यूपी में ओलावृष्टि का अलर्ट: 17 जिलों में बारिश के साथ गिरेंगे雹, किसानों के लिए advisory जारी

कानपुर में सचेंडी गैंगरेप कांड को लेकर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। पनकी के एसीपी शिखर को लाइन हाजिर कर दिया गया है, वहीं भीमसेन चौकी के तत्कालीन इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पहले ही सचेंडी थाना प्रभारी विक्रम सिंह और आरोपी दारोगा अमित कुमार मौर्या को निलंबित किया जा चुका है। आरोपी यू-ट्यूबर शिवबरन यादव को जेल भेजा जा चुका है, जबकि दारोगा अमित की तलाश जारी है।

यह घटना तब सामने आई जब सचेंडी क्षेत्र की एक किशोरी ने कार में खींचकर यू-ट्यूबर शिवबरन और दारोगा अमित कुमार मौर्या पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस आयुक्त और जेसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों से बातचीत की। जांच में पाया गया कि भीमसेन चौकी के तत्कालीन इंचार्ज दिनेश कुमार घटना की जानकारी मिलने के बाद छुट्टी पर चले गए थे। उन पर आरोपी दारोगा अमित और शिवबरन के बीच मिलीभगत की जानकारी होने का भी आरोप है।

वहीं, एसीपी पनकी शिखर पर भी अफसरों को सही जानकारी समय पर न देने का आरोप है। एसीपी और थानेदार विक्रम सिंह की कथित लापरवाही के कारण ही दारोगा अमित को भागने का मौका मिला। पुलिस आयुक्त ने कहा कि जांच में लापरवाही पर एसीपी को लाइन हाजिर किया गया है, जबकि चौकी इंचार्ज ने जानकारी के बाद भी छुट्टी पर जाकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे आम जनता में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को पत्र लिखकर राज्य और जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पेंशन व्यवस्था और अन्य प्रमुख कल्याणकारी मांगों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल करने का आग्रह किया है। विधायक ने कहा कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकार कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रतीक्षारत हैं।

पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सरकार की नीतियों और जनहितकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे में, उन्हें सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा से बचाना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन, आकस्मिक सहायता, स्वास्थ्य सुरक्षा, आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज, निधन पर अनुग्रह राशि और पत्रकार सुरक्षा के लिए ठोस नीति जैसी मांगों पर जोर दिया।

डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि देश के कई राज्यों में पत्रकारों के लिए ऐसी कल्याणकारी योजनाएं पहले से लागू हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह प्रदेश में भी वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में आवश्यक प्रावधान किए जाएं। विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह कर पत्रकार कल्याण कोष के तहत ₹80.31 लाख की राशि स्वीकृत कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे पत्रकारों को आर्थिक सुरक्षा मिली है।

कानपुर में शुक्रवार को विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने कोतवाली का भ्रमण किया, जहाँ उन्हें पुलिस के कामकाज की विस्तृत जानकारी दी गई। इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्थाओं और आधुनिक पुलिसिंग तकनीकों से अवगत कराना था।

कार्यक्रम के दौरान, पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने छात्रों को साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरों के प्रति आगाह किया। उन्होंने सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, ओटीपी साझा न करने और सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने महिला हेल्प डेस्क की भूमिका और पुलिस द्वारा दैनिक आधार पर की जाने वाली विभिन्न कार्रवाइयों पर भी प्रकाश डाला।

छात्रों ने पुलिस कमिश्नर के साथ सीधा संवाद किया और पुलिस सेवा, कानून व्यवस्था, साइबर अपराधों और भविष्य में पुलिस की भूमिका जैसे विषयों पर अपने प्रश्न पूछे। अधिकारियों ने अनुशासन, कानून के पालन और सामाजिक जिम्मेदारियों के महत्व पर भी जोर दिया।

