ट फार्मूला तय कर दिया है, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस नए नियम के लागू होने से शिक्षकों के बीच व्याप्त भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और उनके सेवा संबंधी लाभों, विशेषकर प्रमोशन, का मार्ग सुगम होगा।

सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय शिक्षकों की सेवा अवधि को वरीयता का आधार बनाकर लिया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार विभिन्न कोटि के शिक्षकों के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। यह फार्मूला विशेष रूप से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पदों पर प्रभार सौंपने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

अधिसूचना के मुख्य बिंदुओं के अनुसार, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक (मरणशील संवर्ग) को स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। इसी प्रकार, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक (मरणशील संवर्ग) को भी अन्य कोटि के शिक्षकों से वरीयता दी जाएगी।

यदि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक (मरणशील संवर्ग) पदस्थापित नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार वरीयता तय की जाएगी। इसमें स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के बीच वरीयता का निर्धारण होगा।

इस निर्धारण के तहत, माध्यमिक शिक्षक और विद्यालय अध्यापक को यदि वे स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) या विशिष्ट शिक्षक के रूप में न्यूनतम आठ वर्ष का नौवीं-दसवीं कक्षा में अध्यापन का अनुभव रखते हैं, तो उन्हें वरीयता मिलेगी। इसी प्रकार, उच्च माध्यमिक शिक्षक और विद्यालय अध्यापक को यदि वे स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) या विशिष्ट शिक्षक के रूप में न्यूनतम चार वर्ष का ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षा में अध्यापन का अनुभव रखते हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस व्यवस्था से शिक्षकों के बीच एक समान अवसर सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

पटना हाई कोर्ट ने मातृत्व लाभ से जुड़े एक ऐतिहासिक फैसले में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की उस कार्रवाई को असंवैधानिक ठहराया है, जिसके तहत एक सहायक प्राध्यापिका को मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन, सेवा अनुभव और वेतनवृद्धि से वंचित कर दिया गया था। न्यायाधीश हरीश कुमार की एकलपीठ ने सहायक प्राध्यापिका मुबीना ओ. के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें न केवल अवकाश अवधि का पूरा वेतन देने, बल्कि सेवा अनुभव में उसे शामिल करने और रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धि को भी बहाल करने का आदेश दिया है।

अदालत ने अपने विस्तृत फैसले में स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश महिला कर्मचारी का एक वैधानिक और संरक्षित अधिकार है, जिसे किसी भी विश्वविद्यालय की उपविधि, शर्त या प्रशासनिक निर्णय के माध्यम से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत सभी महिला कर्मचारियों, चाहे वे नियमित हों, संविदा पर हों या दैनिक वेतनभोगी, पर समान रूप से लागू होता है।

मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मुबीना ओ. वर्ष 2019 में समाजशास्त्र विभाग में नियुक्त हुई थीं और 10 मई 2020 से 11 नवंबर 2020 तक स्वीकृत मातृत्व अवकाश पर थीं। इसके बावजूद, विश्वविद्यालय ने उन्हें न तो उक्त अवधि का वेतन दिया, न ही उनके सेवा अनुभव में इसे गिना और न ही जुलाई 2020 से देय वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की।

विश्वविद्यालय की ओर से यह तर्क दिया गया था कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की सेवा उपविधि (रूल 28) के अनुसार, किसी महिला कर्मचारी को दो वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण किए बिना मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं दिया जा सकता। अदालत ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। पीठ ने जोर देकर कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 27 किसी भी विरोधी सेवा नियम को अप्रभावी बना देती है।

उच्चतम न्यायालय के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि मातृत्व अधिकारों पर किसी भी प्रकार की रोक लगाना ‘लोक नीति के विरुद्ध’ और ‘सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल’ है। यह निर्णय न केवल याचिकाकर्ता के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि पूरे देश में महिला कर्मचारियों के मातृत्व अधिकारों को मजबूत करता है।

अदालत ने विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता को 10 मई 2020 से 11 नवंबर 2020 तक की अवधि का पूरा वेतन, सेवा गणना और रोकी गई वेतनवृद्धि सहित सभी लाभों को आठ सप्ताह के भीतर बहाल करें। यह फैसला कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और महिला कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश टाइफाइड की चपेट में आ गए हैं। उनकी सेहत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल बेड रेस्ट की सलाह दी है। मंत्री दीपक प्रकाश ने स्वयं फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी सेहत की जानकारी साझा की है।

अपने फेसबुक पोस्ट में दीपक प्रकाश ने लिखा, “पिछले एक हफ्ते से टाइफाइड से पीड़ित हूं। डॉक्टर ने दवा के साथ बेड रेस्ट की सलाह दी है। नई जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि शरीर को उचित आराम नहीं दे पा रहा हूं। इस कारण से कमजोरी बढ़ गई है और बीमारी से सही रिकवरी नहीं हो पा रही है।”

उन्होंने आगे बताया कि वह अगले दो-तीन दिनों तक सरकारी कामकाज पूरा करते रहेंगे, लेकिन शुभचिंतकों से मिलना और फोन पर बात करना थोड़ा कम रहेगा। मंत्री ने इस पोस्ट के साथ दो तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें वह बेड पर आराम करते हुए नजर आ रहे हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में दीपक प्रकाश ने पंचायती राज मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। पद संभालने के बाद उन्होंने जिला परिषद की संपत्ति चिह्नित कर उन्हें विकसित करने की योजना बताई थी। उनका मानना था कि इससे न केवल आंतरिक आय के स्रोत बढ़ेंगे, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं के अनुश्रवण के लिए एक समिति के गठन की भी बात कही थी, जिसमें राजनीतिक दल के सदस्य शामिल होंगे। मंत्री प्रकाश का मानना था कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का आश्वासन भी दिया था।

बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब पंचायत चुनावों की चर्चा तेज हो गई है। विभिन्न वार्डों से लेकर जिला परिषद तक के संभावित उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए जाने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही होंगे।

पंचायती राज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव अक्टूबर 2026 में संभावित हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर चल रही नई परिसीमन की खबरों पर विराम लगाते हुए बताया कि परिसीमन का कार्य जनगणना के बाद ही किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 2026 में जनगणना कराने की घोषणा की गई है। यदि यह जनगणना जनवरी-फरवरी 2026 में होती है, तो इसकी अंतिम रिपोर्ट आने में लगभग एक साल का समय लगेगा। पंचायत चुनाव इस रिपोर्ट के आने से तीन-चार महीने पहले ही करा लिए जाएंगे।

इस बार के पंचायत चुनावों में आरक्षण के प्रारूप में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, जिन पदों पर अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग के लिए लगातार 10-10 वर्षों से सीटें आरक्षित रही हैं, वे अब सामान्य हो जाएंगी। आरक्षण का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर ही किया जाएगा, जैसा कि पहले भी होता रहा है।

यह ध्यान देने योग्य है कि अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी। कोरोना महामारी के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी थी। इस अवधि में, प्रत्येक पंचायत की जनसंख्या में लगभग डेढ़ गुना वृद्धि हुई है। वर्तमान में, प्रत्येक पंचायत की जनसंख्या लगभग 10,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि आदर्श रूप से यह लगभग 6,500 होनी चाहिए। यदि जनगणना के बाद परिसीमन कराया जाता, तो पंचायतों की संख्या में भी काफी वृद्धि होती, जिससे चुनावी प्रक्रिया और जटिल हो जाती। पुराने परिसीमन पर चुनाव कराने से इन चुनौतियों से बचा जा सकेगा।