आजम खान के 12 मुकदमों में फैसला, डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की सर्वाधिक सजा

रामपुर की विशेष अदालत ने दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। अदालत जल्द ही दोनों को सजा सुनाएगी, जिसके मद्देनजर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

यह मामला छह साल पुराना है, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस शिकायत में अब्दुल्ला आजम पर असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990। इस आरोप के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही थी।

न्यायाधीश शोभित बंसल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में आजम खां और अब्दुल्ला को दोषी पाया है। फैसले के समय कचहरी परिसर में राजनीतिक सरगर्मी तेज देखी गई, जहाँ भाजपा और सपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

इस फैसले से आजम खां के राजनीतिक करियर पर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि वे पहले भी कई मामलों में कानूनी पचड़ों में फंसे रहे हैं। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस मामले का उनके भविष्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा।

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण से जुड़े मामले में गवाहों के अदालत में उपस्थित न होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी, जब न्यायालय बचाव पक्ष के अगले गवाह को तलब करेगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, बचाव पक्ष की ओर से गवाही चल रही है। पिछली तारीख पर न्यायालय ने एक गवाह को पेश करने का अंतिम अवसर दिया था, लेकिन वह गवाह उपस्थित नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने गवाही का अवसर समाप्त कर दिया और अगले गवाह को पेश करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला वर्ष 2016 का है, जब शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती को कथित तौर पर जबरन खाली कराया गया था। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आरोप है कि आजम खान के इशारे पर तत्कालीन पुलिस बल और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बस्ती खाली कराई थी। इस कार्रवाई के दौरान घरों में घुसकर मारपीट करने, छेड़छाड़ करने तथा लोगों की भैंस और बकरियां लूटने का मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस मुकदमे में आजम खान के अलावा सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार सहित अन्य लोग भी नामजद हैं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है।

शुरुआत में यतीमखाना प्रकरण में शहर कोतवाली में 12 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन बाद में न्यायालय ने इन सभी को एक साथ जोड़ दिया। अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है और वर्तमान में बचाव पक्ष की गवाही चल रही है। गवाहों के पेश न होने से मामले की सुनवाई में देरी हो रही है, जिससे आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।