लखनऊ में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने शुक्रवार को गोमतीनगर के ग्वारी में एक बड़े कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और कंबल वितरण अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आरएसएस के अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल ने किया। उन्होंने ट्रस्ट द्वारा संकट के समय 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराने और कोविड काल में राशन व अन्य सामग्री वितरण जैसे कार्यों की प्रशंसा की।

भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय राय ने कहा कि ट्रस्ट गरीबों के आंसू पोंछने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और अन्य संस्थाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष राजीव मिश्रा ने बताया कि ट्रस्ट का लक्ष्य 101 अभियान पूरे करना और नर सेवा, नारायण सेवा के सिद्धांत पर चलना है। इस अभियान में जरूरतमंदों की पीड़ा हरने और उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया जाता है।

इस अवसर पर जरूरतमंदों को ट्राई साइकिल, बैसाखी, छड़ी, चश्मा और कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में ट्रस्ट के संरक्षक राजेश शुक्ला, कोषाध्यक्ष गौरव पांडे, उपाध्यक्ष जितेश श्रीवास्तव सहित कई अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस तरह के आयोजन समाज के कमजोर वर्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये उन्हें दैनिक जीवन में सहायता प्रदान करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं।

लखनऊ में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने शुक्रवार को गोमतीनगर के ग्वारी में दिव्यांग कृत्रिम अंग सहायक उपकरण व कंबल वितरण महाअभियान का आयोजन किया। इस अभियान का शुभारंभ आरएसएस के अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल ने किया। उन्होंने ट्रस्ट द्वारा संकट के समय 24 घंटे सेवा देने और कोविड काल में राशन व सामग्री वितरण जैसे कार्यों की सराहना की। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय राय ने कहा कि ट्रस्ट गरीबों के आंसू पोछने का काम कर रही है और अन्य संस्थाओं को इससे सीख लेनी चाहिए।

ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष राजीव मिश्रा ने बताया कि ममता ट्रस्ट का संकल्प 101 अभियान पूरे करने के साथ नर सेवा, नारायण सेवा है। वे सदैव जरूरतमंदों की पीड़ा हरने और उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करते हैं। इस महाअभियान में ट्राइ साइकिल, सहायक उपकरण, बैसाखी, छड़ी, चश्मा और कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में ट्रस्ट के संरक्षक राजेश शुक्ला, कोषाध्यक्ष गौरव पांडे, उपाध्यक्ष जितेश श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस तरह के सामाजिक कार्य समाज में जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान करते हैं।

समाज में प्रोस्टेट कैंसर जैसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात करने की तत्काल आवश्यकता है। गांव, शहर और मोहल्ले, हर स्तर पर इस बीमारी के लक्षणों और समय पर जांच के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेदांता हॉस्पिटल में मेदांता कैंसर इंस्टिट्यूट द्वारा संचालित ‘सोचो मत, बात करो’ प्रोस्टेट कैंसर जागरूकता अभियान के तहत प्रोस्टेट कैंसर किओस्क के शुभारंभ के मौके पर सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने यह बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि प्रोस्टेट कैंसर का समय रहते पता चल जाए, तो इसका शत-प्रतिशत इलाज संभव है।

विधायक ने कहा कि ‘प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर’ केवल एक कथन नहीं, बल्कि आज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आवश्यकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस भारत ने विश्व को योग दिया, उसी भारत में आज लगभग 11 करोड़ लोग मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित हैं। वहीं, मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि 2030 तक मोटापे से ग्रसित विश्व का हर 11वां बच्चा भारत में होगा, जो अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। विधायक ने तम्बाकू का सेवन पूरी तरह बंद किए जाने और बच्चों व युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को प्रोस्टेट कैंसर के बारे में शिक्षित करना और समय पर निदान को प्रोत्साहित करना है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

