डबल मर्डर केस: अभय सिंह को 19 साल बाद मिली राहत, कोर्ट ने किया बरी

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग साइट्स के जरिए ठगी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान से भी सामने आया है। पुलिस ने गैंग के कॉल सेंटर से 10 हजार से ज्यादा मोबाइल नंबरों का डेटा बरामद किया है, जिसमें कई पाकिस्तानी नंबर भी शामिल हैं। इस खुलासे से बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय ठगी रैकेट के संचालन की आशंका जताई जा रही है।

यह मामला आम लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है क्योंकि इस तरह के गैंग वित्तीय धोखाधड़ी के माध्यम से नागरिकों की गाढ़ी कमाई को निशाना बनाते हैं। इस खुलासे से ऑनलाइन सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध से निपटने की आवश्यकता पर बल मिलता है।

कोविड मुआवजे के लिए रिपोर्ट अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोविड-19 से हुई मृत्यु के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि मृतक वास्तव में कोविड से संक्रमित था। इसके लिए कोविड टेस्ट रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे पुख्ता दस्तावेज जरूरी होंगे। अदालत ने इस संबंध में दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जो कोविड से प्रभावित हुए हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि मुआवजे का वितरण सही और सत्यापित मामलों में ही हो।

सड़क हादसे में एक की मौत, दो घायल

सीतापुर के महोली थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है। यह घटना सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही को उजागर करती है और ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता पर जोर देती है।

चारा मशीन में फंसा बालिका का हाथ

बहराइच में एक चार साल की बालिका खेलते समय चारा मशीन में अपना हाथ डालकर घायल हो गई। बालिका के दोनों हाथों के पंजे गंभीर रूप से चोटिल हो गए। आनन-फानन में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। यह घटना बच्चों की सुरक्षा और ऐसे उपकरणों के आसपास उनकी निगरानी की महत्ता को रेखांकित करती है।

कफ सिरप तस्करी का सरगना भगोड़ा घोषित

कफ सिरप तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल को अदालत की अवमानना के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अदालत ने उसे 30 दिनों के भीतर पेश होने का आदेश दिया था। अब उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा। यह कार्रवाई अवैध दवाओं के कारोबार पर नकेल कसने और ऐसे अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जीआरपी सिपाही का पैर ट्रेन की चपेट में आकर कटा

गोंडा में एक आरोपी का पीछा करते समय जीआरपी का एक सिपाही ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका एक पैर कट गया। घायल सिपाही को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाले खतरों और उनके साहस को दर्शाती है।

कानपुर किडनी-लिवर कांड का सूत्रधार गिरफ्तार

कानपुर में किडनी और लिवर की अवैध खरीद-फरोख्त के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। इस मामले का मुख्य सूत्रधार एक आठवीं पास एंबुलेंस ड्राइवर निकला, जो डॉक्टर बनकर अंगों का सौदा करता था। पुलिस इस रैकेट के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। यह खुलासा अवैध मानव अंग व्यापार के गंभीर अपराध को उजागर करता है और ऐसे गोरखधंधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता है।

कानपुर में किडनी और लिवर के अवैध ट्रांसप्लांट के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को धोखा देता था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे गोरखधंधे का सरगना सिर्फ आठवीं पास है और पहले एंबुलेंस ड्राइवर का काम करता था। पुलिस को तीन मार्च को ही इस अवैध कारोबार की भनक लगी थी, जिसके बाद से ही इसकी तलाश जारी थी।

यह रैकेट लोगों को झांसे में लेने के लिए खास तरीके अपनाता था। मुख्य आरोपी, शिवम अग्रवाल, एप्रन पहनकर और गले में स्टेथोस्कोप लटकाकर घूमता था, जिससे लोग उसे डॉक्टर समझ लेते थे। हिरासत में लिए जाने के बाद उसने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि रविवार को एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉ. रोहित के नेतृत्व में सात डॉक्टरों की एक टीम आई थी। ऑपरेशन के बाद शिवम ने सात लाख रुपये लिए, जिसमें से उसने अस्पतालों और अन्य लोगों को भुगतान किया।

