कानपुर देहात: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के मलिकपुर गांव में एक दलित अधेड़ की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी गांव में हुए एक विवाद के बाद हुई, जिसने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए दो डंडे, एक हजार रुपये नकद और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि विवाद शराब के नशे में हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

इस घटना का सार्वजनिक प्रभाव यह है कि इसने दलित समुदाय के बीच असुरक्षा की भावना पैदा की है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है।

मामले में दर्ज मुकदमे को पुलिस ने हत्या में तरमीम कर दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गोविंद सिंह, उनकी पत्नी संगम देवी, उनके साले आकाश सिंह उर्फ छोटू, विजय सिंह, अनूप सिंह और अमन कमल शामिल हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मैथा नहर पुल के पास से इन सभी को गिरफ्तार किया।

कानपुर देहात में जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक कड़े सुरक्षा घेरे में संपन्न हुई। पिछली बैठकों में हुए विवादों के मद्देनजर प्रशासन ने कलेक्ट्रेट को किले में तब्दील कर दिया था, जिससे आम लोगों का प्रवेश भी वर्जित रहा। बैठक में केवल समिति के सदस्य और अधिकारी ही शामिल हुए, जबकि विधायकों ने बैठक से दूरी बनाए रखी।

सांसद देवेंद्र सिंह भोले की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज की गहन समीक्षा की गई। परिवहन विभाग को वाहनों की फिटनेस और लाइसेंस से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। पौधरोपण की स्थिति पर वन विभाग के अधिकारी से जवाब मांगा गया। आंगनबाड़ी में हुई नियुक्तियों की जांच के आदेश दिए गए, साथ ही केडीए के नक्शे स्वीकृत करने और राशन कार्ड वितरण की भी समीक्षा की गई।

कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण और रोजगार के आंकड़ों पर भी रिपोर्ट तलब की गई। सांसद ने जल निगम के कार्यों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई। पीएमजीएसवाई योजना में नई सड़कों को शामिल करने के निर्देश दिए गए। पिछली बार विवादों में रही आरती डिस्टलरी की जांच और खनन व प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भारत सरकार से मार्गदर्शन लेने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि इन पर दिशा की बैठक में चर्चा की जा सके। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, डीएम, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

कानपुर देहात के सट्टी थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गांव के निवासी और भाला फेंक (Javelin Throw) में गोल्ड मेडलिस्ट शिवम तिवारी (16 वर्ष) पर दो अज्ञात लोगों ने उस समय चाकू से हमला कर दिया जब वह शाम को खेतों के पास अभ्यास के लिए दौड़ रहा था। शिवम, जो यूपी चैंपियन भी रह चुका है और जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है, पर हुए इस हमले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शिवम खेत के पास दौड़ रहा था तभी लाही के खेत से निकले दो हमलावरों ने उस पर अचानक चाकू से वार कर दिया। शिवम ने कुछ देर तक अपना बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह मदद के लिए चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा। शोर सुनकर ग्रामीण दौड़ पड़े, जिसे देखकर हमलावर फरार हो गए।

घायल शिवम को तत्काल पुखरायां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया। उसके पिता ने इसे हत्या का प्रयास बताया है और पुलिस को तहरीर दी जा रही है। अस्पताल के डॉक्टर केदारनाथ वर्मा ने बताया कि यह पुलिस का मामला है और एमएलसी (मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन) आवश्यक है। इस घटना ने खेल प्रतिभाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब राज्य सरकार ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है।

कानपुर देहात के झींझक थाना क्षेत्र के किशौरा गांव में खनन माफियाओं ने रात के अंधेरे में डेढ़ बीघा खेत को तालाब में तब्दील कर दिया। अमित गुप्ता नाम के एक पीड़ित किसान ने आरोप लगाया है कि 9 और 10 जनवरी की रात को अज्ञात खनन माफियाओं ने जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर उनके खेत से करीब 500 ट्राली मिट्टी का अवैध खनन कर लिया। इस अंधाधुंध खनन के कारण उनका पूरा खेत बर्बाद हो गया है।

आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में मिट्टी का खनन और परिवहन होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह घटना सरकारी तंत्र की विफलता और खनन माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस को दर्शाती है, जो प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं।

पीड़ित किसान ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए आईजीआरएस (Integrated Grievance Redressal System) में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि सरकार द्वारा खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के तमाम निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई का अभाव है, जिससे आम नागरिक परेशान हो रहे हैं।

कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के किशौरा गांव में खनन माफियाओं ने एक बार फिर प्रशासन को चुनौती दी है। रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों से डेढ़ बीघा खेत से करीब 500 ट्राली मिट्टी का अवैध खनन कर लिया गया। इस बड़े पैमाने पर हुए खनन की स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

यह घटना किशौरा गांव की है, जहाँ झींझक कस्बा निवासी अमित गुप्ता ने अपनी माता के नाम रामपुर रोड के किनारे स्थित डेढ़ बीघा जमीन से मिट्टी खनन की शिकायत की है। आरोप है कि 9 और 10 जनवरी की रात को अज्ञात खनन माफियाओं ने जेसीबी की मदद से इस जमीन से भारी मात्रा में मिट्टी खोदकर ट्रैक्टरों से ढोई। इस अवैध खनन के कारण पूरा खेत खराब हो गया है और एक तरह से तालाब बन गया है।

इस मामले में पीड़ित अमित गुप्ता ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। यह घटना दर्शाती है कि सरकारी निर्देशों के बावजूद खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं और वे बेखौफ होकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की भूमिका और उनकी सक्रियता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को इस बार ग्रीष्मावकाश में जनगणना के प्रथम चरण में ड्यूटी करनी होगी, जो 20 मई से शुरू होकर 20 जून तक चलेगा। इस वजह से उनकी हिल स्टेशन जाने की योजना प्रभावित होगी।

आम तौर पर, शिक्षक शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश का उपयोग परीक्षा कार्य और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन इस बार, गर्मी की छुट्टियों के दौरान जनगणना का कार्य शुरू होने से गैर-जनपद में कार्यरत शिक्षकों को अपने गृह नगर लौटने के लिए अगले शीतकालीन अवकाश का इंतजार करना पड़ेगा।

शिक्षक संगठन इस मुद्दे पर प्रतिकर अवकाश की मांग कर रहे हैं। पंचायत चुनावों की तैयारियों के साथ-साथ जनगणना के प्रथम चरण का यह समय शिक्षकों के लिए अतिरिक्त बोझ साबित हो रहा है।

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को इस बार ग्रीष्मावकाश में जनगणना ड्यूटी करनी होगी, जिससे उनकी छुट्टियों की योजनाओं में खलल पड़ेगा। जनगणना का पहला चरण 20 मई से शुरू होकर 20 जून तक चलेगा। यह कार्य शिक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो गैर जनपदों में कार्यरत हैं।

आम तौर पर, ग्रीष्मावकाश शिक्षकों को आराम करने और अपने गृह जनपदों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन इस बार, जनगणना कार्य के कारण, कई शिक्षकों को अपने गृह जिलों में लौटने के लिए अगले शीत अवकाश तक इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षक संगठनों ने अवकाश के दिनों में ऐसे कार्यों के लिए प्रतिकर अवकाश की मांग की है।

जनगणना के साथ-साथ, पंचायत चुनावों की तैयारियों का खाका भी इसी अवधि में तैयार किया जा रहा है। इससे शिक्षकों पर काम का बोझ और बढ़ जाएगा। इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित वे शिक्षक होंगे जो अपने मूल स्थान से दूर कार्यरत हैं।