कैंची धाम में आतंकी हमले की मॉकड्रिल: नैनीताल पुलिस ने दिखाई त्वरित कार्रवाई की क्षमता

नैनीताल जिले में पर्यटन विभाग की स्थिति ‘दीया तले अंधेरा’ कहावत पर सटीक बैठती है। भले ही यह विभाग जिले को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, लेकिन स्थापित होने के इतने वर्षों बाद भी इसके पास अपना कार्यालय भवन नहीं है। यह विडंबना तब और भी गंभीर हो जाती है जब विभाग ने नए कार्यालय भवन निर्माण के लिए भेजे गए प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल चुकी है, और 1.43 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया गया है।

कार्यदायी संस्था के रूप में केएमवीएन को नामित करने और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद, निर्माण कार्य जिला विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के अभाव में अधर में लटका हुआ है। यह स्थिति तब है जब विभाग को वर्तमान किराए के भवन से बेदखल करने के लिए न्यायालय से तीन साल का नोटिस मिला है, जिसमें से एक साल बीत चुका है।

ब्रिटिशकाल से ही नैनीताल का पर्यटन कारोबार जिले की रीढ़ रहा है। पर्यटन के महत्व को देखते हुए, अविभाजित उत्तर प्रदेश में पहला पर्यटन कार्यालय यहीं खोला गया था। 1957 में मालरोड स्थित एक किराए के भवन में कार्यालय की शुरुआत हुई थी। समय के साथ, रेलवे और परिवहन जैसे अन्य विभागों को अपने कार्यालय मिल गए, लेकिन पर्यटन विभाग आज भी किराए के भवन में ही संचालित हो रहा है।

बीते दो दशकों में कई बार भूमि चयन और प्रस्ताव बनाने की प्रक्रियाएं हुईं, लेकिन विभाग को अपना भवन नसीब नहीं हो सका। 2022 में एक बार फिर प्रक्रिया शुरू हुई और तल्लीताल केएमवीएन आवास गृह के समीप भूमि चयनित कर प्रस्ताव भेजा गया। इस वर्ष शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 1.43 करोड़ का बजट आवंटित किया और केएमवीएन को कार्यदायी संस्था बनाया। निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन जिला विकास प्राधिकरण से निर्माण की स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य रुका हुआ है।

वर्तमान में, विभाग मालरोड स्थित एक जर्जर हो चुके किराए के भवन में चल रहा है। भवन स्वामी द्वारा कई बार नोटिस देने के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां से तीन साल में भवन खाली कराने का आदेश मिला। अब विभाग के पास केवल दो साल बचे हैं। यदि समय रहते निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, तो यह संभावना है कि नैनीताल से पर्यटन कार्यालय को कहीं और स्थानांतरित करना पड़ सकता है, जो जिले के पर्यटन विकास के लिए एक बड़ा झटका होगा।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि कार्यालय भवन निर्माण के लिए बजट उपलब्ध है और भूमि भी चयनित है, लेकिन प्राधिकरण की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन के साथ वार्ता की जाएगी, जिसके बाद ही निर्माण की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपने आगामी चुनावों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से संपन्न कराने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत, एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से EVM उपलब्ध कराने का औपचारिक अनुरोध किया है। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

एसोसिएशन की ओर से मतदान के लिए 1680 अधिवक्ताओं की एक अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। शुक्रवार को प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिससे चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

गुरुवार को मुख्य चुनाव अधिकारी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में, पूर्व सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र सिंह पाल, महेश कांडपाल और महावीर सिंह त्यागी को चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। चुनाव समिति ने जिलाधिकारी को एक पत्र के माध्यम से EVM उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। इस प्रयास में भारत निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता शोभित सहारिया और राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट से भी सहयोग मांगा गया है। यदि EVM की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है, तो चुनाव निश्चित रूप से इन्हीं मशीनों से कराए जाएंगे।

चुनाव प्रक्रिया में सहायता के लिए एक समर्पित निर्वाचन टीम का भी गठन किया गया है, जिसमें प्रदीप लोहनी, विकास उनियाल, पान सिंह बिष्ट, राजीव पाठक, हेम चन्द्र पाठक, विशाल सिंह मेंहरा, मीनाक्षी शर्मा, कौशल साह जगाती, सुनील उपाध्याय, सुनील कुमार, श्वेता बड़ोला डोभाल और सूर्यकांत मैथानी जैसे गणमान्य अधिवक्ता शामिल हैं।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुर्बान अली के अलावा राजेश शर्मा, रवींद्र सिंह बिष्ट, भास्कर जोशी, केके तिवारी, कार्तिकेय हरि गुप्ता, राजेश जोशी, तपन सिंह, वंदना मेहरा, पान सिंह बिष्ट, पंकज कपिल, शीतल सेलवाल, संगीता अधिकारी पाटनी सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

यह कदम अधिवक्ताओं के बीच चुनावी प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसके अतिरिक्त, बार एसोसिएशन ने सरकार से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाने की मांग भी की है और इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का भी निर्णय लिया है। हाल ही में, एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट का जज बनाने के प्रस्ताव का विरोध भी किया था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, चुनाव समिति ने पहले ही मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है।