इस रैकेट में शहर के कई नामी अस्पतालों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आहूजा अस्पताल, जहां ऑपरेशन हुआ, उसके पास यूरोलॉजी का लाइसेंस या किडनी ट्रांसप्लांट की क्षमता नहीं थी। इसके बावजूद, डॉक्टर दंपति द्वारा ऐसे बड़े ऑपरेशन किए जा रहे थे। पुलिस इस मामले में डॉ. रोहित की तलाश कर रही है, जिसके लखनऊ या नोएडा का होने का अनुमान है। इस रैकेट के तार लखनऊ और नोएडा के डॉक्टरों और बड़े अस्पतालों से भी जुड़ रहे हैं।

इस तरह के अवैध ट्रांसप्लांट न केवल कानूनी रूप से गलत हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकते हैं। मरीजों की जान जोखिम में डालने वाले ऐसे रैकेट पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें।

बिजली बिल बकाया होने के कारण स्मार्ट मीटर का कनेक्शन कट जाने पर उपभोक्ताओं को अब अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मध्यांचल विद्युत निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि बिल जमा करने के मात्र दो घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति स्वतः बहाल कर दी जाएगी। यह नई व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि पहले कनेक्शन जुड़वाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।

पारदर्शी व्यवस्था और ऐप का उपयोग

एमडी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाना और मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है। उपभोक्ताओं को अब लाइनमैन को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। ‘यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप’ के माध्यम से वे अपने मीटर की लाइव रीडिंग, बकाया राशि और बिजली की खपत का पूरा विवरण घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिलों के प्रबंधन में मदद करेगा।

स्मार्ट मीटर रीडिंग की शिकायतों पर कार्रवाई

स्मार्ट मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायतों पर एमडी ने कहा कि विभाग द्वारा लगाए गए 69 हजार ‘चेक मीटर’ में कोई अंतर नहीं पाया गया। हालांकि, उन्होंने ईईएसएल के पुराने स्मार्ट मीटरों में कुछ तकनीकी समस्याओं को स्वीकार किया। मध्यांचल क्षेत्र में अब तक 3.46 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 52 हजार को बदला गया है।

उपभोक्ताओं से अपील और शिकायत निवारण

एमडी ने उपभोक्ताओं से ‘यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप’ और व्हाट्सएप ‘चैट बॉट’ का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने सलाह दी कि बिजली कटने की असुविधा से बचने के लिए अपने खाते में हमेशा पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। किसी भी प्रकार की शिकायत या सहायता के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं और निजीकरण व संविदा कर्मचारियों की छंटनी के मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में बदलने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध बताया है।

अन्य महत्वपूर्ण अपडेट

अब एक मोबाइल नंबर से अधिकतम तीन बिजली कनेक्शन ही जोड़े जा सकेंगे, ताकि उपभोक्ताओं तक महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर पहुंच सकें। गर्मियों में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दो महीने के भीतर छह नए उपकेंद्र बनकर तैयार हो जाएंगे। बिलिंग संबंधी अनियमितताओं पर एक्सईएन (बिलिंग) के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम माह, मार्च में, 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की भारी-भरकम राशि खर्च की। यह आंकड़ा पूरे वित्तीय वर्ष में हुए कुल व्यय का लगभग 18 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि वर्ष के अंत में बजट खर्च करने की कितनी बड़ी आपाधापी मची थी। शासन से लगातार वित्तीय स्वीकृतियां जारी होती रहीं, जबकि जिलों से स्वीकृत रकम का इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति में उसे सरेंडर करने के प्रस्ताव भी आते रहे। ट्रेजरी और शासन के कार्यालय देर शाम तक बजट संबंधी कार्यों में जुटे रहे।

सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट सहित कुल 8.65 लाख करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार तक 5.94 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी थीं, जिसमें से 5.77 लाख करोड़ रुपये वास्तव में खर्च हो चुके थे। फरवरी तक यह खर्च 4.76 लाख करोड़ रुपये था, हालांकि आंकड़ों में कुछ अपडेशन विलंब की संभावना बनी हुई है। लोक निर्माण विभाग ने अपने बजट का लगभग 83 प्रतिशत खर्च कर लिया है।

