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लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का कार्य सोमवार को पूरा नहीं हो सका, जिससे समतामूलक चौराहे से निशातगंज तक का सफर 5 मिनट में पूरा करने का इंतजार और बढ़ गया है। परियोजना में देरी का मुख्य कारण निशातगंज मार्ग से हनुमान सेतु के बीच जगह-जगह अतिक्रमण है। खाटू श्याम मंदिर व अन्य स्थलों के पास सुबह से शाम तक दुकानें सजी रहती हैं और दर्शनार्थियों की भीड़ भी जुटती है, जिससे निर्माण कार्य बाधित हो रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा बनाया जा रहा यह ग्रीन कॉरिडोर 15 दिसंबर तक बनकर तैयार करने का निर्देश था। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने दो दिसंबर को योजना का निरीक्षण करके 10 दिन में काम पूरा कराने को कहा था। यह परियोजना आईआईएम रोड से किसान पथ के बीच 57 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर का हिस्सा है, जो शहर के विकास को नई रफ्तार देगा।

योजना के दूसरे चरण में समतामूलक चौराहे से निशातगंज के मध्य 130 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इस पूरे स्ट्रेच में कुकरैल व निशातगंज पर दो रोटरी का निर्माण चल रहा है। एलडीए के मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा ने बताया कि जगह-जगह अतिक्रमण की वजह से निर्माण पूरा नहीं हो सका है, अभी एक सप्ताह और लग सकता है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी है। फेरबदल दिसंबर में ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। फेरबदल के जरिए भाजपा की वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। फेरबदल में भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है।

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2022 में दूसरी बार बनी एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में पहला फेरबदल पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले पांच मार्च को किया गया था। पूर्वांचल से सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर व सपा छोड़ भाजपा में आए दारा सिंह चौहान के साथ ही पश्चिमी यूपी से अनिल कुमार और सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।

अब विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में दूसरे फेरबदल में भी कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। राज्यमंत्रियों में से कुछ को कैबिनेट मंत्री भी बनाने की चर्चा है। मुख्यमंत्री के साथ ही अब पूर्वी उत्तर प्रदेश से भाजपा के अध्यक्ष के भी होने से माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है। उल्लेखनीय है कि भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं।

वर्ष 2022 में सरकार बनने पर जातीय समीकरण साधते हुए पिछड़ा वर्ग से 20, दलित वर्ग से आठ, ब्राम्हण सात, क्षत्रिय छह, वैश्य चार तथा दो भूमिहार मंत्री बनए गए थे। इसमें कायस्थ, सिख व मुस्लिम समाज से एक-एक मंत्री भी बनाए गए थे। कुल पांच महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।

योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री समेत वर्तमान में 21 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 19 राज्य मंत्री हैं। इस तरह से कुल 54 मंत्री हैं। नियमानुसार मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 सदस्य हो सकते हैं। इस तरह छह और मंत्री बनाए जा सकते हैं।

लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर (आई एंड सी) को ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटर (एटीएस) के रूप में बदलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज (मोर्थ) की ओर से इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आई-कैट) की टीम भेजकर सर्वे कराया गया है। सोमवार को इसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिसके अनुसार मशीनों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया पूरी होगी।

ट्रांसपोर्ट नगर का आई एंड सी 15 नवंबर से बंद है, जिसके कारण नए वाहनों की फिटनेस का स्लॉट मिलना बंद हो गया है। वाहनों को अब एकेआरएस एटीएस प्राइवेट लिमिटेड बख्शी का तालाब (बीकेटी) केंद्र का स्लॉट मिल रहा है। सेंटर बंद होने से खफा ट्रांसपोर्टरों ने कई ज्ञापन आरटीओ कार्यालय से लेकर परिवहन आयुक्त तक को सौंपा था। वाहन स्वामियों में नाराजगी की वजह यह थी कि बीकेटी में अभी सिंगल लेन होने से अधिकांश वाहनों की फिटनेस नहीं हो पा रही है, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर में प्रतिदिन 200 वाहनों का परीक्षण होता रहा है। अधिकांश कमर्शियल वाहनों को प्रति वर्ष फिटनेस कराना पड़ता है।

आरटीओ प्रशासन संजय कुमार तिवारी ने आई एंड सी ट्रांसपोर्ट नगर को एटीएस के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव परिवहन मुख्यालय को भेजा था। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने पांच दिसंबर को मोर्थ से अनुरोध किया था कि आई-कैट टीम का गठन कराकर स्थल का सर्वे कराया जाए। आई एंड सी की अधिकांश मशीनें ऑटोमेटेड हैं, उनका आई-कैट से सर्वे होने से एटीएस के अनुरूप जो अन्य व्यवस्थाएं जरूरी होंगी उसे भी पूरा कराया जाएगा।

आरटीओ प्रशासन तिवारी ने बताया कि आई-कैट की टीम ने आई एंड सी ट्रांसपोर्ट नगर का शुक्रवार से शनिवार तक दो दिन में सर्वे पूरा कर लिया है। संभव है सोमवार को इसकी रिपोर्ट जारी होगी, जिसमें खर्च के साथ ही मशीनों के अपग्रेड करने का ब्योरा होगा। अब एटीएस के अनुरूप तैयार करके आई एंड सी चलाया जाएगा।