जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 22.19 गुना हुआ सब्सक्राइब | business news

दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था में उस वक्त सेंध लगती नजर आई जब एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की एक ट्रेन के अंदर सरकार विरोधी पोस्टर चिपकाए मिले। इन पोस्टरों के जरिए देश में पिछले कुछ सालों में हुए बदलावों और नीतियों पर सवाल उठाए गए थे। मामले की संवेदनशीलता को भांपते हुए दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी जांच में स्पेशल सेल को भी शामिल कर लिया गया है।

यह पूरी घटना 20 अक्टूबर की है, जो तब प्रकाश में आई जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एक ट्रेन ऑपरेटर अपनी ड्यूटी के दौरान नई दिल्ली स्टेशन से यशोभूमि स्टेशन की तरफ जा रहे थे। शाम करीब सवा सात बजे जब ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची और केबिन के भीतर निरीक्षण किया गया, तो ऑपरेटर की नजर सीट पर चिपके इन दोनों पोस्टर्स पर पड़ी। इन पोस्टरों पर एक विशेष क्यूआर कोड भी प्रिंट था, जिसे स्कैन कर लोगों को एक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ने का न्योता दिया जा रहा था।

ऑपरेटर ने तुरंत सूझबूझ का परिचय देते हुए उन पोस्टरों को हटाया और अपने उच्च अधिकारियों के साथ-साथ ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद निर्देशों के अनुसार पोस्टरों को द्वारका सेक्टर 21 के स्टेशन कंट्रोलर को सौंप दिया गया और पुलिस को औपचारिक शिकायत दी गई। इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। फिलहाल, पुलिस ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उन असामाजिक तत्वों की पहचान करने का प्रयास जारी है जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है।

अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज इलाकों में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को लेकर संवेदनशीलता बनी हुई है। टक्सिंग सर्कल के असफिला और लोंगजू जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की गश्त के दौरान अक्सर आमना-सामना होने की स्थिति बन जाती है। हालांकि, सुरक्षा से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों के अनुसार जमीनी स्तर पर हालात पूरी तरह स्थिर हैं और किसी भी तरह की हिंसक झड़प की सूचना नहीं है।

सीमाई इलाकों में तैनात सैन्य कमांडर उच्च स्तर का संयम बरत रहे हैं और किसी भी विवाद को तुरंत सुलझाने के लिए हॉटलाइन संवाद तथा फ्लैग मीटिंग्स का सहारा लिया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार कॉर्प्स कमांडर स्तर की सफल बातचीत आयोजित की गई है, जो सीमा पर शांति बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्थानीय स्तर के विवाद बड़े तनाव में न बदल सकें।

दूसरी ओर, इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है। ऑल-वेदर सड़कें, पुल, दूरसंचार और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से इन इलाकों की तस्वीर बदल रही है। बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल सामरिक मजबूती मिल रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा, सुरक्षा बलों की मौजूदगी से स्वास्थ्य शिविरों और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हो रहा है, जिससे दूरदराज की जनजातीय आबादी को मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिल रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले में नेहा बोरा की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस कदम से मामले से जुड़े कानूनी घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ गया है। इस निर्णय का सीधा असर संबंधित पक्षों की आगामी कानूनी रणनीतियों पर पड़ेगा।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इस प्रकार के कानूनी निर्णयों से प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में स्पष्टता आती है, जो भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल का काम करती है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता की तरफ से आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं।

आगरा शहर में सड़कों के धंसने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पालीवाल पार्क के भीतर सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक नीचे बैठ गया, जिससे सुबह टहलने आए स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। प्रभावित इलाका करीब पांच से सात मीटर लंबा और चार से पांच मीटर चौड़ा बताया जा रहा है। समय रहते बैरिकेडिंग लगाकर उस मार्ग पर आवाजाही रोक दी गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

यह कोई पहली बार नहीं है जब शहर में इस तरह की घटना सामने आई हो। बीते तीन महीनों के भीतर ही आगरा के विभिन्न इलाकों में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर सड़कें धंसने के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सड़कों के बीचों-बीच अचानक बड़े-बड़े गड्ढे बन जाने से वाहन चालकों और पैदल चलने वाले राहगीरों की जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है। इस लगातार हो रही घटनाओं से निर्माण कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है।

शहरवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान इस्तेमाल होने वाली सामग्री और इंजीनियरिंग पर गंभीर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, सड़कों के नीचे बिछाई गई भूमिगत पाइपलाइन और जल निकासी प्रणालियों में हो रहे रिसाव की गहन जांच कराई जानी चाहिए। यदि समय रहते इन तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया गया, तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिससे जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

दिवाली के त्योहारी सीजन के बीच दिल्ली के व्यापारिक जगत ने राजनीतिक गतिविधियों को लेकर बड़ी चिंता जताई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर एक नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली को टालने का अनुरोध किया है। कारोबारियों का तर्क है कि दिवाली और धनतेरस का यह समय व्यापार के लिए सबसे अहम होता है, ऐसे में बड़े स्तर पर होने वाली रैलियों से स्थानीय कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

चैंबर के चेयरमैन बृजेश गोयल की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि रामलीला मैदान के पांच किलोमीटर के दायरे में चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, खारी बावली और करोल बाग जैसे देश के सबसे बड़े होलसेल और रिटेल बाजार स्थित हैं। इन बाजारों से पूरे देश में सामानों की सप्लाई होती है। रैली के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा कारणों से बैरिकेडिंग और मेट्रो स्टेशनों के प्रभावित होने से खरीदारों का आना-जाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के कारोबार पर संकट खड़ा हो सकता है।

