दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला दोषी, सजा का इंतजार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक कुल 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है, जिनमें से सात में उन्हें दोषी ठहराया गया है। सोमवार को पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद, सोमवार को डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक मामले में उन्हें 10 साल के कारावास और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह उनके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सजा है।

वर्ष 2019 में आजम खान के खिलाफ ताबड़तोड़ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन 12 फैसलों में से एक मामला मुरादाबाद का है, जहां 13 फरवरी 2023 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने छजलैट में हाईवे जाम करने के आठ साल पुराने मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के कारण अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी चली गई थी।

रामपुर की अदालतों से भी कई फैसले आए हैं। 27 अक्टूबर 2022 को मिलक कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद 15 जुलाई 2023 को शहजादनगर थाने में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में उन्हें दो साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई, जिसकी अपील सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है।

तीसरी बार सजा दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को हुई, जिसमें आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला को सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, 23 दिसंबर 2023 को पड़ोसी से मारपीट के एक मामले में आजम खान और उनके परिजनों को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया था।

डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े चार मामलों में भी फैसले आए हैं। इनमें से एक मामले में 31 जनवरी 2024 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 18 मार्च 2024 को एक अन्य मामले में आजम खान को सात साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि अन्य आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा मिली। 21 मार्च 2024 को तीसरे मामले में सभी को बरी कर दिया गया। सबसे हालिया फैसला 30 मई 2024 को आया, जिसमें डूंगरपुर प्रकरण के एक मुकदमे में उन्हें 10 साल की सजा और 14 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। इन फैसलों के चलते आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण से जुड़े मामले में गवाहों के अदालत में उपस्थित न होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी, जब न्यायालय बचाव पक्ष के अगले गवाह को तलब करेगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, बचाव पक्ष की ओर से गवाही चल रही है। पिछली तारीख पर न्यायालय ने एक गवाह को पेश करने का अंतिम अवसर दिया था, लेकिन वह गवाह उपस्थित नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने गवाही का अवसर समाप्त कर दिया और अगले गवाह को पेश करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला वर्ष 2016 का है, जब शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती को कथित तौर पर जबरन खाली कराया गया था। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आरोप है कि आजम खान के इशारे पर तत्कालीन पुलिस बल और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बस्ती खाली कराई थी। इस कार्रवाई के दौरान घरों में घुसकर मारपीट करने, छेड़छाड़ करने तथा लोगों की भैंस और बकरियां लूटने का मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस मुकदमे में आजम खान के अलावा सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार सहित अन्य लोग भी नामजद हैं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है।

शुरुआत में यतीमखाना प्रकरण में शहर कोतवाली में 12 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन बाद में न्यायालय ने इन सभी को एक साथ जोड़ दिया। अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है और वर्तमान में बचाव पक्ष की गवाही चल रही है। गवाहों के पेश न होने से मामले की सुनवाई में देरी हो रही है, जिससे आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।