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देहरादून में बन रही रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड अब हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की सुरक्षा संबंधी आपत्तियों के बाद परियोजना के डिजाइन में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इस बदलाव से वाहनों की न्यूनतम गति सीमा बढ़ाई गई है, जिससे यह सड़क भविष्य के बढ़ते ट्रैफिक दबाव को संभालने में सक्षम होगी।

पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा डिजाइन की गई इस एलिवेटेड रोड की न्यूनतम गति 40 किमी प्रति घंटा निर्धारित थी। हालांकि, NHAI ने डिजाइन में मौजूद तीखे मोड़ों पर सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, क्योंकि ऐसे मोड़ों पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। NHAI की आपत्ति के बाद, डिजाइन को संशोधित कर मोड़ों को चौड़ा किया गया और अलाइनमेंट को समायोजित किया गया है। नए डिजाइन के अनुसार, बिंदाल एलिवेटेड रोड पर वाहनों के लिए न्यूनतम गति 50 किमी प्रति घंटा और रिस्पना एलिवेटेड रोड पर न्यूनतम गति 80 किमी प्रति घंटा तय की गई है।

इस परियोजना का उद्देश्य केवल एक एलिवेटेड रोड बनाना नहीं है, बल्कि इसे एक हाई-स्पीड विकल्प के रूप में तैयार करना है। डिजाइन में बदलाव और मोड़ों के चौड़ा होने से सीधे तौर पर हादसों की आशंका कम होगी और यात्रा सुगम होगी। करीब 6200 करोड़ रुपये की इस 25 किमी लंबी परियोजना में भू-अधिग्रहण और डिजाइन का काम लोक निर्माण विभाग ने किया है, जबकि निर्माण का जिम्मा NHAI संभालेगी। यह हाई-स्पीड कॉरिडोर देहरादून के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा साबित होगा।

उत्तराखंड में शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। देहरादून सहित राज्य के प्रमुख शहरों में ई-बीआरटी (इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) और रोपवे जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सचिवालय में आवास सचिव डा. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

देहरादून में ई-बीआरटी की ओर कदम

बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूकेएमआरसी) के प्रबंध निदेशक ने बताया कि बोर्ड ने देहरादून शहर में दो प्रमुख मार्गों पर ई-बीआरटी परियोजना लागू करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस परियोजना के लिए विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा, जिसके बाद इसे कैबिनेट के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आवास सचिव ने बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए इस पर्यावरण-अनुकूल मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह न केवल प्रदूषण कम करेगा, बल्कि नागरिकों को तेज, सुरक्षित और किफायती परिवहन भी प्रदान करेगा।

पर्यटन स्थलों पर रोपवे की सौगात

हरिद्वार में हरकी पैड़ी के लिए प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना को यूकेएमआरसी बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और इसे जल्द ही सक्षम प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा। इसी तरह, त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक की रोपवे परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। फारेस्ट क्लीयरेंस के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। नैनीताल, कांची धाम और मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी रोपवे परियोजनाओं के लिए संभाव्यता अध्ययन कराए जा रहे हैं। आवास सचिव ने इन परियोजनाओं को यातायात जाम कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया।

दीर्घकालिक परिवहन योजना पर भी जोर

बैठक में देहरादून में सेकंड आर्डर मास ट्रांजिट सिस्टम की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। सचिव ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक दीर्घकालिक परिवहन योजना तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। इन परियोजनाओं से न केवल स्थानीय निवासियों को सुविधा होगी, बल्कि पर्यटकों के लिए भी यात्रा सुगम और सुरक्षित बनेगी, जिससे राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

देवभूमि उत्तराखंड की पहचान अब केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रहने वाली। पहाड़ों के बीच फैली झीलों की शांत लहरें अब उत्तराखंड को वाटर स्पोर्ट्स का अंतरराष्ट्रीय हब बनाने जा रही हैं।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। टिहरी झील से कोटेश्वर तक एक ऐसा विश्व स्तरीय खेल केंद्र विकसित किया जाएगा, जो आने वाले वर्षों में देश में वाटर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा हब बनेगा। टिहरी बांध से बनी विशाल टिहरी झील अपने स्थिर जलस्तर, लंबे जलक्षेत्र और सुरक्षित प्राकृतिक ढांचे के कारण कयाकिंग, कैनोइंग और अन्य जलक्रीड़ाओं के लिए बेहद उपयुक्त है। यही वजह है कि टीएचडीसी ने बीते कुछ वर्षों में यहां राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कर टिहरी को वाटर स्पोर्ट्स मैप पर बड़ी पहचान दिलाई है।

अब केंद्र सरकार के निर्देश पर टिहरी झील के साथ-साथ कोटेश्वर क्षेत्र को जोड़कर संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स कारीडोर की तरह विकसित किया जाएगा, ताकि यहां प्रशिक्षण, प्रतियोगिता के साथ ही स्पोर्ट्स टूरिज्म आगे बढ़े। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत को वर्ष 2036 में ओलंपिक की मेजबानी मिलती है, तो उत्तराखंड खासकर टिहरी वाटर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा केंद्र होगा।

भारतीय कयाकिंग एवं कैनोइंग संघ और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के सहयोग से टिहरी झील और आसपास के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से कई वाटर स्पोर्ट्स के लिए सुविधाएं विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसमें कैनो स्प्रिंट, कैनो स्लालोम, ड्रैगन बोट-कैनो मैराथन, कैनो पोलो, पैराकैनो आदि खेल शामिल हैं। इन खेलों के लिए सुविधाएं विकसित करने का उद्देश्य उत्तराखंड को ओलंपिक-स्तरीय तैयारी का स्थायी केंद्र बनाना है।

इस योजना की रीढ़ कोटेश्वर है। यहां टीएचडीसी द्वारा स्थापित हाई परफार्मेंस अकादमी (कयाकिंग व कैनोइंग) में खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे मंचों के लिए तैयार किया जा रहा है। खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोच व विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। टिहरी झील पर बीते वर्षों में कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं, जिनमें टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप, इंटरनेशनल कयाकिंग एवं कैनोइंग प्रेसीडेंट कप के अलावा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप हो चुकी हैं। इन आयोजनों में 20 से अधिक देशों के खिलाड़ियों की भागीदारी ने टिहरी को वैश्विक पहचान दिलाई है।

इस पहल से न केवल उत्तराखंड में खेल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित होगा।