कांग्रेस को कितनी सीट देंगे? राजभर का अखिलेश पर पलटवार, गठबंधन की सीटों पर सवाल

स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के खाली पदों को भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक से मिला। अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि विभाग में काफी पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती में उनकी संख्या कम रखी गई है। उन्होंने मांग की कि रिक्त पदों को भी भर्ती प्रक्रिया में जोड़ा जाए ताकि अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके।

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक (डीजी हेल्थ) से फोन पर वार्ता की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुद्दे पर कानूनी रूप से संभव सभी रास्ते तलाशेगी और नियमों के दायरे में रहकर अभ्यर्थियों की मदद की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन से भी बात हो चुकी है।

डिप्टी सीएम ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे अपनी मांगों के चार-पांच प्रमुख बिंदु तैयार करें, जिन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से इस विषय पर बुधवार को ही दोबारा चर्चा की जाएगी। उन्होंने शैलेंद्र श्रीवास्तव को तलब कर अभ्यर्थियों की मांगों के प्रमुख बिंदु तैयार करने के निर्देश दिए और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। इस पहल से प्रदेश भर के फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं का धैर्य जवाब दे रहा है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 25 अगस्त को ‘हुंकार पंचायत’ का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश भर के छात्र अपनी लंबित समस्याओं और मांगों को सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखेंगे।

संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडेय ने बताया कि लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, समय पर परिणाम, रिक्त पदों को भरना और निष्पक्ष अवसर की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितता, परिणाम में देरी और शिकायतों के समाधान में लापरवाही जैसी समस्याएं अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधकारमय बना रही हैं। यह समस्या अब किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसी प्रमुख भर्ती संस्थाओं की व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग उठाई जा रही है।

छात्रों की मांग है कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई हो और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व जवाबदेह बनाया जाए। सरकारी विभागों में खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाना चाहिए। यह पहल किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवा कई साल लगा देते हैं। आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया का लंबा खिंचना अभ्यर्थियों को अनिश्चितता में डालता है। परीक्षा होने के बाद परिणाम के लिए लंबा इंतजार और फिर नियुक्ति प्रक्रिया का आगे न बढ़ना छात्रों के भरोसे को तोड़ रहा है। पेपर लीक और अनियमितताओं से छात्रों में भारी नाराजगी है।

सरकारी विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने और नियमित भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में लंबे अंतराल और ग्राम पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, शिक्षक व लेखपाल जैसी भर्तियों में कथित अनियमितताओं, परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्था और भर्ती में देरी जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे।

पंकज पांडेय ने बताया कि छात्रों की प्रमुख समस्याओं में पेपर लीक, लंबित वेटिंग लिस्ट, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे मुद्दे शामिल हैं। आयोगों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर छात्रों ने 25 अगस्त को सरकार को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि एक सप्ताह में ठोस निवारण नहीं होता है, तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर बढ़ाया जाएगा और छात्र लखनऊ में एकजुट होकर सड़क पर उतरेंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा, “छात्र एकजुट हैं और व्यवस्था में बदलाव के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। यह किसी व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन नहीं, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और रोजगार के लिए छात्रों की सामूहिक आवाज है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए।”

लखनऊ के एसजीपीजीआई परिसर में स्थित झील में बुधवार सुबह हजारों मछलियां मृत अवस्था में पाई गईं। झील के किनारे टहलने पहुंचे लोगों ने जब यह मंजर देखा तो हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुंटलों के हिसाब से मरी हुई मछलियों ने पूरे परिसर में अफरातफरी का माहौल बना दिया।

इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि झील के आसपास 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था और एक सिक्योरिटी प्वाइंट मौजूद है। इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद मछलियों की इतनी बड़ी संख्या में अचानक मौत को सामान्य नहीं माना जा रहा है। कैंपस में कार्यरत कर्मचारियों ने आशंका जताई है कि झील के पानी में किसी जहरीले पदार्थ या रासायनिक दवा का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण यह मौतें हुई हैं।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने इसे संस्थान की सुरक्षा और निगरानी तंत्र पर सवाल बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है, ताकि मौत के कारणों का पता चल सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।

यह पहली बार नहीं है जब इस झील में मछलियों के मरने की घटना सामने आई हो। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे झील के पानी की गुणवत्ता और व्यवस्था को लेकर चिंताएं जताई जाती रही हैं। बार-बार हो रही इन घटनाओं ने प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना से स्थानीय पर्यावरण और जलीय जीवन पर पड़ने वाले संभावित दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

आगरा के पचगई खेड़ा गांव में एक बड़ा हादसा टल गया। बुधवार सुबह घर में चाय बनाते समय एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सिलेंडर में धमाका हो गया।

परिवार के सदस्यों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। धमाका इतना भीषण था कि मकान की दीवारें ढह गईं और दरवाजे टूट गए। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस प्रारंभिक जांच में गैस पाइप से रिसाव को हादसे का कारण मान रही है।

इस घटना ने एलपीजी सिलेंडर के सुरक्षित इस्तेमाल के महत्व को रेखांकित किया है। गैस लीकेज से होने वाले हादसों से बचने के लिए नियमित जांच और सावधानी बरतना आवश्यक है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रंका ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सीधी चुनौती दी है। रंका ने घोषणा की है कि वे अपनी टीम के साथ जल्द ही राजस्थान के स्कूलों का दौरा करेंगे और जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरीक्षण जारी रखेंगे। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि या तो सभी जर्जर स्कूलों को ठीक करवाएं या फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं। रंका ने कहा कि जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते, वे निरीक्षण करना बंद नहीं करेंगे।

