गाजियाबाद में अवैध कट बंद, ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बनाया प्राथमिकता

गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में अब लोगों को अपने घरों को ढूंढने में आसानी होगी। लंबे समय से बिना पते की समस्या से जूझ रहे खोड़ा को अब 10 अलग-अलग सेक्टरों में विभाजित कर दिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हर घर को एक विशिष्ट पहचान देना है, जिससे निवासियों के साथ-साथ बाहरी लोगों को भी सुविधा हो सके।

स्थानीय निवासी लंबे समय से अपने मकानों को एक निश्चित पहचान दिलाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि पते के अभाव में रिश्तेदारों को घर बुलाने में अक्सर परेशानी होती है। कई बार तो उन्हें मुख्य सड़कों पर जाकर ही अपने संबंधियों को ढूंढना पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए खोड़ा नगर पालिका परिषद ने क्षेत्र को 10 सेक्टरों में बांटने का निर्णय लिया है।

इस विभाजन के बाद, अधिकारियों ने दावा किया है कि आगामी कुछ दिनों में लगभग तीन हजार मकानों पर नंबर और सेक्टर की जानकारी वाले स्टीकर लगाए जाएंगे। जो मकान इस चरण में छूट जाएंगे, उन पर दिसंबर माह के अंत तक पते के स्टीकर लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस कदम से न केवल निवासियों को राहत मिलेगी, बल्कि डाक वितरण, आपातकालीन सेवाओं की पहुँच और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में भी सुधार होगा।

स्थानीय निवासी सचिन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमारे मकान पर अभी तक पते के लिए कोई स्टीकर या प्लेट नहीं लगाई गई है। हमारे घर को भी जल्द पहचान मिल जाएगी तो बड़ी राहत मिलेगी।” उन्होंने आगे कहा कि घर का पता न होने से रिश्तेदारों को आने में जितना समय खोड़ा में अंदर तक आने में लगता है, उतना समय दूसरे शहर से आने में नहीं लगता। इसीलिए वे रिश्तेदारों को भी कम ही बुलाते हैं।

यह कदम खोड़ा क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। सेक्टरों में विभाजन और मकानों को नंबर मिलने से क्षेत्र की व्यवस्थित पहचान बनेगी, जिससे भविष्य में कई अन्य प्रशासनिक और नागरिक सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन अभियान (एसआईआर) के तहत गाजियाबाद जिले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अभियान के दौरान अब तक 19,307 ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज हैं। यह स्थिति चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है और प्रशासन ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

इस अभियान के तहत जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 53,624 ऐसे मतदाताओं का भी पता चला है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका नाम सूची में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, 3,30,379 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो अपने पूर्व पते पर अब नहीं रहते हैं और उन्हें खोजना मुश्किल हो रहा है। वहीं, 3,08,895 मतदाता ऐसे हैं जो स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदलकर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं।

डुप्लीकेट मतदाताओं का मामला विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यह चुनावी धांधली की संभावनाओं को बढ़ाता है। प्रशासन अब इन 19,307 मतदाताओं की पहचान और उनके द्वारा दर्ज कराए गए पतों की सत्यता की जांच करेगा। यह पता लगाया जाएगा कि क्या इन मतदाताओं ने जानबूझकर दोहराव किया है या यह कोई प्रणालीगत त्रुटि है।

इसके अलावा, 19,578 मतदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है, जिन्हें अन्य श्रेणी में रखा गया है। प्रशासन इन सभी मामलों की बारीकी से पड़ताल कर रहा है ताकि मतदाता सूची को त्रुटिमुक्त और अद्यतन बनाया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक योग्य नागरिक को एक वोट देने का अधिकार मिले और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। इस जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

गाजियाबाद में साइबर ठगों द्वारा ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर की गई ठगी के 40 गंभीर मामलों की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद, इन सभी मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले करीब दो वर्षों में, इन मामलों में ठगों ने लोगों को पुलिस, सीबीआई, या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर डराया और कुल 10.2 करोड़ रुपये की ठगी की।

साइबर ठगों ने पीड़ितों से व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क साधा। वे पीड़ितों को यह विश्वास दिलाते थे कि उनका आधार कार्ड, बैंक खाता या मोबाइल सिम का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य गंभीर अपराधों में हुआ है। इसके बाद, वे सत्यापन और जांच के नाम पर पीड़ितों से विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराते थे। कई बार पीड़ितों को घंटों तक वीडियो कॉल पर रखा जाता था, ताकि वे किसी से मदद न मांग सकें।

जनवरी 2024 में गाजियाबाद में साइबर क्राइम थाना स्थापित होने के बाद ऐसे 40 मामले सामने आए, जिनमें कुल 10.2 करोड़ रुपये की ठगी हुई। पुलिस ने अब तक इनमें से 1.30 करोड़ रुपये की राशि पीड़ितों को वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। जनपद में दर्ज ये सभी मामले, जिनमें 2024 से पूर्व के कुछ मामले भी शामिल हो सकते हैं, अब सीबीआई को सौंपे जाएंगे। इसका उद्देश्य इस नए और खतरनाक साइबर अपराध के संगठित नेटवर्क का गहराई से पर्दाफाश करना है।

पुलिस के अनुसार, ठगों ने फर्जी सिम कार्ड, म्युल (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) बैंक खातों और विदेश-आधारित वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी पहचान और लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, पुलिस ने कुछ मामलों में सक्रियता दिखाते हुए बैंक खातों को फ्रीज कराकर धनराशि वापस कराई है, लेकिन बड़े नेटवर्क से जुड़े मामलों में आरोपितों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है।

एक ऐसे ही मामले में, साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 17 अक्टूबर को अनुज मित्तल नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया था। वह ठगों को 10 प्रतिशत कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराता था। इस गिरोह ने वसुंधरा निवासी संजय कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी देकर 5 से 12 सितंबर के बीच विभिन्न खातों में 19.90 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए थे।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त क्राइम, केशव कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यालय स्तर से जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे, इन सभी मामलों को सीबीआई को भेज दिया जाएगा। यह कदम साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।