उच्च शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में 50 डिग्री कॉलेजों को सेमिनार, सिंपोजियम और वर्कशॉप के लिए धनराशि आवंटित की है। वर्ष 2025-26 के बजट में इन कॉलेजों को 10 हजार से 25 हजार रुपये तक की राशि भेजी गई है।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट ट्रेजरी में रात 12 बजे तक 2380 करोड़ रुपये के बिल पास किए गए। सेतु निगम जैसे विभाग सबसे अधिक विलंबित रहे, जबकि उच्च शिक्षा और स्टाम्प जैसे विभागों के अधिकारियों को भी देर से पहुंचने की सूचना है।

कृषि विभाग ने अपनी लगभग तीन दर्जन योजनाओं में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक 92.61 प्रतिशत राशि खर्च कर दी। वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग के लिए 7,051.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसी तरह, पर्यटन विभाग ने 96 प्रतिशत और संस्कृति विभाग ने 93 प्रतिशत बजट खर्च कर लिया। पर्यटन विभाग ने 1801.30 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के सापेक्ष 1729.22 करोड़ रुपये, यानी लगभग 96 प्रतिशत राशि स्वीकृत की।

यह स्थिति दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अंतिम समय पर कितनी तेजी लाई जाती है, जिसका सीधा असर आम जनता तक पहुंचने वाली सुविधाओं और विकास कार्यों पर पड़ सकता है।

अलीगढ़ में साइबर ठगी का जाल लगातार फैलता जा रहा है, जिससे हर दिन औसतन 20 लोग मूर्ख बनकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। साइबर ठग अब नए-नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, जिनमें ‘डिजिटल अरेस्ट’ एक प्रमुख है। इस तरीके में ठग लोगों को अवैध गतिविधियों में संलिप्तता का डर दिखाकर केस रफा-दफा करने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं, जबकि कानून में ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है।

साइबर सेल के गठन के बाद से मामलों में तेजी आई है, खासकर कोरोना काल के बाद। वर्तमान में रोजाना 20 से अधिक शिकायतें आ रही हैं। पिछले साल हुई कुल 18.48 करोड़ रुपये की ठगी में पुलिस ने 6.73 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस दिलाए थे। इस साल भी ठगी के बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस सक्रियता से रिकवरी का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने पर रुपये वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

साइबर क्राइम थाने में पांच लाख रुपये से अधिक की ठगी के मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए अब एक लाख रुपये से अधिक के मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। 50 हजार से एक लाख तक के मामले संबंधित थानों में और 50 हजार से कम की शिकायतों को साइबर सेल में दर्ज कर रिकवरी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन किया जा सकता है या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा, संबंधित थाने या साइबर सेल में व्यक्तिगत रूप से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शहर में एक नए, बड़े साइबर थाने का निर्माण भी जल्द शुरू होगा।

ठगों की मॉडस ऑपरेंडी में एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी पूछना, व्हाट्सएप वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करना, और अब डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीके शामिल हैं। वे लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाकर भी ठगी को अंजाम देते हैं।

साइबर ठगी से बचने के लिए अनजान नंबरों से आने वाली कॉलों पर कोई जानकारी साझा न करें, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने या एक्सेस देने से पहले सतर्क रहें, और सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ऑफर के झांसे में न आएं।

कानपुर के बर्रा-दो इलाके में रामजानकी मंदिर के पास पीएनजी लाइन में खुदाई के दौरान क्षति पहुँचने से गैस का रिसाव शुरू हो गया। जब किसी ने पास में कूड़ा जलाया तो रिस रही गैस ने आग पकड़ ली, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीयूजीएल (CUGL) कर्मचारियों को सूचित किया, जिन्होंने तुरंत गैस आपूर्ति बंद कर दी। इसके बाद आग पर काबू पाया गया और क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत की गई। इस दौरान, सैकड़ों घरों में गैस की आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप रही।

सीयूजीएल के वरिष्ठ प्रबंधक मुही खान ने बताया कि किसी के द्वारा पीएनजी लाइन के पास की गई खुदाई के कारण यह रिसाव हुआ, जिसे बाद में कूड़ा जलाने से आग लग गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि आधे घंटे के भीतर गैस आपूर्ति सामान्य कर दी गई थी। इस घटना ने पाइपलाइन सुरक्षा के प्रति लापरवाही के खतरों को उजागर किया है।