यह टकराव राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर के बाद शुरू हुआ है, जिसमें सरकारी शिक्षण संस्थानों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस सर्कुलर में भारतीय संविधान के आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेसी फैसले और बाल अधिकार संरक्षण आयोग की गाइडलाइंस का हवाला दिया गया है। आदेश के अनुसार, प्रिंसिपल या संस्थान प्रमुख की मंजूरी के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति का स्कूल परिसर में प्रवेश वर्जित है।

सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूल परिसर में प्रवेश से पहले विजिटर रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य होगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना किसी अधिकृत स्टाफ सदस्य के क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी या खेल के मैदान जैसी जगहों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। छात्रों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या इंटरव्यू भी बिना पूर्व लिखित अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे। स्कूल अधिकारियों को छात्रों की सुरक्षा, सम्मान और प्राइवेसी को खतरे में डालने वाली किसी भी जानकारी को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने का निर्देश दिया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति स्कूल में प्रवेश करता है, रिकॉर्डिंग करता है या कामकाज में बाधा डालता है, तो स्कूल प्रशासन को तुरंत स्थानीय पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करना होगा। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, पोक्सो एक्ट (2012), जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (2015) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (2000) के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह प्रशासनिक आदेश CJP के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान की शुरुआत के साथ आया है, जो राज्य के स्कूलों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करता है।

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने दिल्ली-करनाल रूट पर पांच इलेक्ट्रिक, वातानुकूलित बसों का संचालन शुरू कर दिया है। यह 133 किलोमीटर लंबा वन-वे कॉरिडोर दोनों दिशाओं में रोजाना 10 ट्रिप लगाएगा। यह सेवा महाराणा प्रताप आईएसबीटी, कश्मीरी गेट को सीधे हरियाणा के करनाल से जोड़ेगी, जिसमें सिंघू बॉर्डर, राय, भालगढ़, मुरथल, गन्नौर, समालखा, पानीपत, घरौंदा और मधुबन जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं।

इस पहल के तहत, सरकार राजधानी में 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी शुरू करेगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली से करनाल के बीच अंतरराज्यीय बस सेवा, राजधानी के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसें और राजघाट डिपो-1 में एक पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी जनता को समर्पित किया जाएगा। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन सेवाओं का शुभारंभ किया।

दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बताया कि 200 नई इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में शामिल होने से दिल्ली में बसों की कुल संख्या लगभग 6800 हो जाएगी, जिसमें 4938 इलेक्ट्रिक और 1750 सीएनजी बसें होंगी। इस नए बेड़े में 12 मीटर की 88 और 9 मीटर की 112 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन 5.50 करोड़ की लागत से बनाया गया है।

यह नई बस सेवा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करेगी और यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी, जो राजधानी के लिए एक बड़ी राहत है।

कानपुर के नौबस्ता थाने में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां महिला उत्पीड़न की शिकायत पर पूछताछ के लिए लाए गए एक युवक ने थाने के अंदर टॉयलेट क्लीनर पी लिया। इस घटना के बाद थाने में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस के अनुसार, एक महिला ने सरसौल के महोली गांव निवासी आशीष द्विवेदी के खिलाफ उत्पीड़न और धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि आशीष अलग-अलग नंबरों से फोन कर महिला को परेशान कर रहा था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसी मामले में पुलिस ने आशीष को थाने बुलाया था।

आशीष मंगलवार रात करीब 11:30 बजे अपने दोस्त के साथ नशे की हालत में थाने पहुंचा। वहां वह पुलिसकर्मियों से उलझने लगा। जब पुलिस ने उसे शांत कराने की कोशिश की, तो वह पूछताछ के लिए अड़ा रहा। पुलिस ने दोनों को थाने में बैठा लिया और मेडिकल कराने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच, आशीष ने लघुशंका जाने की बात कही। सिपाही उसे बाथरूम ले गया, जहां उसने पहले से रखे टॉयलेट क्लीनर को पी लिया।

युवक को आनन-फानन में कांशीराम अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हैलट रेफर कर दिया। वर्तमान में युवक का इलाज ICU में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

अलीपुर के आरजीएलवी इंटर कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी की छापेमारी ने कई गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया है। कॉलेज परिसर में अवैध रूप से किताबों और ड्रेस की दुकान संचालित पाई गई, जो कि मान्यता नियमों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, कक्षा 9 से 12 तक के 800 पंजीकृत छात्रों में से केवल 246 की उपस्थिति पाई गई, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि अन्य विद्यालयों के छात्रों का अमान्य पंजीकरण किया गया हो।

इस गंभीर उल्लंघन के मद्देनजर, जिला विद्यालय निरीक्षक ने कॉलेज को नोटिस जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्राप्त जवाब के आधार पर बोर्ड को आगे की कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा। ऐसी गंभीर अनियमितताओं के चलते, कॉलेज की मान्यता को वापस लेने (प्रत्याहरण) की सिफारिश भी की जा सकती है। इस घटना से शिक्षा संस्थानों में नियमों के पालन और छात्रों के हित को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।