कानपुर: सरकारी स्कूल की जमीन से प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा, छात्रों को मिली राहत

कानपुर दक्षिण के हनुमंत विहार में एक भीषण सड़क हादसे में 24 वर्षीय युवक राहुल द्विवेदी की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब युवक अपनी बाइक से एसबीआई बैंक के पास से गुजर रहा था और ओवरटेक करने के प्रयास में वह सामने से आ रहे मौरंग लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गया। इस टक्कर के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रैक्टर चालक वाहन को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतक युवक के परिजनों में कोहराम मच गया और घर में मातम पसर गया। यह घटना शहर में बढ़ते सड़क हादसों और यातायात नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करती है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं।

कानपुर शहर में एक खुले मैनहोल को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के निर्देश पर जलकल विभाग ने परमपुरवा इलाके में सड़क पर खुले पड़े मैनहोल को न केवल मरम्मत करके ढक्कन से बंद किया, बल्कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले जूनियर इंजीनियर (जेई) विनोद कुमार रावत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी की है। इस घटना ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खुले मैनहोल की मरम्मत और जेई के खिलाफ कार्रवाई का यह कदम स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद उठाया गया है। पिछले कई दिनों से लोग इस खुले ‘मौत के कुएं’ से परेशान थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अखबार में खबर छपने के 10 घंटे के भीतर ही प्रशासन हरकत में आया। जलकल के महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी ने जोन पांच के अधिशासी अभियंता ईश्वर सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है कि मैनहोल को ढकने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद शिथिलता क्यों बरती गई। जेई को तत्काल प्रभाव से कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

इस मामले में अधिशासी अभियंता से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस लापरवाही से जलकल की छवि धूमिल हो रही है। सभी जोन के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। स्थानीय लोगों ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशासन और मीडिया का आभार व्यक्त किया है।

कानपुर नगर निगम में सेवानिवृत्त हो चुके या होने वाले कर्मचारियों के पेंशन, देयकों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर आयुक्त ने समीक्षा बैठक में कहा कि ऑडिट आपत्तियों के कारण भुगतान में हो रहे अनावश्यक विलंब को तत्काल दूर किया जाए।

इस समस्या के समाधान के लिए नगर आयुक्त ने एक विशेष समिति के गठन का आदेश दिया है। यह समिति प्राथमिकता के आधार पर सभी लंबित मामलों की जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके हक का पैसा बिना किसी देरी के मिले। इस कदम से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित का मामला है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाए। नगर आयुक्त ने यह निर्देश कानपुर नगर निगम के सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से संबंधित पेंशन एवं अन्य लाभों के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान दिए। समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि ऑडिट आपत्तियों के कारण भुगतान प्रक्रिया में विलंब हो रहा है, जिससे कर्मचारियों को कठिनाई हो रही है।

नगर आयुक्त ने लंबित ऑडिट आपत्तियों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण पर जोर दिया, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। यह समिति प्राथमिकता के आधार पर सभी संबंधित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इस पहल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके हक का पैसा समय पर मिल सकेगा और उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी।

आयकर विभाग करदाताओं के वित्तीय व्यवहार और डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग बढ़ा रहा है। कानपुर में आयकर बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सेमिनार में इस उभरती हुई तकनीक के प्रभाव पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि AI की मदद से अब नोटिसों के जवाब तैयार करना और रिमांड जैसी प्रक्रियाओं को सुगम बनाना संभव हो गया है।

डिजिटल टैक्स इकोसिस्टम में AI की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। जीएसटी और आयकर विभाग क्लाइंट्स को नोटिस जारी करने के लिए AI का व्यापक उपयोग कर रहे हैं। विभिन्न स्रोतों जैसे जीएसटी रिटर्न्स, बैंक लेनदेन और सोशल मीडिया से प्राप्त आंकड़ों को AI की सहायता से एकत्रित, विश्लेषित और आपस में मिलाया जा रहा है। यह तकनीक करदाताओं की कुंडली खंगालने में विभाग को अभूतपूर्व क्षमता प्रदान कर रही है, जिससे कर अनुपालन और प्रवर्तन में सुधार की उम्मीद है।

आयकर विभाग करदाताओं के वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का तेजी से उपयोग कर रहा है। कानपुर में आयोजित एक सेमिनार में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे एआई तकनीक कर विभाग की कार्यप्रणाली को बदल रही है।

एआई की बढ़ती भूमिका
सेमिनार में वक्ताओं ने बताया कि एआई की सहायता से अब नोटिसों और आदेशों के जवाब तैयार किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी मामले में रिमांड की आवश्यकता होने पर भी एआई को स्पष्ट निर्देश दिए जा सकते हैं। यह डिजिटल टैक्स इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डेटा विश्लेषण और मिलान
आयकर और जीएसटी विभाग क्लाइंट्स को नोटिस जारी करने के लिए एआई का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। जीएसटी रिटर्न्स, बैंक लेनदेन और सोशल मीडिया से प्राप्त विभिन्न आंकड़ों को एआई की मदद से एकत्रित, विश्लेषित और आपस में मिलाया जा रहा है। इससे विभाग को करदाताओं की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने में मदद मिल रही है, जिसका सीधा असर करदाताओं की प्रैक्टिस पर पड़ रहा है।

प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 28 से 30 जनवरी तक मुरादाबाद में किया जाएगा, जिसमें कानपुर की टीम भी हिस्सा लेगी। इस प्रतियोगिता के लिए कानपुर मंडलीय टीम के चयन हेतु ट्रायल 23 जनवरी को राज नारायण खेल विकास संस्थान, लाल्हेपुर (उदयपुर), कानपुर में आयोजित किए जाएंगे।

क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी भानु प्रसाद के अनुसार, जिला स्तरीय ट्रायल सुबह 10 बजे से शुरू होंगे, जबकि मंडल स्तरीय ट्रायल दोपहर 2 बजे से होंगे। फ्रीस्टाइल कुश्ती के लिए 57 से 125 किग्रा और ग्रीको-रोमन कुश्ती के लिए 55 से 130 किग्रा भारवर्ग निर्धारित किए गए हैं। यह चयन प्रक्रिया स्थानीय पहलवानों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और राज्य स्तर पर कानपुर का प्रतिनिधित्व करने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगी।

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी (गार्ड रिज़र्व पुलिस) के जवानों के लिए एक नई, आधुनिक बैरक का लोकार्पण किया गया है। कैंट साइड में बनी यह बैरक न केवल अग्निरोधी है, बल्कि भूकंपरोधी भी है, जो जवानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। इसका उद्घाटन एडीजी रेलवे पुलिस श्रीप्रकाश डी ने किया।

इस फैब्रिकेटेड बैरक का निर्माण उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम ने मात्र 40 लाख रुपये की लागत से बहुत ही कम समय में पूरा किया है। इसमें एक साथ 30 पुलिसकर्मियों के ठहरने की व्यवस्था है, और यह शौचालय, बिजली, और पानी जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है। स्टील फ्रेम, कंक्रीट, फाइबर और सीमेंट बोर्ड जैसी सामग्रियों से बनी यह बैरक जवानों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है।

इस अवसर पर, 2025 के महाकुंभ में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले 11 हेड कांस्टेबलों सहित कुल 48 जीआरपी जवानों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। एडीजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस निर्माण से रेलवे पुलिसकर्मियों के रहने की व्यवस्था में सुधार होगा, जिससे वे अपनी ड्यूटी बेहतर ढंग से कर सकेंगे।