संस्कृत में बौद्ध साहित्य का गूढ़ दर्शन: भारतीय ज्ञान परंपरा का अनमोल खजाना

कानपुर में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की जिला कमेटी में महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है। पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के निर्देशानुसार, सलमान कुरैशी को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही, देशराज वाल्मीकि और हरि किशन ब्रह्मा को पार्टी की जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है।

इस नियुक्ति के बाद, नवीन मार्केट स्थित बसपा के मंडलीय कार्यालय में नए पदाधिकारियों का फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी संगठन को मजबूत करने और सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम पार्टी के चुनावी एजेंडे को धार देने और जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।

कानपुर की एक अदालत ने 23 साल पुराने शहर के हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक संचालिका सहित सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला 28 नवंबर 2003 का है, जब पुलिस ने फजलगंज के अंसल अपार्टमेंट और बर्रा में छापेमारी कर दो संचालिकाओं सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया था।

इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान, एक महिला संचालिका सहित सात आरोपियों की मौत हो चुकी है। तीन अन्य आरोपियों ने अपनी अलग फाइलें कराई थीं, और एक आरोपी को पहले ही साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था।

मामले की शुरुआत 28 नवंबर 2003 को हुई जब तत्कालीन सीओ बाबूपुरवा शैलेश कुमार यादव गश्त पर थे। उन्हें फजलगंज के अंसल अपार्टमेंट स्थित एक फ्लैट में अनैतिक गतिविधि की सूचना मिली। पुलिस ने छापेमारी कर सात लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन उनके पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। इसी दौरान पुलिस को बर्रा में भी सेक्स रैकेट संचालन की जानकारी मिली, जहां छापेमारी में छह महिलाएं और पांच पुरुष पकड़े गए। इन सभी को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत जेल भेजा गया था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह की अदालत में चली सुनवाई के दौरान, ग्राहक बनकर बातचीत करने वाले पुलिसकर्मी गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए। सीओ और अन्य पुलिसकर्मियों ने भी अपने बयानों में आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं मिलने की बात स्वीकार की। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त किए न ही कॉल डिटेल निकलवाई। विवेचना में इन कमियों का फायदा आरोपियों को मिला और न्यायालय ने सबूतों के अभाव में संचालिका समेत सात लोगों को बरी कर दिया।

इस मामले में तत्कालीन एसपी सहित तीन अधिकारियों के नाम भी सामने आए थे। एक गिरफ्तार महिला ने आरोप लगाया था कि उसे तत्कालीन एसपी ने बुलाया था और एक सीओ द्वारा पकड़े जाने पर 11 हजार रुपये देकर छोड़े जाने का भी जिक्र किया था। हालांकि, विवेचक ने इन आरोपों की गहराई से जांच नहीं की।

अदालत ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल उठाए, जैसे कि पकड़े गए पुरुष और महिलाओं के संचालिकाओं से पूर्व संपर्क थे या नहीं, जिसकी कॉल डिटेल नहीं जुटाई गई। स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति और पड़ोसियों या जनता द्वारा पूर्व में कोई शिकायत न होने जैसे कारकों ने भी आरोपियों को राहत दिलाने में भूमिका निभाई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्मिकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर सेवा पुस्तिका को ऑनलाइन करना अब अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि राज्य कर्मियों के सेवा विवरण, नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबंधन, वेतन आहरण और सेवा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे।

यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि यह संज्ञान में आया है कि कई कार्मिकों के सेवा विवरण पोर्टल पर समय पर अद्यतन नहीं हो रहे हैं, जिससे विभिन्न मॉड्यूल के उपयोग में असुविधा हो रही है। पोर्टल के सुगम और त्रुटिरहित उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि कार्मिकों के सेवा संबंधी सभी विवरण पूर्ण हों और समय-समय पर अपलोड किए जाएं। विभाग स्तर पर उपलब्ध स्टेबिलिस्टमेंट डाटा एंट्री आईडी के माध्यम से लॉग इन करके सेवा पुस्तिका भरने या संशोधित करने का कार्य किया जा सकता है।

प्रमुख सचिव ने इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी है और कहा है कि मानव संपदा पोर्टल के सेवा पुस्तिका मॉड्यूल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के सुचारू कार्यान्वयन से सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

कानपुर। राजकीय बाल गृह (बालिका) में किशोरियों की भविष्य संवारने की चाहत ने एक नया रुझान दिखाया है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के समाज कार्य विभाग द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार, किशोरियां कुकिंग या आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीखने की बजाय योग, डांस और सिलाई जैसे हुनर सीखने को अधिक प्राथमिकता दे रही हैं। यह सर्वे 200 से अधिक किशोर-किशोरियों पर किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर बनने की उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से सामने आई।

