जैविक खतरों से निपटने के लिए वैश्विक एकजुटता की जयशंकर ने की अपील

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तेजी से बदलती दुनिया में जैविक खतरों से निपटने के लिए एक आधुनिक, मजबूत और समावेशी वैश्विक ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया है। ‘ग्लोबल साउथ के लिए जैव-सुरक्षा को मजबूत करना’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जैविक खतरे, चाहे वे प्राकृतिक हों, आकस्मिक हों या जानबूझकर किए गए हों, सीमाओं की परवाह नहीं करते और तेजी से फैलते हैं। इसलिए, एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था ही एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है।

जयशंकर ने विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में स्वास्थ्य सेवाएं, निगरानी तंत्र, प्रयोगशालाएं और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताएं कमजोर हैं। वैक्सीन और दवाओं तक असमान पहुंच जैसी समस्याएं केवल विकासशील मुद्दे नहीं हैं, बल्कि ये वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक जैव-सुरक्षा असमान रहेगी, वैश्विक सुरक्षा भी कमजोर बनी रहेगी।

अपनी बात को पुष्ट करते हुए, विदेश मंत्री ने भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया की 60% वैक्सीन और अफ्रीका की 60% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। भारत में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 60 से बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने 100 से अधिक देशों को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें मुफ्त में उपलब्ध कराई थीं।

भारत ने जैविक हथियार समझौते (बीएडब्ल्यूसी) में एक आधुनिक सत्यापन तंत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नियमित समीक्षा, और राष्ट्रीय कार्यान्वयन ढांचे का प्रस्ताव भी रखा है। यह ध्यान देने योग्य है कि आतंकवादियों द्वारा जैविक हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रस्ताव हर साल सर्वसम्मति से पारित होता है।

सम्मेलन के अंत में, जयशंकर ने कहा कि आज लिए गए निर्णय यह सुनिश्चित करेंगे कि जैविक बीमारियों का दुरुपयोग हथियारों के रूप में न हो। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत वैश्विक दक्षिण के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा और जैव-सुरक्षा को मजबूत करने में हर संभव योगदान देगा। उन्होंने विकासशील देशों से एकजुट होकर इन साझा खतरों का सामना करने का आह्वान किया।