एएमयू में ‘Mental Health’ पर संवाद, एसएसपी ने छात्रों को दिए अहम सुझाव

अलीगढ़ के खेरेश्वर धाम मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के बाद फैली गंदगी को साफ करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने एक अनूठी पहल की। मंगलवार सुबह SSP स्वयं झाड़ू लेकर मंदिर परिसर की सफाई में जुट गए, जिससे वहां मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय लोग हैरान रह गए। उनके साथ एसपी सिटी, सीओ गभाना और लगभग 400 पुलिसकर्मी भी इस स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने।

महाशिवरात्रि और उसके अगले दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से मंदिर परिसर में फूल, गंगाजल और अन्य पूजन सामग्री के कारण गंदगी जमा हो गई थी। इसी स्थिति को देखते हुए SSP ने पुलिस टीम के साथ मिलकर सफाई का बीड़ा उठाया। पुलिसकर्मियों को अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ झाड़ू लगाते देख, मंदिर कमेटी के सदस्य और स्थानीय नागरिक भी इस अभियान में शामिल हो गए, जिससे पूरा परिसर देखते ही देखते साफ-सुथरा हो गया।

यह सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं था, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहयोग का एक नया अध्याय था। स्थानीय श्रद्धालुओं ने पहली बार किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इस तरह स्वयं आगे बढ़कर जनसेवा करते देखा। SSP का यह कदम, जहां वे कानून-व्यवस्था की कमान संभालते हैं, वहीं एक जिम्मेदार नागरिक और शिव भक्त के रूप में सार्वजनिक स्थान की सेवा करते हुए, जनता के दिलों तक पहुंच गया। यह पहल स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पुलिस की मानवीय छवि को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है।

अलीगढ़ में करणी सेना ने अपने युवा पदाधिकारी की गिरफ्तारी के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि पुलिस ने उनके युवा जिलाध्यक्ष सचिन राघव को शांतिभंग की धारा में गिरफ्तार किया और जमानत नहीं दी, जबकि वह महाशिवरात्रि पर मंदिर परिसर में आपत्तिजनक बिक्री का विरोध कर रहे थे। यह घटना स्थानीय प्रशासन और एक सामाजिक संगठन के बीच तनाव को दर्शाती है।

करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठा. ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंगलवार सुबह 10:30 बजे डीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया। संगठन के अनुसार, 14 फरवरी की रात को पुलिस ने युवा जिलाध्यक्ष सचिन राघव और दो अन्य पदाधिकारियों को खेरेश्वर मंदिर से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सचिन राघव ने मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के महापर्व के दौरान एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा महिलाओं के अंतर्वस्त्र बेचे जाने का विरोध किया था।

इस विरोध के बाद पुलिस ने पदाधिकारियों को ही पकड़ लिया और धारा 151 के तहत चालान कर दिया, लेकिन उनकी जमानत नहीं दी गई। एसीएम और एसडीएम से बातचीत के बावजूद रिहाई न होने पर करणी सेना ने यह धरना प्रदर्शन किया। शाम करीब 6 बजे सीओ सिविल लाइन और बन्ना देवी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवा जिलाध्यक्ष को बुधवार को रिहा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इस घटना से शहर में कानून व्यवस्था और सामाजिक संगठनों के बीच संबंधों पर सवाल उठ रहे हैं।

अलीगढ़ में नगर निगम की लगभग 18 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को कथित तौर पर निजी व्यक्तियों को सौंपने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस गंभीर प्रकरण में नगर निगम ने दो सेवानिवृत्त अधिकारियों और तीन अन्य लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इन पर पद का दुरुपयोग कर न्यायालय में एक समझौते के तहत बेशकीमती भूमि को वादी को सौंपने का आरोप है। यह मामला सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है, जिससे जनता के हितों को सीधा नुकसान पहुंचा है।

यह मामला नगर निगम की भुजपुरा स्थित भूमि से जुड़ा है, जिसे वर्ष 1958-59 में कूड़ा घर (ट्रेंचिंग ग्राउंड) बनाने के लिए शासन स्तर से अधिग्रहित किया गया था। यह जमीन नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज थी। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 1946-47 में ग्राम कस्बा कोल में ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए कुल 31 बीघा 13 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसमें गाटा संख्या-3315 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भी शामिल था। इस गाटा संख्या के स्वामित्व को लेकर वर्ष 1991 में ओम प्रकाश शर्मा आदि बनाम नगर निगम, अलीगढ़ का मूलवाद न्यायालय सिविल जज, अलीगढ़ में दायर हुआ था।

वर्ष 2002 में, तत्कालीन नगर आयुक्त और वादी ओम प्रकाश शर्मा के बीच एक समझौता प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय ने डिक्री कर दिया। इस समझौते के तहत गाटा संख्या-3315 की भूमि वादी के पक्ष में छोड़ दी गई, जबकि 20 फीट का मार्ग नगर निगम के लिए सुरक्षित रखा गया। आरोप है कि उस समय के अधिकारियों ने बिना उचित विधिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन किए यह समझौता किया, जिससे नगर निगम को भारी आर्थिक क्षति हुई। वर्तमान में इस भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग 18 करोड़ रुपये है।

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के आदेश पर संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता ने सिविल लाइन थाने में तहरीर दी है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम की प्रत्येक सार्वजनिक संपत्ति शहर की जनता की है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता, फर्जीवाड़ा या पद का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी अधिकारी या व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी। मौके पर फिलहाल भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है, लेकिन इस Aligarh land scam की जांच से कई और परतें खुलने की उम्मीद है।