जीविका महिला रोजगार योजना: 4000 महिलाओं को दिसंबर अंत तक मिलेगी 10 हजार की किस्त

जमुई जिले में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि, चुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल 2026 में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इस संभावित चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर गांव की चौपालों तक चुनावी चर्चा जोर पकड़ चुकी है।

संभावित प्रत्याशियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिन-रात सक्रियता देखी जा रही है। कहीं चौपालों पर पंचायत की सत्ता के समीकरण बिठाए जा रहे हैं, तो कहीं चाय की दुकानों पर उम्मीदवारों की जीत-हार का गणित लगाया जा रहा है। भावी प्रत्याशी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किसान चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं युवाओं को विकास के सपने दिखाकर लुभाने का प्रयास हो रहा है।

महिला प्रत्याशियों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वयंसेवी संगठनों की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जहाँ वे अपने मुद्दों को उठा रही हैं और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं।

ग्रामीण मतदाता इस बार पिछले जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल का लेखा-जोखा भी कर रहे हैं। लोग यह समीक्षा कर रहे हैं कि किसका काम संतोषजनक रहा और किसे इस बार मौका मिलना चाहिए। मतदाता विकास, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाओं को अपने समर्थन का आधार बना रहे हैं।

इंटरनेट मीडिया भी ग्रामीण राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। कई संभावित प्रत्याशी फेसबुक, वाट्सऐप समूह, डिजिटल पोस्टर और वीडियो संदेशों के माध्यम से अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और समर्थकों को जोड़ने में जुट गए हैं। इसके अलावा, गांवों में बैठकों, चर्चाओं और प्रचार-प्रसार का दौर धीरे-धीरे शुरू हो चुका है। सुबह की चौपाल से लेकर रात की पंचायत तक चुनावी सुगबुगाहट साफ महसूस की जा सकती है। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही पंचायत चुनाव की सरगर्मी और तेज होने की उम्मीद है।

जमुई के अलीगंज प्रखंड क्षेत्र के नवीन प्राथमिक विद्यालय, कोदवरिया में मिड-डे मील के तहत परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। विद्यालय के बच्चों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से उन्हें घटिया और सड़ा-गला भोजन दिया जा रहा है। गुरुवार को यह मामला तब प्रकाश में आया जब मिड-डे मील की दाल में कीड़े पाए गए।

छात्रों नीतीश कुमार, पंकज कुमार, सुनील कुमार, राकेश कुमार, भोलानाथ यादव, मनोज कुमार, नीशु कुमारी, पूजा कुमारी समेत दर्जनों बच्चों ने इस संबंध में जानकारी दी। उनका आरोप है कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक और रसोइया मनमानी कर रहे हैं। आपत्ति जताने पर वे सामग्री की कमी का बहाना बनाते हैं। बच्चों के अनुसार, सोमवार को भी दाल में कीड़े मिले थे, जिससे भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है।

ग्रामीणों ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की है। सुंदर यादव, मनोज यादव और राजकुमार प्रसाद जैसे ग्रामीणों ने कहा कि मिड-डे मील में साफ-सफाई का अभाव और घटिया सामग्री का उपयोग बेहद चिंताजनक है। उनका आरोप है कि यह लापरवाही विद्यालय प्रबंधन और रसोइयों की मिलीभगत से हो रही है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस संबंध में पहले भी कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन उच्चाधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण समस्या जस की तस बनी हुई है।

इस संबंध में जब विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रामाशीष भूईया से बात की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि सोमवार को दाल में कीड़े मिले थे। उन्होंने बताया कि उस दाल को फेंक दिया गया था और फिर से नई दाल बनाई गई थी। हालांकि, उन्होंने कुछ बच्चों और ग्रामीणों पर जानबूझकर फोटो-वीडियो वायरल कर मामले को तूल देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यह रसोइया की लापरवाही थी और अब किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वहीं, मिड-डे मील के प्रभारी, इ. अलीगंज, सुधीर कुमार ने कहा है कि उन्हें इस मामले की शिकायत मिली है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विद्यालय पहुंचकर मामले की जांच की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना के क्रियान्वयन और गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जमुई जिला उपभोक्ता फोरम ने सैमसंग कंपनी की सेवा में घोर लापरवाही पर एक उपभोक्ता को बड़ी राहत प्रदान की है। फोरम ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह एक खराब सैमसंग टीवी के बदले शिकायतकर्ता को 72,000 रुपये का भुगतान करे। इस फैसले से उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हुई है और उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ा है।

सूत्रों के अनुसार, महिसौड़ी निवासी रूपा कुमारी ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से 51,999 रुपये में एक सैमसंग टीवी खरीदा था। वारंटी अवधि में ही टीवी खराब हो गया। जब शिकायतकर्ता ने कंपनी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर टीवी की मरम्मत या बदलने का अनुरोध किया, तो उन्होंने वारंटी के बावजूद 5,000 रुपये की मरम्मत शुल्क की मांग की। शिकायतकर्ता द्वारा मना करने पर, कंपनी ने न तो टीवी बदला और न ही उसकी मरम्मत की।

इस सेवा में लापरवाही और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ रूपा कुमारी ने जमुई जिला उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दायर किया। फोरम के अध्यक्ष मधुकर कुमार और सदस्य सुधीर कुमार की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। सुनवाई के बाद, फोरम ने पाया कि कंपनी ने अपनी सेवा में घोर कोताही बरती है और उपभोक्ता को परेशान किया है।

फोरम ने अपने निर्णय में सैमसंग टीवी विक्रेता और कंज्यूमर सर्विस एजेंसी को दोषी पाया और आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को उनके टीवी के मूल्य से अधिक राशि, यानी 72,000 रुपये का भुगतान किया जाए। यह राशि उपभोक्ता को हुए मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के तौर पर दी गई है। जमुई जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायतकर्ता को इस आशय का चेक प्रदान किया गया।

यह फैसला उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी जीत है जो अक्सर खराब उत्पादों और सेवाओं से परेशान होते हैं। उपभोक्ता फोरम ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कंपनियों को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरणा मिलती है।