कारोबारियों ने यह भी हवाला दिया है कि अक्टूबर के महीने में लगातार होने वाले राजनीतिक आयोजनों और मार्च की वजह से दिल्ली के व्यापारियों को पहले ही लगभग तीन हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ चुका है। पुरानी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी रामलीला मैदान के बेहद करीब हैं, जहां से रोजाना लाखों खरीदार व्यापार के लिए पहुंचते हैं। रास्तों के बंद होने से बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

व्यापारिक संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक गतिविधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन त्योहारी सीजन की महत्ता को देखते हुए राजनीतिक दलों को मुख्य बाजार क्षेत्रों में बड़े आयोजन करने से बचना चाहिए। CTI ने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि इस रैली को भैया दूज यानी 10 नवंबर के बाद आयोजित किया जाए ताकि त्योहारी सीजन में व्यापारियों और ग्राहकों को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति या परेशानी का सामना न करना पड़े।

राजधानी दिल्ली और उससे लगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर होता जा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के अलीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 दर्ज किया गया है। इसके अलावा डीटीयू में 251 और नोएडा के सेक्टर-62 में AQI 270 तक पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक, 201 से 300 के बीच का AQI खराब श्रेणी में आता है, जो आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर के बीच शनिवार सुबह कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी पर भारी मात्रा में जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दिया। औद्योगिक कचरे और सीवेज के कारण नदी की यह स्थिति बनी है, जो पर्यावरण और जल गुणवत्ता पर बड़ा सवालिया निशान लगाती है। इस जहरीले झाग से आसपास के इलाकों में बदबू और संक्रमण का खतरा भी पैदा हो गया है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। दिन के समय हवाएं 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में आंशिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में अमूल मक्खन की अचानक किल्लत से उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय बाजारों से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स तक पर अमूल बटर का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिससे ग्राहकों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई दुकानदार बढ़े हुए दामों पर बचा हुआ स्टॉक बेच रहे हैं, जबकि अन्य लोगों को वैकल्पिक ब्रांड्स की ओर रुख करना पड़ रहा है।

मूल्य वृद्धि और उत्पादन पर असर
बाजार में आए नए स्टॉक के अनुसार, अमूल मक्खन के दामों में इजाफा किया गया है। आधा किलो का पैकेट जो पहले 310 रुपये में मिलता था, अब बढ़कर 325 रुपये का हो गया है। इसके अलावा 10 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक के अन्य सभी पैक्स के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग और प्लांट स्तर पर उत्पादन प्रभावित होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।

व्यापारियों और उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया
व्यापारिक सूत्रों के अनुसार, अमूल मक्खन की मुख्य सप्लाई गुजरात से होती है, जहां प्लांट में रखरखाव और मशीनों की सफाई के चलते उत्पादन कुछ समय के लिए धीमा हुआ था। इसके अलावा त्योहारी सीजन में दूध की खपत मिठाइयों की ओर डायवर्ट होने से भी मक्खन निर्माण पर असर पड़ता है। फास्ट फूड विक्रेताओं और गृहिणियों का कहना है कि मक्खन की अनुपलब्धता और बढ़े हुए दामों से उनके रोजमर्रा के काम और बजट दोनों प्रभावित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में आपूर्ति सामान्य होने के बाद स्थिति में सुधार आ सकता है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में खाकी का एक बार फिर से दबंग रवैया सामने आया है। शहर के प्रतिष्ठित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में ड्यूटी पर तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को केवल इसलिए पुलिसिया प्रताड़ना झेलनी पड़ी क्योंकि उसने कायदे के अनुसार प्रवेश कार्ड मांग लिया था। इस घटना के बाद से स्थानीय स्तर पर पुलिस के कामकाज और आचरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या था पूरा मामला

स्टेडियम में कार्यरत रोहित कुमार गेट पर आने जाने वाले लोगों के पहचान पत्र की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला ने बिना कार्ड के अंदर जाने का प्रयास किया। जब कर्मचारी ने नियमों का हवाला देते हुए महिला को रोका, तो उसने पुलिस चौकी के एक खास दारोगा का रौब दिखाया। बात इतनी बढ़ गई कि मामला सौदागर लाइन पुलिस चौकी तक जा पहुंचा।

लात-घूंसों से पिटाई और धमकी

पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि चौकी पहुंचने पर दारोगा रिक्की पूनिया ने उसे अंदर खींच लिया और बेरहमी से लात-घूंसों से पीटा। करीब बीस मिनट तक चले इस उत्पीड़न के दौरान कर्मचारी लगातार अपनी गलती पूछता रहा, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, करीब छह घंटे तक उसे चौकी के भीतर बैठाकर रखा गया और झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देकर जबरन माफीनामा लिखवाया गया।

ऑडियो वायरल और अधिकारियों का एक्शन

पूरी घटना के दौरान पीड़ित कर्मचारी ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने मोबाइल फोन पर बातचीत और पिटाई की आवाजें रिकॉर्ड कर ली थीं। यह ऑडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त के संज्ञान में यह प्रकरण आया है, जिसके बाद डीसीपी सिटी ने एसीपी हरीपर्वत को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सौंपी है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।