सर्वे के नतीजों के मुताबिक, लगभग 40 फीसदी किशोरियां डांस व योगा सीखना चाहती हैं, जबकि 30 फीसदी सिलाई-कढ़ाई में रुचि रखती हैं। ब्यूटीशियन और वेलनेस कोर्स की ओर 27 फीसदी किशोरियों का झुकाव है। खेल और शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रमशः 26 फीसदी और 25 फीसदी किशोरियां अपना भविष्य देखती हैं। इसके विपरीत, पारंपरिक रूप से लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले कुकिंग (8 फीसदी), आर्ट्स एंड क्राफ्ट (15 फीसदी) और म्यूजिक (17 फीसदी) के प्रति उनकी रुचि सबसे कम पाई गई।

सीएसजेएमयू के स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्युमिनिटीज एवं सोशल साइंसेज के डीन प्रो. संदीप कुमार सिंह ने बताया कि इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य किशोर-किशोरियों को ऐसे प्रशिक्षण देना है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक के मार्गदर्शन में इन किशोर-किशोरियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए यह पहल की जा रही है। यह रुझान दर्शाता है कि आज की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के लिए व्यावहारिक और स्वरोजगार-उन्मुख कौशल को अधिक महत्व दे रही है।

कानपुर के राजकीय आईटीआई पांडु नगर में आज, 21 अगस्त, शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम टाटा लैब भवन में होगा, जहाँ राजस्थान के नीमराना से प्रतिष्ठित हीरो मोटोकॉर्प कंपनी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आ रही है। इस रोजगार मेले का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप बेहतर नौकरी दिलाना है, जिससे उनके भविष्य को संवारने में मदद मिलेगी।

आईटीआई के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस रोजगार मेले में फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, जनरल वायरमैन जैसे विभिन्न ट्रेड्स के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी। यह पहल युवाओं को उद्योग जगत से सीधे जोड़ने और उनके लिए करियर के नए द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होगी।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-तीन के 5369 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम 10 सितंबर तक जारी करने की घोषणा की है। आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने यह जानकारी देते हुए अभ्यर्थियों से इंटरनेट पर चल रही विभिन्न सूचनाओं और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती से जुड़ी सही जानकारी केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत माध्यमों से ही प्राप्त की जा सकती है।

यह भर्ती प्रक्रिया पिछले वर्ष लिखित और टाइपिंग परीक्षा के बाद से ही चल रही है। लिखित परीक्षा 29 जून को हुई थी, जिसमें 2,43,981 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। प्रोविजनल उत्तर-कुंजी के बाद आपत्तियों का निस्तारण किया गया और अंतिम उत्तर-कुंजी 30 अगस्त को जारी हुई। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर 90,336 अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किया गया था, जिसका परिणाम 8 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ। टाइपिंग परीक्षा 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित की गई थी, जिसके बाद अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।

चयन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए आयोग द्वारा तकनीकी उपाय किए जा रहे हैं। भर्ती परीक्षा परिणाम में हो रही देरी के कारण अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते आयोग ने पूरी स्थिति स्पष्ट की है। इस भर्ती परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला जल्द होने की उम्मीद है।

मोहनलालगंज की विधायक जयदेवी के समर्थन में उनके पति पूर्व सांसद कौशल किशोर मुखर हो गए हैं। उन्होंने शीतला मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के दौरान विधायक जयदेवी के कथित अपमान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कौशल किशोर ने बताया कि विधायक जयदेवी ने काकोरी स्थित शीतला मंदिर के जीर्णोद्धार और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 70 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कराई थी। गत दिवस वहां शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश, कार्यक्रम में विधायक को बैठने तक की व्यवस्था नहीं की गई।

पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि शीतला मंदिर पर कुछ स्थानीय लोगों ने अपना एकाधिकार जमा रखा है। उन्होंने पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोग न तो पूजन करने देते हैं और न ही सम्मानपूर्वक बैठने की जगह देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नारियल तक नहीं फोड़ने दिया गया। कौशल किशोर ने इस घटना को बेहद निंदनीय करार दिया और कहा कि इस तरह का व्यवहार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। यह घटना सार्वजनिक विकास कार्यों में बाधा डालने और जनप्रतिनिधियों का अपमान करने का स्पष्ट उदाहरण है।

आगरा की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के खिलाफ ‘गटर जेनरेशन’ टिप्पणी मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी है। यह मामला जंतर-मंतर पर पेपर लीक के विरोध में धरना दे रहे छात्रों और उनके अभिभावकों को कथित तौर पर अपमानित करने के आरोप से जुड़ा है। इस घटना का सीधा असर आम नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक मंचों पर की जाने वाली टिप्पणियों की मर्यादा पर पड़ता है।

यह परिवाद वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंगना रनौत ने छात्रों की परवरिश पर सवाल उठाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह घटना तब हुई जब छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर पुलिसिया कार्रवाई भी हुई थी।

यह ध्यान देने योग्य है कि कंगना रनौत के खिलाफ आगरा की अदालत में पहले से ही एक अन्य मामला किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर विचाराधीन है। यह लगातार कानूनी मामले सार्वजनिक हस्तियों द्वारा दिए जाने वाले बयानों के प्रति समाज की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।