उत्तर भारत में छाए घने कोहरे का असर रेल यातायात पर साफ दिख रहा है। गुरुवार देर रात से शुरू हुए कोहरे के इस प्रकोप के चलते ट्रेनों के संचालन में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। शुक्रवार को आगरा पहुंचने वाली दो दर्जन से अधिक ट्रेनें अपने तय समय से घंटों विलंब से पहुंचीं। इस कारण हजारों यात्रियों को कड़ाके की ठंड में रेलवे स्टेशनों पर खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए अपनी ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा।

आगरा रेल मंडल के अनुसार, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 6 घंटे 53 मिनट की देरी से पहुंची। इसके अलावा, मालवा एक्सप्रेस 4 घंटे 51 मिनट, साईं नगर शिरडी एक्सप्रेस 3 घंटे 17 मिनट, अंब अंदौरा-नांदेड़ एक्सप्रेस 3 घंटे 13 मिनट, उप्र संपर्कक्रांति एक्सप्रेस 4 घंटे 51 मिनट, गोंडवाना एक्सप्रेस 5 घंटे 37 मिनट, राजधानी एक्सप्रेस 3 घंटे 22 मिनट और तमिलनाडु एक्सप्रेस 5 घंटे 56 मिनट की देरी से आगरा पहुंचीं।

कोहरे के कारण अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे लोकमान्य तिलक टर्मिनस-हावड़ा एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (4 घंटा 54 मिनट), तेलंगाना एक्सप्रेस (4 घंटा 16 मिनट), रानी कमलापति-निजामुद्दीन एक्सप्रेस (4 घंटा 36 मिनट), वंदे भारत एक्सप्रेस (2 घंटा 57 मिनट), नांदेड़-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस (4 घंटा 13 मिनट), नई दिल्ली-सोगरिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस (3 घंटा 25 मिनट), अवध एक्सप्रेस (4 घंटा 38 मिनट), मरुधर एक्सप्रेस (3 घंटा 11 मिनट) और अनन्या एक्सप्रेस (2 घंटा 20 मिनट) भी अपने गंतव्य पर घंटों की देरी से पहुंचीं। इस स्थिति से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

गाजियाबाद के राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी) में जीडीए के महत्वाकांक्षी व्हीकल फ्री जोन प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। प्राधिकरण ने पांच करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए इस जोन के प्रवेश द्वारों पर लगे पिलर को ध्वस्त कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब प्रभारी मंत्री असीम अरुण और महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल की उपस्थिति में वाहनों को जोन में प्रवेश की अनुमति दी गई।

‘हार्ट ऑफ सिटी’ कहलाने वाले आरडीसी को परिवारों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर घूमने की जगह बनाने के उद्देश्य से व्हीकल फ्री जोन की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, निर्माण के बाद से ही यह क्षेत्र उपेक्षित रहा और अराजकता का अड्डा बन गया था। दैनिक जागरण द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद, जीडीए अधिकारियों ने इसे बेहतर बनाने और रिक्त क्योस्क की नीलामी की बात कही थी।

इसके बजाय, शुक्रवार को अचानक प्राधिकरण की टीम ने वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए लगाए गए पिलर हटा दिए। एक बोर्ड लगाया गया कि अनुरक्षण कार्य प्रगति पर है, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। जीडीए के मुख्य अभियंता आलोक रंजन ने बताया कि आग लगने की घटना के दौरान अग्निशमन गाड़ी को पहुंचने में हुई परेशानी और शिकायतों को देखते हुए पिलर हटाए गए हैं। भविष्य में, आम वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए दोनों तरफ पिलर और लोहे की चेन लगाई जाएगी।

यह व्हीकल फ्री जोन आरडीसी के मुख्य मार्ग से दुबई माल तक 400 मीटर हिस्से में फैला है, जिस पर 2018-22 तक पांच करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसका लोकार्पण अक्टूबर 2022 में हुआ था और इससे प्राधिकरण को क्योस्क से प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये की आय का अनुमान था। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट बर्बादी की कगार पर है।