हरदोई में विकास कार्यों पर सख्त कार्रवाई: 31 पंचायतों की होगी जांच, 18 सचिवों का वेतन रोका

हरदोई जिले में विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। 31 ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं, जबकि 18 ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रधानों और सचिवों की अनुपस्थिति के बाद की गई है।

जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) विनय कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसके लिए प्रधानों और सचिवों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण बेलाताली के निकट लेक ब्लू होटल में 13, 14 और 15 नवंबर को आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के पहले दो दिन, यानी 13 और 14 नवंबर को, 31 प्रधान और 18 सचिव अनुपस्थित रहे, जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया है।

डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने अनुपस्थिति को विकास कार्यों के प्रति उदासीनता का संकेत मानते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अनुपस्थित प्रधानों से संबंधित ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों, जिनमें भुगतान किया जा चुका है, का स्थलीय सत्यापन करने के निर्देश एडीओ पंचायत को दिए हैं। एडीओ पंचायत से तीन दिनों के भीतर इस संबंध में विस्तृत आख्या मांगी गई है। इसी क्रम में, अनुपस्थित 18 ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

डीपीआरओ सिंह ने जोर देकर कहा कि प्रधानों और सचिवों का प्रशिक्षण और ग्राम पंचायत के कार्यों में अनुपस्थित रहना यह दर्शाता है कि वे न तो ग्राम पंचायत में रुचि ले रहे हैं और न ही वहां निवास करते हैं। उन्होंने कहा, “इसी को लेकर सत्यापन कराया जाएगा ताकि पता लग सके कि जो राशि खर्च हो रही है, वह वास्तव में विकास कार्यों में लग रही है या नहीं।” इस जांच का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में हो रहे खर्च में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन का उपयोग सही मायने में ग्रामीण विकास के लिए हो रहा है।

जिन ग्राम पंचायतों के कार्यों का सत्यापन होगा उनमें बरसोहिया, बेहटागोकुल, बेहंदर कला, बेरुआ, गौररी कोथावां, जनिगांव, कल्यानमल, बालामऊ, दीननगर, गौसगंज, हथौड़ा, पतसेनी देहात, तेरवाकुल्ली, दुर्गागंज, रहुला, मंसूरनगर, जरेली, कुरसेली, मझिया, पिपरी नेवादा, हरपालपुर, खसौरा, कमालपुर, लखनौर, नई बस्ती, सवायजपुर, अतरौली, कौड़िया और छनोइया सहित कुल 31 पंचायतें शामिल हैं। दोषी पाए जाने वाले प्रधानों और सचिवों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।