भारत भ्रम में न रहे…: पाकिस्तान के नए त्रि-सेवा प्रमुख असीम मुनीर की पहली चेतावनी
पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) के रूप में नियुक्त होने के बाद, फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत को एक और कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में किसी भी आक्रामकता की स्थिति में इस्लामाबाद की प्रतिक्रिया ‘और भी तेज, गंभीर और तीव्र’ होगी।
गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए, मुनीर ने कहा, “भारत को किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए [क्योंकि] किसी भी आक्रामकता की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और भी तेज और तीव्र होगी।”
पाकिस्तानी समाचार चैनल जियो न्यूज के अनुसार, मुनीर ने नवगठित डिफेंस फोर्सेज मुख्यालय की स्थापना को “ऐतिहासिक” बताया। उन्होंने समझाया कि इसका उद्देश्य सेना, वायु सेना और नौसेना की एकीकृत प्रणाली के माध्यम से बहु-डोमेन संचालन को बढ़ाना है।
“बढ़ते और बदलते खतरों” पर प्रकाश डालते हुए, मुनीर ने कहा कि तीनों सेवाओं को नव-लॉन्च किए गए डिफेंस फोर्सेज मुख्यालय के तत्वावधान में एकीकृत करना समय की मांग थी।
उन्होंने आगे कहा, “डिफेंस फोर्सेज मुख्यालय [तीनों] सेवाओं के संचालन को एकीकृत करेगा और उन्हें संगत बनाएगा। उच्च कमान के तालमेल से, तीनों सेवाएं अपनी [व्यक्तिगत] स्वायत्तता और संगठनात्मक संरचना बनाए रखेंगी।”
आधुनिक युद्ध के विकास पर प्रकाश डालते हुए, मुनीर ने पाकिस्तानी लोगों के लचीलेपन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के प्रदर्शन की प्रशंसा की, इसे भविष्य के संघर्षों के लिए एक “केस स्टडी” बताया।
उन्होंने कहा, “युद्ध अब साइबरस्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अंतरिक्ष, सूचना संचालन, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग तक फैल गए हैं; [इसलिए], सशस्त्र बलों को युद्ध की नई आवश्यकताओं के अनुकूल होना होगा।”
समारोह में तीनों सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिनमें एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नौसेना स्टाफ के प्रमुख, एडमिरल नवीद अशरफ शामिल थे। मुनीर अब सेना प्रमुख के रूप में अपने पांच साल के कार्यकाल के साथ-साथ CDF का पद भी संभालेंगे।
मुनीर, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था, देश के दूसरे फील्ड मार्शल और छह दशकों से अधिक समय में पहले हैं। CDF पद का निर्माण राष्ट्रपति जरदारी द्वारा पाकिस्तान सेना, वायु सेना और नौसेना (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी देने के बाद हुआ।
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